काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकले सर्वसम्मत पारित गरिसकेको छ । राष्ट्रियसभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेसँगै यसले औपचारिक कानूनको मान्यता पाउने छ र त्यसपछि आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।
सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका साथै प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र (तत्कालीन विद्रोही) समेत विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि अत्यन्तै उत्साही देखिएका छन् । उनीहरुले शान्ति प्रक्रियामा ठूलो उपलब्धि भएको दाबी गरेका छन् ।
दश वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर तत्कालीन विद्रोही माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया १८ वर्षपछि बल्ल निष्कर्षउन्मुख बनेको छ ।
प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि सकारात्मक देखिएको छ । विगतमा भने यो ऐनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पीडितमैत्री नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएको थियो ।
सत्तारुढ कांग्रेस–एमाले र प्रतिपक्षी माओवादीबीच राजनीतिक खिचातानीका कारण टीआरसी विधेयक लामो समयसम्म संसदमा रोकिएको थियो । प्रमुख दलहरुबीच लामो छलफलपछि सहमति भएसँगै साउन ३० मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको छ ।
राष्ट्रियसभाबाट उक्त विधेयक पारित भएपछि फेरि प्रतिनिधिसभा हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस हुनेछ ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा आउनेछ । विधेयकले कानूनी रुप धारण गरेसँगै संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुने छन् ।
अधुरो उपलब्धि
यद्यपि, कानून बन्नु नै आफैंमा पूर्ण उपलब्धि भने होइन । आयोगहरु गठन गर्न र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरु सम्पन्न गर्न सरकारसामु थुप्रै चुनौतीहरु देखिन्छन् । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले त आयोग गठनमा दलहरुबीच भागबण्डा गर्न नहुनेभन्दै ठूला दलहरुलाई सचेत गराइसकेको छ ।
टीआरसी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति रवि लामिछानेले साउन ३० को संसद् बैठकमा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलीय भागबण्डासहित आयोग बनाउँदा पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न नसकिने बताएका थिए । उनले आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगमा पीडित पक्षको पनि प्रतिनिधित्व गराउन सके राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
‘संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको गाँठो फुकाउने गरी कानून त बन्ने भयो । तर, कानून आफैँले न्याय दिनेचाहिँ होइन । यसका लागि संरचना चाहिन्छ र ती संरचनामा रहने व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ,’ लामिछानेको भनाइ थियो, ‘फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलिय भागबण्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यो आयोगले जसोतसो काम त गर्ला । तर, पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन । आयोगलाई नाममा मात्र होइन, काममा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाऔँ भन्ने अपील राख्न चाहन्छु ।’
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वसदस्य रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासी पनि आयोग गठनमा राजनीतिक स्वार्थ हावी भए कार्यसम्पादनमा समस्या हुने बताउँछन् ।
‘आयोगमा काम गर्ने सदस्यहरु कानूनी अवधारणा र संक्रमणकालीन न्यायलाई बुझेका मान्छे जरुरी छ,’ उदासी भन्छन्, ‘विगतमा समस्या के देखियो भने आयोगका पदाधिकारी चयनका लागि सिफारिस समिति बन्छ, त्यसले सिफारिस पनि गर्र्छ, केही औपचारिक त केही अनौपचारिक कुराहरु हुन्छन् । त्यसमा राजनीतिक दलहरुको प्रभाव हुन्छ, त्यसले राम्रो गर्दैन ।’
अब बन्ने आयोगमा कानूनका विज्ञ र संक्रमणकालीन न्याय बुझेका इमान्दार मान्छे जरुरी पर्ने उनी बताउँछन् ।
आयोगले फत्ते गर्नुपर्ने काम
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्टका अनुसार यसअघि आयोगमा देशभरिबाट झण्डै ६४ हजार उजुरी परेका थिए । तीमध्ये ३ हजार ७ सय उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर आयोगले अन्तिम रुप दिइसकेको छ ।
भट्टले विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई दिएको जानकारीअनुसार ६४ हजार उजुरीमध्ये ३ हजार उजुरीलाई तामेलीमा राखिएको र जसमध्ये २२ सय उजुरीमाथि निर्णयसमेत भइसकेको छ । आयोगले ६ सय द्वन्द्वपीडितहरुलाई परिचयपत्र वितरण गरेको र ५३८ जनालाई परिपूरणका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस भइसकेको पूर्वअध्यक्ष भट्टको भनाइ छ ।
यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठन भएको आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । जसमध्ये ७५४ उजुरीको फछ्र्याैट भइसकेका छन् भने २ हजार ५३४ उजुरी विचाराधीन छन् ।
देशभरिबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरु मध्ये गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छुट्याउनेदेखि सजाय निर्धारण गर्ने र पीडितका लागि परिपूरणको पहल गर्ने कार्य पनि आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
सत्य निरुपण आयोगका पूर्वसदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता उदासी द्वन्द्वकालमा भएका अपराधका घटनामा सजाय गर्ने विषय मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको बताउँछन् । यद्यपि, विगतमा ऐनको अष्पष्टता र प्रयोगको कमीका कारण देखिएको चुनौतीलाई टीआरसी विधेयक संशोधन गरेर केही सहज भने बनाउन खोजिएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
उदासी परिपूरणलाई पनि आयोगको चुनौतीका रुपमा लिन्छन् । ‘मूल समस्या परिपूरणको कुरामा छ । जसको जति वास्तविक नोक्सानी र क्षति भएको छ, परिपूरण त्यसैअनुसार हुनुपर्छ । जस्तो– घाइतेहरु अहिले पनि गोली शरीरमै लिएर बसेका मान्छेहरु छन्, उनीहरुलाई परिपूरण कति दिने ? यी समस्या छन् ।’
हेर्नुहोस् आयोगका पूर्वसदस्य एवं बरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासीसँगको कुराकानी