न्यायालयमा व्यावसायिक सुधारका प्रशस्त प्रयास भएका छन् : प्रधानन्यायाधीश « Khabarhub

न्यायालयमा व्यावसायिक सुधारका प्रशस्त प्रयास भएका छन् : प्रधानन्यायाधीश


५ जेठ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक वहन गर्दै आएको बताएका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालको आठौँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आज आयोजित कानुनी शासनको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यक्रममा उनले कानुनको शासन मूलतः अनुभूति गर्ने विषय भएको विचार प्रकट गरे।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘सबैमा कानुनी शासनको परिपालन गर्ने संस्कारको विकास हुनुपर्छ । अदालतले एउटै विषयमा पटक-पटक आदेश गर्नुपर्ने अवस्था सुखद् होइन ।’

 कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने सार्वजनिक व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने दृष्टिकोण र विचार अभिव्यक्त हुने गरेको बताउँदै उनले कानुनको शासन प्रवर्द्धनका लागि न्यायाधीश र न्यायपालिका सधैँ गम्भीर र संवेदनशील रहिआएको उल्लेख गरे ।

छिटो, छरितो र न्यायमा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि बहस र पेशीमा नयाँ कार्यको सुरुआत गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आमनागरिक र सेवाग्राहीको सेवासुविधालाई ध्यानमा राखी व्यावसायिक सुधारका प्रयास प्रशस्त भएको दाबी गरे ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्याय निरुपणमा संविधान र कानुनसँगै विवेक र ज्ञानको पनि त्यत्तिकै प्रयोग हुन आवश्यक रहेको बताए । 

प्रकाशित मिति : ५ जेठ २०८१, शनिबार  ६ : ४९ बजे

काठमाडौं महानगरका गौरव र स्वर्णिम योजनाको प्रगति ३ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन 

काठमाडौं– काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको प्राथमिक योजनाहरू ‘गौरव योजना’ र

भारतले दियो नेपाललाई थप १० वटा बेलीब्रिज

हेटौंडा– भारतले नेपाललाई थप १० वटा बेलीब्रिज (फलामे पुल) अनुदानमा

झिनो अंकले घट्यो नेप्से, साढे ४ अर्ब बढीको भयो कारोबार

काठमाडौं– नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) बिहीबार झिनो अंकले घटेको छ

अफगानिस्तानमा डेङ्गुको उच्च जोखिम : डब्लूएचओ

एजेन्सी– विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले पूर्वी अफगानिस्तानमा डेङ्गुको उच्च जोखिम

स्वास्थ्यमन्त्रीले भनेजस्तो सजिलो छैन सरकारी अस्पतालको सेवा 

स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको झण्डै १ महिनापछि सरकारी अस्पतालको अनुगमन तथा