न्यायालयमा व्यावसायिक सुधारका प्रशस्त प्रयास भएका छन् : प्रधानन्यायाधीश « Khabarhub

न्यायालयमा व्यावसायिक सुधारका प्रशस्त प्रयास भएका छन् : प्रधानन्यायाधीश


५ जेठ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक वहन गर्दै आएको बताएका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालको आठौँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आज आयोजित कानुनी शासनको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यक्रममा उनले कानुनको शासन मूलतः अनुभूति गर्ने विषय भएको विचार प्रकट गरे।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘सबैमा कानुनी शासनको परिपालन गर्ने संस्कारको विकास हुनुपर्छ । अदालतले एउटै विषयमा पटक-पटक आदेश गर्नुपर्ने अवस्था सुखद् होइन ।’

 कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने सार्वजनिक व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने दृष्टिकोण र विचार अभिव्यक्त हुने गरेको बताउँदै उनले कानुनको शासन प्रवर्द्धनका लागि न्यायाधीश र न्यायपालिका सधैँ गम्भीर र संवेदनशील रहिआएको उल्लेख गरे ।

छिटो, छरितो र न्यायमा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि बहस र पेशीमा नयाँ कार्यको सुरुआत गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आमनागरिक र सेवाग्राहीको सेवासुविधालाई ध्यानमा राखी व्यावसायिक सुधारका प्रयास प्रशस्त भएको दाबी गरे ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्याय निरुपणमा संविधान र कानुनसँगै विवेक र ज्ञानको पनि त्यत्तिकै प्रयोग हुन आवश्यक रहेको बताए । 

प्रकाशित मिति : ५ जेठ २०८१, शनिबार  ६ : ४९ बजे

फिफालाई अर्जेन्टिनाविरुद्ध छानबिन गर्न बेलायतको आग्रह

लन्डन – अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरूले इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराएपछि ‘लास माल्भिनास

आजदेखि बृहस्पति अस्त, शास्त्रीय आधारमा काम्य कर्म गर्न निषेध

काठमाडौं – बृहस्पति (गुरु) आजदेखि अस्त भएकाले नित्य र नैमित्तिकबाहेकका

उच्च अदालतका ५० र जिल्लाका १५७ न्यायाधीश सरूवा

काठमाडौं – न्यायपरिषद्को आज बसेको बैठकले उच्च अदालतका ५० र

विष्णु पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा, २० करोड ९० लाख बिगो दाबी

काठमाडौं – पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध विशेष

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं – संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय बहसको आधार तयार गर्न गठित