जापानी प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती नसबंदी गरिएका पीडितहरूसँग माफी मागे | Khabarhub Khabarhub

जापानी प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती नसबंदी गरिएका पीडितहरूसँग माफी मागे


२ श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– जापानका प्रधानमन्त्रीले बुधबार सन् १९४८  देखि १९९६ को बीचमा यूजेनिक्स कानूनअन्तर्गत हजारौं मानिसहरूलाई जबरजस्ती नसबंदी गरिएकोमा पीडितहरूसँग माफी मागेका छन् ।

‘युजेनिक्स कानुन लागू गरेकोमा सरकारले ठुलो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दछ’, प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले भने।

‘म सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै माफी माग्न चाहन्छु’, उनले पीडितहरूको समूहलाई नमन गर्दै भने ।  

किशिदाले पीडितहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने नयाँ प्रावधान सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेका छन् । 

देशको सर्वोच्च अदालतले जुलाई ३ मा कानूनलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको हो र उक्त कानुनको उजुरीमा २० वर्षको हदम्याद रहेको कारण केही पीडितहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले पीडितसमक्ष माफी मागेका हुन् । 

खराब गुणस्तरको सन्तानको उत्पादन रोक्ने उद्देश्यले मानसिक र शारीरिक अपांगता भएका लगभग १६ हजार ५०० मानिसहरूलाई यूजेनिक्स कानूनअन्तर्गत जबरजस्ती नसबंदी गरिएको स्वीकार गर्दै सरकारले सन् २०१९ मा माफी मागेको थियो । 

अन्य ८ हजार ५०० मानिसहरूलाई उनीहरूको सहमतिमा नसबंदी गरिएको थियो । यद्यपि व्यक्तिहरूले सामना गरेको दबाबका कारण उनीहरू नसबंदी गराउन बाध्य भएको वकिलहरूले बताएका छन् । 

सन् १९५३ मा जारी गरिएको सरकारी सूचनामा शारीरिक बल, एनेस्थेसिया वा झुक्याएर पनि नसबंदी गर्न सकिने जनाइएको थियो । ६० वर्षकी एक महिलाले १५ वर्षको उमेरमा आफू यो प्रक्रियाको सिकार भएको भन्दै सरकारसमक्ष मुद्दा दायर गरेपछि जापानी इतिहासको यो अँध्यारो अध्याय सन् २०१८ मा फेरि चर्चाको विषय बनेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सांसदहरूले नयाँ क्षतिपूर्तिको प्रावधानको अध्ययन गर्न थालेका छन् र  यस वर्षको अन्त्यमा संसदमा उक्त विधेयक पेश गर्ने लक्ष्य राखेको जिजी प्रेसले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०८१, बुधबार  ४ : ३२ बजे

मधेस सरकारले पाँच भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने 

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश गठन भएको झण्डै ७ वर्षपछि

बजेट आकार कम्तिमा २५० अर्बले घटाउँदै सरकार

काठमाडौं – खर्च गर्न र स्रोत जुटाउन नसकेपछि सरकारले चालु

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ! आम्मामा !

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट हामीले सरकारलाई यो–यो सुझाव दिएका छौं भनेर

देउवा भन्छन्- ऋण जहाँबाट पनि लिए हुन्छ, देश ‘डेब्ट ट्रयाप’मा पर्नु भएन

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाललाई फाइदा हुने क्षेत्रमा

प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा सशस्त्र प्रहरीको ५१ लाख सहयोग

काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा