कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को विनियोजित बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको आज बसेको १२औँ बैठकमा भाग लिँदै राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेसँगै छलफल सुरु भएको हो । 

छलफलको प्रारम्भमा भाग लिँदै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राजीवविक्रम शाहले कर्णाली प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा ध्यान नदिई परनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए ।

सत्तापक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्य मंगलबहादुर शाहीले बजेट विनियोजन विभेदकारी भएको टिप्पणी गरे। उनले कालीकोट, जुम्ला र मुगु जिल्ला गरी कूल बजेट २० करोड ६५ लाख हुँदा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको २४ करोड ५६ लाख हुने गरी वितरण गर्ने प्रणाली असन्तुलित र अन्यायपूर्ण भएको बताए। यसलाई तुरुन्त सच्च्याउनुपर्ने अन्यथा त्यसको विरोधमा उठ्ने सदस्यले शाहीले चेतावनी दिए । 

सत्तासाझेदार नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेत टेकराज पछाइले बजेट सारमा सकारात्मक र जनमुखी आएको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य सर्त हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले महिला, बालबालिका, दलित, हिंसा पीडितको न्याय, सुशासन र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन हुने गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिए।     

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरू जानकी सिंह, भीमप्रकाश शर्मा, तुलसा मल्ल, कृष्णबहादुर बिसी, उर्मिला विश्वकर्मा, खड्गबहादुर पोखरेल, सुरेश अधिकारी, देवेन्द्रबहादुर शाही र बलिमाया बुढालगायतले बैठकमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।