काठमाडौं– पार्टी सभापति रवि लामिछानेको हिरासत बसाइ लम्बिँदै जाँदा राष्ट्रिय सवतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र आन्तरिक संकट चुलिएको छ । खासगरी सडक आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र दुईलाइन संघर्ष चर्किएको छ । साथै, पार्टीभित्र सभापति लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलको हस्तक्षेप बढेको केही नेताले गुनासो गरेका छन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने अनुसन्धानका क्रममा दुई महिनादेखि कास्की प्रहरी हिरासतमा छन् । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत छानविन भइरहेको हुनाले उनको हिरासत बसाइ लम्बिएको छ ।

प्रहरीले ठगी प्रकरणमा २४ दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउँछ । संगठित अपराधमा ६० दिन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा प्रहरीले ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ ।

रवि पक्राउ परेको पुस २ गते ६० दिन पुग्छ । तर, त्यसअघि नै असोज ६ गते समातिएका पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसँगै लामिछानेमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको हुनाले जोशी समातिएको दिनबाट ९० दिन, अर्थात् पुस ६ गतेभित्रै छवि र रवि दुबैको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरिसक्नु पर्ने प्रहरीको बाध्यता छ ।

यो हिसाबले गणना गर्दा अबको केही दिनभित्रै कास्की प्रहरीले रवि लामिछानेमाथिको अनुसन्धान पूरा गर्नेछ र अदालत समक्ष पेश गर्नेछ ।

पार्टीभित्र उकुस–मुकुस

पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्नासाथ रास्पवाभित्र ठूलो तरंग आएको थियो । अब के गर्ने र कसो गर्ने भन्दै नेताहरु आत्तिएका थिए । त्यही अन्योलका कारण रवि समातिएको दुई हप्तासम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत बस्न सकेन ।

कमिटीको बैठक बस्न नसके पनि रास्वपाका सबै सांसद र केन्द्रीय नेताहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिए । सबै नेताहरु पोखरा केन्द्रित भए । तर, पोखराको आन्दोलन केही दिनमै कमजोर भयो । त्यसपछि नेताहरु काठमाडौंमा आन्दोलन गर्ने भन्दै फर्किए ।

माइतीघरमा एकाध प्रदर्शन पनि भयो । तर, विस्तारै सेलायो । नेताहरुले छठपछि विशेष तयारी गर्ने भन्दै आन्दोलन रोके ।

‘बाहिरबाट खर्च बोकेर पोखरामा आन्दोलन गर्न जाँदा धेरै दिन टिक्न सकिएन,’ रास्वपाका एक नेता अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, ‘गोजीमा १५ हजार लिएर गएको कार्यकर्ता कति दिन टिकोस् ? बाध्य भएर पोखराको आन्दोलन स्थगन गर्नु परेको हो ।’

रवि पक्राउ परेको अर्को साता अर्थात् कात्तिक १४ देखि तिहार सुरु भएकाले पनि आन्दोलनको निरन्तरता टुटेको नेताहरु बताउँछन् । कात्तिक १८ गते भाइटीका थियो भने कात्तिक २२ मा छठ पर्व परेको थियो । त्यसैले आन्दोलन नै गर्ने भए छठपछि आन्दोलन गरौं भनेर नेताहरु ‘ब्याक’ भएका थिए ।

रास्वपा सांसदहरु सडक आन्दोलनमा जाँदै गर्दा उनीहरुमाथि प्रहरीको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लाग्यो । अदालतको अनुमति लिएर रवि पक्राउ परेको हुनाले गिरफ्तारीको विरोधमा आन्दोलन गर्दा अदालतमाथि प्रहार गरेको आरोप लाग्यो । सत्तापक्ष बाट मात्र होइन, नागरिक समाजबाट पनि यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि नेताहरुले अदालतको सम्मान र विश्वास गर्ने भन्दै आन्दोलन स्थगन गरे ।

रास्वपाका एक नेता खबरहबसँग भन्छन्, ‘रविजीलाई आफू पक्राउ परेपछि तत्कालै ठूलो सडक आन्दोलन उठ्छ भन्ने लागेको थियो । हामीलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो । तर, स्वतस्फूर्त आन्दोलन उठेन ।’

उनी थप्छन्, ‘बरु अहिले पछिल्लोचोटि उहाँलाई चितवन लैजाँदा स्वतस्फूर्तरुपमा जनता सडकमा आए । पर्सामा पनि स्वतःस्फूर्त प्रर्दशन भयो । केन्द्रीय नेताहरुले तयारी गरेर चितवन र पर्सामा उहाँको समर्थनमा आन्दोलन उठेको होइन ।’

ती नेताका अनुसार अहिले पनि हिरासतमा रहेका रवि लामिछाने र बाहिर रहेकी उनकी पत्नी निकिता पौडेल सडक आन्दोलन चर्काउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, पार्टी केन्द्रले सडक आन्दोलनमा ध्यान नदिएको गुनासो उनीहरुले गर्दै आएका छन् ।

चितवन लगायतका जिल्लाका कार्यकर्ता पंक्ति पनि सडक आन्दोलनकै पक्षमा छ । तर, रास्वपा केन्द्रीय समितिका अधिकांश नेताहरु भने प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी आन्दोलन गर्ने पक्षमा छैनन् ।

रास्वपाका ती नेता भन्छन्, ‘हो यहीँनेर अहिले पार्टीमा दुई लाइन देखा परेको छ । नेताहरु आन्दोलनको पक्षमा छैनन् तर कार्यकर्ता र सुभेच्छुकहरु आन्दोलन चाहिरहेका छन् । चितवनको घटनाले पनि यही देखाएको छ ।’

उनी अगाडि भन्छन् ‘अहिले पार्टीभित्र स्थिति यस्तो भइसक्यो कि फिल्डमा जाँदा नेताहरुले आफ्नै कार्यकर्ताको पिटाइ खालान् कि जस्तो भयो । अस्ति पोखराको आन्दोलन रोक्न गएका नेतालाई आफ्नै कार्यकर्ताले टेरेनन् ।’

आन्दोलनमा जान किन डरायो केन्द्रीय कमिटी ?

तिहारअघि आन्दोलन रोकेर बसेको रास्पवा केन्द्रीय समितिले फेरि औपचारिक सडक आन्दोलनको घोषणा गर्न सकेको छैन । आखिर किन त ?

रास्पवा स्रोत भन्छ, ‘अहिले त सडक आन्दोलनमा जाऔंला, भोलि अदालतले रविलाई दोषी देखाइदियो भने के गर्ने ? त्यसपछि समाजमा कसरी मुख देखाउने ? त्यसपछि कसरी राजनीति गर्ने ? यही त्रासका कारण नेताहरु सडक आन्दोलनमा जान नसकेका हुन् ।’

त्यसो त लामिछाने पक्राउ परे पनि पार्टीले हालसम्म अरु कुनै नेतालाई कार्यबाहक सभापति तोक्न सकेको छैन । सभापति एक साताभित्रै हिरासतबाट बाहिर आइहाल्छन् भन्ने अनुमानका आधारमा कार्यबाहक नतोकिएको ती नेताको तर्क छ ।

अब अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने निर्णय गर्‍यो भने बल्ल कार्यबाहक अध्यक्ष तोकिने उनको भनाइ छ । तर, अदालतले रविलाई थुनामै पठायो भने त्यसपछि झनै आन्दोलन गर्न गाह्रो हुने ती नेताको विश्लेषण छ ।

नाम नखुलाउने शर्तमा रास्वपाका ती नेताले खबरहबसँग भने, ‘अदालतले दोषी देखाएको अवस्थामा अदालतविरुद्ध आन्दोलनमा जान सकिँदैन, त्यसपछि पार्टीभित्र झन् गहिरो संकटमा फस्छ । सभापति बाहिर आउनुभयो भने त समस्या समाधान होला ।’

‘भाउजू’को हस्तक्षेप बढेको गुनासो

रास्वपाका ती नेताका अनुसार पछिल्लो समय पार्टीभित्र सभापतिपत्नी निकिताको हस्तक्षेप बढेको छ । निकिताले सडक आन्दोलनमा जान नेताहरुलाई दबाव दिने गरेको उनले बताए ।

‘यो त अलि बढी नै भयो । पुराना पार्टीभित्र जुन बेथितिको विरोध गरेर हामीले नयाँ विधि बसाउन खोज्यौं, अहिले हामीभित्रै नयाँ भाउजूहरु जन्मिने खतरा बढेर गएको छ,’ उनले भने, ‘जे गर्नुपर्ने हो, पार्टीले गर्छ, जिम्मेवारीमै नभएका परिवारका सदस्यले पार्टी चलाउन खोज्नु परिवारवादको संकेत हो । आन्दोलनमा नजाऔं भन्ने नेताहरुविरुद्ध जसरी कान फुक्ने काम भइरहेको छ, यो शोभनीय होइन ।’

टिप्पणी : रविलाई के होला ?

आन्तरिक संकट भोगिरहेका रास्वपाका नेताहरु यतिखेर पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि अदालतले कस्तो निर्णय सुनाउला भनेर कुरिरहेका छन् । कानूनी प्रक्रिया र परिस्थिति हेर्दा रविमाथि हुन सक्ने निर्णयबारे केही पूर्वानुमान लगाउन सकिन्छ ।

स्वयं रास्वपाका नेताहरुले लगाइरहेको आरोप के छ भने यतिबेला सरकारले रास्वपा सभापतिमाथि पूर्वाग्रह साँधिरहेको छ । यो स्थितिमा अदालतमा सरकारको प्रभाव पर्छ या पर्दैन भन्ने कुरा शंकाकै घेरामा छ ।

प्रथमतः कास्की जिल्ला अदालतले रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने निर्णय गर्‍यो भने त्यसमा सरकारको छाया परेको आरोप रास्पवा नेताहरुबाट आउने निश्चित छ । अन्य पक्षले भने अदालतबाट भएको निर्णयलाई पूर्वाग्रही भन्न नमिल्ने तर्क गर्न सक्छन् । वा अब माथिल्लो अदालतको निर्णय कुरौं भन्न सक्लान् ।

तथापि यो अवस्थामा रवि कारागार चलान हुनेछन् र रास्वपाको संकट यथावतै रहने छ । बरु रविको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई सभापति बनाउनुपर्ने परिस्थिति आउने छ र यसले रास्वपामा थप विवाद बढ्ने छ ।

अदालतले रविलाई कारागार चलान गर्‍यो भने पार्टीले अदालतको निर्णयविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्न मिल्दैन । बंगलादेशमा जस्तो स्वतःस्फूर्त आन्दोलन भयो भने त्यो बेग्लै हो ।

दोस्रो– अदालतले रविलाई थुनामा नपठाउने निर्णय गर्‍यो भने पनि त्यसमा दुईवटा ‘कन्डिसन’हरु हुन सक्छन् ।

एक– रवि प्रथम दृष्टिमै निर्दोष देखिएको हुनाले उनको हकमा सफाइ पाउने ठहर्छ भनिदिन सक्छ । त्यसो भएमा रविले आफूमाथिको आरोपबाट पूर्णरुपमा फर्सद पाउनेछन् र आरामले पार्टी हाँक्नेछन् ।

रास्वपाका नेताहरु पुसको पहिलो साता सभापति लामिछाने हिरासतबाट बाहिर आउने र पार्टीभित्रको संकट टरेर जाने व्यग्र प्रतीक्षामा देखिन्छन्  

तर, दोस्रो ‘कन्डिसन’ के हुन सक्छ भने उनलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नू भनी अदालतले मुद्दाचाहिँ कायमै राखेर हिरासतमुक्त गरिदिन सक्छ । या केही रकम धरौटी तोकिदिन सक्छ ।

रवि धरौटीमा या सादा तारेखमै छुटे भने उनी दोषबाट पूर्ण मुक्त भइसकेको भन्न मिल्दैन । त्यो अवस्थामा बाहिरै आए पनि नैतिकरुपमा पार्टी सभापति रहिरहने या अदालतको फैसला नआउञ्जेल अन्य नेतालाई कार्यबाहक सभापति बनाउने भन्ने नैतिक प्रश्न उनीमाथि उठ्न सक्छ । र, त्यो अवस्थामा पार्टीले कस्तो राजनीतिक संस्कार अवलम्बन गर्छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । अन्ततः फौजदारी मुद्दा बोकिरहेको व्यक्ति ०८४ को चुनाव लड्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न पनि विपक्षीले खडा गर्न सक्छन् ।

तर, त्योबेला पनि रविले बाहिरै रहेर पनि आन्दोलन गर्ने स्थिति भने रहने छैन । किनभने, आन्दोलन कसका विरुद्ध गर्ने ? अदालतका विरुद्ध ? यस्तो प्रश्न उठ्न सक्छ ।

आखिर जे होस्, रास्वपाका नेताहरु पुसको पहिलो साता सभापति लामिछाने हिरासतबाट बाहिर आउने र पार्टीभित्रको संकट टरेर जाने व्यग्र प्रतीक्षामा देखिन्छन् ।