नागरिकका अधिकार गुम्ने गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन : गृहमन्त्री  | Khabarhub Khabarhub

नागरिकका अधिकार गुम्ने गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन : गृहमन्त्री 


२ पुस २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लुम्बिनी– गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि शान्ति सुरक्षा मजबुत हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले शान्ति सुरक्षा खलबलिने बित्तिकै संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका मौलिक हक गुम्ने खतरा रहेकाले शान्ति सुरक्षा खलबलिने गरी नागरिकका अधिकार गुम्ने गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताए।

गृह मन्त्रालय तथा लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा आज रुपन्देहीमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले संविधानमा भएको मौलिक हकको सुरक्षा गर्नु र नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रको पूर्वसर्त शान्ति सुरक्षा हो भने।

गृहमन्त्री लेखकले लुम्बिनी प्रदेश सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता मात्र नभएर विश्वभरिनै शान्तिको ज्योति प्रवाह गर्ने बुद्ध धर्मको महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहेकाले यहाँको शान्ति सुरक्षा भरपर्दो र चुस्त हुनुपर्ने बताए।

उनले लुम्बिनी प्रदेशमा राजस्व चुहावट, तस्करी, सीमापार अपराध, सवारी दुर्घटना, लागूऔषध, आत्महत्या, साइबर अपराध जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप सुरक्षा चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गतिविधिलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न दिर्नेशन दिए।

‘कानुनको सीमा भित्र रहेर लोकतन्त्रमा आलोचना गर्न पाइन्छ’, उनले भने । आर्थिक, वित्तीय अपराधका घटना बढेकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न उनले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए ।

‘मुलुकमा कानुनले शासन गर्ने हो, भिडले होइन’, गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘आपराधिक घटनालाई प्रभावित पार्न सरकारी कार्यालयमा भिड जम्मा गरेर प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेका छन् तिनलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’

 उनले संविधानको सुरक्षा, सुदृढीकरण र कार्यान्वयन अहिलेको सरकारको राष्ट्रिय एजेण्डा भएको बताए।

‘वर्तमान संविधानलाई असफल हुन दिने छुट हामीलाई छैन’, उनले भने, ‘अबको एजेण्डा संविधानको सही कार्यान्वयनसहित दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हो, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि दिगो शान्ति जरूरी छ ।’

पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा अवरोध हुन नहुने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कतैबाट कुनै पनि प्रकारले खण्डित गरिएमा त्यो अवरोध हटाउनुपर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए।

प्रकाशित मिति : २ पुस २०८१, मंगलबार  २ : ३९ बजे

हेटौँडाको न्यायिक समितिमा एक वर्षमा १४३ उजुरी फर्छ्यौट

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिले एक वर्षमा १४३

मापदण्डविपरीत सञ्चालित उद्योगलाई कारबाही

सिरहा– लहानमा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका पिउने पानी प्रशोधन उद्योग कारबाहीमा

सन्तान बेवारिसे छोड्ने घटनाले जन्माएको प्रश्न- दोषीलाई कानूनले किन चिन्दैन ?

काठमाडौं – एक किशोरीले आफू बेपत्ता भएको १४ वर्षपछि आफ्नो

भूकम्पपछि रुसको कुरिल द्वीपसमूहमा सुनामी

काठमाडौं– प्रशान्त महासागरमा आएको शक्तिशाली भूकम्पपछि बुधबार बिहान रुसको उत्तरपूर्वी

बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका लागि आज मतदान हुँदै

हेटौँडा– नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता चयनका लागि