काठमाडौं – सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा अस्पताल भवन निर्माणमा जोड दिने उल्लेख छ । जब कि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वि.सं. २०७७ मंसिर १५ मा एकैदिन एकैपटक देशका ३०९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने भन्दै शिलान्यास गरेका थिए ।

शिलान्यासकै वर्ष भवन निर्माण निम्ति ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख र खरिद प्रयोजनमा ५८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको भनिएको पाँच वर्षपछि सरकारले पुनः अस्पताल भवन निर्माणका पूर्वघोषित योजना नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको हो ।

घुमाइफिराइ पूर्ववर्ती नेकपा सरकारकै पालाको पुरानो कार्यक्रम दोहोर्‍याएर घोषणा गरेपछि यतिखेर सरोकारवालाहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्‌ । स्वास्थ्यविद्‌ र सरोकारवालाहरूले पूर्वघोषित कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी स्वास्थ्य संस्थालाई थप सुविधासम्पन्न बनाउन लाग्नुपर्नेमा सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम आवरणमा पुरानो कार्यक्रम देखाएर शंकास्पद र वाहियात कदम चालेको बताएका छन्‌ । अस्पताल भवन निर्माणमा भन्दा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार्नतर्फ जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

जनस्वास्थ्यविद्‌ डा. अरूणा उप्रेतीले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले हचुवाको भरमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम समेटेको बताइन् । औपचारिकताकै लागि मात्र सरकारले सार्वजनिक गरेको आश्वासनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा खास योगदान नगर्ने उनको भनाइ छ ।

‘आधारभूत अस्पताललाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ, यो कामै नलाग्ने कुरा हो,’ डा. उप्रेतीले भनिन्, ‘केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि ३२५ वटा आधारभूत अस्पतालहरूको एकैपटक शिलान्यास गरिएको थियो । ती अस्पताल संरचना कुन अवस्था छन् भन्ने हेर्दै नहेरी अहिले फेरि नयाँ अस्पताल बनाउँछु भन्नु वाहियात हो ।’

अस्पताल र औषधीमात्रै स्वास्थ्य नभएको उल्लेख गर्दै उप्रेतीले पछिल्लो समय नसर्ने रोगहरू एकदमै बढिरहेको, तर नियन्त्रणतर्फ सरकारले गम्भीरता नदेखाएको बताइन्‌ ।

‘नसर्ने रोग नियन्त्रण गर्न विभिन्न माध्यमबाट जनचेतना फैलाउने, स्वस्थ जीवन जिउन कस्तो खानपान र जीवनशैली अपनाउनुपर्छ भन्नेबारे चेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरू शहरदेखि गाउँ र वडा-वडामा पुर्‍याउनुपर्ने हो, नीति तथा कार्यक्रममा सो बारे केही पनि समेटिएको छैन,’ डा. उप्रेतीले थपिन्‌, ‘जहिल्यै अस्पताल निर्माण मात्रै भनेको छ, यस्तो घोषणाले‍ मात्रै जनताको स्वास्थ्यमा सुधार आउँँदैन ।’

सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेबारे सरकारले निकै अघिदेखि घोषणा गरिरहेको, तर सेवाप्रवाहमा हेल्चेक्य्राइँका कारणसो प्रति सेवाग्राहीहरूमा चासो नभएको उप्रेतीले बताइन्‌ । पछिल्लो समय सरकारले २० प्रतिशत शुल्क बीमितले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा कार्यक्रमको प्रभावकारिता झन्‌ घट्ने जोखिम रहेको डा. उप्रेतीको भनाइ छ ।

‘पहिचान भएका गरीबलाई निःशुल्क बीमा भनिए पनि कहिले पहिचान गर्ने हो ? जब कि गरिबीमा रहेका लाखौं नागरिक उपचार गराउन नसक्दा छट्पटाइरहेका छन्‌,’ डा. उप्रेती थप्छिन्‌, ‘यो कुरा पहिले पनि भनिएको हो र पहिचान पनि गरिएको हो । यसमा वास्तविक गरीब समेटिएनन्, उच्च तहका व्यक्तिले आफ्ना आसेपासेहरूलाई गरीब परिचयपत्र बनाइदिएर सेवा दिएको पाइयो । यो पनि भन्नलाई मात्रै भनिएको हो, यसले काम गर्दैन ।’

नीति तथा कार्यक्रममा सरकराले जेष्ठ नागरिकलाई घरमै उपचार सेवा दिने उल्लेख गरेको छ । तर यो कार्यक्रम पनि सुन्दा मात्रै राम्रो लाग्ने, उपचार सेवा कसले दिने भन्नेबारे थाहै नपाइने अवस्था रहेको डा. उप्रेतीको भनाइ छ ।

‘एउटा प्रमुख समस्या त गाउँमा नर्स र डाक्टरहरू नै उपलब्ध छैनन्‌ । दूरदराजमा गाउँघरमा कसले गए वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकार आफैंले दिन नसक्ने अवस्था छ, त्यहाँ औषधी कसले पुर्‍याउने हो भन्ने पनि थाहा छैन,’ स्वास्थ्यविद्‌ उप्रेतीले भनिन्‌, ‘नीति तथा कार्यक्रम सुन्दै गर्दा सरकारले कामै नगरी घोषणाका भरमा राम्रो गरेको जस लिन खोजेको देखियो, सुविधा ग्यारेन्टी गर्न र स्वास्थ्यप्रति जनचेतना फैलाउनेबारे सरकार मौन छ । नीति तथा कार्यक्रमको कुनै पनि बूँदामा जनस्वास्थ्यका मुद्दा नसमेटिनुले सरकारको नियत बुझिन्छ ।’

खोई अस्पताल ? घोषणामै हरायो !

सरकारले अघिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा पनि अस्पताल बनाउने, गुणस्तर सुधार्ने र औषधी वितरण प्रभावकारी बनाउने लगायत घोषणा गर्ने गरेको थियो ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने कुरा समेटिएको थियो । तर सो घोषणा हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

डा. उप्रेती जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन अहिले भएका अस्पतालहरूलाई राम्रोसँग सञ्चालन गरे तत्काललाई धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुने बताउँछिन्‌ । ‘भएकै अस्पतालहरूमा सेवासुविधाको अवस्था चिन्ताजनक छ, फोहोर त्यस्तै छ । वीर अस्पतालको अवस्था पनि नाजुक छ । त्यसैले नयाँ अस्पताल बनाउने कुरा गर्दै नगरे हुन्छ,’ डा. उप्रेती सरकारलाई सुझाउँछिन्‌, ‘अस्पताल बनाउने कुरा घर बनाउनु जस्तो होइन । सोही अनुसार कर्मचारी, डाक्टर र नर्स खटाउन सक्नुपर्ट । आधारभूत सेवाहरू पानी, चर्पी, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायत समग्र व्यवस्थापन सटिक हुनुपर्छ । तब मात्रै अस्पताल स्थापनाको औचित्य पुष्टि हुन्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले चालेका कदम प्रभावकारी ठहरिन्छन्‌ ।’

त्यसो त पहिल्यै शिलान्यास गरिएका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले कतिपय ठाउँमा हालसम्म जग्गा व्यवस्था गर्न सकेको छैन । कतै केही समस्या छ ।

सञ्‍चालनमा ल्याइएका भनिएका अस्पतालको सेवाप्रवाह गुणस्तरबारे पनि निकै प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ अस्पताल निर्माण घोषणाको साटो सञ्चालनमा रहेका अस्पतालमै सेवा सुधार्न अत्यावश्यक रहेको उप्रेती बताउँछिन्‌ ।

ठूला अस्पतालमै जनशक्ति अभाव
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा उधारो गफ र पुरानो कार्यक्रमको निरन्तरता बाहेक नयाँ कुरा केही नआएको दाबी गरे ।

खवरहबसंग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कान्ति अस्पताल, वीर अस्पताल र प्रसूति अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति भएकाले दुई सिफ्टमा सेवा दिइनेछ भनिएको छ, जब कि यी अस्पतालहरु जनशक्ति अभाव खेप्दै चलिरहेका अस्पताल हुन् ।’

अस्पतालको भवन बनाउने कुरामा मात्रै सरकार लागिपर्नुको कुनै अर्थ नभएको डा. कार्कीको तर्क छ । ‘नेपालजस्तो कम अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा हामीले स्वास्थ्यको कुन क्षेत्रमा कस्तो खालको काम गर्ने हो भन्ने कुरा नीति तथा योजनामा आउनुपर्थ्यो, त्यो आएन ।’

पोखरामा एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउने भनिएको, तर एमबीबीएस चलाउन सक्ने क्षमता भएका वीर र भरतपपुर लगायत अस्पतालहरू ओझेलमा परेका उनले बताए ।

नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने खालका कुनै पनि योजना सरकारको निती तथा कार्यक्रममा नराखिएको र ७० प्रतिशत मृत्यु नसर्ने खालका रोगहरूबाट भइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसतर्फ समेत ध्यान नदिएको डा. कार्की बताउँछन्‌ ।

‘चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी पलायन रोक्नेबारे समेत नीति तथा कार्यक्रममा कुनै योजना छैन, प्रधानमन्त्रीज्यू स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी लगायत विषयमा विशेष कार्यक्रम ल्याउँछौं भन्दै हिँड्नुभएको थियो, तर कार्यक्रममा समेटिएको पाइएन ।’

अस्पतालको भवन बनाउने कुरामा मात्रै सरकार लागिपर्नुको कुनै अर्थ नभएको डा. कार्कीको तर्क छ । ‘नेपालजस्तो कम अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा हामीले स्वास्थ्यको कुन क्षेत्रमा कस्तो खालको काम गर्ने हो भन्ने कुरा नीति तथा योजनामा आउनुपर्थ्यो, त्यो आएन ।’

नेपाललाई आधारभूत अस्पताल चाहिने हो कि आधारभूत स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र चाहिने हो, त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्ने डा. कार्कीको भनाइ छ । तर सरकार भने रोग लागेपछि उपचार गर्नु सरकारको दायित्व हो भन्ने हिसाबले हिँडिरहेको उनी बताउँछन्‌ । रोग नै लाग्न नदिने अवस्था कायम गर्नेतर्फ सरकारका तर्फबाट पहल नभएको कार्कीले दाबी गरे ।

यी हुन् सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका स्वास्थ्यका विषयः

– तीनै तहका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधनको एकीकृत एवम् समन्वयात्मक परिचालन गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गरिनेछ । सङ्घय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्यसेवाको वर्गीकरण गरिनेछ ।

– सङ्घीतय अस्पतालहरूलाई कार्यबोझको आधारमा पुनस्संरचना गरिनेछ । वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल लगायत पर्याप्तअ जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुईसिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चाएलन गरिनेछ । कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नकति गरी सुविधासम्पन्नर बनाइनेछ । सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हृदयरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ ।

– निर्माणको चरणमा रहेका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। खरिद प्रक्रिया सम्पन्नल हुने चरणमा रहेका अस्पतालको निर्माण सुरु गरिनेछ । प्रदेशतहमा रहेका सङ्घी य अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाुनलाई क्रमशस् ५ सय शैयामा स्तरोन्नोति गरिनेछ । मानवअङ्ग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नोति गरी विस्तार गरिनेछ ।

– सुरक्षित मातृत्व र रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चानलन गरिनेछ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निशुल्क स्क्रिनिङ कार्यक्रम र दसदेखि चौधवर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिनेछ । परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीय रोग अस्पतालमा जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिका अवस्था पहिचान गर्न भ्रुण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सुरु गरिनेछ ।

– सबै अस्पतालहरूमा जेरियाट्रिक वार्डको प्रबन्ध मिलाई जेष्ठ नागरिकहरूलाई सहज रूपमा स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा एक सङ्घीय अस्पताल र कम्तीमा दुई अन्य अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चाालन गरिनेछ ।

– सङ्घीय एवम् प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख एवम् सेवाप्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइनेछ । एकै किसिमको परीक्षण पटक पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्नेअ व्यवस्था मिलाई त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

– महामारी रोकथाम र नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । सीमा नाका तथा प्रवेश बिन्दुमा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ । नसर्ने रोग रोकथाम गर्न छुट्टैसंस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । पशुपन्छी, वनस्पति र वातावरणबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असर न्यून गर्न “एक स्वास्थ्य नीति”मा आधारित कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

– देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ। औषधीको समुचित प्रयोग तथा सुरक्षित खाद्य उपयोग सुनिश्चित गर्नखाद्य तथा औषधी नियमनको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । औषधीर औषधीजन्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री तथा औषधीपूरक पोषण पदार्थहरूको गुणस्तर परीक्षण र नियमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । औषधीको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थासहित राष्ट्रि य औषधी प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।

– वैकल्पिक एवम् प्राकृतिक तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गरिनेछ । आधारभूत आयुर्वेद औषधीको उत्पादनमाआत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ । नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ ।

– सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा योग, ध्यान र स्वजागरणका मौलिक र वैज्ञानिक पद्धतिलाई मूलप्रवाहीकरण गरी स्वस्थ र नैतिकवान समाज निर्माण गर्न सङ्घ , प्रदेश र स्थानीयस्तरमा योग र ध्यानको स्वजागरण अभियान सञ्चाशलन गरिनेछ । योग र ध्यानको सन्देश विश्वरभर फैलाउने गरी योगध्यान पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ।

– लागु औषध दुव्र्यसनको रोकथाम तथा नियन्त्रण, अवसाद¸ मानसिक चिन्ता तथा मनोरोगको नियन्त्रण¸ आत्महत्या रोकथाम लगायतका मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकतासाथ समुदायस्तरमा सञ्चा्लन गरिनेछ ।
जनसङ्ख्या नीतिको परिमार्जन गरी जनसङ्ख्या र बसाइँ–सराइसम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना तर्जुमा गरिनेछ ।
– जेष्ठ नागरिकको हेरचाहमा परिबार र समाजको भूमिकाबारेमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता दिनुका साथै सहुलियतको प्रबन्ध गरिनेछ । जेष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवम् औषधी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधोपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिनेछ ।

– राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यलाई प्रदेशसँगको समन्वयमा विस्तार गरिनेछ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जिल्लामा वडाकेन्द्रित विशेष महिला तथा सामाजिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन “प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

– औषधि लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने गरी उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।