काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले बिजनेस नपाइरहेका बेला संसदीय समितिहरूमा डेढ दर्जन विधेयक अड्किएका छन् प्रतिनिधि सभाका १० समितिमध्ये ६ वटामा १७ विधेयक छलफलमा छन् ।

तर प्रतिनिधिसभा भने यतिबेला बिजनेसविहीन अवस्थामा छ । समितिबाट गएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक साउन २९ मा पास भइसकेपछि प्रतिनिधिसभामा छलफलको कुनै विषय पुगेको छैन ।

अहिले केही समितिसमेत बिजनेसविहीन छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा विधेयक छैन । सार्वजनिक लेखा समितिमा विधेयकबारे छलफल हुँदैन ।

विधेयक नभएका चार समितिहरूले पनि सार्वजनिक सरोकार र कार्यक्षेत्रका काम गर्न बैठक चाहिँ गरिरहेको संसदका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् ।

प्रवक्ता गिरीका अनुसार अहिले समितिहरूले विधेयकमाथि धमाधम छलफल गरिरहेका छन् । कानुन समितिकी सभापति विमला सुवेदी पनि समितिहरूले धमाधम काम गरिरहेको बताउँछिन् ।

कुन समितिमा कति विधेयक ?

सबैभन्दा धेरै विधेयक अर्थ, शिक्षा र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएका छन् । ती समितिमा ४–४ वटा विधेयक छन् । ती समितिलाई बढी भार परेको गिरी बताउँछन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति

१. सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक
२. नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक
३. गेटा मेडिकल कलेज सहिद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक
४.विद्यालय शिक्षा विधेयक

यी चार विधेयकमध्ये तीन वटा शिक्षा मन्त्रालयका विधेयक हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सञ्चार मन्त्रालयको हो । शाखा अधिकृत यमुना सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक लगभग टुङ्गोमा पुग्न लागेको छ । यस्तै, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पनि टुङ्गोमा पुग्ने चरणमा छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ३० प्रतिशत काम भएको छ । गेटा मेडिकल कलेज सहिद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयकबारे छलफल सुरु भएको छैन ।

सुशासन समिति

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि चार विधेयक छन् । समिति सदस्य रघुजी पन्तका अनुसार कसरी छिटो विधेयकहरूलाई छलफल सकेर प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नेबारे शुक्रवार पनि छलफल भएको छ ।

१. भ्रष्ट्राचार निवारण विधेयक पहिलो संशोधन
२. निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०८०
३. संघीय निजामती सेवा विधेयक
४.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संसोधान विधेयक ।

चार विधेयकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विधेयकमा अख्तियारका पदाधकिारी बोलाएर छलफल गरिएको छ । अन्य विधेयकमा भ्रष्ट्राचार निवारण विधेयक पहिलो संशोधन विधेयकको छलफल अन्यको भन्दा बढेको छ । भ्रष्ट्राचार निवारण विधेयकपछि निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयकको छलफल अगाडि बढाउने तयारी रहेको पन्तले बताए ।

यो पनि…

संसदको थाप्लोमा ३७ विधेयक, ओली सरकारले दिएन बिजनेस

अर्थ समिति
१. बैङ्किङ कसुर तथा सजाय विधेयक
२. भन्सार विधेयक
३. सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक
४. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक

तीमध्ये बैङ्किङ कसुर तथा सजाय विधेयकबारे अहिले समितिमा छलफल भइरहेको छ । यो विधेयकबारे विज्ञसँग पनि समितिले राय लिएको छ ।

शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता र नेपाल राष्ट्र बैकसँग छलफल भएको समिति सचिव रेखा उपाध्याय खनालले बताइन् । उनले अन्य तीन विधेयकबारे हाउसको कार्यसूची आएपछि मात्रै छलफल प्रारम्भ हुने बताइन् ।

समितिका उपसचिव प्रदीप गुरागाईँका अनुसार ‘पार्लियामेन्ट क्यालेन्डर’ प्रकाशन नभएकाले विधेयकहरू प्रभावित छन् ।

कानुन समिति
१. विधान व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ।
२. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।

समितिमा दुईवटा मात्रै विधेयक रहेका समिति सचिव अधिराज राई बताउँछन् । उनका अनुसार यसअघि तीनवटा विधेयक थिए । तर सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित (टीआरसी) विधेयक मंगलबार संसद्मा पेस भएको थियो । अहिले यो विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाबाट पास भएर कानुन बन्ने प्रकृयामा छ ।

पूर्वाधार विकास समिति
यो समितिमा दुई वटा विधेयकमा छलफल जारी छ ।
१.विद्युत् विधेयक २०८०
२.जलस्रोत विधेयक २०८१

समितिका नायव सुब्बा नगेन्द्रबहादुर बुढाका अनुसार तीन पटक संशोधनकर्ता सांसदहरूलाई बोलाएर जलस्रोत विधेयक २०८१ बारे छलफल भएको छ ।
विद्युत् विधेयक २०८० को सन्दर्भमा अहिलेसम्म सरोकारवालासँग १४ बैठक बसिसकेका छन् । विद्युत् विधेयकको छलफल भने जलस्रोत विधेयक–२०८१ को भन्दा निकै अगाडि पुगेको बुढा बताउँछन् ।

उद्योग तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समिति

यस समितिमा एउटा मात्रै विधेयक छ । शाखा अधिकृत प्रविन राईका अनुसार हाल विद्युतीय व्यापार विधेयक मात्रै छ । ‘त्यस विधेयकका संशोधन गर्ने बुँदामा सांसदहरूसँग एक पटक छलफल भएको छ । अब दफावार छलफलमा जाने चरणमा छ’, राईले भने, ‘एक सातासम्म दफावार छलफल चलेपछि मात्रै विधेयकले आकार पाउला । यो विधेयक प्रतिनिधि सभा पुग्न अझै समय लाग्छ ।’

महिला तथा सामाजिक मामिला समिति

यो समितिमा कुनै विधेयक छैनन् । शाखा अधिकृत विमला रावलका अनुसार तत्काल विधेयक आउने सम्भावना पनि कम छ । अहिले समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका कामको निगरानी र सल्लाह दिइरहेको छ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति

नायब सुब्बा कौशिला पन्थीका अनुसार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पनि विधेयक छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति

यस समितिबाट बिल अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ बारेको प्रतिवेदन गत जेठ २३ गते प्रतिनिधि सभामा पुगिसकेको छ । त्यसयता समितिमा कुनै विधेयक नआएको शाखा अधिकृत प्रमिला पौडेल गौतम बताउँछिन् ।

अहिले समितिले पर्यटन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामको ब्रिफिङ लिइरहेको छ । त्यस्तै सडक तथा हवाई दुर्घटनाबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेको गौतमले जानकारी दिइन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति

यो समितिमा कुनै विधेयक आउँदैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकायहरू भनेर तोकेको सन्दर्भमा काम गर्छ । अहिले समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवादबारे बहस चलिरहेको छ ।

तत्काल प्रतिनिधि सभामा पुग्ने विधेयक

संसद् नभएको खाली समयमा समितिहरूले विधेयकबारे छलफल गरिरहेकाले टीआरसीपछि तत्काल सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक आउन सक्ने अवस्था छ । यसलाई समितिले अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक र भ्रष्ट्राचार निवारण विधेयक पनि चाँडै सदनमा पुग्ने सम्बन्धित समितिका सभापतिहरू बताउँछन् । विद्युतीय विधेयक र विधानसम्बन्धी विधेयक पनि भदौ अन्तिमसम्म मूल सदनमा पुग्न सक्ने संसद्का प्रवक्ता गिरी बताउँछन् ।

समितिमा विधेयकबारे छलफल हुन लामो समय लाग्ने लाग्ने गरेको छ । १० वटा विषयगत समितिका सदस्य तथा सभापतिहरू पनि प्रतिनिधि सभामा उपस्थित हुनुपर्ने कारण कार्यभार पनि धेरै भएको गिरी बताउँछन् । तर उनी उनी सभापतिहरूलाई समितिमै केन्द्रित हुन सुझाव दिन्छन् ।