खरिद बिल नदेखाउने फर्मलाई जरिवाना « Khabarhub

खरिद बिल नदेखाउने फर्मलाई जरिवाना


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज – वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय पर्साको नेतृत्वमा भएको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरित कार्य गर्ने फर्मलाई जरिवाना गरेको छ ।

बजार अनुगमनको क्रममा खरिद बिल नदेखाउने र अनुगमनमा अवरोध गर्ने सात फर्मलाई नगद जरिवानासहित कारबाही गरेको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय पर्साका निमित्त प्रमुख सुनिल चौरसियाले अनुगमनको क्रममा सात वटा फर्म तथा पसललाई कारबाही गरेको जानकारी दिए ।

‘‘संयुक्त टोलीले वीरगञ्ज बजार अनुगमन गर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ बमोजिम कसुर गरेकाले सोही ऐनको दफा ३९ बमोजिम छ वटा फर्मलाई नगद जरिवाना गरिएको छ’’, उनले भने, ‘‘एउटा फर्मलाई सामान्य जरिवाना गरिएको छ ।’’

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन, खाद्य तथा प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले वीरगञ्ज बजारको अनुगमन गरेको थियो ।

संयुक्त अनुगमन टोलीले कारबाहीमा परेकालाई जरिवाना रकम सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलीप खंगखत्वेले चाडपर्वको बेलामा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिएर गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री नगर्न सबै व्यापारी तथा व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका छन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयको मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला र चितवन र मकवानपुर अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  ८ : १९ बजे

गृहमन्त्री र चिनियाँ राजदूत माओमिङबीच भेट, द्विपक्षीय सहकार्यको सहमति

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनका

प्रधानमन्त्री शाह र बागमती प्रदेशका सांसदहरूबीच छलफल

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल

प्रतिबन्धित क्षेत्रबाट ल्याइएका चार हजार बढी चल्ला नष्ट

किमाथांका– प्रतिबन्धित क्षेत्रबाट यहाँ ल्याइएका चार हजार बढी ब्रोइलर कुखुराका

नीतिगत सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको जोड

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नीतिगत सुधार,

निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य, कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी