पोखरा- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेको मंगलबार ६० दिन पूरा भएको छ।

विभिन्न पाँच जिल्लाका सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा कात्तिक २ गते बनस्थलीस्थित रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका उनलाई मंगलबार आठौँ पटक जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराइयो ।

गोर्खा मिडियाअन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक एवम् रविका साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पनि मंगलबारसहित नवौँ पटक कास्की जिल्ला अदालतमा पेश गरियो ।

असोज ६ गते पक्राउ परेका जोशीलाई मंगलबार नवौँ पटक अदालतबाट म्याद थप गरिएको छ । उनी पक्राउ परेको आगामी आइतबार ९० दिन पूरा हुन्छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले रवि, छवि, लीला पछाई, रामबहादुर खनाल र अस्पतालमा रहेका कृष्णबहादुर गुरुङको हकमा पनि चार दिन म्याद थपेको छ। कृष्णबहादुरको हकमा अस्पतालमै रहने गरी चार दिन म्याद थपिएको हो ।

रविलाई आठौँ र छविलाललाई नवौँ पटक म्याद दिएको अदालतले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई ९० दिनभित्रै मुद्दाको फाइल ल्याउन पनि भनेको छ ।

यस्तोमा अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले छवि समातिएको ९० औँ दिन अर्थात् आइतबारसम्म अदालतमा मुद्दा लगिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।

संगठित अपराधको मुद्दामा कानुनत: ९० दिनभन्दा बढी थुनामा राख्न पाइँदैन । त्यहीकारण सरकारी वकिलको कार्यालयले यही आइतबारसम्म मुद्दा अदालतमा लाने तयारी गरेका छन् ।

• रवि, छवि र जीबीसहित ५१ विरुद्ध तीन मुद्दा, कूल बिगो एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख 

मंगलबार रवि र छविसहित पाँचजनाविरुद्ध चार दिनको म्याद थप हुँदा शनिबार अन्तिम दिन हुन्छ । तर त्यस दिन बिदा भएकाले आइतबारलाई चौथो दिन मानेर मुद्दा अदालतमा लाने तयारी सरकारी वकिलले गरेका छन् ।

प्रहरीले सोमबार बुझाएको फाइल अध्ययन र विश्लेषण भइरहेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । ६ सय पृष्ठ लामो अुनसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय लाग्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी प्रमुख एमव् न्यायाधिवक्ता ममता काफ्लेले बताइन् ।

कास्की प्रहरीले हिरासतमा रहेका ५ जनासहित ५१ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेको छ।

बहस

यस प्रकरणमा मंगलबार अन्तिम पटक म्याद थप्न अदालतमा लैजाने क्रममा वादी र प्रतिवादीका वकिलहरूले इजलासमा बहस गरे । त्यसक्रममा सरकारी वकिलहरूले संगठित रुपमा अपराध गरिएकाले अभियोगपत्र दायर गर्ने काम अघि बढेकाले प्रतिवादीहरू भाग्न सक्ने आशंकासहित म्याद थप हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सरकारी वकिल र रवि लामिछानेका निजी कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमा आफ्ना तर्क राखेपछि न्यायाधीश बेलबासेले म्याद थपको निर्णय सुनाएका थिए ।

इजलासमा सरकारी वकिलहरूले हिजोमात्रै रायसहितको प्रतिवेदन प्रहरीले बुझाएकाले अध्ययन र विश्लेषण गर्न समय चाहिने जिकिर गरेका थिए ।

‘प्रहरीबाट आएको ६ सय पृष्ठको त्यो प्रतिवेदन विश्लेषण गरेर कुन कुन कसुरमा मुद्दा चल्ने, कुन प्रतिवादीलाई कुन अभियोग लगाउने, सिफारिस भएका तीनवटै मुद्दा लगाउने कि नलगाउने जस्ता कुरा हेर्न बाँकी छ’, इजलासमा सरकारी वकिलहरूको तर्क थियो, ‘आवश्यक अध्ययन र विश्लेषणपछि अबको चार दिनमा मुद्दा लिएर आउँछौँ । मुद्दाको फाइल अध्ययन र विश्लेषणका लागि समय आवश्यक छ ।’

उता रवि र छविका निजी कानुन व्यवसायीहरूले भने अनुसन्धान सकिएर प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अब थुनिरहनु उचित नहुने जिकिर गरे ।

‘सबै प्रतिवादीहरूको बयान पनि सकिएको छ । गर्नेजति अनुसन्धान अब केही बाँकी छैन’, उनीहरूले इजलासमा भने, ‘अनुसन्धान बाँकी छ भनेर अझै थुनेर राख्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । त्यसैले प्रतिवादीहरूलाई हाजिर जमानीमा छाड्नु मनासिव हुन्छ श्रीमान् ।’

पाँच जिल्लामा अनुन्धान र बयान गराउनु परेकाले अहिलेसम्म हिरासतमा राखिनुलाई कानुनी रुपमा उचित मान्न सकिने तर अब पनि थुनिरहनुलाई अनुचित भन्न सकिने उनीहरूको तर्क छ ।

‘अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिनु अहिलेसम्मलाई ठिकै हो । तर प्रहरीले प्रतिवेदन सरकारी वकिलकहाँ बुझाइसकेको छ । यो अवस्थामा अनुसन्धान प्रतिवेदन विश्लेषण गर्न उनीहरूलाई हिरासतमा राखिरहनु पर्दैन’, रविका वकिलहरूले यसरी दलिल पेश गरे ।

म्याद थपको निर्णय भइसकेपछि पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रवि लामिछानेका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद न्यौपालेले सहकारी प्रकरणमा अन्य कुरा जोडेर रविलाई ९० दिन नै थुन्ने कुरा सही सावित भएको बताए ।

‘रवि लामिछानेका हकमा ९० दिनमा मुद्दा अदालतमा आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो, आखिर त्यही भयो’, उनले भने, ‘छविलाल जोशी पक्राउ परेको ९० औँ दिनमा मुद्दा अदालतमा आउने पक्का भएको छ। ’

प्रहरीका अनुसार यो प्रकरणमा मुद्दा चलाउन लागिएका ५१ प्रतिवादीमध्ये ३७ जना अझै फरार छन् । प्रहरीले फरार र पक्राउ सबैबाट एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने राय पनि सरकारी वकिललाई दिइसकेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी एवम् डीएसपी वसन्तकुमार शर्माकाअनुसार तीनै कसुरमा सजाय हुनुपर्ने मागसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा सोमबार बुझाइएको हो ।

रवि-न्यायाधीश सवाल-जवाफ

म्याद थपका लागि रविलाई अदालतमा लग्ने क्रममा इजलास बाहिरै रवि र न्यायाधीश बेलबासेबीच सवाल-जवाफ भएको थियो । न्यौपानेका अुनसार न्यायाधीश बेलबासेले बिरामी हुँदा पनि किन अस्पताल नगएको भनेर रविलाई सोधेका थिए ।

‘इजलास बस्नुअघि दुईवटा कुरा भएका थिए । न्यायाधीश बेलबासेले रविको स्वास्थ्यमा चासो राख्दै बिरामी हुँदा पनि किन अस्पताल नजानु भएको भनेर सोध्नु भएको थियो’, उनले सवाल-जवाफ उद्धृत गर्दै भने, ‘रविले त्यसबारेमा आफूसँग आत्मविश्वास र आत्मबल बढी भएकाले नगएको जवाफ दिएका छन् । कसैलाई देखाउन नभएर, आत्मविश्वासले मलाई अदालत जान दिएन ।’

चितवन प्रहरीले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भनेर नेतादेखि सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको पनि संवेदना तान्न सफल रविले कास्कीमा भने आफूविरुद्ध मिडिया ट्रायल भएको गुनासो गरे ।

उनले आफूलाई र श्रीमतीलाईसमेत थाहा नभएको सम्पत्तिबारेको समाचार लेखाएर प्रहरीले मिडिया ट्रायल गराइरहेको गुनासो न्यायाधीश बेलबासेसामु गरे ।

‘अनुसन्धानका विषय र प्रतिवेदनका नाममा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले मविरुद्ध अफवाह फैल्याइरहेका छन्’, रविको भनाइबारे न्यौपानेले भने, ‘मेरो र मेरी श्रीमतीको नाममा रहेको सम्पत्ति मलाई पनि थाहा छैन । तर जथाभावी यति करोड र उति करोड छ भन्दै समाचार आइरहेका छन् । यो अनुसन्धान र अभियोजन हुन्जेललाई मिडिया ट्रायल बन्द गरिपाऊँ श्रीमान् ।’

रविले आफूविरुद्ध मिडिया ट्रायल भएको गुनासो राखेपछि न्यायाधीश बेलबासेले लामो जवाफ दिएनन् । ‘न्यायाधीश बेलबासेले हेरौँला भन्नु भएको थियो’, न्यौपानेले अगाडि भने ।

न्यायाधीशले इजलासबाट लिखित आदेश त जारी गरेनन् तर पनि प्रहरीलाई मौखिक रुपमा अफवाहपूर्ण समाचारबारे ध्यान दिन र नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रहरीले सोमबार मुद्दाको फाइल बुझाएकाले सरकारी वकिलले अहिले अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रहरीको सिफारिसअनुसार कुन आरोपीलाई के मुद्दा, कतिवटा मुद्दा चलाउने भन्ने निर्णय सरकारी वकिलले अब गर्नेछन् ।

अब ९० औँ दिन अर्थात् आगामी आइतबार मात्रै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले गरेको छ । त्यसपछि मात्रै यो प्रक्रिया अदालतमा पुग्छ । ९० दिनमा मुद्दा अदालत पुगे पनि ९१ औँ दिनपछि सरकारले के गर्छ भन्ने कुरामा अनेक शंकाको अवस्था रहेको पनि प्रेस सल्लाहकार न्यौपानेले पोखरामा बताएका छन् ।

अर्थात्, पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम, पर्साको हाम्रो सानोपाइला र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम हिनामिनामा तानिएका रविलाई अब ती सबै जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

पाँच जिल्लाबाट रवि र छविलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। यी दुवैलाई ती पाँच सहकारी प्रकरणमा अड्डासार गर्दै सम्बन्धित जिल्लामा लगेर बयान लिइएको थियो ।

तर रविले ती पाँचै सरकारी वकिलको कार्यालयमा सहकारीको बचत हिनामिनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका थिए । उनले आफू ती सहकारीको सदस्य पनि नभएकाले हिनामिनाको कुरै नउठ्ने तर्क गरेका थिए ।

नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षत्री नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले दोषी किटान गरेपछि रवि पक्राउ परेका थिए । रवि लामिछाने प्रबन्धक निर्देशक रहेको समयमा ग्यालेक्सी टेलिभिजनको नाममा पाँचवटा सहकारीबाट अवैध बाटोबाट रकम लगानी गरेको भेटिएको संसदीय समितिले जनाएको थियो ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा रविबारे उल्लेख गर्दै कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । ‘कम्पनीका सञ्चालक वा शेयर होल्डर त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्, शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘खातावाल हस्ताक्षरकर्ता जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी भएका हुन्छन्, त्यसबापत उनीहरूले दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ ।’