नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई सीमाले छेकबार गर्न सक्दैन : मुख्यमन्त्री सिंह | Khabarhub Khabarhub

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई सीमाले छेकबार गर्न सक्दैन : मुख्यमन्त्री सिंह


२ भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


180
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपरधाम–  मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले सीमाले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई छेकबार गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

आइतबार नेपाल फाउन्डेशनले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘नेपाल भारत सम्बन्धमा युवाको भूमिका’ विषयक एक दिने कार्यशालामा बोल्दै मुख्यमन्त्री सिंहले राजनीतिक रूपमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव आए पनि सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धले त्यसलाई अटुट राख्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले दुई देशबीचको जनस्तरमा कायम सामाजिक/सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सीमाले रोक्न नसक्ने बताएका छन् । सम्बन्धलाई अझ बढी सुदृढ र सकारात्मक बनाउन युवा वर्गले भूमिका खेल्नुपर्ने मुख्यमन्त्री सिंहले सुझाए ।

त्यस्तै, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले अहिले सुशासन र विकासको युग सुरु भएकोले दुवै देशले त्यस तर्फ काम थाल्नुपर्ने बताइन् । उनले असमानता, विभेदिकरणको विरुद्ध नेपालको नेतृत्व वर्गले पनि गम्भीरता पूर्वक काम गर्नुपर्ने सुझाए ।

उनले दुई देशबीच राम्रो सम्बन्ध खोज्नेलाई यहाँ ’भारतीय दलाल’ भन्ने गरिएकोमा दुःख व्यक्त गरिन । उनले भारत विश्वस्तरमा आफ्नो स्थान बलियो बनाउन लागेको र त्यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्ने चर्चा गरे ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धको चर्चा गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०८१, आइतबार  ४ : ५४ बजे

सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौं– नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुन–चाँदी

नेपाल बैंकले लाभांश नदिने

काठमाडौं– नेपाल बैंक लिमिटेडले लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ ।

सरकारले स्वेच्छाचारी रवैया देखाएको विपक्षी दलहरुको निष्कर्ष

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ६ विपक्षी दलहरूले

मधेशमा तत्काल सरकार ढल्दैन : मुख्यमन्त्री सिंह

सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको विषयलाई पेचिलो बनाउँदै छन्। सत्तामा साना

संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध रिटको पेसी आज

काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक