खरिद बिल नदेखाउने फर्मलाई जरिवाना | Khabarhub Khabarhub

खरिद बिल नदेखाउने फर्मलाई जरिवाना


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज – वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय पर्साको नेतृत्वमा भएको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरित कार्य गर्ने फर्मलाई जरिवाना गरेको छ ।

बजार अनुगमनको क्रममा खरिद बिल नदेखाउने र अनुगमनमा अवरोध गर्ने सात फर्मलाई नगद जरिवानासहित कारबाही गरेको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय पर्साका निमित्त प्रमुख सुनिल चौरसियाले अनुगमनको क्रममा सात वटा फर्म तथा पसललाई कारबाही गरेको जानकारी दिए ।

‘‘संयुक्त टोलीले वीरगञ्ज बजार अनुगमन गर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ बमोजिम कसुर गरेकाले सोही ऐनको दफा ३९ बमोजिम छ वटा फर्मलाई नगद जरिवाना गरिएको छ’’, उनले भने, ‘‘एउटा फर्मलाई सामान्य जरिवाना गरिएको छ ।’’

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन, खाद्य तथा प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले वीरगञ्ज बजारको अनुगमन गरेको थियो ।

संयुक्त अनुगमन टोलीले कारबाहीमा परेकालाई जरिवाना रकम सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलीप खंगखत्वेले चाडपर्वको बेलामा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिएर गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री नगर्न सबै व्यापारी तथा व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका छन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयको मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला र चितवन र मकवानपुर अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  ८ : १९ बजे

३४ लाख लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माण

बेलबारी– मोरङ लेटाङ नगरपालिका–७  समलावासीको लामो समयदेखि खोला, खोल्सा धाएर

बेलायती सैन्य बेसमा पसे प्रो-प्यालेस्टिनी कार्यकर्ता, दुई लडाकु विमानमा क्षति

लण्डन- बेलायतमा प्यालेस्टिनी समर्थक कार्यकर्ताहरूले एक सैन्य एयरबेसमा तोडफोड गर्दै

पाकिस्तानबाट २६९ अफगान नागरिक स्वदेश फिर्ता

काबुल– पाकिस्तानको जेलमा रहेका कुल दुई सय ६९ अफगान नागरिकलाई

बजेट विनियोजनमा विभेद भएको सांसदको गुनासो

काठमाडौं- सांसदहरूले ठूला दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै आवश्यकभन्दा

रियल सेक्टर विस्तार गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता : योजना आयोग सदस्य श्रेष्ठ

काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले रियल सेक्टर विस्तारमैत्री मौद्रिक