काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संविधान संशोधन जनताको चाहनाअनुरूप समयानुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

सो पार्टीको संसदीय दलले बिहीबार आयोजना गरेको ‘संविधान मन्थन’ कार्यक्रममा उनले संविधान संशोधनमार्फत प्रदेशसभाको संरचना व्यापक परिवर्तन र स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए । 

‘बोझिलो र खर्चिलो मानिएको प्रादेशिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने कोणबाट छेडिएको बहसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउनैपर्छ’, उनले भने, ‘कानुनी र आर्थिक पाटोबाट बलियो, स्वच्छ र सुदृढ सङ्घीय सरकार, समन्वय र प्रभावकारी प्रदेश तथा जनतालाई चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने छरितो स्थानीय तह हुनुपर्छ ।’

उनले संविधान ऐन, नियम, कानुन कसरी बनाउने भन्ने राजकीय शक्तिको सङ्ग्रह र गतिशील दस्तावेज भएको उल्लेख गरे। उनले संविधान मन्थनबाट संविधान, ऐन, नियम, कानुन तथा राज्यका महत्वपूर्ण नीति र पद्धतिका विषयमा पार्टी पङ्क्ति दीक्षित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

रास्वपाले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्र र मौद्रिक नीतिलगायत नागरिकसँग चासो जोडिएका विषयवस्तुमाथि विज्ञसँग मन्थन कार्य गर्दै आएको छ ।

संविधान मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत आज भएको ‘समावेशिताको सकस ः संविधान र कार्यन्वयन’ शीर्षकको सत्रमा सो पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्नेका लागि संविधान दिवस महत्वपूर्ण दिन भएको बताए।

संविधानले समावेशी, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरेको बताउँदै उनले यसलाई समृद्ध तुल्याएर कसरी अघि लैजान सकिन्छ भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्वको बहस केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

त्यस अवसरमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले परीक्षा दिएर पास हुन नपर्ने राजनीतिक दलमै पनि नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति कमजोर भएको टिप्पणी गरे। 

अधिकारकर्मी कुञ्जनी परियारले प्रस्तावनादेखि नै समानुपातिक र समावेशीको पाटो झल्केको वर्तमान संविधान नेपालको राजनीति तथा संवैधानिक इतिहासमा महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए। 

संविधान सामाजिक न्याय र मौलिक हकका हिसाबले निकै प्रगतिशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी र समानुपातिकको विषय कार्यान्वयनमा आउँदा फरक देखिएको प्रतिक्रिया दिए।