राष्ट्रियसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री डा. विमला राई पौडेल नेपालमा प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्र प्राप्तिसम्म भएका आन्दोलन सबै नागरिकको हकहितका लागि भएकाले सबै दिवसको महत्व उत्तिकै भएको बताउँछिन् । हरेक आन्दोलनलाई उत्सवको रुपमा  मनाउने हो भने वर्षभरि कतिवटा दिवस मनाउने ? उनी प्रश्न गर्छिन् । 

बरु एकलाई क्लब गरेर मनाउँदा हुन्छ भन्ने उनको राय छ । उनी भन्छिन्, ‘राणाशासन अन्त्य भएको दिन हो । हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र सुरुवात भएको दिन हो । समयक्रम अनुसार धेरै थरीका धेरै दिवस आउला कति मात्रै दिवस मनाएर बस्ने ?

००७ पछिका अरु आन्दोलन पनि लोकतन्त्रकै लागि भएका हुन् । त्यसकारण सबै आन्दोलन र प्राप्तिको दिनलाई समेटेर र एकदिन दिवस मनाउने गर्दा राम्रो हुने पौडेलको तर्क छ । ‘२००७ सालको आन्दोलन भनेको मानव अधिकार प्राप्तिको लडाइँ हो, उनले खबरहबसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘त्यो समय भन्दा अगाडि यो देशका नागरिकले मानव अधिकारभित्र पर्ने अति सामान्य भन्दा सामान्य अधिकार पनि प्राप्त गरेको अवस्था थिएन ।’ प्रजातन्त्र दिवसलाई धेरै महत्व दिनुपर्छ भन्ने नभएको उनले बताइन् ।  

दिवसमा बहस आवश्यक छैन : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डिपी अर्यालले सरकारले प्रजातन्त्र दिवस मनाइसकेपछि बहसको विषय नभएको बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘बहालवाला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले यस दिवसलाई सम्बोधन गरिसकेको अवस्था भनेको सहर्ष स्वीकार गरेको हो ।’ 

अन्य दिवस किन मनाइयो ? किन मनाइँदै छ ? अथवा कुन ठूलो वा कुन सानो भनेर व्याख्या गर्नुभन्दा पनि प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा यो सात दशक प्रजातन्त्र हुँदै प्रजातन्त्रकै लागि आइपुग्दा जे–जे स्वीकार गरेर आइएको हो । त्यसैले कुन आन्दोलन ठूलो वा मान्नुपर्ने भनेर बहस गर्न आवश्यक छैन ।

जनयुद्ध दिवसका दिनमा सर्वोच्च अदालतले बिदा खारेज गरिदिएको विषयले फागुन ७ गतेको विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ नभएको उनी बताउँछन् । ‘सर्वोच्चको विषयमाथि पनि धेरै टिकाटिप्पणी गर्न आवश्यक छैन ।’ नेतृत्वले विवेकपूर्ण ढङ्गले सोच्ने हो भने प्रजातन्त्र दिवस विवादित बनाउनुपर्ने केही नभएको उनले खबरहबलाई बताए ।  

हरेक आन्दोलन उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । २००७ साल प्रजातन्त्रको सुरुवात भएको दिन हो । ‘यो दिवस अरु कुनै दिवससँग तुलना गर्ने दिवस नै होइन । जनताले बोल्न पाउने अधिकार स्थापित यही आन्दोलनले गरेको हो, अर्यालले भने, ‘अरु दिवस क्रमश आएका हुन् ।’ 

‘चरम भ्रष्टाचारको अन्त्य नभइ जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउने अवस्था रहँदैन, उनले भने, ‘सुशासन नभइ देश समृद्ध हुन सक्दैन । देश समृद्ध नभई नागरिकले कसरी लोकतन्त्रको अनुभूति गर्छन ?’ 

दिवसको बहस छोडेर आधुनिक विकास र प्रविधि, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना, युवा र बौद्धिक पलायनलाई रोक्ने विषय महत्वपूर्ण भएको उनले बताए  । भन्छन्, ‘पहिले देखि अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वहरूले भूगोललाई बुझेर जनताको अवस्थालाई देखेर त्याग गर्न नसकेको अवस्था छ, ‘आफैं खाउँ आफैं मात्र बनौ भन्ने प्रवृत्ति हाबी बन्यो । नेताहरूले जनताको अवस्था बुझ्न सकेनन् ।’

माओवादी नै राजावादी : राजनीतिक विश्लेषक 
राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. गोविन्दमानसिंह कार्कीले हिजोका माओवादी आज राजावादी हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । यो अन्यौल सिर्जना हुनुमा इतिहासलाई सम्मान नगर्ने प्रवृत्ति भएको उनी बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘हामीले इतिहास बिर्सेकै कारण दुःख पाइरहेका छौं । २०४६ र ०६२-६३ को आन्दोलन मात्रै सम्झिएर हुन्छ ? बुद्धिजीवीहरू नै जिउँदो नेताको चाकडी गर्दै हिँडेको उनको आरोप छ । अङ्ग्रेजको अभियानलाई पृथ्वीनारायण शाह अर्थात गोर्खा अभियानले जितेको बिर्सन नहुने भन्दै उनले भने ‘इतिहास बङ्ग्याएर पृथ्वीनारायणको सालिक फुटालिन्छ । फागुन ७ को अर्थ बुझेनन् ।’

मेरो र मैले गरेको आन्दोलन मात्रै ठीक छ भनेर लागेका छन् । यदि यही अभ्यास हो भने भोलि यिनीहरूका आन्दोलन पनि नयाँ पुस्ताले नमान्ने उनले बताए । संघीयताले विश्वको सबैभन्दा धेरै सरकार भएको मुलुक बन्न पुग्यो । 

समाजवाद उन्मुख भनेको छ । कहाँनिर पुग्दा समाजवाद मिट हुने हो ? उनी प्रश्न गर्छन् । मूल्य र मान्यताले मात्रै केही नहुने भन्दै उनले संविधानलाई पुलती, गुडिया बनाएको बताए । भन्छन्, ‘नेतामा प्रतिवद्धता पनि छैन ।’

२०७२ को संविधान उन्मादमा तयार भएको उनले बताए । ‘अहिले नेपाली काँग्रेस नै धर्मनिरपेक्षताको बारेमा बहस सुरु गरेको छ । त्यतिबेला किन स्वीकार गरेको ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । अरु पार्टीले पनि उठाउँदैछन् । गणतन्त्र विरोधी शक्तिशाली बन्दै गएका छन् । ‘राजाको कार्यक्रममा निकै ठुलो जुलुस देखिन्छ, उनले भने, ‘आठै वर्षमा संविधान लथालिङ्ग भएको छ ।’

संविधानमा व्यापक अधिकारको कुरा गरिएको छ । लोकतन्त्र, संघीय, धर्मनिरपेक्षता र समाजवादका कुराहरू छन् । तर संविधानमा लेखेर मात्रै केही नहुने उनी बताउँछन् । ‘गणतन्त्र संघीयता पछिका नेताहरूले जुन आश्वासन जनतालाई दिएका थिए, आज आफै खोसेका छन् ।’ 

हिजो राजा जसरी चल्न खोजे, आज गणतन्त्रका नेताहरूले राजाकै कार्यशैली पछ्याएको कार्की बताउँछन् । भन्छन्, ‘नेतालाई दिएको आश्वासन अनुसार राजा त्रिभुवन रहन सकेनन् । पछि गएर स्वयम आफैं निरंकुश बन्न पुगे । ’

१०४ वर्षको राणाशासनलाई अन्त्य गर्ने काम २००७ सालको क्रान्तिले गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसको गठन जसको नेतृत्व विपी कोइरालाले गरेका थिए । नेपाली काँग्रेस जन्मिनुअघि नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस पार्टी थियो । बीपी गान्धी विचारबाट प्रभावित अहिंसात्मक आन्दोलनको पक्षमा थिए । 

कार्की भन्छन्, ‘सुवर्णशमशेर, महावीर राणा जो सी क्लासका राणा थिए ।’ उनीहरु आन्दोलन हिंसात्मक मात्रै सफल हुन्छ भन्नेमा थिए । यसै प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्रिय काँग्रेस भन्ने स्थापना गरे ।  

भारतले दुई शसस्त्र क्रान्तिमा नेपाललाई सहयोग गरेको हो । २००७ सालको क्रान्तिमा पनि नेपाली कांग्रेसको फौजले नेपालको धेरै भाग कब्जा गरेको थियो । राणाहरूले फिर्ता नै लिन नसक्ने गरी कब्जा गरिएको थियो । त्यस क्षेत्रमा कांग्रेसको शासन चल्थ्यो ।  

वीपीले राजाका सम्पूर्ण अधिकार हटाइनेछ भनेका थिए । लोकतान्त्रिक विधिबाट मुलुक सञ्चालन हुनेछ । जनताले बनाएको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने र राजालाई बेलायतको राजालाई जस्तै अधिकार हुनेछ भनेका थिए । 

भारतले सहयोग नगरेको भए राणाशासनको अन्त्य गर्न गाह्रो हुने थियो । पछि दिल्ली सम्झौतामा नेहरुले काँग्रेस, राजा र राणालाई अलग–अलग बोलाएर वार्ता गरेका थिए । तीन पक्षीय वार्ता हुनुपर्ने तर त्यस्तो भएन । दिल्लीले मध्यमार्गको भूमिका खेलेको थियो । राणालाई पुरै नहटाइ, मन्त्रिमण्डलमा रक्षामन्त्री सहित पाँच वटा सिट दिने सहमति भएको थियो ।

एकचोटीको आन्दोलनले पुग्दैन । समयअनुसार आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन हुन्छ । संविधानको विकासक्रममा त्रुटि नै त्रुटि छन् । भोलि गएर अर्को आन्दोलन पनि हुने सम्भावना रहेको कार्की बताउँछन् ।