धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नरोकिने | Khabarhub Khabarhub

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नरोकिने

महान्याधिवक्तासँग राय माग, ‘प्रक्रिया रोक्न मिल्दैन’ : कानून मन्त्रालय


५ असार २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


1.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा सर्टलिस्टमा परेका तीन जनाले दोस्रोपटक पनि अन्तर्वार्ता बहिस्कार गरेपछि अन्योल बनेको सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने सुझाव दिएपछि सिफारिस समितिले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा परेका ५ जनालाई आइतबार अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण निम्ति बोलाउँदा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ मात्रै सहभागी भएका थिए । तर, सर्टलिस्टमा परेका अन्य तीन जना; बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी भने उपस्थित भएनन् ।

त्यसपछि समितिले आज अर्थात् बुधबार बिहान ९ बजे पुनः उनीहरूलाई प्रक्रियामा सहभागी हुन भनेर खबर गरेकोमा फेरि पनि उनीहरू सहभागी नभएका हुन्‌ । उनीहरू अन्तर्वार्तामा नआएपछि समितिले कानून मन्त्रालय र महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श लिएर प्रक्रियालाई अघि बढाउने भएको हो ।

कानून मन्त्रालयको जवाफः ‘रोक्न मिल्दैन’
बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा सर्ट लिस्टमा परेका ५ जना मध्ये ३ जना २ पटकसम्म अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएपछि समिति सो विषयमा अनौपचारिक रूपमा सुझाव लिन आजै कानून मन्त्रालय पुगेको थियो ।

मन्त्रालयले ऐन र कार्यविधिअनुसार अगाडि बढेको अध्यक्ष छनोट प्रक्रियामा केही व्यक्ति सहभागी नभएपनि प्रक्रियालाई रोक्न नमिल्ने भन्दै समितिलाई सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले खबरहबलाई बताएको छ ।

मन्त्रालयले अन्तार्वाता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणमा सहभागी नभएकाहरूलाई सोहीअनुसार अङ्कभार कटौती गरेर सिफारिस गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

महान्याधिवक्तासँग लिखित सुझाव माग
सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषद्‌मा कति जनाको नाम पठाउने भन्ने सन्दर्भमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित सुझाव माग गरेको छ ।

सर्टलिस्टमा परेकामध्ये ३ जना सहभागी नभएपछि २ जना वा ३ जना वा ५ जना; कतिको नाम सिफारिस गर्न सकिने भन्ने विषयमा महान्याधिवक्ता कार्यालयसँग सुझाव मागेको समिति स्रोतले बताएको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाबारे ‘धितोपत्र सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन’, र ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मा पनि अस्पष्टता रहेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन्‌ ।

‘धितोपत्र सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन’को दफा ७ को उपदफा ४ मा ‘समितिले नाम सिफारिश गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तिमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

साथै अध्यक्ष सिफारिस गर्दा ऐन बमोजिम समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्न सक्ने समेत जनाइएको छ । कार्यविधिको दफा ७.५ मा तीनजना आवेदकले मात्रै आवेदन गरेको अवस्थामा पुनः दरखास्त आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था छ । साथै, त्यसपछि आवेदन परे वा नपरे पनि छनोट प्रक्रियालाई समितिले अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

‘तीन जनाभन्दा कम आवेदकको आवेदन परेको अवस्थामा पहिलो चरणमा परेका आवेदनहरूलाई यथावत् राखी थप आवेदनको लागि सात दिनको म्याद दिई पुनः दरखास्त आह्वान गरिनेछ’, कार्यविधिको दफा ७.५ मा उल्लेख छ ।

२१ पुस २०८० मा तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि ऐनअनुसार नै सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि माघ ४ गते नै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले करिब डेढ महिनापछि मात्रै कार्यविधि तयार गरेर १६ फागुनमा आवेदन माग गर्‍यो ।

सोही मागको आधारमा फागुन ३० सम्ममा १९ जना आवेदकहरूले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको लागि आवेदन दिएका थिए । समितिले कार्यविधिअनुसार चैत २५ गते पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो ।

समितिले सर्ट लिस्टमा नाम प्रकाशन गरेको लामो समयपछि आइतबारमात्रै उनीहरूलाई अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणको लागि बोलाएकोमा ३ जना नआएका हुन्‌ ।

त्यसपछि आइतबार अन्तर्वार्तामा नआएकाहरूलाई बुधबार बोलाउँदा उनीहरू फेरि पनि नआएपछि कानुनी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा अन्योलता सिर्जना भएको थियो । ऐन र कार्यविधिको आधारमा कानून मन्त्रालय र महान्याधिवक्ताको राय तथा सुझावको आधारमा निकास निकाल्न समिति लागिपरेको हो ।

महान्याधिवक्ता कार्यालयले बिहीबारसम्म लिखित जवाफ दिएमा बिहीबार नै समितिले क्याबिनेटमा सिफारिस गर्ने तयारी समितिले गरेको छ ।

लामो समयदेखि रिक्त रहेको बोर्डको अध्यक्ष समितिको सिफारिसका आधारमा बिहीबार वा शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले टुङ्गो लगाउने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ असार २०८१, बुधबार  ६ : ३६ बजे

शेयर कारोबार केही समयका लागि बन्द गर्ने ५ संगठन माग 

काठमाडौं– पुँजी बजारका विभिन्न ५ संगठनले राजनीतिक अवस्था स्थिर नहुँदासम्म

सङ्खुवासभामा शुक्रबार बिहानसम्म कर्फ्यु

खाँदबारी– जेन–जी आन्दोलनसँगै उत्पन्न सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी जिल्ला प्रशासन

बालेनसँग आक्रोशित हर्क : संकट पर्दा लुकेर मैदानमा नउत्रिएको आरोप

काठमाडौँ- धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई साम्पाङले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर

‘संकट समाधानको नेतृत्व राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ’

काठमाडौं– नेपालका लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको

यस्ता छन् राजकिशोरले अघि सारेका संकट समाधानका चार विकल्प

काठमाडौँ– जनता समाजवादी पार्टी, नेपाललका उपाध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध