काठमाडौं – वि.सं. २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको परिणाम देशमा राजनीतिक उथलपुथलमात्रै भएन, राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन हुनेगरी घटना घटाइए ।

द्वन्द्व सकिएको १७ वर्ष नाघिसक्दा संक्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो लागेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनका सवाल सम्बोधन भइरहेको छैन । द्वन्द्वको समयमा मानवअधिकार उलङ्घनका घटनाहरू जस्तै- जबरजस्ती करणी, बेपत्ता, हत्या, अन्यायपूर्ण हिरासत, यौनजन्य हिंसा र यातनाजस्ता गम्भीर घटनाहरू घटेका थिए । जसमा महिलाहरू अधिक मारमा परे ।

मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू विश्लेषण गर्दा द्वन्द्वको कहालीलाग्दो अवधिमा मुख्यगरी १६ वर्षमुनिका किशोरीहरू बढी जोखिममा रहे । गर्भवती र अपाङ्गता भएका महिलाहरू समेत बलात्कार, अझ सामूहिक बलात्कारमै परेका थिए ।

सोही सशस्त्र द्वन्द्वमा विद्रोही पक्ष तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का महामन्त्री/पछि लगातार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हाल देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन्‌ । उनी तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसके । हतियार बिसाएर मूलधारको राजनीतिमा आए यता उनको पार्टी लगातारजसो सरकारमा सहभागी छ । तर, द्वन्द्वमा यौन हिंसा तथा यातना खेपेका महिलाहरूको मनमा शान्ति तथा राहत महसुस भएको अवस्था छैन ।

पीडितदेखि बलात्कारपछि हत्या गरिएका किशोरीदेखि वृद्धा सम्मका पीडित आफन्तहरू आज पनि मन र तनमा तिनै समस्या र वियोगको पीडा बोकेर दैनिकी बिताइरहेका छन् ।

वि.सं. २०६३ मंसिर ५ गते राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच भएको शान्ति सम्झौतासँगै द्वन्द्व अन्त्य भए पनि द्वन्द्व प्रभावितहरूको न्याय, सत्य निरूपण र क्षतिपूर्तिको अपेक्षा आजसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

महिलामाथि हुनै यौन जन्य हिंसालाई कानूनले पनि संवेदनशील विषयमा राखेको छ र कडा रूपमा सजाय हुने उल्लेख गरेको छ । महिलालाई यौनजन्य रूपमा छुने, जबरजस्ती या ललाइफकाइ यौन सम्पर्क गर्ने, यौनजन्य तस्बिर तथा सन्देश आदानप्रदान गर्ने जस्ता गतिविधि यौन हिंसा हो । कुनै महिलाले स्वतन्त्र रूपमा र स्वेच्छाले सहमति दिएकी छैनन् भने उनलाई उल्लेखितमध्ये कुनै पनि क्रियाकलापमा भाग लिन बाध्य पार्नु अपराध हो, कानूनले यही भन्छ ।

तर १० वर्षे द्वन्द्वमा भएको यौन हिंसा र अपराधको फेहरिस्त मुटु कँपाउने खालको छ । यस्ता घटनामा राज्य र विद्रोही दुबै पक्षका सदस्यहरू व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमै सङ्लग्न रहेका देखिन्छ । उजुरीमा उल्लेखित ब्यहोरा र पीडितहरू यसै भन्छन् ।

उजुरीको चाङ
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना र उक्त घटनामा संलग्न व्यक्तिको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने भनेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नै गठन भएको छ ।

आयोगको काम सशस्त्र द्वन्द्वका पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित व्यक्तिहरूलाई परिपूरणको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने हो ।

द्वन्द्वमा ३ हजार बढी महिला बलात्कारको सिकार बनेका विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रकाशित गरेका छन् । द्वन्द्वकालीन घटनामा बलात्कार र यौन हिंसाको विषय आफैँमा गम्भीर रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सूचना अधिकारी जलेश्वर राम बताउँछन् । आयोगमा हालसम्म द्वन्द्वकालीन कूल ६३ हजार ७१८ वटा उजुरी परेको उनले जानकारी दिए ।

ऐन संशोधनको धरापमा पीडित, पीडकलाई सधैँ उन्मुक्ति
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला यौन हिंसाको अत्याचारमा परेका सयौँ महिला छन्, जसको कथा कतै लेखिएकै छैन । उनीहरूले अत्यासलाग्दो यौन अपराधका घटना ब्यहोरे । बलात्कारपछि कति महिलाहरूलाई थप यातना दिएर या गोली हानेर हत्या गर्ने सम्मका घटना भए ।

‘न्याय माग्दै पीडित र उहाँका आफन्तहरूले दिनदिनै फोन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती हामीसामू छ । पीडितहरू थप पीडामा पर्नुभएको छ,’ आयोगका सूचना अधिकारी राम भन्छन्, ‘पीडितका माग सम्बोधन गर्नेगरी अहिलेसम्म ठोस काम भएको छैन, चाँडै काम भए पीडितले न्याय पाउँथे, हामीलाई पनि सन्तोष मिल्थ्यो ।’

पीडितमा अझै पनि सरकारले केही गरिदेला भन्ने ठूलो आशा भएको उनी बताउँछन् । राजनीतिक समझदारी अभाव, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई समयानुकूल संशोधन गर्न नसकिएको आयोगको टिप्पणी छ ।

राम भन्छन्, ‘यो विषय लामो भइसक्यो कि हाम्रो अपेक्षा अब चाँडै पीडितले न्याय पाए हुन्थ्यो भन्ने हो । यसमा सरकार र सबै पक्ष मिलेर चाँडै आयोगलाई पूर्णता दिएर अघि बढ्दा पीडितले न्याय पाउँथे ।’

पीडक र पीडित को ?
द्वन्द्वमा महिलाहरू सुरक्षाको प्रतीक मानिने सेना प्रहरीबाटै यौनजन्य हिंसामा परेका विवरण वर्षौं अघि नै सार्वजनिक भएको हो ।

नियन्त्रणमा लिइएका माओवादीका महिला कार्यकर्ताहरू, माओवादी कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएका महिलाहरू र दुबै पक्षका सेनाभित्र रहेका महिलाहरू द्वन्द्व कालमा यौन हिंसामा परेका थिए । सेना भित्रका महिलालाई कमान्डरहरूले यौन हिंसा गरे ।

तर समूहगत रूपमा कोबाट कति पीडित भनेर आयोगले नछुट्याएको सूचना अधिकारी राम बताउँछन् ।

द्वन्द्वकालका यौन हिंसामा अधिकांश १८ वर्ष मुनिका किशोरीहरू परेका द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्का बताउँछिन् ।

२०६० फागुन ६ गते पाँचखालस्थित तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनुवारको फोटो ।

उनी भन्छिन्, ‘श्रीमानका अघिल्तिर श्रीमतीको बलात्कार भएका, बलात्कारबाट गर्भ रहन गई बच्चाहरू जन्मिएका र आमाछोरीलाई एकैसाथ एक अर्काले देख्ने गरी सामूहिक बलात्कार गरिएका घटनाहरू हामीले भेटेका छौँ,’ उनी थप्छिन्, ’साना बालिका पनि छन् भने कोही तीन पुस्ते आमा छोरी र नातिनी एकै पटक बलात्कृत भएका छन् ।’

पीडितको मुख्य समस्या नै स्वीकार नगर्नु भएको उनले बताइन्‌ । राज्यले यो वा त्यो बहानामा सबै पक्षबाट जबरजस्ती करणी या यौनजन्य हिंसामा परेकालाई उसको अवस्था स्वीकार गर्ने हुँदा दर्जा पाउनु पहिलो माग भएको उनको भनाइ छ ।

अरू पीडितले जस्तै आर्थिक सहयोग र यौनजन्य हिंसामा परेकालाई समाजले हेर्ने नजर बदल्न जरुरी रहेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘घटना त भइहाल्यो, घटनापछि जीवन चलाउने कुरा पनि असाध्यै कष्टकर छ । सामाजिक कुद‍ृष्टिबाट जोगाउन पीडितहरूलाई सामाजिक सुरक्षा आवश्यक छ ।’

‘अधिकांश पीडितको मनोदशा विषादपूर्ण रहेको, शारीरिक रूपले बिरामी अवस्था भएको कारण अपराधीलाई पक्राउ गरेर कानूनी कारबाहीमा ल्याउने विषय राज्यको हातमा छ । त्यसभन्दा पहिले उनीहरूलाई औषधोपचार र मानसिक परामर्शको असाध्यै ठूलो खाँचो छ ,’ उनी भन्छिन्, ’आजको यो दिनलाई एउटा दिवसको रूपमा मात्रै नमनाएर राज्यले छिटो न्याय दिलाउने काममा अगाडी बढ्नुपर्छ ।’

द्वन्द्व कालमा बलात्कृत महिलाबाट जन्मिएका बालबालिकालाई राज्यले कसरी अधिकार प्रदान गर्ने भन्ने प्रश्नमा पुरानो कानूनमा कुनै प्रष्टता नभएको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘पछिल्लो कानून भर्खरै मस्यौदा भएर समितिमा रहेको टीआरसी विधेयकमा हामीले उठाएका विषयहरू त राखिएको छ, तर त्यो संशोधन विधेयक समितिमा थन्किएर बसेको छ । कानूनी रूप लिएको छैन ।’

नियमावली र कार्यविधिमा पनि त्यो अनुसारको परिवर्तन गरियोस् भनेर एक महिना अघि टीआरसीका सचिव, संसदीय समिति र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई बुझाएको उनी बताउँछिन् । त्यसकारण त्यस्ता घटनाबाट जन्मिएका बच्चाहरूले अरूसमान अधिकार र पहिचान पाउने कानूनी अवस्था नै नभएको उनको भनाइ छ ।

युद्धका समयमा यौन हिंसामा परेका महिला चेलीका वेदनाको सम्बोधन अनि अधिकारको प्रत्याभूत गर्दै विश्वसमक्ष उनीहरूका आवाज सुनाउन हरेक वर्ष जून १९ तारिखमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले द्वन्द्वमा यौन हिंसाको उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गर्छ । नेपालमा पनि यो दिवस आज परेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनः