समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन विशेष समितिको बैठक जारी  « Khabarhub

समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन विशेष समितिको बैठक जारी 


४ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले गठन गरेको संसदीय समितिको बैठक जारी छ । 

आज बैठक बसेर छानबिनको काम थाल्ने तयारी छ । जेठ १५ गते गठन गरिएको सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले छानबिन थाल्न लागेको हो ।

सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाको सभापतित्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । 

छानबिन समितिले आइतबार बैठक बसेर कार्यविधि पास गरेको र आजबाट वैधानिक रूपमा छानबिन सुरु हुने समिति सदस्य सरिता भुसालले बताइन् ।

सहकारी विभाग र सहकारी बोर्डसँग कागजपत्र मगाएर २९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन सुरु गर्ने सहमति आइतबारको बैठकमा जुटिसकेको छ ।

समितिमा एमाले सांसद सरिता भुसाल, कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान छन् ।

उनीहरू सबैको सहमतिमा कार्यविधि पास भएको कांग्रेस सांसद तथा समिति सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेले बताए ।

आजको बैठकमा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण बलराम अधिकारी, सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्यलाई लगायतलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।

सदस्य पाण्डेका अनुसार उनीहरूको कुरा सुनेर समाधानको उपाय बुझेपछि कार्यविधिअनुसार समिति अगाडि बढ्ने छ । ’

समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन सुरु, के गर्लान् गृहमन्त्री लामिछाने ?

प्रकाशित मिति : ४ असार २०८१, मंगलबार  १२ : ४३ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन