काठमाडौं – सरकारले जेठ १५ गते ल्याउन लागेको बजेटमा निर्माण व्यवसायीहरूले स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना मात्रै समावेश गर्न सुझाव दिएका छन् । बजेटमा निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई पनि पटक पटक खबरदारी गर्दै आएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् ।

बजेटमा निर्माण व्यवसायीका सरोकारका विषयमा खबरहबसँग कुरा गर्दै सिंहले सरकारले दुई हजारभन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप गरेको र व्यवसायीले सम्पन्न आयोजनाकै भुक्तानी प्राप्त गर्न नसकेकोले सो विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘दुई हजारभन्दा बढी आयोजनाहरूको म्याद थप भएको छ, स्रोत सुनिश्चतता भएका भनिएका आयोजनाहरूमा पनि बजेट व्यवस्था छैन, यो कुरामा राज्य गम्भीर नभए आगामी वर्ष झनै जटिल अवस्था आउनेछ’, सिंहले भने, आगामी बजेटमार्फत नयाँ योजना ल्याउने भन्दा पनि भएका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष सिंहले काम सम्पन्न गर्दा पनि व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउँदा उद्योगीदेखि श्रमिकलाई भुक्तानी दिन नसकिएको र आफूहरू माथिको आमबुझाइ नै नकारात्मक हुन गएकाले सो विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

‘गत वर्ष पनि भौतिक मन्त्रालयमा सिफारिस भएका २८० योजनामा ८० वटा मात्र योजना अर्थमा गएको थियो, तर ३२० वटा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइयो, बाहुबलीहरूले मनलाग्दी गर्ने परिपाटी त्याग्नुपर्छ र उनीहरूलाई दण्डित पनि गर्नुपर्छ । अनिमात्र राम्रो योजना प्रस्ताव र कार्यान्वयन हुन सक्छ’

प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने प्रकारका कार्यक्रममा जोड दिने गरेको देखिएकोमा आगामी बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र अलपत्र आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

साथै, सिंहले अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा भन्दा पनि पहुँचको आधारमा आयोजनाहरू बजेटमा प्रवेश गराउने गरेको भन्दै सो कार्यलाई बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘गत वर्ष पनि भौतिक मन्त्रालयमा सिफारिस भएका २८० योजनामा ८० वटा मात्र योजना अर्थमा गएको थियो, तर ३२० वटा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइयो,’ सिंहले भने, ‘बाहुबलीहरूले मनलाग्दी गर्ने परिपाटी त्याग्नुपर्छ र उनीहरूलाई दण्डित पनि गर्नुपर्छ । अनिमात्र राम्रो योजना प्रस्ताव र कार्यान्वयन हुन सक्छ ।’

बजेट निर्माण कार्यमा योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रालयहरूले समन्वय गर्नुपर्ने कुरामा अध्यक्ष सिंहले जोड दिएका छन् । साथै खर्च गर्न र जनताले लाभ लिन सक्ने योजनामात्रै बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आयोजनाको ठेक्का लगाउनुपूर्व गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्का अगाडि बढाउने परिपाटीको बन्द गर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए । साथै उनले आयोजना कार्यान्वयन हुने समयभर सम्बन्धित कर्मचारीको सरुवा नहुने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् ।

‘निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीहरूप्रति बढी नकारात्मक धारणाहरू फैलिएको छ’, उनले भने, ‘कुनै पनि ठेक्का लगाउँदा न्यूनतम २५ प्रतिशत बजेट व्यवस्था भएपछि मात्र लगाउने भनिएको छ, यसलाई कडाईका साथ लागु गर्नुपर्‍यो ।’

अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै आवश्यक भएको भन्दै बजेटले सो विषयलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

भिडियो :