काठमाडौं – गत जेठ १४ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखाकुमारी शर्माको घरबाट एक किशोरीको उद्धार गर्यो । महानगरले ‘बालबालिकाको रक्षा, भविष्यको सुरक्षा’ अभियान अन्तर्गत वैशाखदेखि बालबालिकाको उद्धार गर्दै आएको छ ।

औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रबाट बालबालिका उद्धार गर्ने क्रममा सांसद्कै घरमा किशोरी बन्धकमा राखिएको भेटिएको थियो । महानगरका इन्टर्न विद्यार्थीले विद्यालयहरूमा आमाबुवा र नातागोता बाहेकको व्यक्तिको घरमा बस्ने बालबालिकाको फारम भराएका थिए ।

त्यस फारममा ती १४ वर्षीया किशोरीले सांसद शर्माको घरमा आफूले ६ वर्षदेखि यातना सहनुपरेको कुरा उल्लेख गरेकी थिइन् । कक्षा सातमा अध्ययनरत उनले शर्माको घरमा घरेलु काम गर्दै आएको जानकारी दिएकी थिइन् ।

उनलाई आमाबुवाले नै लालनपालन र शिक्षादीक्षा निम्ति शर्माको जिम्मा लगाएका थिए । उनका अनुसार शर्माको जिम्मामा आएदेखि कहिल्यै पनि आमाबुवासँग भेट्न नपाएकी, स–साना काम बिगार्दा पनि शर्माले ‘मुख जलाइदिन्छु’ जस्ता धम्की दिने गर्थिन् । साथै शर्माले आफूलाई हात र पाइपले समेत कुट्ने गरेको खुलासा गरेकी थिइन् ।

रजस्वला भएको समयमा पनि उनले चिसो भुइँमा सुत्नुपथ्र्यो । आराम भन्ने थिएन र औषधोपचार केही पनि थिएन । उद्दारपछि महानगरले किशोरीलाई संरक्षण गृहमा राखेको थियो । आमाबुवाले छोरीको जिम्मा आफैँहरूले लिने बताए पनि किशोरीले जान मानिनन्  ।

यसै क्रममा किशोरीकी बुवाले जेठ २७ गते महानगरविरुद्ध नै ‘संरक्षण गृहमा बन्धक बनाइएको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । यता महानगरले जेठ ३० गते सांसद शर्माविरुद्ध बालिकालाई यातना दिने गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा जाहेरी दर्ता गरेको छ ।

सोही घटनाक्रमलाई लिएर लामो समयदेखि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच ‘भर्चुअल वार’ चलिरहेको छ  । सांसद शर्मालाई पक्राउ गर्न एमालेले हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत ओलीलाई आफ्नो कार्यकर्ता संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

यो पनिः

बालेन भन्छन् : कमलरी प्रथा अझै रहेछ, सांसदकै घरबाट बालश्रमिकको उद्धार गर्‍यौँ

यो एक प्रतिनिधि घटना हो । महानगरले पछिल्लो ५ महिना अर्थात् वैशाखदेखि यता बन्धकमै रहेका ६ जनाको उद्धार गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा बाल श्रमिकका रूपमा कार्यरत ५२ जना बालबालिकाको पनि उद्धार गरेको छ । उद्धार गरिएकामा २७ बालिका र २५ बालक रहेका छन् ।

उद्धार गरिएकालाई महानगरले हाल अस्थायी संरक्षण गृहमा राखेको छ । केहीलाई परिवारिकमा पुनर्मिलन गराइएको बाल उद्धार कार्यदल सदस्य धिरज जोशीले जानकारी दिए । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘बालबालिकाको सुरक्षा, शिक्षा र उपचारसमेत सुनिश्चित गरेर पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ ।’

लालनपालनको जिम्मा लिएका घरमूलीले बालबालिकालाई खाना समेत छुट्टै खुवाउने गरेको पाइएको छ । उद्धार गरिएकामध्ये २७ जना बालबालिकालाई कुकुरको आहार खुवाउने गरेको पाइएको पाइएको जोशी बताउँछन् ।

‘बालबालिकाले कुकुरलाई बनाइएको खाना खानुपरेको छ, त्यो पनि आफैँले बनाएको !’ उनी थप्छन्, ‘बालअधिकारका कुरा त परै जाओस्, यहाँ मानवतासम्म देख्न पाइएन ।’

जोशीका अनुसार घरमुलीको पृष्ठभूमि हेर्दा सबैभन्दा धेरै सरकारी जागिरमा रहेकाहरूले बालश्रमिक राखेको पाइएको छ । जोशीले भने, ‘त्यसपछि आफ्नै व्यवसाय गरेका र निजी क्षेत्रमा जागरि गर्नेहरू रहेका छन् ।’

घरेलु श्रमिकका रूपमा रहेका बालबालिकाको परिवार अधिकांश निर्वाहमुखी कृषक तथा गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ ।
महानगरले ३ वर्गमा बालबालिकाको उद्धार गरिरहेको छ ।

रातो वर्ग:
– १२ वर्ष भन्दा कम
– दैनिक ५ घण्टा भन्दा बढी काम गर्नुपर्ने
– यौन हिंसा तथा दुव्र्यवहारको सामाना गरिरहेका
– दिर्घकालिन रोग भएका
– आमाबुवा जीवित नभएका वा वेपत्ता भएका

पहेँलो वर्गः
– दैनिक २ देखि ५ घण्टा काम
– कुटपिट, गालीगलौज हुने
– पेटभरि खान नदिने र निन्द्रा पुग्ने गरी सुत्न नदिने
– भुँइमा ओछ्यान लगाएर वा भर्‍याङमुनि सुताइएको
– आमाबुवामध्ये एकजना मात्रै जीवित, लामो समयको अन्तरालमा मात्रै परिवारसँग भेट हुने
– नियमित औषधी सेवन गर्ने
– घरधनिले छुट्टै खाना खुवाउने

हरियो वर्गः
– मायालु व्यवहार र बोलीबचन
– नियमित विद्यालय पठाउने र शैक्षिक सामाग्री किनिदिएको
– घरपरिवारसँग नियमित सम्पर्क
– खाटमा सुत्ने व्यवस्था
– घरधनीसँग खानामा समानता

तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेलाई रातो वर्गमा राखिएको छ । उद्धार गर्नैपर्ने, तर तत्कालको तुलनामा कमलाई पहेलो वर्ग र तत्काल उद्धार नहुदाँ पनि धेरै जोखिम नहुनेलाई हरियो वर्गमा राखिएको छ ।

महानगरले बाल उद्धार कार्यदलले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) र बाल हेल्पलाइन (१०९८) सँग सहकार्य गर्दै उद्धार गरेको हो । साथै बाग्मती श्रम कार्यालय, नेपाल प्रहरी, महानगर प्रहरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, बाल कल्याण अधिकारी, महानगर बाल अधिकार समितिसँग सहकार्य गरेको छ ।

के छ कानूनी व्यवस्था ?

बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६६ को उपदफा २ (ङ) मा ‘शारीरिक चोटपटक वा असर पुर्‍याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, तिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिस्कार वा घृणा गर्ने, एक्लाउने वा मानसिक पीडा दिने’ कामलाई कसुर मानिएको छ  । यस्तो कसुर गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६३ मा ‘कसैले कुनै व्यक्तिलाई दास वा कमारा–कमारी बनाउन, त्यस्तो हैसियतमा राख्न, काममा लगाउन वा सो सरहको अन्य कुनै पनि व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन’ लेखिएको छ  ।

यस्तो कसुर गर्नेलाई ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था लेखिएको छ  ।