काठमाडौं– कानून विषयको उच्च शिक्षा अध्ययनमा ‘प्रमाणको सिद्धान्त’ बारे अलग्गै पढाइ हुन्छ । कुन कुरालाई प्रमाण मान्ने र केलाई प्रमाण नमान्ने भन्ने विधिशास्त्रको आफ्नै विकसित मूल्य–मान्यता छ । त्यसैका आधारमा हरेक देशले ‘प्रमाण कानून’ बनाएका हुन्छन् । नेपालमा पनि अलग्गै प्रमाण ऐन–२०३१ विद्यमान छ ।

विधिशास्त्रले ‘प्रमाण’ सम्बन्धी विषयलाई प्राज्ञिक एवं सैद्धान्तिक अध्ययनको विषय बनाए पनि मंगलबार प्रतिनिधि सभाभित्र प्रमाणका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच विवाद भयो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘सहकारीमा रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको प्रमाण नभएकाले कास्की प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको’ बताएपछि अधिवक्ता समेत रहेका कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीमाथि विधिशास्त्रीय प्रश्न उठाए । कानून पढेका कांग्रेस सांसद लेखकले कृषि विषयमा स्नातक अध्ययन गरेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई सोधे– ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ– प्रमाण के हो ? के प्रमाण हुँदा अनुसन्धान हुँदोरहेछ ? यी सबै प्रमाण हैनन् त प्रमाण हो के ?’

फौजदारी न्याय सिद्धान्तको सामान्य बुझाइ अनुसार अनुसन्धान र तहकिकातका लागि पहिल्यै सबै प्रमाण जुटिसकेको अवस्था हुँदैन । यही कुरालाई स्पष्ट पार्दै लेखकले संसदमा भने, ‘नेपालको मौजुदा कानूनी व्यवस्था, हाम्रो फैजदारी कानूनको निरन्तरको अभ्यास र स्थापित सिद्धान्त भनेको तत्काल प्राप्त प्रमाण भनेको पीडितले विधिवत् जाहेरी दिएको छ र त्योसँग केही तत्काल प्राप्त प्रमाणहरु छन् भने प्रमाण हो, त्यसले अनुसन्धान हुन्छ ।’

सरकारमाथि लेखकको प्रश्न थियो, ‘यदि यतिकै प्रमाणले अनुसन्धान हुँदैन भने के चाहिँ अनुसन्धान हुने हो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजी र गृहमन्त्रीले भनिदिनुपर्‍यो नि त ।’

रवि लामिछानेबारे संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारीको ठगीमा संलग्न रहेको प्रमाण नभएकाले उनीविरुद्ध प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, जाहेरीमा उहाँ(रवि लामिछाने) सहकारीको हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण केही पनि पेस गरिएको छैन ।…यस्तो आधार प्रमाणबिनाको जाहेरी पुनः दायर गर्न आवश्यक नै हुँदैन सामान्यतः । त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्नसमेत उपयुक्त ठानेन र दर्ता गरेन ।’

यो पनि–

प्रधानमन्त्रीको फैसला : रविविरुद्ध प्रमाण पुगेन !

प्रधानमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझेको भन्दै कांग्रेस नेता लेखकले संसदीय छानविन समिति गठनको माग गरे । कांग्रेस नेता लेखकको भनाइ उनकै शब्दमा–

केही समयदेखि निरन्तर सम्मानित सदनमा अत्यन्त गम्भीर विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको छ । नेपाली कांग्रेस लगायतको सबै प्रतिपक्ष बेञ्चबाट निरन्तर हामीले एउटा कुरा उठाइराखेका छौं, त्यो के हो भन्दा देशका कतिपय सहकारी संस्थाहरुमा लाखौं नागरिकहरुले जम्मा गरेको हिनामिना, अपचलन र दुरुपयोग भएको छ र नागरिक त्यसबाट पीडित भएका छन् । यो विषय सम्मानित सदनमा उठेको छ । यो विषय सडकमा पीडितहरुले उठाएका छन् । नागरिक समाजबाट उठिराखेको छ । देशका महत्वपूर्ण सबै सञ्चार माध्यमबाट यी विषय उठिराखेका छन् ।

यसै सेरोफेरोमा अहिले सरकारमा रहनुभएका माननीय उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी यो सहकारीको रकम अपचलन गर्ने, ठगी गर्ने, दुरुपयोग गर्ने विषयमा उहाँ संलग्न रहनुभएको छ भन्ने कुरा हामीले लगातार उठाएका छौं ।
यसै सदनले यसभन्दा पहिला स्थापित गरिसकेको विषय छ । यदि कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो, यदि प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले यदि अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न, रहनुहुन्न, त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले उठाउँदै आएका छौं । हामीले निरन्तर यसबारेमा माननीय गृहमन्त्रीजीको राजीनामा माग गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जवाफ माग गरेका हौं ।

आज सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजी सम्मानित सदनमा प्रस्तुत हुनुभो । आफ्ना विषय राख्नुभो । र, प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्दा मूलतः तीन–चारवटा विषय देखा पर्‍यो –

पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीजीले गृहमन्त्री लामिछानेजी सहकारीको संस्थापक, व्यवस्थापक, सञ्चालक सदस्य केही पनि हुनुहुन्न भन्नुभएको छ । सहकारीको रकम अहिलेसम्म देखिएका प्रमाणबाट हिनामिना भएका प्रमाणहरु छैनन् भन्नुभएको छ । अनुसन्धानबाट अपराध देखिएन भन्नुभएको छ । र नेपाली कांग्रेसले यो विषयलाई अनावश्यक रुपले राजनीतिकरण गर्नु भएन भन्नुभएको छ ।

यी चार–पाँचवटा कुरा जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, यो कुरामा हाम्रो चित्त त बुझेन–बुझेन, चित्त बुझ्ने ठाउँ पनि पटक्कै भएन । बरु मलाई थप चिन्ता जाग्यो । थप चिन्ता भयो । चिन्ता के भयो भने सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइँदैछ । गलत सूचना प्राप्त हुँदैछ । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजी नै अँध्यारोमा हुनुहन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानविन होला ?

प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, प्रमाण छैन । अब म आग्रह गर्न चाहन्छु– पोखरा महानगरपालिकाले सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा नेटवर्क प्रालिका नाममा, रवि लामिछानेजीको नाममा पुलेसो कर्जा नम्बर ११६–४४५६ खडा गरी खाता नम्बर ४९–००७७० मार्फत् पेश्की फर्च्यौट गरियो भनेर लेखेको यो प्रमाण होइन ? अझ यो के हो ?

जाहेरी दरखास्त परेको छ । ४२६/१२९ मा जाहेरी दरखास्त कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता छ । २०८० माघको २२ गते पीडितहरु जाहेरी दरखास्त लिएर गएका छन् । पुरानै जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको हुनाले त्यसैको निरन्तरता हुन्छ भनेर प्रहरीले त्यसलाई रेकर्डमा राखेको छ । यो पीडितहरुले दिएको जाहेरी दरखास्त प्रमाण होइन ?

अथवा, यी त प्रधानमन्त्रीजीले प्रत्यक्ष नदेखेका प्रमाण भए, जुन जानकारी दिनुपर्ने निकायले प्रधानमन्त्रीजीलाई जानकारी दिएको छैन । यदि जानकारी दिएको छ भने सम्माननीय नेता, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुभएको छैन भन्ने मेरो आग्रह छ ।

यो त अप्रत्यक्ष कुरा भयो । प्रधानमन्त्रीजी स्वयं आजभन्दा दुई–तीन दिन पहिला पोखरा जाँदा पीडितहरुले भेटेका हुन् कि होइनन् ? अनि पीडितहरुले भेट्दा सहकारीको रकम दुरुपयोग भयो, अपचलन भयो, त्यसमा हाम्रो रकम जम्मा गरिएको थियो, त्यो रकम दुरुपयोग, अपचलन गर्ने मानिसहरुमध्ये एकजना हजुरकै क्याबिनेटको उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछाने पनि हुनुहुन्छ भनेर हजुरलाई भनेको हो कि हैन ? अब यो पनि प्रमाण होइन ?

पीडितले भनेका कुरा प्रमाण होइनन्, प्रहरीमा जाहेरी दरखास्त गरेको प्रमाण होइन, पोखरा महानगरपालिकाले यही कुराको अध्ययन गर्नका लागि समिति बनाएर समितिले प्रतिवेदन दिएर उल्लेख गरेको कुरा प्रमाण होइन, स्वयं माननीय रवि लामिछानेजीले सरकारी अड्डामा आफैंले कागज गरिदिएको प्रमाण होइन भने सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ– प्रमाण के हो ? के प्रमाण हुँदा अनुसन्धान हुँदोरहेछ ? यी सबै प्रमाण हैनन् त प्रमाण हो के ?

नेपालको मौजुदा कानूनी व्यवस्था, फौजदारी कानूनको निरन्तरको अभ्यास र स्थापित सिद्धान्त भनेको तत्काल प्राप्त प्रमाण भनेको पीडितले विधिवत् जाहेरी दिएको छ र त्योसँग केही तत्काल प्राप्त प्रमाणहरु छन् भने प्रमाण हो, त्यसले अनुसन्धान हुन्छ

मैले जानेको नेपालको मौजुदा कानूनी व्यवस्था, नेपालको हाम्रो फौजदारी कानूनको निरन्तरको अभ्यास र स्थापित सिद्धान्त भनेको तत्काल प्राप्त प्रमाण भनेको पीडितले विधिवत् यदि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएको छ र त्योसँग केही तत्काल प्राप्त प्रमाणहरु छन् भने प्रमाण हो, त्यसले अनुसन्धान हुन्छ । यदि यतिकै प्रमाणले अनुसन्धान हुन्न भने के चाहिँ अनुसन्धान हुने हो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजी र गृहमन्त्रीले भनिदिनुपर्‍यो  नि त । यत्ति कुरा ल्याएपछि मात्रै प्रमाण हुन्छ भनेर भनिदिनुपर्‍यो ।

हामी अनुसन्धानको कुरा गर्दैछौं । हामी छानविनको कुरा गर्दैछौं । हामी यो कुरामा निष्पक्ष अनुन्धानको कुरा गर्दैछौं । प्रधानमन्त्रीजी नै जब यति अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने के निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविनको आशा गर्न सकिन्छ ? यो स्थिति भएन ।

क–कसले दिए राजीनामा ?

प्रधानमन्त्रीजीले एउटा महत्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो, नेपाली कांग्रेस लामो संसदीय अभ्यास गरिसकेको पार्टी हो । नेपाली कांग्रेसले संसदका बारेमा बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ । यो हाम्रो इतिहास हामीलाई स्मरण छ । प्रधानमन्त्रीजीले हाम्रो इतिहास स्मरण गराइदिनुभयो, त्यो इतिहासमा हामी गौरब गर्छौं । म यहीँभित्र भएका केही अभ्यासहरुको स्मरण गर्न चाहन्छु । यस्ता विषयमा मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा आजसम्म के के भयो ?

एकपटक माननीय रामशरण महतजी अर्थमन्त्री भएका बेला उहाँका विरुद्ध प्रश्न उठ्यो । विदेशी बैंकमा खाता छ, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्दा माननीय रामशरण महतले राजीनामा दिनुभएको छ, यसै संसदको इतिहास छ ।

माननीय शेरबहादुर तामाङजी मन्त्री हुँदा उहाँले बोल्दाखेरि केही कुरा बिग्रियो, बेठीक बोल्नुभयो भनेर प्रश्न उठेको छ, उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ, त्यो पनि संसदको इतिहासमा छ ।

माननीय गोकुल बास्कोटाजी अहिले पनि माननीय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँका माथि प्रश्न उठेको छ, छानविन गर्नका लागि उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुभएको छ । राजीनामा दिनुभएको छ, त्यो पनि यसै संसदको इतिहास छ ।

अर्को एउटा कुरा छ । माननीय भरतमोहन अधिकारीजीले अर्थमन्त्रीका रुपमा यहाँ बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटका माथि प्रश्न उठेको छ, यही संसदमा छानविन समिति गठन भएको छ, त्यो पनि इतिहास छ ।

माननीय विष्णु पौडेलजीले अर्थविधेयक, विनियोजन विधेयक, बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटमाथि प्रश्न उठेको छ, छानविन समिति गठन भएको छ, त्यो पनि यो संसदको इतिहासमा छ ।

पछिल्लोपटक माननीय जनार्दन शर्माजीले बजेट प्रस्तुत गर्दा उहाँका माथि प्रश्न उठेको छ । उहाँले राजीनामा गर्नुभएको छ र यहाँ छानविन समिति गठन भएको छ ।

राजीनामा गर्दा कहिले नेपाली कांग्रेसको सरकार छ, कहिले कम्युनिष्टको सरकार छ । यी इतिहासमा दर्ज भएका घटना हुन् ।

संसदीय छानविन समिति गठन गरौं

अब हामी नयाँ विषयमा प्रवेश गरेका छौं । मेरो नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले कुनै प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ । म भन्छु कुनै होइन, पर्याप्त प्रमाण छ । यसको छिनोफानो कसले गर्छ सम्मानीय सभामुख महोदय ? सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ, म भन्दैछु अत्यन्तै ज्यादा प्रमाण छ । यसको छिनोफानो के हाम्रो यही जुहारीले गर्छ ? के यहीँनिर हामी अदालत हुन्छ ? त्यसो होइन ।

म एउटा आग्रह गर्छु । अहिलेसम्म संसदको अभ्यासमा पनि भएको । संसदीय मान्यतामा पनि स्थापित भएको र म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु– यही सदनभित्र छानविन समिति गठन गरौं । प्रमाण छ कि छैन, त्यो पनि हेरौं ।
सरकारले नै संसद अवरोध गरेको ठहरिने छ ।

यदि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन भने हाउस अवरुद्ध कांग्रेसले गर्दैन, सरकार आफैंले हाउस अवरुद्ध गरेको मानिने छ । यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीजीले हाउसको निरन्तर कामलाई अवरुद्ध गर्नुहुँदैन भन्नुभएको छ । हामी हाउसको कामलाई अवरुद्ध गरिराखेका छैनौं । आज पनि प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ । प्रश्नोत्तर गर्नुभएको छ । हामी सदनलाई अवरुद्ध गरेर, बजेटका कुरादेखि महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई अवरोध गर्न चाहँदैनौं । हामीले त्यो गरेका पनि छैनौं ।

तर, यसरी गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउँदा उठाउँदै पनि यति सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन र सरकारले यी कुरालाई अगाडि बढाएन भने हाउस अवरुद्ध कांग्रेसले गर्दैन, सरकार आफैंले हाउस अवरुद्ध गरेको मानिने छ । अब यति कुरा भनिसकेपछि पनि यदि संसदको नियमित काम कारवाही अगाडि बढ्न सकेन भने सरकारले हाउस अवरुद्ध गरेको मानिने छ, त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।

मेरो माग पनि छ, आग्रह पनि छ, चुनौती पनि छ– एउटा छानविन समिति गठन गरौं । यो संसदीय अभ्यास हो । संसदभित्र संसदको छानविन समिति गठन गरौं र दूधको दूध पानीको पानी, निष्पक्ष छानविनको वातावरण सुनिश्चित गरौं ।
यसमा यदि आपत्ति छ सरकारलाई भने सरकार आफैं गैरजिम्मेवार र सदनको नियमित कामलाई बाधा पुर्‍याउने ठहरिने छ ।