काठमाडौं– मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ ।  पहाडी भेगमा ५०० हेक्टरभन्दा बढी सिँचाइ क्षेत्रफलमा सिँचाइ क्षमता हुने आयोजना संघीय सरकारले निर्माण गर्ने भएको छ ।

कैलाली भन्सार कार्यालय धनगढीले ११ महिनामा सात अर्ब ३२ करोड १४ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को विनियोजित बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम अपचलन भएको र समस्याग्रस्त सहकारीको संसदीय छानबिन विशेष समितिले मंगलबार दिउँसो सहकारी मन्त्रालय, सहकारी बोर्ड लगायत सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ ।

यस्ता छन् आजका प्रमुख आर्थिक समाचारहरू :

ओरालो लाग्यो नेप्से, १९८ कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो

मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । आज नेप्से १९.७६ अंकले घटेर २०७६.४९ को बिन्दुमा पुगेको हो । साथै आज भएको शेयर कारोबारले पुँजी बजारको आकार समेत ०.८९ अंकले घट्न पुग्यो ।

आज नेप्सेमा कारोबार गर्ने १९८ कम्पनीको शेयर मूल्य घट्न पुगेको छ भने ४० वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्यो । त्यस्तै ९ वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएन ।

आज नेप्सेमा ९५ लाख ४४ लाख ७३४ वटा शेयर कारोबार हुँदा ४ अर्ब ५ करोड ५७ लाख ३७ हजार ८८४ बराबरको कारोबार भयो । नेप्सेमा आज भएको शेयर कारोबारमा समाज लघुवित्तका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाए भने मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाए ।

५०० हेक्टरभन्दा बढी क्षमताका सिँचाइ आयोजना संघीय सरकारले बनाउने

पहाडी भेगमा ५०० हेक्टरभन्दा बढी सिँचाइ क्षेत्रफलमा सिँचाइ क्षमता हुने आयोजना संघीय सरकारले निर्माण गर्ने भएको छ । तराई तथा भित्री मधेसमा पाँच हजार हेक्टरभन्दा बढी सिँचाइ क्षेत्र भएका आयोजना पनि संघ सरकार अन्तर्गत रहने भएको हो ।

सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको जलस्रोतसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सिँचाइ क्षेत्रको क्षेत्राधिकार तोक्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, एकभन्दा बढी प्रदेशमा सञ्चालन हुने सिँचाइ आयोजना र क्लस्टर तथा ठूला नदी वेसिन करिडोर अवधारणामा निर्मित भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना पनि संघ सरकारअन्तर्गत रहने प्रस्ताव छ ।

एघार महिनामा सात अर्ब राजस्व संकलन

कैलाली भन्सार कार्यालय धनगढीले ११ महिनामा सात अर्ब ३२ करोड १४ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । भन्सार कार्यालयले चालु आव २०८०–८१ को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म उक्त राजस्व संकलन गरेको हो ।

कार्यालयले सो अवधिमा भन्सार महसुलतर्फ दुई अर्ब ७७ करोड ५८ लाख, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ दुई अर्ब ९५ करोड ५२ लाख, अन्तःशुल्कतर्फ १८ करोड ९५ लाख र अन्यतर्फ एक अर्ब ४० करोड आठ लाख राजस्व संकलन भएको कैलाली भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्रकुमार खड्काले जानकारी दिए ।

चालु आवमा भन्सार कार्यालयको ११ अर्ब ५८ करोड २४ लाख राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्य रहेकामा ११ महिनामा संकलन भएको राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ६३ दशमलव २१ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए ।

कर्णालीको बजेटमाथि छलफल 

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को विनियोजित बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको आज बसेको १२औँ बैठकमा भाग लिँदै राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेसँगै छलफल सुरु भएको हो ।

छलफलको प्रारम्भमा भाग लिँदै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राजीवविक्रम शाहले कर्णाली प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा ध्यान नदिई परनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए ।

सत्तापक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्य मंगलबहादुर शाहीले बजेट विनियोजन विभेदकारी भएको टिप्पणी गरे । उनले कालीकोट, जुम्ला र मुगु जिल्ला गरी कूल बजेट २० करोड ६५ लाख हुँदा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको २४ करोड ५६ लाख हुने गरी वितरण गर्ने प्रणाली असन्तुलित र अन्यायपूर्ण भएको बताए । यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्ने अन्यथा त्यसको विरोधमा उठ्ने सदस्यले शाहीले चेतावनी दिए ।

संसदीय समितिले थाल्यो छानबिन, बुझाइयो २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको फाइल

सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले मंगलबार दिउँसो सहकारी मन्त्रालय, सहकारी बोर्ड लगायत सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ । मंगलबारबाटै काम थालेको समितिले संसद् भवन बानेश्वरमा बसेको बैठकमा समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्था, कानुनी समस्या र नियमनको व्यवस्था लगायत विषयमा सरोकारवाला सरकारी निकायसँग छलफल गरेको हो ।

बैठकमा २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यसचिवले लिखित प्रतिवेदन बुझाएको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन् । बाँकी अनुसूचीमा रहेका २९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा सहकारी विभागका तर्फबाट जानकारी लिइएको उनले बताएका छन् ।

बैठकमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारणबारे जानकारी लिएको बताउँदै थापाले समितिमा प्राप्त सहकारीको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल अघि बढाउने पनि जानकारी सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएका छन् । त्यस्तै बजेटमार्फत ५ लाखसम्मको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसँग छलफल भएको उनले बताए ।