काठमाडौं – नेपालको अरूण नदीमा बनाउन खोजिएको माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना निर्माण देशकै पूर्वप्रधानमन्त्री, छिमेकी र ऋणदाताका कारण बिथोलिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, न्यून र मध्य आय भएका देशलाई ऋण र अनुदान दिइरहेको जनाउने अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था विश्व बैंक र नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपाललाई आफ्नै नदीमा जलविद्युत आयोजना बनाउन खोज्दा सकसमा पारेका हुन् ।

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण गर्न खोजिएको अर्ध–जलाशययुक्त माथिल्लो अरूण आयोजनाको प्रस्तावित उत्पादन क्षमता एक हजार ६३ दशमलव ३६ मेगावाट हो । यतिखेर आयोजनाको प्रवद्र्धक अप्पर अरूण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले २१ किलोमिटर पहुँच सडक (एक्सिस रोड)को काम गरिरहेको छ ।

आयोजना बनाउन भोटखोलामा चार हजार ५६३.०६ रोपनी (करिब २३२.१४ हेक्टर) निजी जग्गा पनि अधिग्रहण भइसकेको छ । करिब सकिएको जग्गा अधिग्रहणको काममै नेपालले सवा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चिसकेको छ ।

तर, पछिल्लो साता यस आयोजना अघि बढ्न नदिनेगरी प्रमुख ऋणदाता भनिएको विश्व बैंक र दक्षिणी छिमेकी भारतले ‘अनावश्यक चासो’ देखाइदिँदा नेपाल समस्यामा परेको छ । यस्तो स्थिति निम्तनुमा आर्थिक कूटनीति र छिमेक सम्बन्धलाई निजी/पार्टीगत फाइदा निम्ति उपयोग गर्ने गरेका नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि प्रमुख कारण देखिएका छन् ।

000

अरूणमा भइरहेको घरेलु र वाह्य गिजलोबारे चर्चा गर्नुअघि नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र यहाँ भएका नदीबारे बुझौँ ।

नेपाल पश्चिममा सिन्धु नदी र पूर्वमा ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको करिब २४ सय किलोमिटर लामो हिमालय पहाडको मध्य भागमा पर्छ ।

महाकालीदेखि मेची नदीसम्मको मध्य हिमालय क्षेत्र अर्थात् भएर करिब ६ हजार नदीनाला बग्छन् । भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले समुद्रसम्म सीधा पहुँच नभए पनि नेपालका नदीमा अटुट बग्ने पानी भारत भएर बङ्गालको खाडीमा मिसिन्छ

त्रिआयामिक (थ्री डाइमेन्सनल फिचर) रहेको नेपालको उत्तरतर्फ हिमालय पहाड छ । ७६ प्रतिशत भूभाग उच्च पहाड र थुम्काहरूको ओगटेको छ । सोही ७६ प्रतिशत भूभागबाट हजारौँ नदीहरू दक्षिणी समथर भूभागतर्फ बहने हुन् । जति पूर्व गयो, त्यति नै बढी उचाइ बढ्ने ग्रेटर हिमालय चिरेर चीनबाट एउटा नदी नेपालतर्फ प्रवेश गर्छ । त्यही नदीको नाम हो – अरूण !

उसो त उत्तरतिरबाट बगिआउने नदीहरूले नै नेपालको ग्रेटर हिमालयलाई २८ खण्डमा विभाजन गरेको छ । अरूण नदीले ग्रेटर हिमालयभित्र चौथो अग्लो कुम्भकर्ण हिमश्रृङ्खलालाई महालङ्गुर हिमश्रृङ्खलाबाट छुट्याइदिन्छ । अरूणमात्रै होइन, तिब्बत मुहान भएका अन्य नदी पनि हिमालय पहाडलाई चिर्दै नेपाल प्रवेश गर्छन् । हुम्ला कर्णाली तिब्बतबाट द बोर्डर हिमालय चिर्दै हुम्लामा प्रवेश गर्छ ।

त्रिशुली नदीभन्दा पश्चिममा नेपाल र चीनबीच सिमानाको काम गर्ने द बोर्डर हिमालयले नेपाल र चीनबीच पानी ढलो (वाटर डिभाइडिङ रेञ्ज)को काम गर्छ । सो पानी ढलोबाट दक्षिणतर्फ बगेको पानी नेपालतर्फ आउँछ भने उत्तरतिर परेको पानी तिब्बततिर जान्छ ।

तर, महाकाली नदीदेखि त्रिशुली नदीसम्म नेपालको भित्री भूभाग भएर पश्चिमबाट पूर्वतिर फैलिएको ग्रेटर हिमालय क्षेत्रमा भने तिब्बतमा परेको पानी पनि नेपालतर्फ नै बगेर आउँछ । तिब्बतबाट निस्कने नदीहरूले नेपालका तीनवटै धरातलीय स्वरूप क्रमशः हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्र पार गर्छन् ।

नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् । यी नदीनालाको कुल लम्बाइ करिब ४५ हजार किलोमिटर छ । नेपालका नदीहरूबाट मौसमअनुसार वार्षिक एक खर्ब ७५ अर्बदेखि दुई खर्ब ५२ अर्ब क्यूबिक मिटरसम्म पानी बग्छ ।

नेपाल सरकारको जल तथा ऊर्जा आयोग (वेक्स)ले हालसालै नेपालका नदीनालाबाट कति विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन गरेको थियो ।

सो अध्ययनअनुसार, जलाशययुक्त आयोजनाबाट ४८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दा पनि नेपालका नदीनालाबाट कुल एक लाख २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

आयोजनाको प्रकृति बदलेर क्यू २५ अर्थात् वर्षमा ९१.२५ दिनमात्रै पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गरी आयोजना बनाउँदा दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सो अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

000

अब अरूण नदीबारे चर्चा गरौँ ।

उत्पत्ति र महत्वका आधारमा नेपालका नदीहरूलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो श्रेणी (ग्रेड) मा विभाजन गरिएको छ ।

नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लेर उत्पत्ति भएका वा तिब्बतमा मुहान भएर नेपालको हिमाली प्रदेश हुँदै दक्षिणतिर बग्ने नदीहरूलाई पहिलो श्रेणीका नदी (फर्स्ट ग्रेड रिभर) भनिन्छ ।

हिमालको हिउँ पग्लेर बग्ने हुनाले यी नदीहरूमा वर्षैभर प्रशस्त पानी हुन्छ । नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा रहेको महाभारत पर्वत श्रृंखलामा मुहान भइ बग्ने सेकेन्ड ग्रेड रिभर हुन् ।

चुरे श्रेणीमा बर्खाको समयमा पर्ने पानीबाट उत्पत्ति भइ बग्ने थर्ड ग्रेड खोला/खहरेको वहाव क्षेत्रमा पनि बर्खाका बेला भेलबाढी उर्लन्छ । तर, यी श्रेणीका कतिपय खोला/खहरेमा हिउँद यामतिर कमिला कुदाइ देखिन्छ ।

नेपालको सबैभन्दा पूर्वको फर्स्ट ग्रेड रिभर सप्तकोशी हो । यही सप्तकोशीको सबैभन्दा ठूलो सहायक नदी अरूण हो, जसको मुहान नेपालमा नभइ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा पर्छ । तिब्बतमा फुङ्चु भनिने अरूण नदीको संस्कृत नाम महाप्रभा हो ।

अरूण नदी जल उपलब्धतामा मात्रै होइन, अन्य कारणले पनि विशेष छ । यो सप्तकोशीको सबैभन्दा ठूला सहायक नदी हो । संसारकै सबैभन्दा अग्लो उचाइ (२७,६९० फिट) बाट बग्ने नदी पनि अरूण नै हो ।

शुरु मुहानबाट हिसाब गर्दा अरूण नदीले तिब्बतमै ५०० किलोमिटर यात्रा गर्छ भनिन्छ । नेपाल सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न लिने लोकसेवा आयोग परीक्षा तयारी पुस्तकहरूमा चाहिँ अरूण नदीको लम्बाइ तिब्बतमा ३६१ र नेपालमा १५२ गरी ५१३ किलोमिटर रहेको उल्लेख छ ।

अरूण नदी संखुवासभाको हिमाली भेगबाट नेपालमा प्रवेश गर्छ । तिब्बतको सिसापाङ हिमनदीमा अरूणको मुख्य स्रोत हो । तिब्बतको काङ्गा गाउँबाट संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–१, किमाथान्कासम्म अरूण नदीले नेपाल–चीन सीमाको काम गर्छ ।

किमाथान्काबाट नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने अरूण नदीले संखुवासभा र भोजपुरको सिमानामा संसारकै गहिरो अरूण उपत्यका बनाएको छ । यो एउटै उपत्यकामा नेपालका पहाडी र हिमाली राई, लिम्बू र शेर्पा समुदायको विशिष्ठ संस्कृति छ ।

विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रजातिका चरा अरूण उपत्यकामै पाइन्छ । जैविक विविधताका हिसाबले यही अरूण नदीमा ८३ भन्दा बढी प्रजातिका माछा पाइन्छ ।

विभिन्न सहायक खोला/खोल्सालाई आफूमा समाहित गर्दै अरूण नदी धनकुटाको छिन्ताङमा सुनकोशी नदीसँग मिसिन्छ । सुनकोशी र अरूणको दोभानभन्दा ५०० मिटर तल तमोर नदी मिसिएको ठाउँलाई सप्तकोशी संगम भनिन्छ । यी दुबै दोभान समेटिएको क्षेत्र नै पूर्वको त्रिवेणी हो ।

अरूण, तमोर, सुनकोशी, भोटेकोशी, लिखु, तामाकोशी र इन्द्रावती गरी सात नदी मिसिएर नेपालको सबैभन्दा ठूलो सप्तकोशी नदी बन्छ ।

अन्तिममा अरूण र तमोर मिसिएको सुनकोशी नदी अघि बढ्दै महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको कमजोर भू–भागलाई काटेर उत्तरबाट बराह क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ । उत्तरी छिमेकी चीन मुहान भएको यो नदीले नेपालको चतरा हुँदै भारततिर लाग्छ ।

कोशी नदीलाई भारतमा दामोदर नदी भनिन्छ । अत्यधिक जलप्रवाहयुक्त यो नदीले बर्खायामका बेला भारतको विहारमा बाढी तथा डुबान गराउँछ । त्यसैले भारतमा कोशीलाई ‘विहारको दुःख’ उपमा दिइन्छ । विहारको भागलपुरस्थित कोटशीलाघाटमा पुगेर गङ्गा नदीमा मिसिँदै कोशी नदी अन्ततः बंगालको खाडीमा पुग्छ ।

यो अरूण नदीको आदि-अन्त्यको कुरा भयो ।

000

अब अरूण आयोजनाबारे कुरा गरौँ ।

प्रस्तावित उत्पादन क्षमता एक हजार ६३ दशमलव ३६ मेगावाट रहेको माथिल्लो अरूण पिकिङ रन अफ रिभर (पीआरओआर) आयोजना हो । यस्तो प्रकृतिको आयोजनालाई नेपालीमा अर्धजलाशययुक्त आयोजना भनिन्छ ।

नेपाल–चीन सीमा बजार किमाथान्काबाट १५ किलोमिटर दक्षिणतर्फ पर्ने यो आयोजना काठमाडौंबाट करिब २०० किलोमिटर पर पर्छ । यो आयोजनाको प्रस्तावित उत्पादन क्षमता चार हजार ५३१ गिगावाट प्रतिघण्टा हो । इको फ्लो टर्बाइनबाट थप १८ गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

माथिल्लो अरूणको पावरहाउस अरूण र लेक्सुवा खोलाको दोभान नजिक छोङ्ग्य्राङमा रहनेछ । त्यहाँ उत्पादित विद्युत ५.७९ किलोमिटर लामो ४०० किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट प्रसारणलाइन बनाएर संखुवासभाको हैटारस्थित ४०० किलोभोल्ट क्षमताको अरूण हब सबस्टेशनमा जोड्ने योजना छ ।

माथिल्लो अरूण आयोजना सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमा अघि सारेको प्रमुख कार्यक्रम नेपालको पानी, जनताको लगानी अन्तर्गत अघि बढाउन लागिएको हो । नेपालको पन्ध्रौँ आवधिक योजनामै किटिएको र गेमचेञ्जर भनिएको यो कार्यक्रम सरकारले वि.सं. २०७५ मा अघि बढाएको थियो ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले सातै प्रदेशका प्रमुख नदी करिडोरमा १९ वटा जलविद्युत आयोजना छनोट गरेको थियो । सर्वसाधारण नागरिकको ४९ र संस्थापकको ५१ प्रतिशत शेयर रहने भनिएका यी आयोजनाबाट तीन हजार ७८९ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको हो ।

यी आयोजना तयार गर्न ६ वर्षअघि स्वदेशी र विदेशी गरी करिब सात खर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान थियो । माथिल्लो अरूणको उत्पादन क्षमता शुरुमा ७२५ मेगावाट अनुमान गरिए पनि पछि बढाएर एक हजार ६३ मेगावाट तोकिएको हो ।

माथिल्लो अरूणको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर अरूण–हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए)का प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ हुन् ।

आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१.१९ किलोमिटर लामो पहुँच सडक निर्माणको अगुवाइ हाल प्राधिकरणले नै गरिरहेको छ । पहुँचमार्गमै २.०३ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्छ । विद्युतगृह रहने छोङराङसम्म भने कोशी राजमार्ग पुगेको छ ।

प्राधिकरणले माथिल्लो अरूण आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् १९९१ मै गरेको थियो । सन् २०११ मा प्राधिकरणले आयोजनाबारे पुनःअध्ययन गर्‍यो । आयोजना परिमार्जित सम्भाव्यता, वातावरणीय र सामाजिक अध्ययन ऊर्जा क्षेत्र सुधार तथा दिगो जलविद्युत विकास परियोजना अन्तर्गत विश्व बैंकको सहयोगमा सन् २०२२ डिसेम्बरमा सकिएको थियो । विश्व बैंकले परियोजना पूर्वतयारी सुविधा (पीपीएफ) बापत ६० लाख अमेरिकी डलर ऋण दिएको थियो ।

पहुँचमार्ग निर्माण सन् २०२६ भित्र सम्पन्न गर्ने र सोही वर्षदेखि आयोजना निर्माण थाली सन् २०२३ को डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका छ । आयोजना तयार पार्न ब्याजसहित एक अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान छ ।

विश्व बैंकको प्रवेश

माथिल्लो अरूणमा मात्रै होइन, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमै असफलसिद्ध विश्व बैंक अरूण नदीमा पसेको ३० वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । अरूण तेस्रो आयोजनामा लगानी गर्ने समझदारी गरेर पछि विभिन्न कारण देखाउँदै भागेको विश्व बैंकले ३१ वर्षपछि माथिल्लो अरूणमा पनि तमासा देखाएको हो ।

माथिल्लो अरूणका लागि पीपीएफ ऋण दिएको विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत वि.सं. २०८० असोज तेस्रो साता मोरक्को पुगेका थिए । त्यहाँबाट फर्किएका महतले माथिल्लो अरूण आयोजनामा ऋण लगानी गर्न विश्व बैंक तयार रहेको जनाएका थिए ।

कात्तिकमै विश्व बैंककी प्रबन्ध निर्देशक आना बियर्डे काठमाडौं आएर मन्त्री महतसहित माथिल्लो अरूण निर्माणस्थल संखुवासभाको भोटखोला पुगिन् ।

महतपछि अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुन र दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरले २०८१ वैशाखमा माथिल्लो अरूणमा लगानीका लागि सैद्धान्तिक समझदारी गरेका थिए । सोही महिना नेपालमा लगानी सम्मेलन भएको थियो । लगानी सम्मेलनकै क्रममा नेपालले माथिल्लो अरूण आयोजना बनाउन विश्व बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गर्न खोजेको थियो ।

यो पनि –

अर्थमन्त्री पुनको अमेरिका भ्रमण : माथिल्लो अरुणको वित्तिय व्यवस्थापन विश्व बैंकले गर्ने करिब निश्चित

नेपालको विकास मामिलामा तीन दशकअघि नै भू–राजनीतिक स्वार्थको भरिया बनेको विश्व बैंकले ३० वर्षपछि फेरि आफ्नो असली रूप देखायो । लगानी सम्मेलनमा त सम्झौता गर्न मानेन नै ! गत जुनमै सञ्चालक समितिमा पुर्‍याउनुपर्ने माथिल्लो अरूणबारेको प्रस्ताव बीचमै रोक्यो ।

अगष्टको भाका दिएर फेरि टार्‍यो । आयोजना विकास निम्ति अक्टोबरसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न खोजेको नेपालको कार्यतालिका नै प्रभावित पारिदियो ।

भारत–विश्व बैंक साँठगाँठ

अरूण तेस्रो बनाउन ऋण माग्दा पनि भारतकै लबिइङमा विश्व बैंकले हात झिकेर नेपाललाई अप्ठेरोमा पारेको थियो । ठेक्का लगाउने चरणमै प्रवेश गरिसकेको नेपाललाई भारतीय स्वार्थअनुसार चल्न बाध्य पार्न त्यतिखेर विश्व बैंकले अरूण तेस्रोमा ऋण चाहिने भए १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना बनाउनुअघि विश्व बैंकसँग अनुमति लिनुपर्ने शर्त राखेको थियो ।

माथिल्लो अरूणमा पनि विश्व बैंक नेपालको जलविद्युतमा भारतीय स्वार्थको संरक्षक बनिदिएको हो । ऋण चाहिने भए अरूणको माथिल्लो तटीय क्षेत्र चीन र तल्लो तटीय क्षेत्र भारतबाट आयोजना निर्माणमा सम्मति चाहिने विश्व बैंकले सर्त राखेको थियो । भारतीय मूलका अजय बंगा सन् २०२३ जुनयता विश्व बैंकका अध्यक्ष छन् ।

अरूणको स्रोत मुलुक चीनले यो आयोजना बनाउने नेपालको योजनामा आफ्नो कुनै आपत्ति जनाएन । तर, भारतले भने विश्व बैंकलाई ‘थप छलफल गर्नुपर्ने’ अत्तो थापेर जवाफ फर्कायो ।

नेपाललाई त्यसअघि नै विश्व बैंकले आफ्नो निर्देशिकाअनुसार अरूणको तल्लो तटीय क्षेत्र भारतको सहमति लिएर पत्र पठाइदिन भनेको थियो । नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयमै पुगेर विश्व बैंकका अधिकारीहरूले तल्लो तटीय क्षेत्रको सहमति लिन भारतलाई पत्र पठाउन भनेका थिए ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपालभित्र नेपालले नै आयोजना बनाउन दोस्रो पक्षसँग सहमति याचना नगर्ने जवाफ विश्व बैंकका अधिकारीहरूलाई दिए । ऊर्जाले नमानेपछि विश्व बैंकका अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयसम्मै पुगेका थिए ।

तर, अर्थले पनि ऊर्जा मन्त्रालयसँग परामर्श लिँदै भारतलाई पत्र पठाउन अस्वीकार गरेपछि विश्व बैंक आफैँले भारतलाई नेपालको जलविद्युत आयोजना विकासमा सहमति खोज्दै पत्र पठाएको थियो ।

भारतले नेपाललाई माथिल्लो अरूण आयोजना बनाउन सहमति दिन नसकिने र आयोजना निर्माणमा अघि नबढ्न भन्दै विश्व बैंकलाई पत्राचार गरिदियो । यो आयोजनामा भारतले विश्व बैंककै गाइडलाइन बमोजिम तल्लो तटीय क्षेत्रको अधिकार देखाएर च्याँखे थापेको हो ।

भारतीय स्वार्थ

सन् २०२४ अक्टोबरसम्म भारतमा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धता जम्माजम्मी ४६.३ प्रतिशतमात्रै छ । बाँकी ऊर्जा भारतले प्रदूषक जैविक स्रोतबाट परिपूर्ति गर्ने गरेको छ । भारत विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित र जलवायु सन्तुलन बिथोल्ने हानिकारक कार्बन उत्सर्जन गर्ने दोस्रो प्रदूषक हो ।

विश्वसामु सन् २०३० सम्म अर्थतन्त्रको ४५ प्रतिशत हिस्सा कार्बन प्रदूषणमुक्त बनाउने वाचा गरेको भारतले अबको ५० वर्षपछि अर्थात् सन् २०७० सम्म शून्य उत्सर्जन मुलुक बन्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न भारतले हाल बालिरहेको कोइला र गुइँठाको साटो नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धता गराउनुपर्छ ।

यसका लागि सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्न सकिने नेपालका नदीहरू नै भरपर्दो आधार हो । त्यसैले भारतले पछिल्ला वर्षमा केही प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जाको लोभ देखाउँदै नेपालका प्रथम श्रेणीका नदीबाट बिजुली उत्पादन निम्ति आफैँ लगानी गर्न थालेको छ ।

९०० मेगावाटको अरुण–३, जुन आयोजनाबाट विश्व बैंकले ३० वर्षअघि हात झिकेको थियो – सो आयोजना अहिले भारतीय कम्पनी सतलजले धमाधम बनाइरहेको छ       

भारतीय कम्पनीहरूले निर्माण अघि बढाएका, निर्माण अनुमति पाएका र प्रस्ताव गरेका आयोजनाको प्रस्तावित कुल जडित क्षमता नै आठ हजार मेगावाट नाघिसकेको छ ।

पश्चिमको फर्स्ट ग्रेड रिभर कर्णालीमै भारतले तीनवटा आयोजना प्रस्ताव गरेको छ । १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली र ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा हात छिराएको छ । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती आयोजना बनाउने लाइसेन्स पनि भारतले लिइसकेको छ ।

पूर्वको अरूण नदीमा मात्रै भारतले चार आयोजना हात पसारिसकेको छ । यी मध्ये ४९० मेगावाटको अरुण–४, ९०० मेगावाटको अरुण–३ र ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुणको लाइसेन्स भारतीय कम्पनी सतलजले पाइसकेको छ । ९०० मेगावाटको अरुण–३, जुन आयोजनाबाट विश्व बैंकले ३० वर्षअघि हात झिकेको थियो – सो आयोजना अहिले भारतीय कम्पनी सतलजले धमाधम बनाइरहेको छ । ६६२ मेगावाटको तमोर आयोजना पनि भारतले नै मागेको छ ।

आयोजना विकास सम्झौताअनुसार अरुण तेस्रो (अरुण–३) आयोजनाबाट नेपालले कुल उत्पादन क्षमताको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ ।

तर, आयोजना सम्पन्न भएपछि सो भारतीय कम्पनीलाई नेपालले एकमुष्ठ चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने, भारतीय कम्पनीले बिजुली उत्पादन शुरु भएको १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र थप पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने पीडीएमा उल्लेख छ ।

आयोजना बनाउन भारतीय कम्पनीले ल्याउने सामानमा पनि नेपालले ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिएको छ । भारतीय कम्पनीले बनाउने आयोजनामा मजदुरले २१ दिनभन्दा बढी हड्ताल गरे पनि नेपालले क्षतिपूर्ति दिनेगरी सम्झौता गरिएको छ ।

अनि अरुणमा बग्यो ‘प्रचण्डपथ’…

यस्ता सुविधा र शर्तसहित नेपालका नदीनालाबाट विद्युत उत्पादन गर्न थालेको भारतले वारपार अरुण नदीको ऊर्जा दोहन एक्लैले गर्न खोजिरहेको थियो ।

खासमा फर्स्ट ग्रेड रिभर अरूणबाट भरपर्दो बिजुली उत्पादन गरी आफ्नो देशमा लैजाने, त्यसो नभए सर्तअनुसार आफैँले ऋण दिने र त्यसो पनि गर्न नसके आयोजना नै बन्न नदिने रणनीतिमा भारत अघिदेखि नै लागेको थियो ।

अरूण नदीका हकमा भारत पहिलो विकल्पमै हाबी भयो । अरुणमै तीन आयोजना बनाउने लाइसेन्स पाएको भारतले माथिल्लो अरुण जुनै हालतमा लिनेगरी नेपालमा लबिइङ तीव्र पार्‍यो । किनकी विद्युत बढी माग हुने हिउँद यामको ६ महिनाभर प्रत्येक दिन ६ घण्टाका दरले यो आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । आयोजनाबाट ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदयाममै उत्पादन हुनेगरी आयोजना डिजाइन गरिएको छ ।

त्यसैले, २०७९ देखि नै भारतले माथिल्लो अरुण बनाउने लाइसेन्स सतलजलाई लिन तारन्तार पत्राचार गरेको थियो । तर, अरुण बेसिनमा चौथो आयोजना भारतलाई सुम्पन नेपाली अधिकारीहरू तयार भएका थिएनन् ।

यो पनि –

फर्कनुअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने : भारत भ्रमण सफल

कूटनीति सम्बन्ध र पछिल्लो समय थप महत्वपूर्ण मानिने आर्थिक कूटनीतिलाई पार्टी/व्यक्तिगत अनुकूलतामा उपयोग गर्ने गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा हालको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतको सो योजना कार्यान्वयनको ‘नेपाली फ्रन्टलाइनर’ बने ।

विभागीय मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार; देशले आवधिक योजनाअनुसार किटेरै अघि बढाउन खोजेको माथिल्लो अरुण आयोजना भारतलाई सुम्पिएर ‘खुशी बनाउन’ दाहालले सक्दो प्रयास गरेका थिए ।

२०८० जेठ १७ गते भारत जानुअघि जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री दाहालले आफू अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डको बैठक राखेर ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण भारतलाई दिन आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

तल्लो अरुण आयोजनाको हकमा तत्कालीन (हालका पनि) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ माघ १६ गते लगानी बोर्डको ४६औं बैठक राखेर भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिने निर्णय गराएका थिए । दाहालले आफ्ना पूर्ववर्ती ओलीकै निर्णयलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

चार दिने भारत भ्रमण क्रममा दाहालले भारतीय पक्षसँग ऊर्जा व्यापार, कार्गो रेल, पारवहन र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लगायत विषयमा सम्झौता गरेका थिए । त्यतिखेर भारतसँग दाहालले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमति गरेका थिए ।

दाहाल प्रधानमन्त्री रहेकै बेला गत पुस दोस्रो साता भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकर नेपाल आएर नेपाल–भारत २५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने लक्ष्य सोही सम्झौतामा लेखिएको छ । सम्झौतामा भारतले द्विपक्षीय लाभ हुने लगानीमार्फत विद्युत व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।

यो सम्झौतापछि थप रौसिएको भारतले माथिल्लो अरुण दिन नेपाललाई तारन्तार दबाब दिइरहेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री दाहाल असारयता थप दुई महिना प्रधानमन्त्री रहिरहेको भए यो आयोजना भारतको पोल्टामा परिसक्थ्यो । तर, असार अन्तिम साता दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि भारतले यो आयोजना हात पार्ने लबिइङ थाँती राखेको थियो ।

तर, ऋण लगानी गर्न खोजेको विश्व बैंकलाई नै प्रभावमा पारेर तत्काललाई माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्ने नेपालको योजनामा भाँजो हालिदिएको छ ।

अब के हुन्छ ?

आयोजना विकास गर्न ऋण माग्दा विश्व बैंकले भारतीय ‘सेटिङ’अनुसार अत्तो थापे पनि माथिल्लो अरुण बनाउने लक्ष्य नेपालले पूरा गर्न सक्छ ।

तत्कालका लागि विश्व बैंकले भारतलाई देखाउँदै आयोजना विकासमा ऋण लगानी नगर्ने अनौपचारिक जानकारी गराए पनि औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । नेपालको जलविद्युत विकासमा उसै पनि आलोचित विश्व बैंक भारतीय दबाबबिना अघि सरे नेपालले स्वागत गर्ने बाटो खुलै छ ।

विश्व बैंकले ऋण लगानी नगरे पनि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कर्जादाताको ढोका ढक्ढक्याउने यथेष्ट विकल्प नेपालसँग छ । अर्को बहुपक्षीय ऋणदाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले पूर्वकै दूधकोशी (५७० मेगावाट) आयोजना विकास गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

यसअघि माथिल्लो अरुणमा पनि एडीबीले नै ऋण लगानी गर्ने भनिए पनि २०८० मंसिरमा यूएईमा भएको २८औँ कोप सम्मेलनमा विश्व बैंकले दूधकोशीमा एडीबी र माथिल्लो अरुणमा आफूले लगानी नेतृत्व गर्ने भन्दै सहमति जनाएका थिए । तर, पछिल्लोपटक विकसित घटनाक्रमले विश्व बैंक पन्छिन खोजेकाले यो आयोजना पनि दूधकोशीमा लगानी गर्न खोजेको एडीबीलाई नै दिने विकल्प खुला छ ।

चीनले अरुण नदीमै ५४५ मेगावाटको किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेकाले माथिल्लो अरुण पनि चिनियाँ लगानीमै बनाउनेबारे पनि नेपालको विभागीय मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अनौपचारिक छलफल थालेको बताएका छन् ।

आयोजना बनाउन कुल लागत दुई खर्ब १४ अर्बको ७० प्रतिशतमध्ये जम्माजम्मी ५३ अर्ब रुपैयाँ ऋण जुटाउन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग स्वदेशी/वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ ।

बीचमा प्रवेश गरेको विश्व बैंक एक्लैले दुई खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरिदिने भन्दै एडीबी र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लगायतसँग छलफल अघि बढाएको जनाएको थियो ।

माथिल्लो अरूणको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर अरूण–हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए)का प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि माथिल्लो अरुण निर्माणमा विश्व बैंकले लगानी नगरे देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र देश/विदेशमा रहेका नेपालीहरूकै लगानीमा आयोजना निर्माण अघि बढाउने बताएका छन् ।

यो पनि –

‘विश्व बैंकपछि हटे स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण’

प्राधिकरणले यसअघि स्वदेशी लगानीमै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना बनाइसकेको छ । गत सोमबार आयोजनास्थलमै पुगेका घिसिङले यो आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंक तयार नभएमा माथिल्लो तामाकोशीकै लगानी ढाँचामा निर्माण गरिने बताएका हुन्‌ ।

उनले गाउँपालिका र अपर अरूण जलविद्युत् आयोजना अदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा आकर्षक र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र एवं समग्र अर्थतन्त्रलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्ने आयोजना नेपालले निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

विश्व बैंकले लगानी नगर्ने अवस्था आएमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानीमा अपर अरूणलाई अगाडि बढाइने उनले प्रष्ट पारे ।

माथिल्लो अरूणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला सङ्खुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक शेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण शेयर रहनेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त भई डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारीका काम भइरहेका छन् । सन् २०२६ देखि निर्माण सुरू गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका काम भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।