विराटनगर– कोशी नामको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको प्रदेश नं. १ पुनःनामांकन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले फेरि आन्दोलन थालेको छ । 

कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले नाम परिवर्तनको पहल गर्ने सहमति गरेपछि सुस्ताएको थियो ।

समितिले फेरि कोशी नाम खारेजी माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका ८५ संसादलाई कारवाही गर्नेसहितका आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

उनीहरूले १७ फागुनलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने पनि बताएका छन्।

समितिले सोमबार विराटनगरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी दिनको सङ्घर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरूले सांसदका नातागोतालाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाब दिने कोशी नाम लेख्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गर्ने समेत बताएका छन् ।

समितिले १० चैतसम्म कोशी प्रदेशको नाम खारेजी र पुनःनामांकन प्रक्रिया सुरु नगरे प्रदेशसभा घेराउ, मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउसहित अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने लगायतका कार्यक्रम रहेको समितिका अध्यक्ष डेकेन्द्रसिंह थेगिनले जानकारी दिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारसँग सहमति भएपछि शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने बताएको पहिचान पक्षधरले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश सांसदलाई निषेधको घोषणा गरेको छ।

प्रदेशसभामा कोशी नामको पक्षमा मतदान गर्ने सांसदलाई सार्वजनिक कार्यक्रम सहभागी नगराउन र गराए प्रतिरोध गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रदेशको नाम कोशी मेटाउन र हटाउन पनि आन्दोलनरत पक्षले माग गरेका छन्। समितिले उठाएको मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेकोले पुनः सङ्घर्ष र आन्दोलनको घोषणा गर्नु परेको किरात याक्थुङ चुम्लुङ अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले बताए ।

प्रदेश नम्बर १ पुनः नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा हिजो मात्र विराटनगरको भृकुटी चोकबाट जनआन्दोलन चोकसम्म पहिचान पक्षधरले प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले कोशी प्रदेश खारेज गरी पहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने माग राखेका थिए । 

२०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि पहिचान पक्षधरले विरोध जनाउँदै आएका छन् । आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग भएको झडपमा परी हालसम्म पदमकुमार लिम्बू ‘लाजेहाङ’ को मृत्यु भयो भने १५० भन्दा बढी घाइते भएका थिए ।