सार्वजनिक कार्यक्रममा विरलै उपस्थिति जनाउने काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाह एकाएक सिंहदरबार वैद्यखानाको वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रकट भए । अतिथिका रूपमा त्यहाँ पुगेका उनले संस्थाकै खिल्ली उडाउँदै भने– ‘देश डुबेको हेर्न मन भए सिंहदरबार वैद्यखानालाई हेर्नू’ । वैद्यखानासँग बालेनको सम्बन्ध बुझ्न अलि अघिको इतिहास पल्टाउनुपर्छ । बालेनका बुबा डा. रामनारायण शाह आयुर्वेदिक चिकित्सक हुन् । एक समय उनी त्यही संस्थाको कार्यकारी प्रमुख थिए । वैद्यखानाको पारिवारिक माहौलमा हुर्किएका बालेनले राजनीतिले थिलथिलो संस्थाको व्यवस्थापन महानगरलाई दिन सरकारसँग आग्रह गरे । तर सरकार र समितिको स्वामित्व लडाइँले अस्तित्व संकटमा पुगेको वैद्यखाना सानोतिनो उपचारबाट तंग्रिने अवस्थामा नरहेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् ।

साखमा खेलबाड

राजा प्रताप मल्लको पालामा वि.सं. १६९८ आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न वैद्यखाना स्थापना भएको थियो । शाहकालमा यो वैद्यखाना हनुमानढोका दरबारमा थियो । त्यसपछि राणा प्रधानमन्त्री जंगङबहादुरको पालामा थापाथली र चन्द्रशमशेरले सिंहदरबारमा सारेपछि यसलाई ‘सिंहदरबार वैद्यखाना’ नाम दिइएको भन्ने इतिहासमा उल्लेख छ ।

बहुदल आएपछि २०५२ सालमा विकास समिति बनाएर काम गर्दै आएको वैद्यखानाले सुरुवाती अवस्थामा देशमा उपलब्ध रहेको प्राकृतिक जडीबुटीको प्रयोग गरेर लगभग १८५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन गरेर नेपाली बजार धानेको थियो । यहाँका औषधिहरुको भारत लगायत अन्य छिमेकी मुलुकहरूमा समेत चर्चा हुने गरेको वैद्यखानाका पुराना कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

यसरी चर्चा कमाएको वर्षौं पुरानो सरकारी संस्था अहिले आएर डुबेको छ । सरकार परिवर्तन भए लगत्तै हुने राजनीतिक भर्तीले औषधि उत्पादन गर्ने संस्था राजनीतिक दाउपेचको अखडा बन्दै गयो । कुनै बेला देशदेशावर पुग्ने यसका लोकप्रिय उत्पादन अहिले एकादेशको कथा बनेको छ ।

सरकारजस्तै अस्थिर छ वैद्यखाना नेतृत्व

सिंहदरबार वैद्यखानाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक डा.चन्द्रराज सापकोटा संस्थाको अधोगति कर्मचारीले काम नगरेर  कि सरकारी बेवास्ताका कारण शुरु हुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्–‘यहाँ कर्मचारीको भन्दा सरकारको दोष बढी देखिन्छ । उपयुक्त मान्छे त्यहाँ पुग्नुपर्‍यो ।  वैद्यखाना भनेको औषधि बनाउने संस्था हो । त्यहाँ चिकित्सक राखेर काम हुँदैन । चिकित्सकले त औषधि लेख्ने काम मात्रै गर्ने हो । वैद्यखाना बिग्रिनुको एउटा कारण त्यो पनि हो । औषधिको विज्ञ मानिसलाई निर्देशक बनाएपछि उसले काम गर्ने हो ।’

आफूले वैद्यखाना छोडेदेखि अहिलेसम्म त्यो कुरा त्यहाँ लागु नभएको भन्दै उनले भने– ‘एम फार्मेसी गरेर पीएचडी गरेको म्यानपावर अहिले हामीसँग छ । तर त्यहाँ त्यो कुरा छैन । मैले बेला बेलामा मन्त्रीहरूलाई पनि सुझाव दिने गरेको छु । गठन आदेशमा गलत कुराहरू छन् सुधार गर्नुस् । मैले छोडेको २० औँ वर्ष भयो । मेरो ४ वर्षे कार्यकालमा त्यहाँका संरचनाहरूको मास्टरप्लान गरेँ ।’

सापकोटाकाअनुसार वैद्यखानामा अहिले ५० करोडसम्मको औषधि बनाउन सक्ने क्षमताका मेसिनहरू छन् । तर सक्षम नेतृत्वको अभाव छ । गठन आदेश परिवर्तन गरेर कार्यकारी निर्देशक भनेर मन्त्रीको मन पर्ने मान्छे पठाउने परिपाटी सिर्जना भएर संस्था बिग्रेको हो ।

‘आयुर्वेदमा २२ वटा विषयमा विशेषज्ञता हुन्छ । त्यसमध्ये एउटा औषधि विषय पनि हो । एलोपेथिकमा फरक दृष्टिकोण छ । फार्मेसी भनेर छुट्टै विषय छुट्याएको छ । आयुर्वेदमा पनि त्यो छ तर नेपालमा त्यसको पढाई हुने एउटा मात्रै कलेज छ । यस्ता धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्नेछ । सरकार सकारात्मक नभएसम्म संस्था बन्दैन ।’ उनले थपे ।

आफ्नो कार्यकालमा हिमाल, पहाड र तराईमा ठाउँ अनुसारका जडीबुटी उत्पादन गर्ने योजनाअनुसार नवलपरासीको कावासोतीमा वनसँग सम्झौता गरेर २२ बिघा जग्गाको समेत प्रबन्ध भइसकेकोमा अर्का निर्देशक आएर त्यो योजना भाँडेर पूर्वतिर लान खोज्दा वैद्यखाना यो अवस्था पुगेको पूर्व निर्देशक सापकोटाको विश्लेषण छ ।

वैद्यखानाका कर्मचारीहरूको भनाई पनि त्यस्तै छ । समितिका वरिष्ठ बजार व्यवस्थापक ऋषिराज रेग्मी २०७५–०७७ को गठन आदेविहीनताको अवस्थाले संस्थालाई ओरालोमा लगेको बताउँछन् । त्यसपछि लागू भएको गठन आदेश २०७७ ले राजनीतिक चलखेललाई सहज बनाएसँगै संस्थाको दैनिकी ध्वस्त भएको रेग्मीको तर्क छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ करोड ३४ लाख सम्मको औषधि बिक्री गरेको वैद्यखानाको कारोबार अहिले आएर १ करोड २७ लाखमा खुम्चिएको छ । एक जना निर्देशकको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ  ।तर वैद्यखानामा ४ वर्षको अवधिमा १०–१२ जना निर्देशक फेरिने गरेका छन् ।

कर्मचारी नियुक्तिमा हालीमुहाली
वैद्यखानामा सरकारी कर्मचारी ४ जना मात्रै छन् । बाँकी कर्मचारी समितिले नियुक्त गर्ने हो र तलब पनि समितिले नै खुवाउने हो । समितिले नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै समस्या भइरहेको वैद्यखानाले बताएको छ ।

औषधि उत्पादन शुरु भए पनि कर्मचारीलाई आफैँ तलब खुवाउन सक्ने अवस्थामा वैद्यखाना अहिले पनि नपुगेको बजार व्यवस्थापक रेग्मी बताउँछन् । समितिबाट नियुक्त ४१ जना कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक करिब २ करोड खर्च हुन्छ । औषधि बिक्रीबाट संस्थाले जम्मा १ करोड आम्दानी गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै लक्ष्यअनुसार ५ करोड ३४ लाख आम्दानी भएको थियो । त्यसयता

लक्ष्यअनुसारको औषधि उत्पादन तथा बिक्री नहुँदा उपदानको रकमबाट कर्मचारीहरूको तलब व्यवस्थापन भइरहेको बताइन्छ ।उपदानको लागि जम्मा भएको १७ करोड रुपैयाँ कर्मचारीलाई तलब ख्वाउँदा अहिले ७ करोडमा झरेको छ ।
कुन वर्ष कति औषधि विक्री भयो ?
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ करोड ४३ लाख
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ करोड ३४ लाख
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ करोड ४८ लाख
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ करोड १७ लाख
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ करोड ६८ लाख
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ करोड २७ लाख
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ करोड २७ लाख

जडीबुटीमा भारतकै भर, कच्चा पदार्थ संकलनमा सकस

औषधि उत्पादन सहायक राजेन्द्र थापामगरकाअनुसार केही जडीबुटी नेपालका प्रयोग हुन्छन् भने केही जडीबुटीका लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तर नेपालकै जडीबुटीहरू पनि स्थानीय बजारबाट सीधै खरिद गर्न पाइँदैन । सबै टेण्डरमार्फत हुने गरेको छ । यत्रो इतिहास बोकेको संस्थासंग संकलित कच्चा पदार्थ भण्डार गर्ने संकलन केन्द्र छैन । यहाँ संकलन गरिएका जडीबुटी भारतमा भण्डारण गरेर नेपाल ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

‘अहिले अमलाको सिजन छ । जाडो मौसम शुरु भइसकेकाले च्यवनपरासको माग एकदमै धेरै हुने गरेको छ । धेरै अमला एकै पटक खरिद गरेर भण्डारण गर्न सके जति पनि च्यवनप्रास उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । तर हामीसँग चिस्यान केन्द्र छैन । धेरै अमला एकै पटक खरिद गर्दा बिग्रेर जाने भएकाले थोरै थोरै खरिद गरेर ल्याउनुपर्छ । त्यसैले माग अनुसारको उत्पादन गर्न सकिएको छैन ।’ उत्पादन सहायक थापा मगर भन्छन् ।  वैद्यखानाका उपकरणहरू पनि पुराना र मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । त्यसतर्फ कसैले चासो नदिएको उनले बताए ।

वैद्यखानाका औषधि अब्बल

लामो समयदेखि बिक्री ठप्प रहेको वैद्यखानाको बिक्री कक्षमा आजभोलि चहल पहल बढेको बिक्री इन्चार्ज आदित्य ठाकुर बताउँछन् ।

विभिन्न कारणले उत्पादन रोकिएपछि यहाँका नियमित ग्राहकहरू खाली हात फर्किने गरेका थिए । तर आजभोलि  सिलाजित, त्रिफला चूर्ण, मिमियाँ, षडबिन्दु तेल, सितरस, च्यवनप्रास, मृगमदासव, अर्शकुठार रस, लक्ष्मीबिलास रस, श्रृंगाररत्न रसलगायत २५ प्रकारका औषधि अहिले उपलब्ध रहेका उनले जानकारी दिए ।

विगत २३ वर्षदेखि बिक्री काउण्टर सम्हाल्दै आएका ठाकुरले भने– गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने यहाँको औषधीप्रति अहिलेसम्म कसैले गुनासो गरेका छैनन् । ५० वर्षदेखि वैद्यखानाको औषधि प्रयोग गर्दै आएका ग्राहकहरू अहिले पनि आउँछन् । यहाँको जस्तो गुणस्तर बाहिरको औषधिमा छैन ।

३–४ सय वर्ष पुरानो आयुर्वेदिक प्रक्रियाबाट विभिन्न यहाँका औषधि उत्पादन गरिन्छ । तुलसी चिया, च्यवनप्रास, शिलाजित, यहाँका चर्चित उत्पादन हुन् । औषधिको कुरा गर्ने हो भने गलगाँड, पाठेघर र पुरुषहरूमा हुने प्रोष्टेट जस्ता समस्या लिएर धेरै बिरामीहरू आउँछन् । त्यस्ता बिरामीहरूले प्रयोग गर्ने काञ्चनारगुग्गुल नामक औषधिको धेरै माग हुने गरेको छ । तर त्यसको उत्पादन ठप्प छ ।
अझै व्यवस्थापनकै समस्या

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि चार करोड १४ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ३ गुणा बढी रहेको वैद्यखानाले जनाएको छ । यस्तै कच्चा पदार्थ खरिदका लागि आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा १ करोड सात लाख प्राप्त भएको छ ।
उत्पादन अधिकृत हरिदेव यादवका अनुसार गत वर्ष कच्चा पदार्थ खरिदका जम्मा ७ लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो । जसबाट १०९ प्रकारका जडीबुटी ल्याउने र ३६ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ३० प्रतिशत पनि औषधि उत्पादन भएन ।

यस वर्ष पनि १ सय ७३ प्रकारका जडीबुटीहरू ल्याउने र ७३ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  ‘कच्चा पदार्थ खरिदका लागि अहिले टेण्डर प्रक्रियामा छौं । तर बजेट अझै पर्याप्त छैन । हेरौं के कति उत्पादन सकिन्छ’ डा. यादवले भने ।

टरेन कुर्सीको टकराव

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग र सिंहदरबार वैद्यखानाको नेतृत्व सम्हालिरहेका डा.  प्रदीप केसीलाई सरकारले वैद्यखानामै केन्द्रित गर्ने निर्णय गर्‍यो र लामो समयदेखि रिक्त वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्षमा प्रा.डा.ठाकुरप्रसाद दुवाडीलाई नियुक्त गर्‍यो ।

जसका कारण वैद्यखाना पहिलेकै अवस्थामा फर्किन्छ कि भन्ने आशा पलाएको कर्मचारीले बताइरहँदा कार्यकारी निर्देशक डा.केसी भने ११ औँ तहलाई गठन आदेशले डम्पिङ बनाएको आरोप लगाउँछन् ।

खवरहवसँगको कुराकानीमा डा. केसी भन्छन्– ११ औँ तहको दरबन्दी सिर्जना नगर्ने भएका कर्मचारीहरूलाई कहिले दोहोरो जिम्मेवारीमा, कहिले एकल जिम्मेवारीमा खटाएर मनोबल गिराउने काम सरकारबाट भइरहेको छ ।

‘मैले सरकार लगायत अदालत सामु अहिलेसम्म भनिरहेको विषय के हो भने वैद्यखाना यदि समितिको हो भने त्यो समितिले नै चलाउनुपर्यो । समिति मातहतमा सरकारी कर्मचारी पठाएर कुनै पनि कर्मचारीले त्यहाँ काम गर्न सक्दैन । किनभने समितिको आफ्नै एउटा गठन आदि इत्यादि छ । स्थाई दरबन्दि दिएर पदले दिएको अधिकार दिन्छ भने फेरि गएर काम गर्न नसकिने पनि होइन’ उनले भने ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोख्दै केसी भन्छन्– ‘मलाई अहिले दिएको पत्रमा पदको अधिकार विभागमा महानिर्देशक राखिएको छ । तर तापाईलाई खटाइएको निकायबाट तलब भुक्तानी गरी उतै बस्नुहोला, उतै कामकाज गर्नुहोला । तपाईँको दरबन्दी भएको ठाउँमा तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्न भनिएको छ । सरकारको यस्तो आशयले मेरो मनोबल अझ गिरेको छ । यसरी वैद्यखानाको विकास सम्भव नै छैन । मैले यो कुरा प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री समक्ष पनि भनेको छु ।’

वैद्यखाना बचाउने अन्तिम उपाय के हो त ?

केसी भन्छन्– सरकारले खटाउने निर्देशकको समयावधि २ वर्ष ४ वर्ष कति हो त्यो तोकेर पठाउनुपर्‍यो । मलाई पनि त्यो अधिकार दिइयो भने राम्रोसँग वैद्यखाना चलाउन सक्छु । म विभागमा महानिर्देशक हुँदा विभागमा जति पनि औषधीहरु खरिद हुन्छन् , ती सवै औषधी वैद्यखानाबाट खरिद गर्नुपर्छ भनेर मार्गनिर्देशनमा राखेको थिएँ । त्यहि कारणले गर्दा निजी कम्पनीहरु आफुसँग रुष्ट भएर विभागबाट हटाए । यसमा कर्मचारीहरूको पनि मिलेमतो हुने गरेको छ ।’

संस्थाको अहितमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा जय नेपाल र लाल सलाम गर्दै मन्त्रालयमा पुगेर आफ्नै कुर्सी धरापमा पर्ने गरेको अनुभव पूर्व पदाधिकारीहरूको छ ।