काठमाडौ‌ं – सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ माथि परेका संशोधनमाथि छलफल भएको छ ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकमा छ जना सांसदको संशोधन प्रस्ताव परेको छ । सांसदहरू रणेन्द्र बराली, निशा डाँगी, दामोदर पौडेल वैरागी, माधव सापकोटा, सोविता गौतम र प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसद माधव सापकोटा, दामोदर पौडेल र सविता गौतमले दर्ता गरेको प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो । सांसद सापकोटाले विधेयकमा राखिएको सुरक्षित भन्ने शब्दले सैद्धान्तिक अवधारणामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट गरिने सबै किसिमका कारोबार समेटिएको छ वा छैनन् भनेर यकिन गर्नेगरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्ने बताए।

 त्यसैगरी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त योग्यताको प्रमाणपत्र एवम् सीपको प्रमाणपत्रलाई पनि धितोका रूपमा ऐनले परिभाषित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्का सांसद सविता गौतमले धितो सम्पत्ति भन्नाले ‘चल, अचल र अमूर्त सम्पत्तिलाई जनाउने’ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए। अमूर्त सम्पत्ति पनि धितोका रूपमा राख्न पाउनुपर्ने गरी कानुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले २०८० साल फागुन ४ गते यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो । सुरक्षित कारोबारका सम्बन्धमा एकीकृत कानुनी व्यवस्था गरी चल, तथा अमूर्त सम्पत्ति उपरको दायित्व परिपालना गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न हाल सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा छ ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन यस विधेयकले चल, अचल तथा मूर्त र अमूर्त सम्पत्ति उपरको दायित्वको पनि व्यवस्था गर्न लागेको छ । यो विधेयकले घर, जग्गाबाहेक चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिनेगरी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

अचल सम्पत्तिबाहेकको जडित सम्पत्ति, उत्खननका लागि अनुमति प्राप्त खनिज पदार्थ, व्यक्तिको कुनै पनि प्रकारको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्तिलाई विधेयकमा चल सम्पत्तिको परिभाषाभित्र राखिएको छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचल सम्पत्ति मात्र धितो राखेर ऋण दिने गरेकामा यो ऐन लागू भएपछि चल सम्पत्ति पनि धितो राख्न सकिने व्यवस्था विधेयकमार्फत् ल्याउन लागिएको हो । यदि यो विधेयक पारित भएमा पशु, कृषि बाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, उक्त उत्पादनबाट तयार पारिएको खाद्यवस्तु र उत्खननका लागि अनुमति लिइएको खनिज पदार्थसमेत धितो राखेर ऋण लिन सकिनेछ ।

उपभोग्य वस्तु बाहेक अन्य कुनै धितो सम्पत्तिको विवरण दिएमा त्यस्तो विवरणलाई पर्याप्त मानिने विधेयकमा उल्लेख छ ।