कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा चेम्बरको जोड « Khabarhub

कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा चेम्बरको जोड


३ मंसिर २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजश्व नीति र कर प्रणालीबारे वृहत अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ ।

काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व विभाग, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर चेम्बरले कर प्रणालीमा देखिएका चुनौती र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयबारे वृहत अन्तरक्रिया गरेको हो । 

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपालको कर प्रणालीलाई लगानीसँग जोड्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘कर प्रशासन र कर नीति सहज र सरल भयो भने लगानीमैत्री वातावरण बन्छ, लगानी वृद्धि भएर निजी क्षेत्रले नाफा कमाए मात्रै कर वृद्धि गर्न सकिन्छ ।’

मुलुकमा पुँजी निर्माण भएर रोजगारी सिर्जना, उत्पादनवृद्धि हुनेगरि सरल र सहज नीति बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए । अर्थतन्त्रमा झण्डै ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण र स्थिर नीतिगत व्यवस्था गरे दिगो अर्थतन्त्रको विकास र राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न समस्या नहुने अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ । 

अध्यक्ष अग्रवालले भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिएर सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नक्कली भ्याट बिलमा संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्ने तर छानविनका नाममा  असल व्यापारीलाई दुःख दिन नमिल्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । २०५८ सालमा आएको आयकर ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए ।

सो कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले कर प्रणालीलाई लगानीसँग जोड्न सरकारले पनि काम गरिरहेको बताए । मुलुकका लगानीको वातावरण छैन भन्ने भाष्यलाई चिर्नुपर्ने महानिर्देशक आचार्यको भनाई छ । 

सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य मार्फत आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्नुपर्नेमा महानिर्देशक आचार्यले जोड दिए । नक्कली भ्याट बिल बिजकको समस्या समाधान गर्नेगरी प्रयास भइरहेको उनको भनाई छ । 

कार्यक्रममा सहभागीहरूले वर्तमान कर प्रणालीबाट साना व्यापारीहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको गुनासो गरेका थिए । 

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०८१, सोमबार  ७ : ०९ बजे

सरकारले १ मिलियन स्वीस फ्रेन्क अनुदान स्वीकार गर्ने

काठमाडौं– सरकारले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा

०६२-०६३ यताका उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ : मन्त्री पोखरेल

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा मन्त्रालयहरूसँग सवारी साधनको विवरण माग

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सिंहदरबारस्थित सबै मन्त्रालयहरूलाई आफ्ना मातहतमा

चुनावी धक्कापछि राष्ट्रपति मुइजुको कदम : माल्दिभ्समा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन

एजेन्सी– स्थानीय चुनावमा पार्टीले बेहोरेको कमजोर नतिजापछि माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद