काठमाडौं– क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अन्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले गत जेठ २ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनले सन्दीपविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै आधार र प्रमाण नपुग्दा सफाइ हुने ठहर गरेको हो । शुक्रबार सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा आधार र प्रमाण नपुगेका कारण सफाइ दिएको उल्लेख छ।

‘आधार र कारण समेतबाट यसमा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा गरेको इन्कारी बयान, परिवर्तित नाम गौशाला २६ ले पठाएको म्यासेज, निजको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, निजको शारीरिक अवस्था, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागज गर्ने होटल काठमाडौं इन होटलका सेक्युरिटी गार्ड राजन राणाले गरेको वकपत्रका साथै मिसिल संलग्न परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएन’, उच्च अदालतले भनेको छ ।

फैसलामा पीडितले प्रतिकार गरेको, कराएको, चिच्चाएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाका लागि कुनै सहयोगको याचना गरेको नदेखिएको उल्लेख छ। त्यस्तै, उमेर पुगेका व्यक्तिबीच जबर्जस्ती करणीको १ नं. विपरीत नभई सहमतिमा भएको करणीलाई जबर्जस्ती करणी नमानिने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई प्रस्तुत मुद्दाको उल्लिखित तथ्यहरूले अनुमोदन गरेको इजलासले ठहर गरेको छ ।

‘प्रतिवादीसँग पीडितले आर्थिक संरक्षण मागेको, प्रतिवादीले पछि सकेको सहयोग गर्छु भनेको तर कुनै सहयोग नगरी प्रतिवादी केन्यातर्फ गएको घटनाक्रमले रिसको आवेगमा प्रतिवादी उपर यस्तो जघन्य कसुरमा जाहेरी दिएको होला भनी यो तथ्यलाई ठाडै इन्कार गर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन’, अगाडि भनिएको छ ।

प्रतिवादीले आफूलाई जबर्जस्ती करणी भने पनि पीडित वारदातको समय १८ वर्ष पूरा भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ। अदालतले मिसिल संलग्न सिसिटिभी फुटेजको स्क्रिप्टसमेतका प्रमाणबाट अभियोग दाबी शङ्कारहित तवरले पुष्टि नभएको, पीडित र प्रतिवादीबीच होस्टल नजिकबाट प्रतिवादीको गाडीमा बसी नगरकोट गएको, रातको समयमा काठमाडौं होटल इनमा बसी भोलिपल्ट प्रतिवादीले पीडितलाई निजको होस्टलमा पुर्‍याउँदाका अवस्थासम्मका घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरी हेर्दा जबर्जस्ती करणीको कसुर भएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको ठहर अदालतले गरेको छ ।

‘प्रतिवादीलाई पीडित बालक ठहर गरी जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर्‍याइ काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन’, फैसलामा भनिएको छ ।

पीडित आफैँले प्रतिवादीलाई ‘फ्रेन्ड रिक्वेस्ट’ पठाएको, प्रतिवादीलाई ‘स्न्याप च्याट’ मार्फत फोटो पठाउने गरेको, प्रतिवादी आफूले क्रिकेट खेल्न विदेश गई दुई महिनापछि फर्केर आएर भेट्नेभन्दा पीडितले मलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेर तुरुन्तै भेट्न चाहेको विषयलाई पनि अदालतले लामिछानेमाथि जबर्जस्ती करणीको कसुर प्रमाणित नहुने आधारका रूपमा अदातलले ब्याख्या गरेको छ ।

लामिछानेले गाडी लिएर आउँदा स्वस्फूर्त रूपमा पीडित चढेको, नगरकोट जाँदा पीडितले प्रतिकार नगरेको र प्रतिवादीले नगरकोटबाट पीडितलाई ‘चाँडै जाऊँ, तिम्रो होस्टेल बन्द हुन्छ’ भन्दा ‘होस्टेल जुनसुकै बेला खुल्छ’ भनी प्रतिवादीलाई विश्वास दिलाएको र नगरकोटको होटल प्रतिवादी (सन्दीप) ले ‘बुक’ गराएको तथ्य पुष्टि नभएको जस्ता आधारमा अदालतले सन्दीपलाई सफाइ दिएको  हो ।

उच्च अदालतले फैसलामा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश अनुसार राखेको २० लाख रुपैयाँ धरौटी पनि सन्दीपलाई फिर्ता दिन भनेको छ । यस फैसलामा चित्त नबुझे सर्वोच्च जान पीडित पक्ष र सरकारलाई उच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले सन्दीपलाई आठ वर्ष जेल सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्ति गरी पाँच लाख भराउने फैसला सुनाएको थियो । गौशाला २६ को कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा सन्दीपले उठाएको ठहर पनि जिल्लाले गरेको थियो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध सन्दीप उच्च अदालत गएका थिए। गौशाला २६ ले बलात्कारको अभियोगमा सन्दीपविरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते उजुरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो।

हेर्नुहाेस् पुर्नपाठ :