काठमाडौं– आम निर्वाचन ०७९ को नतिजाअनुसार सरकार बनेको भए यतिबेला सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले देशको प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसको भागमा पर्ने थियो । तर, ठूलो दल भइकन पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको छैन ।

एमालेसँग भएको सातबुँदे सहमति अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ०८३ साल असारदेखि ०८४ मंसिरसम्म प्रधानमन्त्री चलाउन पाउनेछन् । बजेट ओलीले नै ल्याइसकेका हुनेछन् । ०८४ को बजेट चुनावको मुखमा आउने भएकाले मनमौजी बनाउन पाइने छैन ।

देउवाको प्रधानमन्त्रीकाल ‘भुतले खाजा खाने’ बेलाको, अर्थात् निर्वाचनअघिको कामचलाऊ सरकार हुने भएकाले उनले खासै काम गर्न पाउने भनेको असारदेखि जेठसम्म करिब ९ महिनामात्र हुनेछ, त्यो पनि ओलीले ल्याएकै बजेटमा ।

देशको ठूलो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्नु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उदारता हो या नेतृत्व कुशलताको अभाव ? यसको जवाफ कांग्रेस नेताहरुले नै खोज्लान् । तर, ०७९ को चुनावयता सभापति देउवाले पटक–पटक ‘होस्ल्याङे’ व्यवहार भने देखाएकै हुन् ।

आम निर्वाचन ०७९ पछि कांग्रेस नेतृत्वले खेलेको भूमिकाबारे यस आलेखमा चर्चा गरिने नै छ, त्योभन्दा पहिले देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने समय र १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे छोटो विश्लेषण गरौं ।

महाधिवेशनको ‘टाइमलाइन’

रोचक कुरो के छ भने ठूलो दलको नेता भइकन पनि देउवाले ०८३ असारदेखि प्रधानमन्त्री सम्हाल्ने सातबुँदे सहमति भएको छ तर नेपाली कांग्रेसले ०८२ मंसिरभित्रै १५ औं महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने विधानको धारा १७ मा प्रवन्ध छ ।

कांग्रेसको विधानले तोकेअनुसार ०८२ मंसिरमै महाधिवेशन भयो भने शायद देउवा सभापति पदमा रहने छैनन् । सम्भवतः त्यसपछि शेखर कोइराला वा अन्य नेता सभापतिमा आउन सक्छन् । (गगन थापा र प्रकाशशरण महतले पनि सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सुनिँदैछ । )

कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनले सभापति फेरेको अवस्थामा संसदीय दलको नेतामा पनि देउवाको विकल्प खोज्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसो भएमा कांग्रेसले सातबुँदे सहमतिलाई सच्याउँदै देउवाको ठाउँमा अर्र्कै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

हुन त नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४३ ले ‘असाधारण स्थिति भएमा’ केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि थप एक वर्ष बढाउन सकिने भनेको छ । तर, त्यो असाधारण स्थिति केलाई मान्ने ? देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने स्थितिलाई नै ‘असाधारण स्थिति’ पक्कै मान्न सकिँदैन ।

विधानको व्यवस्था-

मानिलिऊँ, देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सातबुँदे सहमतिलाई नै असाधारण परिस्थिति मानेर महाधिवेशन एक वर्षपछि धकेलियो भने के होला ?

त्यसो भयो भने पार्टी सभापति रहेकै अवस्थामा देउवा ०८३ असार मसान्तमा प्रधानमन्त्री बन्ने छन् र सत्तामा रहेरै उनले ०८३ मंसिरभित्र महाधिवेशन गराउनेछन् ।

तर, महाधिवेशनबाट अर्कै व्यक्ति सभापति छानिएको अवस्थामा देउवामाथि प्रधानमन्त्री छाड्न नैतिक दबाव पर्न सक्छ । अथवा, उनले प्रधानमन्त्री चलाएर अर्कै व्यक्तिले पार्टी चलाउने समानान्तर स्थिति पनि आउन सक्छ ।

अर्को पक्ष के छ भने कांग्रेसले ०८२ सालको साटो ०८३ मंसिरमा मात्रै महाधिवेशन गर्ने हो भने ०८४ बैशाखमा हुने स्थानीय चुनावको तयारी प्रभावित बन्न सक्छ । महाधिवेशनमा ध्रुवीकरण र मनमुटाव भएका नेता–कार्यकर्ताको मन मिल्न नभ्याउँदै ३/४ महिनापछि चुनावी मैदानमा जानुपर्दा कांग्रेसलाई घाटा लाग्न सक्छ ।

त्यसैले, सकेसम्म चाँडै महाधिवेशन गर्दा कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । तर, चाँडो महाधिवेशनमा जाँदा देउवालाई भने व्यक्तिगत रुपमा घाटा छ ।

चुनावी गठबन्धन : देउवाको गल्ती कि बुद्धिमत्ता ?

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले ०७९ को चुनावमा गठबन्धन बनाएका थिए । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा दुबै पक्षबाट घात–अन्तर्घात भए पनि गठबन्धनबाट फाइदा उठाउन कांग्रेस र माओवादी दुबै सफल भए । प्रत्यक्षतर्फ एमालेलाई ठूलो दल हुनबाट रोक्दै देउवाले कांग्रेसलाई ८८ सिटका साथ पहिलो दल बनाए । एमाले ७८ सिटमै रोकियो । माओवादीले पनि कांग्रेसको ओत लागेर ३२ सिट पायो ।

आम निर्वाचनमा प्रचण्डसँग गठबन्धन नबनाएको भए ०७४ मा जस्तै एमाले र माओवादीवीच तालमेल होला भन्ने देउवालाई डर थियो । कांग्रेस र एमाले एक्लाएक्लै चुनाव लड्न स्थिति ०७४ बाटै खल्बलिइसकेको थियो ।

यो स्थितिमा ०७९ को चुनावमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने देउवाको निर्णय सही थियो या गलत ? किनभने, गगन थापा, शेखर कोइराला लगायत कांग्रेस नेताहरुको ठूलो पंक्ति त्यसबेला माओवादीसँग चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा थियो । सैद्धान्तिक रुपमा कांग्रेसले अब माओवादीसँगको ‘लगनगाँठो’ फुकाउनुपर्छ र आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसभित्रको एउटा पंक्तिको लाइन सुरुदेखि नै रहँदै आएको थियो ।

यस अर्थमा गठबन्धन गर्दा केही सिट नाफा भएता पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको राजनीतिक औचित्य के ? रुखमा भोट हाल्ने कार्यकर्तालाई हँसिया हथौडामा भोट खसाउन लाएर पार्टीलाई के फाइदा भयो ? यो राजनीतिक–वैचारिक प्रश्न कांग्रेसभित्र उठिरहेकै छ । शायद, देउवाले ०७९ को चुनावमा गल्ती गरेका हुन् या हैनन् भन्नेबारे आगामी महाधिवेशनमा पार्टीले पक्कै समीक्षा गर्ला ।

चुनावपछि अर्को गल्ती ?

आम निर्वाचन सकिएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दाबी गरे– निर्वाचनलगत्तै आफूले प्रधानमन्त्री चलाउने र त्यसपछि देउवाले चलाउने भन्नेबारे आधा–आधा कार्यकालको भद्र सहमति भएको छ, त्यसैले म प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ ।
यता कांग्रेसभित्र चाहिँ ठूलो दलको हिसाबले देउवाले नै प्रधानमन्त्री चलाउनुपर्ने र कुनै हालतमा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिइन नहुने अभिव्यक्ति आउन थाल्यो । देउवा ०७९ पुस १० सम्म किंकर्तव्यविमूढ देखिए ।

आखिर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने ‘भद्र सहमति’ भएको थियो या थिएन ? देउवाले यसको स्पष्ट जवाफ अहिलेसम्म दिएका छैनन् । पूर्वसहमति थियो भने देउवाले किन प्रचण्डलाई समयमै प्रधानमन्त्री बनाउन आनाकानी गरे ? सहमति भएको थिएन भने सहमति भएकै छैन भनेर सार्वजनिकरुपमा किन मुख खोलेनन् ? यहीँनेर देउवाले कार्यनीतिक कमजोरी गरेको देखिन्छ, जसको फाइदा एमालेले उठायो । र, बालकोटमा ०७९ पुस १० गते एमाले–माओवादी–रास्वपा–राप्रपा गठबन्धनको गाँठो कसियो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।

प्रचण्ड खुशी पार्दा राष्ट्रपति

कांग्रेसको साथ छाडेर प्रचण्ड ओलीतिर लागेपछि पार्टीभित्र देउवामाथि आलोचना हुन थाल्यो । सभापतिले बुद्धि नपुर्‍याएको गुनासो नेताहरुले गरे । अन्ततः कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो । प्रचण्डले पनि ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्दै कांग्रेसलाई साथ दिए ।

पुसमा, अर्थात तोरी फुल्ने बेलामा गाँसिएको एमाले–माओवादी पिरती तोरी फुल्ने बेलामा फागुनमा टुट्यो र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन कसियो । एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए । प्रचण्ड भने कांग्रेस, जसपा लगायतका दलको समर्थनमा टिकिरहे ।

चिढिएका प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर खुशी पारेपछि कांग्रेसले राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भयो । एमाले–माओवादी मिल्दा सभामुख एमालेका भागमा परेको थियो, कांग्रेस–माओवादी मिल्दा राष्ट्रपतिमा सुवास नेम्वाङ हारे, रामचन्द्र पौडेलले जिते । उपराष्ट्रपति पनि जसपाका भागमा पर्न गयो ।

सुरुमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नबनाएर सत्ता बाहिर परेका देउवाले प्रचण्डलाई फकाएर राष्ट्रपति र केही मुख्यमन्त्रीहरु हात पार्नु कांग्रेसको सफलता त अवश्यै हो, तर पहिलो दल भइकन पनि सरकारको नेतृत्वमा पुग्न नसक्नु कांग्रेसका लागि पक्कै पनि सुखद विषय थिएन ।

देउवाको अर्को ‘होस्ल्याङेपन’

कांग्रेस–माओवादी सत्ता सहकार्यको करिब एक वर्षपछि प्रचण्डले अकारण कांग्रेससँगको सम्बन्ध तोडेर बालकोटमा फेरि केपी ओलीसँग गठबन्धन बनाए । यसरी कांग्रेसलाई धोका दिएर ओलीसँग मिल्नु गल्ती थियो भन्ने निष्कर्ष माओवादी बैठकले निकालिसकेको छ ।

माओवादीले धोका दिएको हुँदा यसमा देउवाको गल्ती थियो भन्न नसकिएला तर दुई पार्टीबी बढेको सविश्वासलाई चिर्न नसक्नु र बालकोटले गरेको पहलकदमीबारे बेखबर रहनु देउवाको अर्को ‘होस्ल्याङेपन’ हो कि होइन ? यस प्रश्नमा भने कांग्रेस नेताहरुले अवश्यै विश्लेषण गर्लान् ।

ओली–देउवा गठबन्धन कति ठीक ?

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कहिले एमालेतिर त कहिले कांग्रेसतिर ढल्केर डेढ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री चलाएपछि ओली र देउवाले सबैलाई चक्मा दिँदै गत असारमा प्रतिस्पर्धी दलहरुको गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय गरे । दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमति अनुसार दुई वर्ष ओलीले र करिब डेढ वर्ष देउवाले सरकार चलाउने बताइएको छ । यसमा पनि देउवाको कार्यकाल छोटो र ओलीको कार्यकाल लामो रहने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : 

‘प्रतिक्रियावादी’ प्रधानमन्त्री !

प्रचण्डको पुनर्जागरण : पत्याउनोस्, नपत्याउनोस्

संविधान संशोधन : टाउको दुखेको दबाई नाइटोमा !

अन्ततः ०७९ को चुनावमा जनताले प्रत्यक्षतर्फको पहिलो दल बनाएको नेपाली कांग्रेस यतिबेला एमाले नेतृत्वको सरकारको उपग्रह बन्न पुगेको छ । ओलीले गर्ने हर गतिविधिको बचाऊ गर्ने या मौनता साँध्नुपर्ने बाध्यतामा कांग्रेस पुगेको छ । र, यही स्थिति रहँदा ०८४ को चुनावमा के एजेण्डा लिएर चुनावमा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ? कांग्रेसका सामु यक्ष प्रश्न तेर्सिएको छ ।

कांग्रेससामु तेर्सिएको राजनीतिक प्रश्न

एमालेसँगको गठबन्धनको उद्देश्यमा कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने भनेको छ । तर, संविधानले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक प्रणालीमा कांग्रेस र एमालेबीच सैद्धान्तिक मतभेद रहँदै आएको अवस्थामा संविधान संशोधनको सहमति आफैंमा अमूर्त छ ।

विगतमा कांग्रेसले केपी ओलीलाई संविधानविरोधी, संघीयताविरोधी, संसदीय मूल्यमान्यता विरोधी र अदालतको स्वतन्त्रताविरोधी एवं प्रतिगमनकारी जस्ता आरोपहरु लगाएको थियो । के अहिले ती सबै आरोपबाट एमाले मुक्त भएको हो ? यो राजनीतिक प्रश्न कांग्रेसले दिनुपर्ने भएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको काम गराई र खासगरी ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले रवि लामिछाने, दुर्गा प्रसाईं लगायतमाथि पूर्वाग्रह साँधेको आरोप लागिरहेको छ । आम जनमानसमा सरकार अलोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । न्यायालयलाई समेत सरकारले हस्तक्षेप गरेको र आफ्ना मानिसलाई जोगाएको आरोप लागिरहेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका एमालेका काममा साक्षी किनारा हस्ताक्षरकर्ता जस्तो बन्न पुगेको देखिन्छ ।

समग्रमा ओली सरकारले गरेका कामको भारी कांग्रेसले बोक्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति देखा परेको छ । र, यो सबै ०८३ असारदेखि देउवाका भागमा प्रधानमन्त्री पद आउँछ भन्ने आशमा भइरहेको छ । अब यो स्थितिबाट उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक क्षतिलाई नेपाली कांगेसले कसरी न्यूनीकरण गर्छ ? कांग्रेस नेताहरुले यसको ठोस जवाफ दिन सकिरहेको अवस्था छैन ।

नेकपा एमाले भनेको नेपाली कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी दल हो । प्रतिस्पर्धी दल सरकार रहँदा खबरदारी गरेर जनमत बनाउनुपर्नेमा प्रतिस्पर्धीसँगै सत्तामा भागवण्डा गरेपछि आगामी चुनावमा कसले फाइदा लेला ? भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनले यसको प्रष्ट संकेत गरिसकेको छ ।

एमाले र कांग्रेसको सरकार यही पाराले चलिरहने हो भने ०८४ को चुनावमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र मधेसवादी शक्तिले फाइदा उठाउने र ठूला दलहरु झन् खुम्चिने जोखिम बढ्दो छ । यसतर्फ पक्कै पनि कांग्रेस नेतृत्वले रौंचिरा विश्लेषण गरेकै हुनुपर्छ ।

देउवाको पर्याय : कमजोर प्रतिपक्ष

त्यसो त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ता चलाउनमा मात्र होइन, प्रतिपक्षमा समेत कमजोर देखिने गरेका छन् । ०७४ को चुनावपछि प्रतिपक्षमा रहँदा देउवाले पटक–पटक ओलीसँग साँठगाँठ गरेको र संविधान निकायका नियुक्तिहरुमा भागबण्डा गरेको आरोप पार्टीभित्रैबाट लाग्ने गरेको थियो ।

ओली–देउवा साँठगाँठबाट भएको ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संवैधानिक परिषदको बैठकमा भएको चोचोमोचो पनि सबैका सामु छर्लङ्गै छ ।

श्रीमतीलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएर सत्ताभोगमा ओलीसँगै एकाकार भइरहेको आरोप खेप्न थालेका देउवाले आगामी १५ औं महाधिवेशनसम्म कांग्रेसलाई कुन स्थितिमा पुर्‍याउलान् ? यसको लेखाजोखा गर्ने जिम्मा कांग्रेसकै नेताहरुको हो  

एकप्रकारले भन्ने हो भने ०७४ पछि बनेको नेकपा सरकारमा कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका नै खेल्न सकेन । देउवाले ओलीसँग साँठगाँठ गर्ने र केही राजनीतिक नियुक्तिका स्वार्थहरु पूरा गर्ने नीति अलवम्बन गरे । अहिले त झनै बैधानिकरुपमै उनी प्रधानमन्त्रीसमेत आफूले नलिई ओलीसँग तल परेरै भए पनि गठबन्धन गर्न पुगे ।

नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा अझै पछाडि फर्किँदै जाने हो भने देउवाका दुःख अनेक भेटिन्छन् । उनले नेपाली कांग्रेस फुटाएर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बनाएका थिए । ०५९ पछि राजा ज्ञानेन्द्रले ‘असक्षम’ घोषणा गर्दै देउवालाई गलहत्याएर ‘कु’ गरिदिएका थिए । प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै त्यसबेला पनि एमालेसँग मिलेर देउवा सरकारमा गएका थिए । राजाबाट धोका खाएपछि बल्ल उनी नेपाली कांग्रेससँग एकता गर्न आइपुगेका थिए ।

पार्टीभित्रकै कुरा गर्दा पनि आफू कांग्रेसको सभापति भएर कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि देउवाले अझै विभागहरुलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । आफ्नै समूहका नेताहरु प्रकाशहरण महत, एनपी साउद र मोहन बस्नेत आदिले कित्ता परिवर्तन गरेर शेखर कोइरालालाई रोजिसकेका छन् । पार्टीभित्र पनि देउवा कमजोर हुन थालेका छन् ।

श्रीमतीलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएर सत्ताभोगमा ओलीसँगै एकाकार भइरहेको आरोप खेप्न थालेका देउवाले आगामी १५ औं महाधिवेशनसम्म कांग्रेसलाई कुन स्थितिमा पुर्‍याउलान् ? यसको लेखाजोखा गर्ने जिम्मा कांग्रेसकै नेताहरुको हो ।