न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री | Khabarhub Khabarhub

न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री


४ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


333
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यायपालिकाको सुदृढीकरण र बारलाई अझ सक्षम बनाउनका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

१६औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्यायपालिकाको पुनःसंरचना, संविधानको कार्यान्वयनमा सरकार क्रियाशील रहँदै आएको स्पष्ट पारे ।

‘न्यायपालिकाको पुनःसंरचना र संविधान कार्यान्वयनमा सरकार निरन्तर क्रियाशील छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘न्यायपालिकाको सुदृढीकरण र बार एशोसियसनलाई अझ सक्षम बनाउन सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछ ।’

लोतकन्त्र र कानूनको शासन सभ्य समाजको पहिचान भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्यायपालिकाले कानूनी शासनको रक्षा गर्नै पर्छ भने ।

नेपालको लोकतन्त्रलाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियरूपमा महत्त्वका साथ हेरिँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा शान्ति र लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति नेपाल बार एसोसिएसनले खेलेको भूमिका स्मरणीय रहेको बताएकाे उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

संविधानवादको रक्षा र यसको सुदृढीकरणका निम्ति बारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संविधानको मूलभूत मर्म र मान्यताको रक्षाका निम्ति बारले महत्त्वपूर्ण भूमिका लखेको छ ।’

संविधानवाद, लोकतन्त्र र मानवअधिकारका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने बारले साहस गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिका विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरणका लागि नेपाल बारले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने ।

प्रकाशित मिति : ४ जेठ २०८१, शुक्रबार  २ : ३२ बजे

गण्डकीले ल्यायो घरेलु मदिरा ऐन

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न

सीमा क्षेत्रमा थप कडाइका साथ काम गर्न निर्देशन

काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरीनिकासी पैठारी

माइतीघरमा जसपा नेपाल विद्यार्थी संगठनको प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल केन्द्रीय समितिले माइतीघर मण्डलामा विरोध

सामाजिक सञ्जाल विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाबाट ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने

अमेरिकाबाट शेखरलाई उपसभामुख रानाको फोन : मेरोबारे त्यहाँ खास भएको के हो ?

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले हटाउने प्रयासलाई फेरि तीव्र