काठमाडौं– नेपाल चेम्बर अफ कर्मसको नयाँ कार्यसमितिले तीन वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना अघि सारेको छ । चेम्बरले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी तीन वर्षका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।

चेम्बरले तीन वर्षभित्र भन्सार दर खारेजदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ७५ खर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याउन पहल गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको हो । ‘हाल विद्यमान भन्सार दरहरू ३० प्रतिशतलाई २०, २० लाई १५, १५ लाखलाई १०, १० लाई ५ प्रतिशत कायम गर्ने पहल गरिने’, चेम्बरले सार्वजनिक गरेको कार्य योजनामा लेखेको छ, ‘४० प्रतिशत करको दरलाई खारेज गर्ने पहल गरिनेछ ।’

करको दर बढी भएकाले चोरी पैठारीबाट नेपालमा सामान आउने गरेको, त्यसले वैधानिक माध्यमबाट सामान ल्याएर व्यापार गर्ने व्यापारीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको चेम्बरको भनाइ छ । भन्सार दर कम भएमा करको दायर बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बताए ।

मुलुकको जीडीपी तीन वर्षमा वार्षिक औसत ७ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने पहल गर्ने कार्यक्रम समेत चेम्बरको योजनामा छ । ‘मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ छ । कम्तीमा ७५ खर्ब पुर्‍याउने गरी औसत वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिनेछ,’ सार्वजनिक कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कोरोनाकालमा घटेको जीडीपी सरकारको लचिलो नीतिका कारण एकै वर्षमा सकारात्मक भएको उदाहरण रहेकाले पनि वार्षिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।

‘यदि सरकारले लचिलो नीति लिने हो भने ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याएर जीडीपी ७५ खर्ब पुर्‍याउनु कुनै ठूलो कुरा छैन’, अग्रवालले भने, ‘हामीसँग विगतका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्‌, सरकारले नीतिमा सहयोग गर्‍यो भने यो (७ प्रतिशत)को लक्ष्य हासिल गर्न कुनै समस्या छैन ।’

त्यस्तै, चेम्बरले स्टार्टअप उद्यम नीति कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने, लचिलो मौद्रिक नीतिको लागि पहल गर्ने, कृषिजन्य सामग्री आयात गर्दा भन्सार छुट दिन पहल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ५६ अमेरिकी डलरबार बढाएर २ हजार पुर्‍याउन पहल गर्ने, आर्थिक विधेयक पारित गर्न पहल गर्ने, २० प्रतिशतका दरले रोजगारी सिर्जना गर्न पहल गर्ने र पूर्वाधार योजनालाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा विकास गरी विदेशी लगानीको आकर्षणका लागि पहल गर्ने लगायतका कार्य योजना आफ्नो तीन वर्षीय रणनीतिमा अगाडि सारेको छ ।