जनताको जीवनस्तर उठाउन भन्दै सरकारले वर्षौँ अघि सहकारीलाई तीन खम्बे नीति लिएर अर्थतन्त्रमा एउटा भरलाग्दो आशाको सञ्चार गरायो । सरकारी नीति पछ्याएर घरलौरी सहकारी खुले । हलोदेखि हाइड्रोसम्म सहकारीको लगानी विस्तार भयो । कालान्तरमा त्यही सहकारी आन्दोलन, सिद्धान्तसंगै अपराधका हरेक पाटोमा जोडियो । रगत, पसिनाबाट जनताले सहकारीमा राखेको निक्षेपमाथि नाङ्गो आक्रमण भयो । दोषीले राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण पाउँदा पीडितहरू थप पीडित बन्दै गए । यस अवस्थामा सरकारको एउटा पाङ्ग्रो मानिएको सहकारी बदनाम हुँदा यसप्रतिको सोचमै पुनर्विचारको आवश्यकता भएन ? सहकारीलाई किन वित्तीय अपराधको अखडा बनाइयो ? यिनै विषयमा सहकारी अभियन्ता तथा नेकपा एमाले नेता केशव बडालसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्ड हो भनेर राज्य तहमै मान्यता स्थापित गर्न तपाईँको ठूलो योगदान छ, अहिले यही सहकारीले लाखौँ नेपालीलाई सडकमा पुर्‍याइदियो । रुवाबासी गर्दै न्यायका लागि हजारौं सडकमा आएका छन् । यो परिस्थिति कसरी आयो ?

यो भनेको ‘फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार’ भने झैँ हो । किनकि सहकारी क्षेत्रमा पहिला र ०४८ सालको ऐनमा पनि म आफै प्रतिनिधिसभाको प्राकृतिक स्रोतसाधन, वातावरण समितिमा रहेर हाम्रो बुद्धिले भ्याएसम्म बनाएको हो । ०७४ को ऐन पनि हामी बसेर नै बनाएको हो । त्यसैले अहिले सहकारीको सर्वनाश मात्रै भएको देख्नु हुँदैन ।

अहिले ३० हजार प्राइमरी सहकारी छन् । त्यसमा सय वटा जति नियतवश गलत उद्देश्य लिएर दर्ता गरिएका संस्था हुन् । अरु चार सय भनेको कम्पनी र सहकारी पनि छुट्याउन नचाहने, नजान्नेहरूले गर्दा समस्यामा छन् । त्यो भनेको १.५ प्रतिशत हो ।

सहकारी क्षेत्रमा ७५ लाख सदस्य छन् । २ लाख ४७ हजार सञ्चालक समिति सदस्य र लेखा समिति सदस्य मात्रै छन् । त्यसपछि कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान गरेको छ । र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान गरेको छ । ७५ लाख मध्ये ५६ प्रतिशत महिला छन् । त्यसमा पनि राउटे, कुसुण्डा, चेपाङ, थामी लगायतका अल्पसंख्यकहरुको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । अनेक जात, भाषा, धर्म भएको देशमा एकता निर्माण गर्न सहकारीले जति योगदान कसैले गरेको छैन ।

केही संस्थाले नियतवश दर्ता गर्दै ठग्न आएको हो कि भन्ने भएकोले त्यस्ताले गरेको समस्यालाई सर्वपक्षीय अनुगमन गरौँ भन्दा नटेरेको हुँदा केहीले सहकारीको साइनबोर्ड झुन्ड्याएर ठग्न चाहनेले यो समस्या ल्याए ।

यो समस्याको स्थायी समाधान के हो ?

सहकारी ऐन ०७४ ले समान प्रकृति र तहको एउटा भन्दा बढीमा सदस्य बन्न पाइँदैन ।  त्यो सहकारी दर्ता गर्ने राज्यले हो । नामै भन्दा जीबी राईको पुस ९ देखि १४ सम्म दैनिक छापामार्फत निरन्तर समाचार बाहिर आएको छ । एउटै मान्छेले काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज र वीरगन्जमा दर्ता गराउने को हो ? त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्‍यो । एउटा भन्दा बढी वित्तीय संस्थामा सदस्य हुन नपाउनेमा यस्तो बेथिति कसरी भयो ? त्यसको जरामा पुग्न आवश्यक छ ।

०७४ को ऐनले सहकारीको सदस्यता प्राप्त गरेको तीन महिना पहिले सदस्यले पनि कारोबार गर्न पाउँदैन । तर अनाधिकृत व्यक्तिले करोडौँको कारोबार गरेको देखिन्छ । यस्तो मनपरी हुँदा नियमनकारी निकाय आँखा चिम्लिन मिल्छ ?

समस्या कसरी हल गर्ने भन्दा, सदस्यहरूले पनि राम्रो सहकारी जुन व्यवस्थित ढंगको छ, त्यसले ८ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिने हुनाले २२ प्रतिशत ब्याज दिने भनेर कुनै फटाहाले फैल्याएको हल्लामा विश्वास गरी पैसा खन्याएका छन् । घर बेचेर, सञ्चय कोषको पैसा लगेर हालेका छन् । सहकारीमा लाग्नेहरू चाहे सेयर सदस्य हुन् कि कारोबार गर्ने हुन् , उनीहरूमा धन, यौन र पदको लोभमा फसेपछि त्यो मान्छे उठ्न सक्दैन ।

त्यस कारण ८ प्रतिशत ब्याज दिने इमानदार सहकारीबाट झिकेर लगेर २२ प्रतिशत ब्याज दिन्छ भनेर जसले राख्नु भयो, उहाँहरूको व्यक्तिगत समस्या हो । जुन संस्थाको अध्यक्ष र महाप्रबन्धकसँग प्रत्यक्ष चिनजान छैन भने त्यहाँ वित्तीय कारोबार नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छु । जे नहुनु भइसक्यो । नागरिकको सुरक्षा गर्ने राज्यले हो । त्यसैले राज्यले सर्वोच्च अदालतका नै न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग बनाएर पीडामा परेकालाई न्याय र पीडकलाई दण्डित गर्नुपर्छ ।

सहकारीमा कति पैसा राख्ने, कति शाखा विस्तार गर्न पाउने भन्ने त कानुनमै व्यवस्था होला नि ?

पैसा कति राख्न पाउने कति नपाउने भन्ने कुरा हाम्रो संविधानको प्रस्तावना देखिकै ३०८ धाराले गर्दैन । तर हरेक पैसा राख्दा श्रोत नखुलाई राख्न पाइँदैन । तर सहकारीले सहकारी भन्दा बाहिर कारोबार गर्न हुँदैन । ग्यालेक्सीमा हालेको रे ! त्यसो भए ग्यालेक्सी टिभी सहकारी सदस्य हो ? त्यस्तोमा कारोबार गर्न पाइँदैन । त्यसलाई कानूनी ढंगले कारबाही गर्नुपर्छ ।

कांग्रेसले यही कुरा उठाउँदा एमाले किन चुप बस्यो त ?

संसदीय समितिले त्यस्तो निर्णय गर्न सक्दैन । यसको निम्ति उच्चस्तरीय समिति बनाएर समग्र यस्ता समस्या हेर्ने गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरी दूधको दूध र पानीको पानी छुट्ट्याउनु पर्छ । आयोग बनाउन सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । दलीय व्यवस्थामा सरकार बन्छ, ढल्छ तर राज्यले गर्ने नियमित काम ढल्नु हुँदैन । अहिले पनि एक वर्षमा ३ सरकार बनिसक्यो । राष्ट्रलाई संवृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा बाधक के छन् , त्यसलाई पन्छाएर साधक अघि बढाउनु पर्‍यो ।