सहकारीपीडितको माग सम्बोधन गर्न आग्रह « Khabarhub

सहकारीपीडितको माग सम्बोधन गर्न आग्रह


६ चैत्र २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


255
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सहकारीपीडित बचतकर्ताको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा सभा सम्मेलन गर्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकारको संरक्षण गर्न र अध्ययन समितिले गत भदौमा प्रधानमन्त्रीलाई पेस गरेको प्रतिवेदनको शीघ्र कार्यान्वयन गरी पीडित बचतकर्ताको माग सम्बोधन गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो ।

सहकारीपीडित बचतकर्ताले काठमाडौँमा यही चैत १ गते आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीबाट भएको बल प्रयोगबाट प्रदर्शनकारी घाइते भएको अवस्थाप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएकोसमेत जनाएको छ ।

सहकारीपीडितले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, सुन्धारामा भएको ¥याली तथा भृकुटीमण्डपमा गरिएको कोणसभाको आयोगले अनुगमन गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले राससलाई जानकारी दिए ।

यही चैत १ गते साँझ करिब ७ बजेपश्चात् सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलव केसीलगायतका अन्य केही व्यक्तिलाई प्रहरीले कुटपिट गरी घाइते बनाएको भनी आयोगमा ज्ञापनपत्र प्राप्त भएकोसमेत आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार यस सम्बन्धमा आयोगमा उजुरीसमेत दर्ता भएको छ । प्रहरीको कुटपिटबाट घाइते भएका अभियानका अध्यक्ष केसी यही चैत १ गतेदेखि अनशनमा रहेका छन् ।

अध्यक्ष केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएको जनाइएको छ । पीडित बचतकर्ताले हालसम्म ३०२ सहकारीका पीडित अभियानमा जोडिन आएको आयोगको टोलीलाई बताएका छन् । आयोगले अनशनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील भई वार्ता र संवादका माध्यमबाट सहकारीपीडितको समस्याको समाधान गर्न माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०८०, मंगलबार  ८ : ५१ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव