जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश गठन भएको झण्डै ७ वर्षपछि प्रदेशको कामकाजको भाषा तोक्न प्रदेशसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ।

मधेस सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रदेशसभामा पेस गरेकी हुन्।

प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई कामकाजी भाषाको रूपमा अगाडि सारेको छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठान लगायतका सरकारी कार्यालयहरूमा यी भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग गराउने व्यवस्था लिएको छ।

सरकारी कामकाजको भाषामा रूपमा अहिले नेपाली भाषा मात्र रहेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजपत्र प्रकाशन गर्दा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषामा पनि प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको कार्य क्षेत्र तथा संगठित संस्था, समुदाय र सार्वजनिक संस्थानमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त कुनैपनि सरकारी कामकाजको भाषाहरूको प्रयोग गन निषेध गरेको खण्डमा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति पदाधिकारीलाई दश हजार देखि पच्चीस हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।