काठमाडौं – आज असोज ३ गते अर्थात् नवौं संविधान दिवस ! नेपालका राजनीतिक दलहरूले वृहत् एकता प्रदर्शन गर्दै वि.सं. २०७२ असोज ३ मा संविधान सभाबाटै मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन सफल भएका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको संविधान, २०७२ जारी गरेका थिए ।

संविधान सभामा आयोजित विशेष समारोहमा प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवले संविधानका प्रतिहरूमा हस्ताक्षर गरी संविधान घोषणा गरे । उनले नेपालको संविधान त्यही मितिदेखि प्रारम्भ भएको घोषणा पनि गरेका थिए ।

देशको मूल कानून मानिने संविधानलाई गतिशील, समकालीन परिस्थितिमा प्रकट भइरहने राजनीतिलाई परिचालन गर्ने राज्यको दस्तावेज मानिन्छ । राजनीतिक रूपमा हुने उथलपुथल, घटना, परिघटनाहरूले संविधानलाई बेलाबखत परिवर्तन गरिरहन्छ । नेपालमा पनि विभिन्न कालखण्डमा संविधानहरू परिवर्तन हुँदै आएको इतिहास छ ।

त्यसो त मध्यकालमा राजा जयस्थिति मल्लले अघि सारेका ‘न्यायविकासिनी’ विश्वकै पहिलो विस्तृत लिखित कानून भएको नेपालका कानूनवेत्ताहरूले दाबी गर्ने गरेका छन् । यद्यपि नेपालको इतिहासमा इस्वी दशौँदेखि अठारौँ शताब्दीसम्मको अवधिलाई मध्यकाल मानिन्छ ।

वि.सं. १९१० मा प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पहलमा तत्कालीन राजा सुरेन्द्र शाहले जारी गरेका मुलुकी ऐनलाई आधुनिक नेपालको पहिलो लिखित कानून थियो ।

जङ्गबहादुरका पालामा जारी भएको मुलुकी ऐनलाई पनि कानूनविद्हरूले पहिलो लिखित कानूनको सीमामा मात्र बुझ्ने गरिएको छ । यहाँ चाहिँ नेपालको आधुनिककालमा भएको संवैधानिक विकासक्रमबारे चर्चा गर्न खोजिएको हो ।

नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४

हालको संविधानसहित नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा सातवटा संविधान निर्माण भइसकेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४’ ल्याइएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले जारी गरेको उक्त संविधान कार्यान्वयनमा नआए पनि यहीँबाट नेपालमा लिखित संवैधानिक विकासको इतिहास सुरुवात भएको मानिन्छ ।

६ भाग, ६८ धारा र एक अनुसूची समावेश उक्त वैधानिक कानूनमा मौलिक हक, मौलिक कर्तव्य, श्री ३ र श्री ५ का उत्तराधिकारीको रोलक्रम, व्यवस्थापिकाको रूपमा तल्लो राष्ट्र सभा र माथिल्लो भारदारी सभाको व्यवस्था, न्यायपालिकाको रूपमा प्रधान न्यायालय, दुईवटा संवैधानिक अंग : प्रधान जाँचुकी र दरखास्त परिषद्को व्यवस्था आदि विशेषता थियो ।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

वि.सं. २००७ फागुन ७ मा १०४ वर्षसम्म चलेको जहानियाँ राणाशासन समाप्त भएर प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । जहानियाँ राणा शासन समाप्त भएपछि तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहले सोही वर्ष ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’ घोषणा गरेका थिए ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि त्रिभूवनले सम्पूर्ण राज्यसत्ता पुनः श्री ५ मा ल्याएर जनताको भावनाअनुरुप जननिर्वाचित प्रतिनिधिका माध्यमबाट देशको शासन सञ्चालन हुने व्यवस्था थालनी गरेका थिए ।

‘नेपालको अन्तिरिम शासन विधान, २००७’ मा ७ भाग, ७४ धारा ४ अनुसूची थिए । उक्त अन्तरिम शासन विधानमा सार्वभौमसत्ता राजामा निहित राखिएको थियो ।

प्रधान न्यायालयको व्यवस्था, राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्तको उल्लेख गरिएको संविधानमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था, महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगको व्यवस्थासँगै विधानमा मौलिक हकहरू पनि समावेश थिए ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५’ नेपालको पहिलो संविधान हो । त्यसअघि राज्य सञ्चालनका लागि बनाइएका कानूनहरू फरक स्वरूपमा ऐन र विधेयकबाट बनाइएको थियो । तर, ती ऐन र विधेयकहरूमा संविधान शब्दको प्रयोग नै नगरिएका कारण ०१५ को संविधानलाई नेपालको पहिलो संविधान मानिन्छ ।

तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले ०१५ फागुन १ मा घोषणा गरेको पहिलो संविधानमा १० भाग, ७७ धारा र ३ अनुसूची थिए । संविधानमा नेपाललाई हिन्दूराज्यको रूपमा परिभाषित गरिनुका साथै देवनागरी लिपिको नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा तोकिएको थियो ।

संविधानमा सार्वभौमसत्ता राजामा निहित राखेर दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका (महासभा र प्रतिनिधि सभा) व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको संवैधानिक व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सर्वोच्च स्थानमा श्री ५ लाई राखिएको थियो ।

नेपालको संविधान, २०१९

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त सरकार अपदस्थ गर्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले ०१९ पुस १ मा ‘नेपालको संविधान, २०१९’ जारी गरेका थिए ।

उनले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमाथि देशको परिस्थितिअनुरुप शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै शासनसत्ता हत्याउँदै नयाँ संविधान जारी गरेका थिए ।

महेन्द्रले जारी गरेको नयाँ संविधान राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ उन्मुख थियो । २० भाग, ९७ धारा र ६ अनुसूची भएको सो संविधानमा सार्वभौमसत्ता राजामै निहित राखिएको थियो ।

निर्दलीय पञ्चायती संविधानमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकताको प्रबन्ध गरिएको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

राजा महेन्द्रले दोस्रोपल्ट जारी गरेको संविधान देशको मूल कानूनको रूपमा रही सबैभन्दा लामो समयसम्म चलेको थियो । तर, जनआन्दोलनका माध्यमबाट जनता उक्त संविधान परिवर्तनका पक्षमा उभिएका थिए । २०४७ कात्तिक २३ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ देशको मूल कानूनको रूपमा स्थापित भएको थियो ।

उक्त संविधान २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची राखेर तयार पारिएको थियो । यही संविधानले पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित बनाएको थियो । संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा) रहने उल्लेख थियो भने मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी कानून बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सोही संविधानमार्फत मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिनुका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद् र बहुदलीय व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागी भएका तत्कालीन सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) को संयुक्त प्रयासबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभामार्फत ०६३ माघ १ मा ‘नेपालको अन्तरिम संविधान–०६३’ सर्वसम्मत लागू भएको थियो ।

२५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेको अन्तिरिम संविधानमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हुने उल्लेख थियो । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा रहने उल्लेख थियो ।

अन्तरिम संविधानमा ६०१ सदस्यीय एक सदनात्मक व्यवस्थापिका (संविधान सभा) को परिकल्पना गरिएको थियो । सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा राख्दै राष्ट्रपतिको व्यवस्था, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको थियो ।

तीन तहको स्वतन्त्र न्यायपालिका (सर्वोच्च, पुनरावेदन, जिल्ला) को व्यवस्था रहेको अन्तरिम संविधानमा देशनिकाला विरुद्धको हकका बारेसमेत लेखिएको थियो ।

संविधान जारी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, साथमा संविधानसभाका अध्यक्ष स्व.सुवासचन्द्र नेम्वाङ । फाइल तस्बिर

नेपालको संविधान–२०७२

पहिलो संविधान सभाले कार्यभार पूरा नगरी विघटन भएपछि दोस्रो संविधान सभाबाट राजनीतिक सहमतिमै ०७२ साल असोज ३ मा हालको ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको थियो ।

तत्कालीन संविधान सभामा रहेका सभासद्हरूमध्ये झण्डै ९० प्रतिशतको सहभागितामा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ‘नेपालको संविधान, २०७२’ घोषणा गरेका थिए ।

३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेको संविधान राष्ट्रपति यादवले घोषणा गरेपछि संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले जारी गरेका थिए । वर्तमान संविधानमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भने दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय छ । जसमा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० जना समानुपातिकतर्फ छन् । राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय रहने व्यवस्था संविधानमा छ । जसमध्ये ३ महिला, १ दलित, १ अपाङ्ग वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी जम्मा ५६ जना नेपाल सरकारको सिफारिसमा र ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन् ।

संविधानमा तीन तहको न्यायपालिका (सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला) सँगै संवैधानिक इजलासको पनि व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा र संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने उल्लेख छ । संविधानले १३ संवैधानिक आयोगहरू र ७ प्रदेशसहितको संघीयताको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

पहिलो लिखित कानून मुलुकी ऐन

अब पुनः जङ्बहादुरको सन्दर्भ ! नेपालको आधुनिककालमा पहिलो लिखित कानून उनकै पालामा ल्याइएको थियो । वि.सं. १९१० मा ल्याइएको सो कानूनलाई मुलुकी ऐन भनिन्थ्यो । सो ऐन विभिन्न समयमा संशोधन हुँदै १६५ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो ।

वि.सं. २०७५ भदौ १ गते मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन गरी पाँचवटा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर जङ्गबहादुरकालीन मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरिएको थियो ।

बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले शासन पद्धतिलाई व्यवस्थित बनाउने उदेश्यले कानून तर्जुमा गरेका थिए ।