सुनसरी- तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाका पालामा २०११ साल वैशाख १२ गते, अर्थात् सन् १९५४ अप्रिल २५ मा भारतसँग कोशी सम्झौता भयो । नेपालका तर्फबाट योजना, विकास तथा भूमिसुधार मन्त्री जनरल महावीर समशेर जबरा र भारतका योजना मन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। तर, ७० वर्षअघि  कोशी सम्झौता गर्दा त्यसको नकारात्मक परिणामस्वरुप  सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका ५० औं हजार नाति-नातिना पुस्ताले सुकुम्बासी बन्नुपर्ला भनेर शायदै कसैले सोचेको थियो।

सर्वसाधारण जनता सुकुम्बासी त बनेकै छन्, बाजे-बराजुका पालादेखि भारतले कोशी नदीको पानीमाथि आधिपत्य जमाउँदा स्वतन्त्र रुपमा कोशीको पानी उपयोग गर्न समेत नसक्ने गरी राष्ट्रघात हुन पुगेको स्थानीयको गुनासो छ। त्यसबेला नेपालमा राजा महेन्द्र अर्ध-प्रजातन्त्रका ‘मालिक’ थिए भने भारतमा लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री थिए। कोशी सम्झौतामा संयुक्त हस्ताक्षर गरेको करिब १४ वर्षपछि कोशी ब्यारेज तयार भएको थियो। भारतको बाढी नियन्त्रणका लागि ब्यारेजका ढोकाहरुको चाबी भारतीयकै हातमा छ भने नेपालले पुलको प्रयोग गर्दै आएको छ ।

राजा महेन्द्रले २०२५ सालमा कोशी बाँधको उद्घाटन गरे भने भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले कोशी पश्चिम नहरको शिलान्यास गरे। सम्झौता गरेको ६९ वर्ष र ब्यारेज उद्घाटन गरेको ५५ वर्ष पुगेको छ। ब्यारेज ९९ वर्षका लागि लिजमा लिएको बताइए पनि सम्झौता पत्रमा भने १९९ वर्ष उल्लेख रहेको यो सम्झौताअनुसार भारतकै इच्छाअनुकुल ब्यारेज निर्माणकै कारण कोशीको पूर्वी तटमा पर्ने सुनसरी र पश्चिमी तटमा पर्ने सप्तरी र उदयपुरका ५० औं हजार बासिन्दा घरबारबिहीन र अनागरिक बनेको विषयमा दुवै मुलुकका सरकारहरु बेखबर देखिँदै आएका छन्।

बाजे बराजुका पालामा भएको कोशी सम्झौता नाति र पनातिका पालासम्म पीडामय बनेको छ। यसको लेखाजोखा न नेपाल सरकारले गरेको छ, न भारत सरकारले

बाजेका पालामा भएको कोशी सम्झौता नाति र पनातिका पालासम्म पीडामय बनेको छ। यसको लेखाजोखा न नेपाल सरकारले गरेको छ, न भारत सरकारले। पीडितहरु पीडा सुनाउँछन् तर भारत र नेपाल सरकार उनीहरुका पीडा सुनेर मनोरञ्जन मात्र लिन्छन्। अरु कुनै पहल हुन सकेको देखिएको छैन।

कोशी सम्झौता गरेको करिब १४ वर्षपछि सुनसरी र सप्तरीको बिचमा कोशी ब्यारेज तयार भयो। ब्यारेजमा ५६ ढोका राखिए। ती फलामे ढोकाले मुख्य गरी फक्ताङलुङ (कुम्भकर्ण र कन्चजंघा) हिमनदी पग्लेर बग्ने तमोर र काभेली नदीका साथै बागमतीपूर्वका सगरमाथा (महालंगुर हिमश्रृङ्खला) कोशी बेसिनबाट  बग्ने ठूला नदीहरु अरुण, तामाकोशी, सुनकोशी, इन्द्रावती र लिखु मिसिएर बन्ने सप्तकोशीको तीव्र प्रवाहलाई रोकेर बालुवाको सतह बढाउन थाल्यो। सप्तकोशीलाई संसारकै सबैभन्दा बढी बालुवा र ढुङ्गामुढा ओसार्ने तीव्र बेगको नदीका रुपमा चिनिन्छ।

काेशी  ब्यारेज

भारतसँग गरिएको कोशी सम्झौतामा के छ ? यसबारे चर्चा गर्नुअघि नेपालीले करिब ७० वर्षसम्म भोगिरहेको भुक्तमानको चर्चा गरौं-

सप्तकोशी डुवान कटान पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद थापा आफैं पनि कोशी पीडित हुन्। बराहक्षेत्रको चतरामा बस्दै आएका ६५ वर्षीय थापा भन्छन्, ‘भारत र नेपालबीच कोशी सम्झौताको परिणाम भीमनगरमा पानी र बालुवा नियन्त्रण गर्ने विशाल ब्यारेज निर्माण भयो। ब्यारेज निर्माण सम्पन्न भएसँगै हामी हजारौं विस्थापित हुन पुग्यौं।’

पीडितको दाबीअनुसार विस्थापनको प्रमुख कारक ब्यारेज नै हो । नौ  लाख क्युविक पानीको क्षमता बहन गर्न सक्ने कोशीमा अहिले दुई लाख क्युविक फिट पानीको प्रवाह हुँदा कोशी ब्यारेज कोक्रोझैं हल्लिने गरेको भुक्तभोगीको भनाइ छ। कोशी वहावको मध्यबिन्दुमा ३० मिटर गहिराइ थियो भने बालुवाको सतह उठेकाले अहिले १५ मिटर मात्रै रहेको अनुमान गर्न थालिएको छ।

ब्यारेज निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला २०२२ साल जेठ २८ गते आएको बाढीले पूर्वी तटमा पर्ने सिन्धुरे टापुको बाँध फुटाएर गाउँबस्तीमा पस्दा थापा सानै थिए। उनी भन्छन्, ‘ब्यारेज निर्माण भएपछि कोशीको पानी नियन्त्रण गर्न थालियो। ब्यारेजका ढोका सबै नखोलेर सीमित मात्र खोलिए। बगेर आएको बालुवाको सतह बढ्दै गर्दा पानीको सतह पनि उठ्यो। बालुवासमेत नियन्त्रण गरेर ब्यारेजले उत्तरमै रोक्यो। साविक भन्दा करिब १० मिटर माथि उठ्दा पूर्वी र पश्चिमी किनारको लेबलमा पुगेकाले बाढी गाउँ र बस्तीमा पस्यो।’

२०२२ सालको बाढीबाट हजारौं विस्थापित भए। बगेर गएको जनधन, चौपाया र अन्नबालीको कुनै हिसाब छैन।

कोशी ब्यारेजकै कारण फेरि २०२५ सालमा झन ठूलो बाढी आयो। त्यसबेला स्थानीय बासिन्दाले ठूलो जनधनको क्षतिको सामना गर्नु परेको थियो।

२०३५ साल असोज १७ गते फेरि कोशीको बाढी पसेर बस्ती बगायो ।

२०२२ सालदेखि २०६५ सालसम्म पटक-पटक कोशीमा बाढी आउदा करिब १० हजार बिघा खेती योग्य जमिन बालुवामय बनाएर जमिन कोशीमै पस्यो।

साविक बराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर, मधुवन, प्रकाशपुर गाविस (हालको बराहक्षेत्र नगरपालिका) भित्रका मात्र करिब ८ हजार ६ सय बिघा उब्जाउ भूमि कोशीले बगायो। पाँच हजार घरघुरीका करिब २५ हजार परिवार विस्थापित भए। चौपाया र भौतिक सामग्री हित करोडौंको धनमाल बगायो। कैयौंको ज्यान गयो।

२०६५ भदौ २ गते आएको बाढीले पूर्वीतट भत्काउँदा सुनसरीका साविक पश्चिम कुसाहा, हरिपुर, श्रीपुर, मधुवन र लौकहीका ७ हजार पाँच सय ६३ परिवारका ४२ हजार ७ सय ६५ स्थानीय बासिन्दा विस्थापित भए। पीडितहरुसँग जग्गाको पूर्जा छ तर जग्गा छैन ।

बगेको जमिनको मालपोत तिरेको तिरेकै, अंशवण्डा गरेको गर्‍यै 

चतराका प्रल्हाद थापा, प्रकाशपुर राजाबासका जोनी लिम्बु र जब्दीका आनन्दप्रसाद गौतम परिवारको सबै जग्गा कोशीले बगाइसकेको छ। जमिन कोशीले बगाए पनि लालपूर्जा हातमै भएकाले उनीहरुले हरेक वर्ष मालपोत तिर्दै आएका छन्। छोराछोरी  र नातिनातिना पुस्तालाई अंशवण्डा पनि गर्दै आएका छन्। जमिन नभए पनि उहीहरु कागजमै अंशवण्डा गर्छन्।

सरकारलाई थाहा छ, पानीमुनि जग्गा छ तर सरकार लाजै पचाएर हरेक वर्ष मालपोत कर भन्दै करोडौं असुल गर्न छाड्दैन

थापाले खबरहबसँग भने, ‘कोशीको भेलमा छोपिएको आफ्नो जमिनको लालपूर्जा बोकेर हजुरबा दिलबहादुर थापा ५२ वर्षअघि राजधानी काठमाडौं जानुभएको थियो। तर क्षतिपूर्ति पाउनुभएन। पानीमुनिको जमिनको क्षतिपूर्ती खोज्दै बुबा मानबहादुरले २०६४/६५ सालसम्म काठमाडौं धाउनुभयो। अहिले म नाति सप्तकोशी डुबान-कटान बाढी पीडित संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलनमा उत्रिएको छु। त्यही हजुरबाबा पालाकाे लालपूर्जा हातमा बोकेर।’

थापा परिवारको करिब २५ बिघा जग्गा कोशीमा पटक-पटक आएको बाढीले बगाएको थियो। पानीमुनिको जमिनबाट कुनै आम्दानी नभए पनि थापा परिवारले राज्यलाई मालपोत कर भने हरेक वर्ष तिर्दै आएका छन्। राज्यले पनि भन्न सकेको छैन, ‘तिम्रो जग्गा कोशीको पानी मुनि छ, मालपोत नतिर।’

सरकारलाई थाहा छ, कोशीको पूर्वी तटमा बगेका सात हजार घरधुरीका जमिन कोशीको पानीमुनि छन् तर सरकार मालपोत लिइरहन्छ । जनताले आफ्नो जग्गाको मालपोत तिरेवापत कुनै सुविधा  लिन सक्दैनन्। सरकार अर्को विकल्प पनि दिँदैन।

समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष जोनी लिम्बुका अनुसार कोशी बाढी पीडितमध्ये ५० प्रतिशतले अझै पनि झिनो आशा राख्दै बर्सेनि नियमित मालपोत दस्तुर तिर्दै आएका छन्। उनले भने, ‘२०३९ सालमा आएको बाढीले मेरा बाबुबाजेका पालाको १२ बिघा खेत बगाएपछि विस्थापित भइयो। तर त्यो जग्गाको मालपोत अझै तिरिरहेका छौं। मालपोत तिरिरहेको जग्गा न बैंकमा राखेर कर्जा नै लिन सकिएको छ, न बिक्री गर्न सकिएको छ। पानीमुनि जग्गा छ, त्यसैको धनीपूर्जा हातमा छ। देखाउने भनेकै त्यत्ति हो। सरकार भने लाजै पचाएर नागरिकको पीडा नबुझी हरेक वर्ष मालपोत कर भन्दै करोडौं असुल गर्न छाड्दैन।’

विस्थापित कोशीपीडितहरु हातमा पानीमुनिको धनीपूर्जा लिएर  जब्दी, बीचपानी, महेन्द्रनगर, रेल्वे,  बाङगे, भरौलमा सुकुम्बासीका रुपमा ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन् । उनीहरु  सुनसरी तथा मोरङ सिंचाई आयोजनाको चतरा नहरको डिल, मधुवन, राजवास, प्रकाशपुर, १३ आरडीलगायतका स्थानमा समेत सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेको संघर्ष समितिका सचिव बाबुराम कार्की बताउँछन्।

कोशी पीडित हुनुपरेकै कारण दुई पुस्तादेखि उनीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र बौद्धिक क्षेत्रमा  पछि पर्नुपरेको कार्कीले बताए। उनले भने, ‘हातमा धनीपूर्जा भएर पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक तनाव हुँदो रहेछ। यसैको मारमा हामी परिरहेका छौं। हाम्रो जायज मागलाई जुनसुकै सरकार आए पनि बेवास्ता गरेको देख्दा यो मुलुकको नागरिक भएर किन जन्मिन पुगिएछ भन्ने पीडा लाग्छ।’

क्षतिपूर्ति कसले दिने ? सम्झौतामा के छ ?

कोशी सम्झौताअनुसार योजना सञ्चालन भएका कारण कटान र डुबानमा परेको जग्गाको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। सन् १९६४ मा कोशी ब्यारेजको निर्माण पूरा भएपछि पुल र बाँध निर्माणका कारण कोशीको पूर्वीतटमा पर्ने सुनसरीको चतरादेखि पश्चिमी तटमा उदयपुर र सप्तरीको कुनौली बोर्डरसम्मको तटबन्धभित्र पर्ने ४८ हजार ६ सय ९५ बिघा तीन कठ्ठा १७ धुर जग्गा कटान र डुबानमा परेको तथ्याङ्क छ।

कोशी परियोजनाले लिजमा लिएको बाहेक कोशी नदीका कारण सुनसरी (बराहक्षेत्र) मा मात्रै ८ हजार ६ सय  बिघा र सप्तरीमा ७ हजार ६ सय ६३ बिघा जमिन कटौतीमा परेको अभिलेखमा देखिन्छ।

बराजुदेखि पनातिका पालासम्म आइपुग्दा पनि न नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकको पक्षमा सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बनाएर भारत सरकारलाई दबाब दिएर क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्न सकेको छ न त आफै‌ं दिन तयार छ।

कोशीपीडित संघर्ष समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष जोनी लिम्बुले खबरहबसँग भने, ‘कोशी परियोजना र क्षतिपूर्ति मुआब्जाको बारेमा सम्झौता गरेका कागज छन्। नेपाल सरकारका प्रमुख, मन्त्री र सचिव भारतको औपचारिक निमन्त्रणामा बैठक र भ्रमणका लागि बर्सेनि गइरहेका छन्। तर, पीडितका एजेण्डा भने कहिल्यै उठाउने साहस गरेको देखिएन।’

परियोजनाअनुसार भारतले कोशी ब्यारेज उत्तर बराहक्षेत्रसम्मको जमिन लिजमा लिएको छ। त्यो लिजको रकम भने नेपाल सरकारले खाइरहे पनि कोशी बाढीपीडितका लागि क्षतिपूर्ति माग गर्न भने डराउने गरेको पीडितको आरोप छ।नेपालका नेता र मन्त्रीहरु भारतपरस्त हुतिहारा सावित भएको भन्दै संघर्ष समितिका अध्यक्ष लिम्बुले आक्रोश पोखे।

कोशी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा भर्खर मुलकमा प्रजातन्त्र वामे सर्दै थियो। त्यसबेला नेपालले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र भौतिक क्षेत्रको विकासमा कुनै दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेको थिएन। तर, भारतले भने पर्दामा देखिने र नदेखिने दुईखाले योजना बनाएर सम्झौता गर्न सफल भयो। सम्झौता गर्ने बेलामा भारतले नेपाललाई देखाएको योजना कोशीका कारण बिहारमा आउने बाढी नियन्त्रण गर्नु, कोशीको पानी विहारको खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई गर्नु र उच्च बाँध बनाएर विद्युत उत्पादन गर्नु आदि रहेका थिए। तर, विश्लेषकहरु अनुसार नदेखिएको भित्री योजना चाहिँ अर्कै थियो।

उत्तरी हिमालबाट बगेर आउने प्राकृतिक नदीको पानीमा भारत आधिपत्य जमाउने रणनीतिमा थियो। जुन विद्युत, सिँचाई, र खानेपानीका रुपमा प्रयोग गर्न सकियोस्। कोशी सम्झौताका जानकार महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट सेवानिवृत सहप्राध्यापक डा. राजेन्द्र पोखरेल भन्छन्, ‘यो सबै पानीको राजनीति हो तर नेपालमा शासन गर्नेलाई थाहा पत्तो भएन। त्यसबेला नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापित हुनमा भारतको सहयोग रहेको र शासक भारतभक्त भएकाले अरु केही सोच्न सकेनन्। त्यसको नतिजा अहिलेसम्म कोशीपीडितले भोगिरहेका छन्।’

संघर्ष समितिको संघर्ष

कोशीको बाढीले घर जग्गा बगाएर विस्थापित भएका तीन जिल्लाका पीडितले संघर्ष समिति बनाएर सरकारसँग क्षतिपूर्ती र मुआब्जा माग्दै आएको चार दशक नाघेको छ। यसअघि बाजे पुस्ताले राजा महेन्द्र, वीरेन्द्रलाई समेत मुआब्जाका लागि बिन्ती नचढाएका होइनन्।

बहुदलकाल, लोकतन्त्रकाल अनि गणतन्त्रकालसम्म आइपुग्दा पनाति पुस्ताले समेत घरजग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरुले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रपति रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी लगायतलाई माग पत्र बुझाइसकेका छन्। तर, कसैले पनि चासो नदिएको पीडितको गुनासो छ।

बाजेको पुस्तादेखि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, पछि एमालेका जगदीश कुसियत, भीमप्रसाद आचार्य कोशी पीडितकै मतबाट सांसद, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्म बने। ज्ञानेन्द्र कार्की, अशोक राई पनि कोशी पीडितकै मतबाट मन्त्री बने। तर, पीडितलाई न्याय दिन कसैले सकेनन्।

संघर्ष समितिको दबाबमा २०४३ सालमा वैकुण्ठबहादुर चन्दको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन र समस्या समाधान आयोग बन्यो। उक्त आयोगले खासै काम गरेन। त्यसपछि २०६४ सालमा रामप्रसाद खतिवडाको संयोजकत्वमा अर्को आयोग बन्यो।  त्यसले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो वा बुझाएन कुनै जानकारी नभएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष थापाको भनाइ छ।

सरकारले २०६९ सालमा कुमार पौडेलको अध्यक्षतामा ‘सप्तकोशी डुवान कटान समस्या समाधान सुझाव समिति’ बनाएर सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर पठाएको थियो। समितिले आधामात्र तथ्य समेटेर आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। उक्त प्रतिवेदनमा ४ हजार सात सय १४ बिघामात्र कोशीले बगाएको उल्लेख रहेको कोशी सप्तकोशी डुवान कटान पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद थापा बताउँछन्।

थापाले खबरहबसँग भने, ‘हामीले तत्कालीन समयमा प्राविधिककै सहयोगमा नापी गरेर नै कोशीको पूर्वी तटतिरको मात्रै ८ हजार ६ सय बिघा कोशीको बाढीले बगाएको तथ्य निकालेका थियौं।’ पीडितहरु अनशन बस्नेदेखि हरेक वर्ष काठमाडौंमा डेलिगेसन जाने, ज्ञापन पत्र, स्मरण पत्र, माग पत्र बुझाउँदा बुझाउँदा थाकिसकेका छन्। सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीको कोशी पीडितको मुद्दालाई राजनीतिक दल र नेताले हरेक चुनावमा चर्को भाषण गरेर भोट तान्ने माध्यम मात्र बनाएका छन्।