काठमाडौं – सत्ता साझेदार ठूला दुई दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी (टीआरसी) प्रमाणीकरण विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि अत्यन्तै उत्साही देखिएका थिए ।
टीआरसी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट भदौ ६ मा सर्वसम्मतिले पारित भएपछि उनीहरूले शान्ति प्रक्रियामा ठूलो उपलब्धि भएको दाबी पनि गरेका थिए । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) मूलधारको राजनीतिमा आएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया १८ वर्षपछि बल्लतल्ल निष्कर्षउन्मुख देखियो । तर, दलहरू अझै आयोग गठनमा खिचातानी गरिरहेका छन् ।
दलहरूकै खिचातानीका कारण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको सचिवालय नै विघटन हुन पुगेको छ । गत आइतबार र सोमबार पदाधिकारी सिफारिसको प्रयास गरे पनि सदस्यहरूबीच सहमति नहुँदा कार्यादेश पूरा नगरी समिति नै विघटन भएको हो ।
प्रवक्ता खम्मबहादुर खातीले केही विषयमा मतैक्यता हुन नसकेको, बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्दा दूरगामी असर पर्न सक्ने भएकाले सिफारिस समितिले नामहरू सिफारिस नगरेको बताए ।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै खातीले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउन सिफारिस समिति विघटन गरिएको तर्क गरे ।
आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरूको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाएर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको विघटित समितिका प्रवक्ता खातीको भनाइ छ । सिफारिस समितिले ६० दिनको कार्यावधिभित्र कार्यादेश पूरा नगरी विघटन भएको विषयमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले सन्तुष्ट देखिँदैन ।
यो पनि –
टीआरसी विधेयक : कानून बन्यो, कार्यान्वयनमा सकस
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सरकारबाट दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य सिफारिसका लागि समितिलाई असहयोगको वातावरण निर्माण नगरेको दावी गरे ।
‘कानुन बमोजिम निर्माण भएको समितिले काम गर्न नसक्ने कुरा उपयुक्त होइन । उसले काम गर्नैपर्थ्यो । यसमा अरू फ्याक्टरले के–के काम गर्यो/गरेन, त्यो भिन्न कुरा हो,’ बर्तौलाले खबरहबसँग भने, ‘सरकारले निष्पक्ष ढंगले काम गर्न, स्वतन्त्र ढंगबाट काम गर्न, सिफारिस गर्न कुनै पनि हिसाबले कहीँकतै पनि असहयोगको वातावरण निर्माण गरेको अवस्था छैन ।’
सिफारिस समितिले आयोगका अध्यक्ष र सदस्य सिफरिस नगरेपछि आशंका उत्पन्न भए पनि नयाँ प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउने बर्तौलाले बताए ।
‘सम्पादन गर्ने दायित्व जिम्मेवारी लिएका साथीहरूले गर्नुपर्थ्यो । त्यो नभए पछि अब के होला भन्ने एउटा आशंका पैदा भएको छ,’ उनले भने, ‘अब हामी पनि यसलाई छिट्टै अगाडि बढाउने गरि अघि बढ्छौँ ।’
के दलहरूबीचको खिचातानीले सिफारिस समिति आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नाम सिफारिस नगरी विघटनमा पुगेको हो त ?
‘बाहिर प्रचार अनेकौं हिसाबले भए पनि आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य बन्ने भनेको जागिर खानका लागि होइन,’ बर्तौला भन्छन्, ‘शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन, संक्रमणकालीन द्वन्द्वका समग्र घटनाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउन, पीडितलाई न्याय दिन, पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन हो । त्यसकारण यो विषय सामान्यतया अन्य विषयभन्दा पृथक विषय हो । राजनीतिक विषय हो ।’
बर्तौलाले अब कानुनले निर्देश गरेको बाटोबाट शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन दलहरू अगाडि बढ्ने पनि बताए । ‘कमिटीले काम गर्नुपर्थ्यो, सिफारिस गर्नुपर्थ्यो, गरेन,’ उनले भने, ‘नयाँ ढंगले कसरी जाने भन्ने कुरा सरकारले पनि सोच्ला । कानुन बमोजिमका बाटाहरू छन् । त्यसलाई उपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ ।’
समयावधिभित्र तोकिएको काम नगरी विघटन भएको सिफारिस समितिका प्रवक्ता खातीले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको बताए ।
अब आयोग गठनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले फेरि नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेछ । नवगठित समितिले फेरि आवेदन आह्वान गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।
आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिसका लागि गठित मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिको सचिवालयले गत कात्तिक २३ गते सूचना प्रकाशन गरेर दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न आवेदन आह्वान गरेको थियो । ०८१ कात्तिक २ मा गठित सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिको कार्यावधि पुस १ सम्मको थियो ।
यो पनि –
‘टीआरसी विधेयक अपूर्ण छ, चुनौती बाँकी छन्’
दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि सिफरिसत समितिमा १५८ जनाको आवेदन परेको थियो । जसमध्ये ४० जनाको नाम ‘सर्ट लिस्ट’मा परेको थियो । विघटित समितिका अनुसार दुवै आयोगका दुई अध्यक्षका लागि ८ र दुवै आयोगका ८ सदस्यका लागि ३२ जना ‘सर्ट लिस्ट’मा थिए ।
प्रमुख दलहरूबीच लामो छलफलपछि सहमति भएसँगै गत साउन ३० मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको थियो ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठकबाट पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी विधेयक) प्रमाणीकरणका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले भदौ १२ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ १३ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । उनले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेसँगै विधेयकले औपचारिक कानूनको मान्यता पाएको झण्डै चार महिना बितिसक्दा पनि आयोग गठनको प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ ले आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने निर्धारण गरेको छ । त्यसमा कम्तिमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ ।
अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानवअधिकार, शान्ति, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको लगायतका योग्यता तोकिएको छ ।
अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सत्तारुढ कांग्रेस–एमाले र प्रतिपक्षी माओवादीबीचको राजनीतिक खिचातानीका कारण लामो समयसम्म संसदमा रोकिएको टीआरसी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि उनीहरूकै किचलोका कारण कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भइरहेको छ ।
आयोगले सम्पन्न गर्नुपर्ने काम
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्टका अनुसार यसअघि आयोगमा देशभरिबाट झण्डै ६४ हजार उजुरी परेका थिए । तीमध्ये ३ हजार ७ सय उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर आयोगले अन्तिम रुप दिइसकेको छ ।
भट्टले विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई दिएको जानकारीअनुसार ६४ हजार उजुरीमध्ये ३ हजार उजुरीलाई तामेलीमा राखिएको र जसमध्ये २२ सय उजुरीमाथि निर्णयसमेत भइसकेको छ । आयोगले ६ सय द्वन्द्वपीडितहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरेको र ५३८ जनालाई परिपूरणका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस भइसकेको पूर्वअध्यक्ष भट्टको भनाइ छ ।
यस्तै; बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठन भएको आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । जसमध्ये ७५४ उजुरीको फछ्र्याैट भइसकेका छन् भने २ हजार ५३४ उजुरी विचाराधीन छन् ।
यो पनि –
द्वन्द्वमा मारिएका ‘१७ हजार’को हिसाब गोलमाल
देशभरिबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरू मध्ये गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छुट्याउनेदेखि सजाय निर्धारण गर्ने र पीडितका लागि परिपूरणको पहल गर्ने कार्य पनि आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
सत्य निरुपण आयोगका पूर्वसदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासी द्वन्द्वकालमा भएका अपराधका घटनामा सजाय गर्ने विषय मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको बताउँछन् । यद्यपि, विगतमा ऐनको अष्पष्टता र प्रयोगको कमीका कारण देखिएको चुनौतीलाई टीआरसी विधेयक संशोधन गरेर केही सहज भने बनाउन खोजिएको उनले यसअघि खबरहबसँगको अन्तरवार्तामा भनेका थिए ।
उदासी परिपूरणलाई पनि आयोगको चुनौतीका रुपमा लिन्छन् । ‘मूल समस्या परिपूरणको कुरामा छ । जसको जति वास्तविक नोक्सानी र क्षति भएको छ, परिपूरण त्यसैअनुसार हुनुपर्छ । जस्तो– घाइतेहरू अहिले पनि गोली शरीरमै लिएर बसेका मान्छेहरू छन्, उनीहरूलाई परिपूरण कति दिने ? यी समस्या छन्,’ उनले अन्तवार्तामा भनेका थिए ।
यो पनि –
प्रतिक्रिया