कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत जलसतह मापक (गेज रिडर)को पारिश्रमिक बढाउन माग गरिएको छ ।

विश्व मानवीय दिवसका अवसरमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल प्रदेश समितिले आज धनगढीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सरोकार भएकाहरूले हाल दैनिक रु दुई सय ज्याला दिने गरिएकामा सो रकम बढाउन माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्कीले अत्यन्त न्यून ज्याला दिने गरिएकाले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकअनुरूप समायोजन हुनुपर्ने बताए।

उनले पारिश्रमिक बढाउने सवालमा आफ्नोतर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जलसतह मापकको जोखिम बीमा गर्नका लागि प्रदेशसभामा छलफल चलाइएकाले चाँडो निकास निस्किने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले जलसतह मापकले गरेका माग जायज भएकाले निर्णय प्रक्रियामा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले प्रदेशमा विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विशेष पहल आवश्यक रहेकामा जोड दिए।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको महाकाली बेसिन कार्यालयका प्रमुख सञ्जय साहले मापकको पारिश्रमिक बढाउनका लागि आफूले विभागको हरेक समीक्षा बैठकमा आवाज उठाउँदै आएको बताए । सुदूरपश्चिमका विभिन्न नदीमा गरी हाल ३१ जना जलसतह मापक कार्यरत रहेका उनले जानकारी दिए ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका प्रदेश समितिका अध्यक्ष देवीप्रसाद खनालले सरकार आफैँले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु राम्रो नभएको बताए । जलसतह मापक मानबहादुर चौधरीले आफूहरूले धेरैको ज्यान बचाउने काम गर्दै आए पनि न्यूनपारिश्रमिकका कारण दैनिक गुजारा टार्न समस्या भएको गुनासो गरे ।

यसैबीच, जलसतह मापकहरूले पारिश्रमिक वृद्धि, आवश्यक सेवासुविधा तथा सुरक्षासम्बन्धी सामग्री, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमालगायतको माग गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्कीलाई मागपत्र बुझाएका छन् ।