नेपालको संविधान (२०७२) कार्यान्वयनको नवौं वर्ष पूरा भएर १० औं वर्ष सुरु भएको छ । राजनीतिक अभ्यासका क्रममा संविधान परिस्कृत र विकसित हुँदै जाने गतिशील दस्तावेज हो । संविधान जड नभएर समयानुकूल परिमार्जन हुँदै जानुपर्छ भन्ने ‘गतिशीलताको सिद्धान्त’ लाई आत्मसात गर्ने हो भने अब हाम्रो संविधानमा रहेका बियाँ र कनिका एकपटक केलाउनुपर्ने समय आएको मान्न सकिन्छ ।

तर, ‘राजनीतिक स्थिरता’का लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहँदा ‘संवैधानिक स्थिरता’लाई भने बिर्सन हुँदैन।

संविधान कार्यान्यनका क्रममा देखिएका अप्ठ्यारा र विरोधाभाष सच्याउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने सामान्य भाषिक एवं व्याकरणीय कनिका पनि केलाउन जरुरी देखिन्छ । अझ महत्वपूर्ण प्रश्न– विकसित देशमा एउटै संविधानले दुईसय वर्षसम्म काम गर्ने, नेपालमा चाहिँ १०/२० वर्ष पनि नटिक्ने र ‘संवैधानिक अस्थिरता’मा फसिरहनुपर्ने कारण के हो ? संविधानसभाले ८ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदै किन च्यात्न खोजिँदैछ ?

नेपालमा संविधान लामो समय नटिक्नुका कारणहरु खोजी गर्ने यस लेखको उद्देश्य होइन । यस आलेखमा संविधानको स्वअध्ययनका क्रममा पाइएका केही विरोधाभाषहरु र सार्वजनिकरुपमा उठेका/उठाइएका केही प्रश्नहरुको विश्लेषण मात्रै गर्न खोजिएको छ ।

संविधान भाषिक हिसाबले समेत खँदिलो दस्तावेजका रुपमा रहनुपर्छ । तर, कतिपय लेख्नै नपर्ने वाक्यांशले गर्दा हाम्रो संविधान भद्दा बन्न पुगेको छ । त्यस्तो व्याकरणीय त्रुटि र भद्दापन संविधानमा राखिरहनु शोभनीय हुँदैन । कुशल मानिसले चामल केलाएजसरी संविधानलाई केलाएर ‘बियाँ नलाग्ने’ बनाउन जरुरी छ । यो झण्झटिलो काममा खासगरी संवैधानिक कानूनका अध्येता एवं कानून निर्माताहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो । हुन त यो काम संविधानसभाले नै गर्नुपथ्र्यो तर ‘हत्पतमा लत्पत’ भयो ।

संविधानका व्याकरणीय एवं भाषागत त्रुटिहरु सच्याउन कुनै साइत हेरिरहनैपर्दैन । यो काम विधायकहरुले जुनसुकै बेला दुईतिहाई बहुमतका आधारमा गरे हुन्छ । तर, एक दशकसम्म यतापट्टि सरकार वा सांसद, कसैको ध्यान गएन ।

संविधानमा रहेका व्याकरणीय बाहेक अन्य विषयगत संशोधन भने राजनीतिक सहमतिकै आधारमा गर्न गरिनु उपयुक्त हुन्छ । संविधानको संशोधन राजनीतिक सहमतिका आधारमा गरिएन भने यसले कार्यान्वयनमा थप जटिलता ल्याउने मात्र नभएर देशमा शान्ति र राजनीतिक स्थिरतामाथि नै अवरोध निम्त्याउने जोखिम रहन्छ ।

नेपालको संविधानमा ३५ भाग र ९ अनुसूची छन् । संविधानका ३०८ धारा छन् । यीमध्ये केही धाराहरु घटाएर संविधानलाई अलिकति सानो र छरितो बनाउने ठाउँ छ । कतिपय वाक्यांशहरु दोहोरिएका र असान्दर्भिक भएकाले त्यसलाई सम्पादन गरेर संविधानलाई ‘स्मार्ट’ बनाउने ठाउँ छ ।

संविधानसभाले नै संविधान अलि छरितो बनाउन सक्थ्यो तर त्यसमा सभाको मसिनो गरी ध्यान पुगेन । यतिबेला आएर संविधानसभाले बनाएको संविधानको व्याकरणमा खेल्दा अनर्थ लाग्ने र विवाद बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

न्यायिक क्षेत्रका पाँच एजेण्डा

संविधानको पुनरावलोकन वा संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने कुराको महसुस धेरैतिरबाट हुन थालेको छ । न्यायिक र राजनीतिक दुबै पक्षबाट संविधान पुनरावलोकन र संशोधनको माग उठेको छ । मुद्दाचाहिँ दुबैका फरक छन् ।

संविधानमा के–के विषय संशोधन गर्ने भन्नेबारे न्यायिक क्षेत्रको आफ्नै सरोकार छ । खासगरी नेपाल बार एशोसिएसनमार्फत हुने छलफलमा देहायका मुख्य ६ वटा विषयमा न्यायिक क्षेत्रले संविधानमा समेट्न चाहेको देखिन्छ–

एक– कार्यपालिकाबाट गरिने विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिमा संलग्न रहने भएकाले संवैधानिक परिषदको सदस्यमा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता हटाइनुपर्छ भन्ने कतिपय कानूनविदहरुको मत छ । तर, कतिपयले भने प्रधानन्यायधीशको अधिकार खुम्च्याउनु नहुने बताउँदै आएका छन् ।

दुई– न्यायपरिषदको संरचना परिवर्तन गरी न्यायिक क्षेत्रको बहुमत रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने न्यायिक क्षेत्रको चासो रहेको छ ।

तीन– संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक इजलासको प्रावधानमाथि पुनरावलोकन गरिनुपर्छ भन्ने न्यायिक क्षेत्रको अर्को माग छ ।

चार– प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि गरिने संसदीय सुनुवाईको प्रावधान सच्याइनुपर्छ भन्ने रहेको छ ।

पाँच– प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि लगाइने महाअभियोगको प्रावधानमाथि पनि संविधानमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ भन्ने न्यायिक क्षेत्रका एजेण्डा छन् ।

छ– संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतमा स्थापना गरिएको पाँच सदस्यीय ‘संवैधानिक इजलास’ ले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको न्याय क्षेत्रको बुझाइ छ ।

०७३ सालअघि संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएका मुद्दाहरु नियमित इजलासबाटै हेर्न सम्भव भइरहेकोमा अहिले संवैधानिक इजलास अव्यवहारिक रहेको तर्क न्याय क्षेत्रको छ । कानूनका विज्ञहरुले भन्ने गरेका छन्– यो इजलासलाई या त बढी न्यायाधीश राखेर बेग्लै संवैधानिक अदालत बनाऔं, नत्र खारेज गरिदिउँ र नियमित इजलासबाटै सुनुवाई गरौं । कतिपय कानूनविदको भने बेग्लै संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्ने मत रहँदै आएको छ ।

संसदीय सुनुवाई, महाअभियोग, न्यायपरिषदमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रभाव घटाउने, संवैधानिक परिषदको सदस्यमा प्रधानन्यायाधीशलाई नराख्ने अनि संवैधानिक इजलासबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने जस्ता न्यायिक क्षेत्रका मुद्दाहरुमा राजनीतिक नेतृत्वको पूर्ण सहमति नहुन सक्छ । यसमा विगत संविधानसभामा पनि यी विषयमा दुईपक्षवीच भएको बहसलाई स्मरण गर्न सकिन्छ ।

तर, स्वतन्त्र न्यायालयको प्रत्याभूतिका लागि राजनीतिक नेतृत्वले अदालत र बारको सरोकारलाई नजरअञ्दाज गर्न मिल्दैन ।

अब संविधानमा संशोधनबारे राजनीतिक रुपमा उठेका विषयहरुको धारावाहिक चर्चा गरौं –

प्रस्तावना  : चलाउने कि नछुने ?

संविधानको प्रस्तावनामा ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरिएको छ । प्रस्तावनाले समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरिने भनेको छ ।

प्रस्तावनामै समानुपातिक सिद्धान्त र समाजवादलाई आत्मसाथ गरिएको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्दा समानुपातिक–समावेशी निर्वाचन प्रणालीलाई हटाउन सजिलो छैन । यसका लागि प्रस्तावनासमेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, संविधानको धारा २७४ ले प्रस्तावनालाई संशोधन गर्न सकिने ठाउँ दिएको छैन ।

संविधानको प्रस्तावनामा ‘समानुपातिक समावेशी’ नलेखेर ‘समावेशी’ मात्रै लेख्दा त्यसले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सम्वोधन गर्छ या गर्दैन ? समानुपातिक नलेखेर समावेशी मात्रै लेख्दा के हुन्छ ? यसबारे बहस हुनुपर्ने कतिपय कानुनविदहरुको तर्क छ ।

यदि दलहरुले संविधानबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने हो भने संविधानको प्रस्तावनासमेत प्रभावित हुन जान्छ ।

अर्कोतर्फ, हामीले संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादतिर जाने भनेका छौं । देशमा खुला पुँजीवादी अर्थनीति अंगीकार गर्ने कि समाजवादी ? संविधानको सिद्धान्त (प्रस्तावना) ले हामीलाई समाजवादको बाटोमा हिँड भनेको छ । तर, यो १० वर्षको अवधिमा समाजवादतर्फ लम्बिने कुनै छेकछन्द देखिएन ।

संविधानको प्रस्तावनाका सम्बन्धमा दुईवटा विकल्प देखिन्छन् :

या त संविधानको प्रस्तावनाबाटै ‘समाजवाद’ शब्द हटाउने । या, राज्यले लिने नीतिहरुमा संविधानले भनेबमोजिम समाजवाद लागू गर्दै जाने ।

त्यस्तै, संविधानको प्रस्तावनाले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’ रहने भनेको छ ।

संघीयता तीन तहको अभ्यास गरिएको छ । यो स्थितिमा कसैले दुई तहको संघीय प्रणालीमा जाऔं भन्यो भने प्रस्तावनाले बाधा गर्छ या गर्दैन ? गणतन्त्रको ठाउँमा राजसंस्था फर्काउन संविधानको प्रस्तावनाले दिन्छ ? त्यसका लागि प्रस्तावना नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी प्रस्थावना नै संशोधन गर्नेतिर लाग्दा संविधानसभाबाट जारी संविधानको आत्मा जीवित रहला या मर्ला ? यो अर्को जटिल प्रश्न हो ।

संविधानको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भनिएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रलाई खुशी पार्न भावनामा बहकिएर त्यसो भनिए पनि जुनसुकै स्वतन्त्रता दायित्वरहित हुँदैन । स्वतन्त्रता पूर्ण र अपूर्ण कसरी हुन्छ ? ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’लाई ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ मात्रै भनिएको भए के फरक पर्ने थियो ? ।

विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकले ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ मात्र भने पनि त्यहाँ प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संकुचित छैन । हाम्रो संविधानमा चाहिँ भावनामा बहकिएर अनावश्यक विशेषणहरु प्रयोग भएका छन् ।

पहिलो भाग : धर्मको बहस

संविधानको भाग १ मा ‘प्रारम्भिक’ विषय समेटिएका छन् । धारा १, २ र ३ मा संविधान देशको मूल कानून हो, राजकीय र सार्वभौम सत्ता जनतामा निहीत छ र नेपाल राष्ट्र बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक हो भन्ने विषय समेटिएका छन् ।

धारा ३ ले नेपाललाई ‘बहुधार्मिक राष्ट्र’ मानेको छ भने धारा ४ ले ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ भनेको छ । तर, ‘धर्म निरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भन्ने स्पष्टीकरण संविधानको धारा ४ मा उल्लेख छ ।

कतिपय मानिसले संविधानबाट धर्म निरपेक्षता हटाउनुपर्ने र हिन्दुराष्ट्र बनाउनुपर्ने माग गर्ने गरेको पाइन्छ।

तर, धारा ३ ले नेपाललाई बहुधार्मिक राष्ट्र भनिसकेको हुँदा अब हामीले यसबारे तीनवटा विकल्पमा छलफल गर्नु र निकर्षमा पुग्नु उचित हुने देखिन्छ–

पहिलो विकल्प– धारा ४ मा ‘धर्म निरपेक्ष’ भनिए पनि सोही धारामा रहेको स्पष्टीकरणले ‘सनातन धर्मको रक्षा गर्ने राज्यको दायित्व’ समेत किटान गरेको हुँदा अहिलेकै सन्तुलित व्यवस्थालाई यथावत राख्ने ।

दोस्रो विकल्प – धर्म मानिसको वैयक्तिक आस्थासँग जोडिएको विषय भएकाले यसबारे संविधानमा केही नबोल्ने । अर्थात्, धारा ४ को ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्ने वाक्यांश हटाउने र स्पष्टीकरण पनि हटाइदिने । यसो गरेर नेपाल बहुधार्मिक देश रहेको स्वीकार गर्ने ।

तेस्रो विकल्प– धारा ३ को ‘बहुधार्मिक’ पनि हटाउने र धारा ४ लाई संशोधन गरेर ‘हिन्दु राष्ट्र’ लेख्ने ।
उल्लेखित तीनवटा विकल्पमध्ये पहिलो विकल्प सबैभन्दा कम जोखिमपूर्ण देखिन्छ । दोस्रो सामान्य र तेस्रोचाहिँ द्वन्द्व निम्त्याउनेखालको जोखिमपूर्ण विकल्प हुन सक्छ ।

भाग १ (प्रारम्भिक) अन्तरगत धारा ५, ६, ७, ८ र ९ मा राष्ट्रिय हित, राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा, राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गान इत्यादिको चर्चा छ । यी विषयमा खासै विवाद नरहेकाले संशोधनको विषय बनाइराख्न आवश्यक देखिँदैन ।

दोस्रो भाग : नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न

संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान छ । संघीय प्रणालीमा गए पनि संविधानले दोहोरो नागरिकताको प्रावधान राखेको छैन, एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ ।

धारा १० को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ ।’

त्यसो त व्यक्तिलाई दिइने नागरिकतामा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको पनि पहिचान खुलाइएकै हुन्छ ।

संविधानमा ‘प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता’ मात्रै भनिएको छ । ‘स्थानीय पहिचान’ उल्लेख छैन । यस अर्थमा ‘प्रादेशिक पहिचानसहितको’ भन्ने प्रावधानको औचित्य प्रष्ट्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानअनुसार नागरिकता ऐनमा समेत संशोधन भइसकेको अवस्था छ । तर, धारा ११ को उपधारा ६ मा केही विवाद देखा परेको थियो ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पारित नगरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पारित भइसकेको छ । राष्ट्रपतिले नै ‘अब्जेक्सन’ जनाएको यो विषय आफैंमा बहसयोग्य छ ।

नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी विदेशी बुहारीले ‘चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ सो उपधारामा रहेको व्यवस्थालाई कसिलो बनाएर बिहे गरेको ५–७ वर्षपछि मात्रै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिइनुपर्ने माग कतिपय क्षेत्रबाट उठेको थियो । यद्यपि बिहे गरेर ल्याइसकेकी श्रीमतीलाई नागरिकता नदिँदा आइपर्ने झण्झटतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने अर्कोथरिको मत पनि छ ।

आगामी दिनमा संविधान संशोधन गर्दा नागरिकतासम्बन्धी यो प्रावधानलाई चलाउने कि नचलाउने ? कुनै पनि देशको नागरिकतासम्बन्धी नीतिमा स्थिरता आवश्यक पर्छ । विगतमा ०४७ साल, ०६३ साल र ०७२ सालमा संविधान बनेपिच्छे हाम्रो नागरिकतासम्बन्धी ‘कट अफ डेट’ परिवर्तन हुँदै आएको छ । त्यसर्थ अब नागरिकताबारे संविधानमै चलाउने या कानूनी संशोधनबाट समस्याको समाधान गर्ने ? यसमा प्रष्ट हुनै पर्छ।

नागरिकताकै सन्दर्भमा चर्चा गर्दा संविधानको धारा १४ मा सार्क राष्ट्र बाहेकका देशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार (राजनीतिक अधिकार बाहेक) उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नागरिकता दिने भनिएको छ । यससम्बन्धी कानूनसमेत बनिसकेको छ । तर, व्यवहारतः यसको अभ्यास कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

यसैसँग जोडिएको अर्को विषय, विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिने तयारी भइरहेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकाहरुले त्यस्तो मतदानको अधिकार पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? किनभने, उनीहरुले ‘राजनीतिक अधिकार’ नपाउने संविधानमै भनिएको छ ।

यसले गर्दा प्रवासी नेपालीका दुईवटा वर्ग छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । एक– मतदानको अधिकार पाउने प्रवासी नेपाली । अर्को– मतदानको अधिकार नपाउने गैरआवासीय नेपाली नागरिक ।

अन्ततः यो प्रश्नको समाधान कानूनीरुपमै सम्भव छ या संविधान संशोधनबाटै प्रष्ट पारिनुपर्दछ ? यो अर्को प्रश्न हो ।

भाग तीन : मौलिक हकमा के–के घटाउने ?

संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हक राखिएका छन् ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा १३ वटा मौलिक हक थिए । अन्तरिम संविधानमा ११ वटा मात्रै मौलिक हक थिए । अन्तरिम संविधानमा १० वटा हकहरु थपेर २१ वटा बनाइयो । वर्तमान संविधानमा ३२ वटा मौलिक हकहरु रहेका छन् ।

२०४७ को संविधानमा रहेका १३ वटा मौलिक हकहरु यी थिए– समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, छापाखाना तथा पत्रपत्रिकासम्बन्धी हक, फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, सूचनाको हक, सम्पत्तिको हक, संस्कृति तथा शिक्षासम्बन्धी हक, धर्मसम्बन्धी हक, शोषणविरुद्धको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, गोपनीयताको हक र संवैधानिक उपचारको हक ।

अन्तरिम संविधानमा थपिएका ८ वटा मौलिक हक यी हुन्–

छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक, बालबालिकाको हक, यातनाविरुद्धको हक, र श्रमसम्बन्धी हक ।

संविधानसभाबाट बनेको वर्तमान संविधानमा थपिएका मौलिक हक यी हुन्– उपभोक्ताको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, दलितको हक, आवासको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक ।

नयाँ संविधानमा मौलिक हकको संख्या बढाउन का लागि पहिलेका हकलाई बिन्यास गरिएको पाइन्छ । जस्तो– अन्तरिम संविधानमा वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक एउटै धारमा रहेकोमा ७२ सालमा स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी र स्वास्थ्यसम्बन्धी बेग्लाबेग्लै धाराहरु राखिएका छन् ।

त्यस्तै शिक्षा र संस्कृतिसम्बन्धी हकलाई पनि फुटाए र शिक्षासम्बन्धी र संस्कृतिसम्बन्धी बेग्लै धाराहरु राखिएका छन् । यसो गर्दा मौलिक हकको संख्या संसारकै सबैभन्दा धेरै देखिएको छ ।

मौलिक हकसम्बन्धी कतिपय धाराहरु ‘ओभर ल्यापिङ’ समेत भएका छन् । जस्तै– संविधानले सामाजिक सुरक्षाको हकमा महिला बालबालिका र अल्पसंख्यकहरुको कुरा गरेको छ । तर, फेरि महिला, दलित आदिका बेग्लाबेग्लै धारहरु उल्लेख गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको पनि बेग्लै धारा उल्लेख छ ।

के यी सबै सामाजिक समुदायलाई ‘सामाजिक सुरक्षा’ वा ‘सामाजिक न्यायसम्बन्धी हक’ले समेट्न सक्दैनथ्यो ? यो प्रश्न संविधान निर्माताहरुतर्फ सोझिएको छ । श्रमसम्बन्धी हक र रोजगारी सम्बन्धी हक एउटै धारामा समेटिएको भए संविधान अलि छरितो हुने थियो कि ?

खासगरी संविधानमा लेखिएको मौलिक हक तत्कालै कानूनी उपचार दिनुपर्ने विषय हो । संविधानमा मौलिक हक हुनेछ भनेर लेखिदिएर मात्र पुग्दैन । मौलिक हकमा लेखिएका कुरामा नागरिकले तत्कालै उपचार पाउनुपर्ने हुन्छ ।

उदाहरणका लागि– संविधानमा रोजगारीको हक हुनेछ भनेर लेखिसकेपछि कसैलाई बेरोजगार राख्न मिल्दैन, कोही बेरोजगार भएमा सरकारले बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमा जति मौलिक हक लेखिएको छ, त्यसले संविधानवादको मर्मलाई समेटेको छैन । ‘मौलिक हक’को अवस्था ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त’ जस्तै कार्यान्वयन गरिराख्नु नपर्ने ढंगबाट संविधानमा राखिएको प्रतीत हुन्छ ।

अब संविधानको पुनरावलोकन गर्ने नै हो भने – दोहोरिएर आएका मौलिक हकलाई एउटै धारामा मर्ज गर्ने र उपचार दिन सक्ने हकलाई मात्र मौलिक हक अन्तरगत राखेर संविधानवादलाई सम्मान गर्ने हो कि ?

तर, संविधानमा राखिसकिएका मौलिक हकलाई घटाउने वा मर्ज गर्नेतिर लाग्दा समाजमा अनावश्यक विवाद र द्वन्द्व बढ्न सक्नेतर्फ पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एकजना संवैधानिक कानूनका विद्यार्थीको नजरमा अहिले संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिकहरु कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने खालका देखिन्छन् र कतिपय मौलिक हक मर्ज गर्न सकिने खालका छन् ।

संविधानलाई छरितो बनाउने हो भने मौलिक हकमाथि पनि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । जस्तो– संविधानको धारा ४७ अब खारेज गरिदिँदा हुन्छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘यस भागमा प्रदत्त मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान लागू भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने छ ।’

संविधानले तोकेको यो तीनवर्षे म्याद गुज्रिइसकेको छ र अब संविधानको धारा ४७ अनावश्यक रुपमा ‘बाख्राको घाँटीमा झुण्डिएको लुर्को’जस्तै बन्न पुगेको छ, जसलाई हटाए पनि हुन्छ ।

मौलिक हकअन्तरगतका धारा ४२ र ४३ पनि आपसमा खप्टिएका छन् । सामाजिक न्यायको हक भनिसकेपछि सामाजिक सुरक्षाको हकबारे बेग्लै धारा कति आवश्यक छ ? धारा ४२ ले नै धेरै धारालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन र ? यसमाथि पनि बहस गर्न सकिन्छ ।

मौलिक हक अन्तर्गत धारा ४८ मा ‘नागरिकका कर्तव्य’ उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कुरा कानूनमै लेखेको भए पनि हुन्थ्यो कि ? अझ यसलाई मौलिक हक अन्तरगत नै किन राखियो र यो कत्तिको मिलेको छ ? यो पनि संविधानका जानकारहरुले नै केलाउनुपर्ने विषय हो ।

संविधानमा मौलिक हकहरु धेरै राखिए र तत्काल कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने किसिमका भए भन्ने तर्कलाई खण्डन गर्ने अर्को मत पनि पाइन्छ ।

जस्तै– राज्यको क्षमता कमजोर हुँदा यी हकहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने पनि विस्तारै कार्यान्वयन गर्दै जान सकिने भएकाले संविधानमा लेखिनु नै अनुचित होइन भन्ने एकथरिको मत छ ।

कतिपयले यी मौलिक हकहरु राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने ‘पोजेटिभ राइट’ का रुपमा पनि लिन सकिने कतिपय विधिवेत्ताहरुको तर्क सुनिन्छ ।

भाग ४ : राज्यका निर्देशक सिद्धान्त

 

 

संविधानमा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसम्बन्धी धारा कार्यान्वयनमा प्रायः आउँदैनन् । अर्थात यी धाराहरु मिचियो भनेर अदालतमा प्रश्न उठ्दैन । राज्य इमान्दार भएमा यी सिद्धान्तहरु उसले अपनाउँछ, अन्यथा निर्देशक सिद्धान्त पालना नगर्नेमाथि कानूनी उपचार खोज्ने अन्तरराष्ट्रिय विधिशास्त्रीय पद्दति छैन ।
हाम्रो संविधानले धारा ४९ देखि धारा ५५ सम्म निर्देशक सिद्धानत र राज्यका नीतिहरुको चर्चा गरेको छ । तर, धारा ५५ मा यो पनि भनिएको छ, ‘यस भागमा लेखिएका कुनै पनि विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।’

यसअर्थमा संविधान संशोधन वा पुनरावलोकनको चर्चा गरिरहँदा भाग चारमा रहेका ७ वटा धारा (४९–५५) हरुको खासै चर्चा गरिरहनु यहाँ सान्दर्भिक देखिएन ।

भाग ५ : राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट

संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनेको छ । यसलाई प्रस्तावनासँग जोडेर हेर्दा ‘संघीयता’ लाई संविधानले अरिहार्य मानेको छ ।

उसोभए भोलि कसैले तीन तहको संरचनामध्ये प्रदेश संरचना खारेज गर्ने बाटो समात्यो भने संविधानबाटै त्यसको संशोधन सम्भव होला या आन्दोलनको बाटो समात्नुपर्ला ? यो एउटा जटिल राजनीतिक प्रश्न हो ।

कतिपय कानूनविदहरुको तर्कचाहिँ के छ भने धारा ५६ लाई संशोधन गरेर ‘दुई तहको संघीयता’ जाने बाटो खुल्लै छ ।

संघीयता, प्रदेशको संरचना र शासकीय स्वरुपलगायतका विषयमा चलिरहेको राजनीतिक बहसको सन्दर्भमा यस लेखको अर्को खण्डमा छुट्टै चर्चा गरिने छ ।

यहाँ यतिमात्रै चर्चा गरौं कि संघीयतामा गएको १० वर्षसम्म पनि तीन तहको आ–आफ्नो अधिकारबारे स्पष्ट धारणा, कानून र संयन्त्रहरु बन्न सकेको देखिँदैन । जस्तो– प्रदेश प्रहरी, निजामति कर्मचारी, प्राकृतिक स्रोतहरुको वितरण आदिमा विवाद र अन्योल रहने गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन र विघटनमा संघको छायाँ देखिने गरेको छ, जसले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ ।

संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार समावेश छन् । अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारसूची छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारहरु सूचीवद्ध गरिएका छन् ।

यो १० वर्षको अभ्यासमा तीन तहका संवैधानिक अधिकारहरुको सूचीमा के–कस्ता दोहोरोपन र विवादहरु देखिए ? यसको गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक छ ।

प्रदेशले संघबाट अधिकार नपाएको गुनासो आइरहेको र स्थानीय तहले कानून निर्माणमा जटिलता भोगिरहेको सन्दर्भमा संविधानको अनुसूचीमा तोकिएका अधिकारको विषयमा स्वतन्त्र विज्ञहरुको टोलीबाट अध्ययन गराएर सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएमा यसले संघीयताको अभ्यासमा संविधानमा सच्याउनुपर्ने विषयहरु सिफारिस गर्न सक्नेछ । अन्यथा, तीन तहको विवाद ‘क्रोनिक’ घाउजस्तै बनिरहने र यसले संघीयताप्रति जनतामा अनासथा बढाउँदै जाने जोखिम देखिन्छ ।

त्यसैले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुपूर्व तीन तहका अधिकारहरुको प्रयोग र कार्यान्वयनबारे अध्ययन समिति बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

अब संविधान संशोधका विषयमा उठेका केही राजनीतिक–कानुनी ‘मुद्दा’हरुको चर्चा गरौं –

निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न

संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले नेपालमा दुई सदनात्मक संसदको परिकल्पना गरेको छ । माथ्लो सदन राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद रहन्छन् भने तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० समानुपातिक गरी २६५ सदस्य रहने प्रावधान संविधानको ८४ मा उल्लेख छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरुको चासो निर्वाचन प्रणालीको संशोधन गर्नेमा रहँदै आएको छ । समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाँदाखेरि कुनै एउटा दलको एकल बहुमत आउन नसकेको र त्यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको बुझाई ठूला दलहरुको छ ।

त्यसैले यी दलले आपसमा मिलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाएका छन् । र, उनीहरुले निर्वाचन प्रणालीलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने भन्दै सातबुँदे लिखित सहमतिसमेत गरेका छन् ।
निर्वाचन प्रणाली संशोधनको विषयले केही प्रश्नहरु उब्जाएको छ । जस्तै–

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई घटाएर सानो बनाउने कि यति नै संख्यामा राख्ने ? समानुपातिकतर्फको ११० सिट पूरै हटाएर प्रत्यक्ष प्रणालीमा जाने कि समानुपातिकलाई पनि कायमै राख्ने ?

सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरुको तर्क सुन्दा उनीहरुले समानुपातिक प्रणाली पूरै हटाउने नभएर ११० सिटलाई ५५–६० सिटमा झार्ने र प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटलाई यथावतै राख्ने बताएका छन् । यसो गर्दा प्रतिनिधिसभाको कुल सिटसंख्या २ सयको हाराहारीमा रहन गई एक दलको बहुमत ल्याउन सजिलो हुने उनीहरुको दाबी छ ।

संविधानले नै समानसपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा समानुपातिक प्रणाली पूरै खारेज गर्न सकिने दलहरुलाई लागेको छैन ।

२०७२ साल यताको दश वर्षे संवैधानिक अभ्यासका क्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दलहरु आफैंले विकृत र बदनाम बनाएका छन् । समानुपातिक कोटा सीमान्तीकृत समुदायका लागि हुनुपर्नेमा नेताका आफन्तलाई भर्ती गराउने माध्यम बन्न जाँदा यस प्रणालीको संवैधानिक मर्म खण्डित बन्न पुगेको छ ।

यसअर्थमा समानुपातिक प्रणालीका सन्दर्भमा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार यसलाई अझ दर्बिलो बनाएर अघि बढ्ने कि यसको विकल्प खोज्न वा संसदलाई संकुचन गर्नतिर लाग्ने ? राजनीतिक नेतृत्वमाथि तेर्सिएको यो अहम सवाल हो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमात्र होइन, संविधानले साना दलहरुका लागि तोकेको तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डलाई बढाएर १० प्रतिशत बनाउने तयारी भइरहेको चर्चा पनि सञ्चार माध्यममा आएको छ । साना दलले भने यसमा आपत्ति जनाउँदै थ्रेस होल्डले राजनीतिक दललाई निकास दिनुको साटो नियोजन गर्ने चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणालीमाथि नै समग्र सिंहावलोकन गर्न खोजिरहेका राजनीतिक दलहरुले यो जटिल विषयमा बन्द कोठामा बसेर निष्कर्षमा पुग्नु भन्दा विज्ञहरुमार्फत् गम्भीर अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

निर्वाचन प्रणालीकै सन्दर्भमा चर्चा गर्दा हाल निर्वाचन आयोगले मस्यौदा तयार पारेर गृहमन्त्रालयमा पठाएको निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको विधेयकतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

सरकारले यदि संविधानमै संशोधन गर्न खोजेको हो भने पहिले संविधान संशोधन गरेर अनि बल्ल निर्वाचन ऐन संसदबाट अघि बढाउनु सुल्टो बाटो हुन सक्छ ।

त्यस्तै संघीय संसदको निर्वाचन प्रणाली फेर्ने र संसदको संसदको सिट संख्या घटाउने भनिरहँदा सातवटै प्रदेश सभाका सदस्यहरुको पनि संख्या घटाउनुपर्ने हो कि ? यसमा पनि एकसाथ टुंगो लगाउनु राम्रो हुन्छ । संघीय संसदमा मात्रै होइन, सातै प्रदेशका प्रदेशसभालाई पनि चुस्त र छरितो बनाउन सक्दा राम्रो हुन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कि अहिलेकै ठीक ?

निर्वाचन प्रणाली र थ्रेसहोल्डसँगै संविधानमाथि अर्को बहसको विषय छ– अहिलेकै संसदीय प्रधानमन्त्री प्रणाली ठीक छ ? या, नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री उपयुक्त हुन्छ ? राजनीतिक दलहरुले यसबारे विभिन्न बहस गर्दै आएको देखिन्छ ।

कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा बनेको सरकारको सातबुँदे सम्झौतामा संविधानमा रहेको निर्वाचन प्रणालीलाई मात्र चलाउने र अरु विषयमा प्रवेश नगर्ने संकेत मिल्दछ ।

नेपाली कांग्रेस संविधान बन्ने बेलादेखि नै संसदीय पद्दतिकै पक्षमा अडिग देखिन्छ ।

नेकपा एमालेले संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मत राखेको थियो । अहिले एमाले पनि यसबाट ‘ब्याक’ भएको अवस्था छ । अहिले सस्तो लोकप्रियतावाद मौलाएको हुनाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा निरंकुशता मौलाउने कांग्रेस–एमाले दुबै दलका नेताहरुको तर्क छ ।

विपक्षमा रहेका माओवादीदेखि राप्रपासम्मका दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने बताउँछन्।

यस सन्दर्भमा संविधान दिवसका दिन यतिसम्म भन्नैपर्ने हुन्छ– नेताहरुको नियत र काम गराई ठीक नहुञ्जेल संसदीय या राष्ट्रपतीय, जुनसुकै प्रणालीले पनि काम गर्न सक्दैन ।

भारत र बेलायतमा संसदीय प्रणाली नै भएता पनि त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्व देखिन्छ । कयौं अफ्रिकी मुलुकहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली रहेको छ । तैपनि त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता र शान्ति दुरहको विषय बनेको छ ।

यस अर्थमा नेपालमा पनि संसदीय प्रणालीको विकल्प खोज्नु अलि हतार र नाजायजको पो हुन्छ कि ? कतै यो अनुहार सफ गर्नुको साटो ऐना फेरेको जस्तै मात्रै पो होला कि ? यस विषयमा गम्भीर समीक्षा नगरिकनै संसदीय प्रणालीको विकल्प खोज्न थाल्ने हो भने देशको राजनीतिक प्रणाली नै प्रयोगशालामा परिणत नहोला भन्न सकिँदैन ।

प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा पनि संसद यथावत नै रहन्छ । बजेट पास गर्नेदेखि विभिन्न विषयमा संसदको समर्थन राष्ट्रपतिलाई चाहिन्छ । यस्तो बेलामा राष्ट्रपति एउटा दलबाट बन्ने, संसदको कम्पोजिसन अर्को बन्ने भएमा दुई संस्थावीच अधिकारको लडाइँ हुने जोखिम रहन्छ । र, त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको भन्दा बढी अस्थिरता देखा पर्न सक्छ ।

हुन त नेपालको संविधानले ‘सुधारिएको संसदीय प्रणाली’ लागू गर्न खोजेको देखिन्छ । संविधानसभाले यो सुधारिएको व्यवस्था सरकारलाई स्थायित्व दिनकै लागि ल्याएको हो । संविधानको यो प्रावधानले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा गइराखनु नपर्ने भन्न खोजेको आभास हुन्छ ।

चाँडो–चाँडो सरकार नढलोस् भनेर संविधानमा केही प्रवन्ध गरिएको छ । जस्तो– प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भउको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन । (धारा १००/४)

परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई ‘सच्याउने’ प्रयोजनका लागि सरकार गठनका सन्दर्भमा पनि संविधानले केही नयाँ प्रवन्धहरु गर्न खोजेकै हो । जस्तो– धारा ७६ मा एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री, दुई वा दुर्यभन्दा बढी दलको प्रधानमन्त्री अनि ठूलो दलको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधानहरु राखिएका छन् ।

विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र सूर्यबहादुर थापाले गरेका प्रयोगहरुबाट नकारात्मक शिक्षा लिँदै प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्न नसकोस् भनेर संविधानमा धारा ७६ को उपधारा (५) जस्तो नौलो प्रावधान पनि राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न चाहेर पनि नसक्ने गरी दलीय सरकार असफल भए व्यक्तिगत प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान राखिएको हो ।

तर, कार्यान्वयनको हिसाबमा हेर्दा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व संविधानप्रति कति इमान्दार रह्यो ?

प्रधानमन्त्रीले एउटै कार्यकालमा दुईपटक संसद विघटन गरेको नजीर यो १० वर्षमा बनेको छ । अनि एकैजना प्रधानमन्त्रीले एकाध महिनामै संसदमा चारपटसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने र ६–६ महिनामा गठबन्धन फेर्दै मन्त्रिमण्डल बदल्दै हिँडेको दृष्टान्त पनि सबैसामु छर्लङ्ग छ ।

संविधानको धारा ७६ मा जस्तै प्रवन्ध प्रदेश सरकार गठनको सन्दर्भमा पनि उल्लेख छ (धारा १६८) । तर, प्रदेशमा पनि राजनीतिक अस्थिरताले सीमा नाघेको छ । संविधानको नानाथरी व्याख्या भइरहेको छ ।

सरकार गठन प्रक्रिया उपधारा ५ बाट पुनः उपधारा २ तिर फर्किएको छ । सरकार फेरिएको फेरियै छन् ।
के हामीले २०७२ सालपछिको यो एक दशकमा संविधानलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुकुल प्रयोग गर्न खोजेका हौं ? संविधानले गरेका प्रवन्धहरुमै समस्या आएको हो या राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीमा मात्रै समस्या देखिएको हो ?

नेताहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ भनिरहँदा आफ्ना कमजोरीको दोष वर्तमान संविधानमाथि थोपरिरहेका त होइनन् ? शासकीय स्वरुपमाथि नै प्रश्न उठाइरहँदा यी यावत प्रश्नमाथि विचरण गर्न जरुरी देखिन्छ । समस्याको सही पहिचान नगरी उपचार खोज्नतिर लागियो भने ‘टाउको दुखेको दबाई नाइटोमा’ लगाएजस्तै हुने जोखिम छ ।

राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्र माथि प्रश्न

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा यो एक दशकमा रक्माङगद् कटवाल प्रकरणमा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण प्रकरणमा दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सार्वजनिक बहसमा तानिए ।

हामीले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक, सेरेमोनियल वा ‘रबर स्टाम्प’ बनाएका हौं या संसदीय प्रणालीभन्दा पर केही स्वविवेकीय अधिकारहरु पनि दिएका छौं ? यो गम्भीर बहसको विषय हो ।

जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सेनापति कटवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी सुम्पिँदा राष्ट्रपति उल्ट्याइदिएको २०६५ सालको घटनाले राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्र नीतिगत बहसमा तानिएको हो । यहाानेर राष्ट्रपतिबाट संविधान मिचिएको हो या संविधानले भनेको रक्षक या अभिभावकको भूमिका निभाइएको हो ? यो प्रश्न संवैधानिक कानूनका विद्यार्थीहरुका लागि चाखलाग्दो विषय हो ।

यसैगरी संसदले सुझाव सहित दोहोर्‍याएर पठाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको अर्को विषयले पनि राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रलाई बहसमा तानेकै छ ।

भण्डारीले अस्वीकार गरेको नागरिकतासम्बन्धी कानून अहिले कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छ ।

एकछिनलाई मानौं, हाम्रो संविधानले अभिभावकको हिसाबमा राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्ने छुट दिएको छ । यदि त्यसो हो भने गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेकाहरुलाई सरकारले आममाफीको सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिबाट किन रोकिँदैन ? राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने भनिएका प्रदेश प्रमुखहरु सरकार फेरिएपछि शीतलनिवासले किन पँजनी गर्छ ? संवैधानिक आयोगहरुमा लोकमानसिंह कार्कीजस्ता व्यक्तिहरु सिफारिस हुँदा राष्ट्रपतिले किन आँखा चिम्लेर सदर गर्छन् ? यसमा किन ‘क्रसचेक’ गरिँदैन ?

आफूलाई सरेक नपरेका विषयमा संविधानको रक्षक भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई नमान्ने, अरुमा चाहिँ आँखा चिम्लने हो भने कस्तो थिति बस्ला ?

हामीले कस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने ? राजनीतिक जिम्मेवारीमा सक्रिय रहेको अथवा स्वतन्त्र, तटस्थ एवं सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने ? यो प्रश्नमा पनि यो १० वर्षको अवधिमा सानोतिनो चल्न थालेको छ ।

संविधानमा ‘र’ वा जस्ता शब्दहरुले कस्तो फरक पार्दछ भन्ने दृष्टान्त अहिले शीतलनिवास र बहादुरभवनमा देख्न सकिन्छ ।

हामीकहाँ प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव हुँदा उपराष्ट्रपति थिए– परमानन्द झा । उनीहरु एउटै लिङ्ग र एउटै (मधेसी) समुदायका थिए । अहिले पनि रामचन्द्र पौडेल र राम सहायप्रसाद यादव एउटै लिङ्गबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनेका छन् ।

पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख फरक लिङ्गको हुनुपर्ने, प्रदेशसभा र संघीय संसदमा सभामुख र उपसभामुख फरक लिंगबाट हुनैपर्ने तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा किन एउटै लिङ्ग ? किन पुरुष मात्र सम्भव भयो ? यसमा संविधानको ‘वा’ अक्षरले काम गरेको छ ।

 

प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखबारे संविधानको धारा १८२ (२) ले भनेको छ, ‘प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने छ ।’

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखबारे संविधानको धारा ९१(२) ले भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने छ ।’

राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको हकमा धारा ९२(२) मा हुबहु भनिएको छ,‘राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने छ ।’

यही कुरा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा आइसकेपछि महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित हैन, अनिश्चित बनाइएको छ ।

संविधानको धारा ७० भन्छ, ‘यस संविधानवमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधत्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।’

यस धारामा ‘महिला’ भन्ने शब्द छुटाइएको छ । अनि ‘र’ लेख्नुपर्ने ठाउँमा ‘वा’ लेखिदिँदा गोलमाल भएको छ ।

आगामी दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले संविधान संशोधन गर्ने हो भने ‘वा’ हटाएर ‘र’ मात्रै लेखिदिने हो भने महिलाको अधिकार स्वतः स्थापित हुनेछ ।

उपराष्ट्रपतिको पदीय औचित्यमाथि प्रश्न

संविधान कार्यान्वयनको यो अवधिमा उपराष्ट्रपतिको संस्थामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । उपराष्ट्रपति प्रायः भूमिकाविहीन हुने गरेको र राज्यको स्रोत साधनमाथि भार मात्रै बढेको तर्कमा केही न केही दम अवश्य देखिन्छ । र, यसको विकल्पका रुपमा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने तर्क पनि बाहिर आएको छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेका ठूला पदहरु मूलतः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र उपसभामुखलाई मानिन्छ । उनीहरुका लागि सुरक्षा प्रवन्धदेखि लिएर आवाससम्म राज्यले खर्च व्यहोर्नुपरेको हुन्छ ।

यो अवस्थामा उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाइदिने हो भने उपराष्ट्रपतिले खाली बस्नु नपर्ने र राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि राज्यले बेग्लै आर्थिक भार व्यहोर्नु नपर्ने तर्क सुनिन थालेको छ । यस्तो प्रचलन भारतमा पनि छ । त्यहाँ उपराष्ट्रपति नै माथ्लो सदन राज्सयभाको अध्यक्ष हुन्छन् । राज्यसभाको अध्यक्ष र उपराष्ट्रपतिका लागि बेग्लाबेग्लै खर्च व्यहोर्नुपरेको हुँदैन ।

आगामी दिनमा हामीले संविधानको १० वर्षे पुनरावलोकन गरेर कमजोरीहरु सच्याउँदै छौं भने उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष एकै व्यक्तिलाई बनाउने विषयमा पनि बहस गर्ने कि ?

संवैधानिक आयोगहरुको पुनरावलोकन

संविधान संशोधन वा पुनरावलोकनको ‘टपिक’ मा ‘संवैधानिक आयोग’ एउटा रोचक सन्दर्भ हो । यसका तीन कारण छन् ।

पहिलो– संविधानमा जतिवटा संवैधानिक निकायहरु राखिएका छन्, के ती सबै जरुरी छन् ?

दोस्रो– संविधानले नै केही आयोगहरुबारे संस्थाबारे १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ (धारा २६५)

र, तेस्रो– हाम्रा संवैधानिक आयोगहरुले यो १० वर्षको अवधिमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आम गुनासो छ, यसको कारण र समाधान के हुन सक्ला ?

यिनै तीनवटा अहम प्रश्नको सेरोफेरोमा संवैधानिक आयोगहरुमाथि पुनरावलोकन गरिनु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।

संविधानको भाग २१ देखि २७ सम्म विभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोगहरुको प्रवन्ध गरेको छ ।

स्थायित्वको हिसाबले यी आयोगहरु दुई प्रकारका छन् । केही स्थायी प्रकारका भने भने केही आयोगहरु १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने गरी अस्थायी रुपमा खडा गरिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसमेत ६ वटा संवैधानिक आयोगहरु स्थायी प्रकृतिका हुन् । यी आयोगहरुको १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिराख्नुपर्दैन । बरु, यी आयोगलाई कसरी संवैधानिक रुपमा अधिकारसम्पन्न एवं सरकारको छायाबाट मुक्त बनाउने भन्ने चुनौती यो १० वर्षको अनुभवले खडा गरेको छ ।

बाँकी ७ वटा आयोगको हकमा चाहिँ संविधान बनेको १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ ।

धारा २६५ अनुसार १० वर्षमा संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ७ वटा ‘अन्य आयोग’ हुन्– राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग ।

यी ७ आयोगमध्ये पछिल्ला चारवटा बाहेक अघिल्ला तीनवटाले प्रदेश कार्यालयसमेत खोल्न पाउने संविधानमा व्ययवस्था छ । आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगलाई भने संविधानले प्रदेश कार्यालय खोल्ने अधिकार दिएको छैन, संघमा मात्रै सीमित राखेको छ ।

अन्य आयोगहरको चर्चा गर्दा ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोग’ भइसकेपछि जातैपिच्छेका अरु आयोग किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्नेहरु पनि छन् । समावेशी आयोगलाई नै विस्तारित बनाएर पदाधिकारीमा सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व र शाखाहरु बनाउँदा खर्च पनि जोगिने र सुन्दर देखिने तर्क केही कानूनविदले गरेको सुनिन्छ ।

संविधानको धारा २५९ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समुदाय र पिछडिएको वर्गलाई समेत समेटिएको छ ।यति गरिसकेपछि सीमान्तीकृत समुदायका अन्य आयोगहरुलाई मर्ज गरेर साझा समावेशी आयोग बनाउँदा के होला ? सायद यसबारे प्रतिनिभिसभाले २०८२/०८३ सालमा पक्कै पुनरावलोकन गर्ला । संविधानतः यी आयोगहरुमाथिको पुनरावलोकन बाध्यकारी छ । पुनरावलोकनको अर्थ, यी आयोगलाई निरन्तरता दिने र अझ बलियो बनाउने पनि हुन सक्छ, हटाउने पनि हुन सक्छ ।

अख्तियार, महालेखा परीक्षक र प्रशासनिक सुधारको प्रश्न

संविधान कार्यान्वयनको पछिल्लो दशकमा हामीले राजनीतिक अस्थिरता, संविधानमाथिको हस्तक्षेप र अनावश्यक झमेलाहरु मात्र भोगेनौं सुशासन र प्रशासनिक सुधारका विषयहरु पनि ओझेलमा परे ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खेलेका संस्थाहरुको सवलीकरण हुन सकेन । कर्मचारीतन्त्रमा घुसघोरी यति मौलायो कि अदालतमा समेत भ्रष्टाचार छ भनेर प्रतिवदेनहरुले औंल्याए । निजामति प्रशासन, न्यायालय, संवैधानिक अंगहरु र स्वयं अख्तियारका अधिकारीहरुमाथि समेत गम्भीर अनियमितताका आरोपहरु लागे । नेपाल सरकारका मुख्यसचिवसमेत थुनिने स्थिति आयो ।

प्रशासनयन्त्रमा देखा परेका यी बेतिथिहरुको कारण के हो ? के हामीले प्रवन्ध गरेको संविधान र कानूनले नै यस क्षेत्रलाई उचित सम्वोधन गर्न नसकेको हो ? यी प्रश्नमाथि पनि संवैधानिक कानूनका अध्येताहरुले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । अर्थात् हाम्रो प्रशासनिक जडताको उचित समाधान यही संविधानभित्रैबाट खोजिनु पर्दछ ।

खास गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कस्तो बनाउने भन्ने बहस यो दशकमा खासै हुन सकेन । एकातिर राजनतिक नेतृत्वले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कमजोर र निरीह बनाउन खोजिरह्यो भने अर्कोतिर अख्तियार स्वयंले पनि आफ्नो साख बचाउन सकेन र कमजोर देखियो ।अब संविधान कार्यान्वनयको दशौं वर्षमा प्रवेशसँगै यसविषयमा गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको हकमा पनि यस्तै विडम्बना छ । संविधानतः संघीयतामा गए पनि महालेखाको हकमा यो लागू हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न नसकेर महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौंमा सीमित छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई अहिलेकै यथारुपमा राख्ने या भारत लगायतका कतिपय देशमा जस्तै सरकारी कार्यालयका लेखा अधिकृतहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर स्थानीय तहसम्मै संयन्त्र विस्तारित गर्ने ? कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई पनि महालेखा परीक्षकको डोमिन अन्तरगत ल्याउने हो कि ?

यी विविध प्रश्नमा विचार नगरिकन संविधानले प्रत्याभूत गरेको सुशासनसम्म पुग्ने स्थिति नरहेको महालेखाका अधिकारीहरुको तर्क सुनिन्छ ।

यसवीचमा प्रशासनिक सुधारका लागि भनेर विभिन्न अध्ययनहरु भएका छन् र सरकारलाई प्रतिवेदनहरु पनि बुझाइएका छन् । तथापि देशमा सुशासनको अवस्था किन गिर्दो स्थितिमा छ ? यसको उपयुक्त जवाफ यो दशकमा खोज्न सकिएन, अब खोज्नैपर्छ ।

प्रदेशको खारेजी कि पुनसंरचना ?

संविधान कार्यान्वयनको यो पहिलो दशकमा सघन बहस भएको मुद्दा प्रदेश संरचना पनि हो । यो कुरा स्वाभाविकै हो कि संघीयता मन नपराउनेहरुले कुनै न कुनै प्रकारले प्रदेशविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्दै भए । तर, प्रदेश ठीक छ र चाहिन्छ भन्नेहरुले पनि जनताले महसुस गर्ने गरी प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको औचित्य प्रमाणित गर्न सकेनन् । संघीयताका पक्षधरहरुको व्यवहार नै सही हुन सकेन ।

केन्द्रमा सरकार ढल्दा प्रदेशमा पनि ढाल्ने प्रचलन संघीयता पक्षधरहरुबाटै भयो । प्रदेश प्रमुखहरुमा समेत सिंहदरबारबाट चर्को राजनीतिकरण गरियो । प्रदेशमा मन्त्री बनाउने हानाथाप चल्यो । नातावाद कृपावादले गर्दा प्रदेशसभाहरु दक्ष बनेन्न । सिंहदरबारको राजनीतिक विकृति प्रदेशहरुमा पनि स¥यो । यी विविध कारणले गर्दा प्रदेशमाथिको वितृष्णा बढ्दै गएको अवस्था छ ।

प्रदेशलाई अर्को आँखाबाट पनि हेरिनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन हुन थालेको एक दशकसम्म प्रदेशलाई अधिकार दिइएन । समयमा कानूनहरु बनेनन् । संस्थाहरु हस्तान्तरण भएनन् । प्रदेशहरुले आफ्नो ढंगबाट पूर्ण क्षमतामा काम नै गर्न पाएनन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन नै पूरा भएन । र, प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न नहुँदा संघीयताको मर्ममाथि नै चोट पुग्यो ।

अबको महत्पूर्ण प्रश्न भनेको प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै संविधानले भनेजसरी संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो या प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै विगतको यो एक दशकमा जस्तै अल्मिलिएरै, झगडा गरेरै बस्ने हो ? देशलाई अघि बढाउने हो भने यो प्रश्नको समाधान खोज्नैपर्छ ।

प्रदेशको खारेजी हुनुपर्छ भन्ने कतिपय मानिसहरुको तर्क सुनिन्छ । प्रदेश किन खारेज हुनुपर्ने ? यस्तो प्रश्न सोध्यो भने उनीहरु स्थानीय तहलाई गाली गर्छन् । गाउँपिच्छे राजाहरु जन्मेका, भ्रष्टाचार बढेको र विकास नभएको बताउँछन् ।

स्थानीय तहलाई गाली गरेर संघीयताको काम छैन भन्न मिल्दैन । किनभने देश संघीयतामा नगए पनि स्थानीय तहहरु हुन्छन् । ०७२ सालअघिसम्म त ४ हजार बढी स्थानीय निकायहरु थिए, संघीयता आएपछि घटेर ७५३ मा झारिएको छ । संघीयतामा नगएको र ४ हजार गाविस नै रहेको भए अहिले ४ हजार ‘राजाहरु’ रहने थिए, संघीयतामा यो संख्या घटेको छ । र, स्थानीय तहले गाउँमा विकासका कामहरु पनि राम्रो गरेका छन् ।

जसरी स्थानीय तहको कमजोरीलाई देखाएर संघीयता ठीक छैन भन्नु असान्दर्भिक हुन्छ, त्यसैगरी स्थानीय तहले राम्रो काम गरेका छन् भन्दैमा प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुँदैन । प्रदेशले आफ्नो औचित्य आफैं पुष्टि गर्नुपर्छ ।

प्रदेश संरचना चाहिन्छ कि चाहिँदैन त ?

विगतमा संघीयता नभएका बेला ७५ जना जिविस सभापति हुन्थे । त्यसमा ७५ जना उपसभापति जोड्दा १५० को संख्या पुग्थ्यो । सभापति र उपसभापति सरकारी गाढी चढ्थे । सरकारी आवासमा बस्थे । राज्यको ढुकुटीमा उनीहरुले धुलो उडाएका थिए । हुन त अहिले संघीयतामा गइसकेपछि पनि संघीयताको मर्मविपरीत जिससलाई ब्युँताएर खर्च बढाउने काम भइ नै रहेको छ ।

अहिले संघीयतामा प्रदेशका मन्त्रीहरुले खर्च बढाएको बताइरहँदा हिजोको जिविस सभापति र उपसभापतिहरुको पनि हरहिसाब जोड्नुपर्ने हुन्छ । कुन बढी छ, पहिलेको कि अहिलेको ? अनि, प्रदेश खारेज गर्ने हो भने ७७ जिल्लाहरु नै राजा पाल्ने अड्डा बन्ने पो हुन् कि ? हामी तावाबाट फुत्केर भुंग्रोमा पो पर्ने हौं कि ?

यी प्रश्नहरुमा गम्भीर चिन्तन नै नगरी बुरुक्क उफ्रेर ‘प्रदेशको काम छैन’ भनिरहँदा हामी फस्ने जोखिम छ । हाम्रो आगामी पुस्ता प्रयोगशालाभित्र फस्ने खतरा छ ।

भावी पुस्तालाई राजनीतिक अस्थिरतामै जकडिराख्ने छुट पुरानो पुस्ताका नेताहरुलाई छैन । अब देशले प्रयोग हैन, विकास र समृद्धि खोजेको छ, शान्ति खोजेको छ । संवैधानिक स्थिरता खोजेको छ । सुशासन खोजेको छ ।

प्रदेशको हकमा केही ठोस प्रश्नको समाधान खोजौं । प्रदेश संरचना स्थापना गर्ने संविधानिक मनसाय के थियो ? त्यो मनसाय अनुरुप हामीले संवैधानिक अभ्यासहरु ग¥यौं कि गरेनौं ? त्यसअनुसारका कानून र संरचनाहरु बनायौं कि बनाएनौं ? सिंहदरबारको अधिकार विकेन्द्रीकरण ग¥यो कि सिंहदरबारमै खुम्च्यायौं ? के हामीले प्रदेश संरचनाको भरपूर एवं पूर्ण क्षमतामा अभ्यास गरिसकेका हौं ? त्यसो होइन भने प्रयोग र परीक्षाविनै प्रदेश संरचनाबाट ‘ब्याक’ हुन खोज्दा त्यसले विभिन्न जातीय क्षेत्रीय समुदायलाई उत्तेजित बनाउने र देश फेरि अर्को एक दशक विवादमा फस्न सक्ने जोखिमतर्फ सबैले विचार गर्न जरुरी छ ।

कोशी प्रदेशमा एउटा नाममा कारण के भइरहेको छ, सबैलाई थाहा छ । प्रदेश खारेज गर्दा भोलि मधेसमा के होला, कर्णाली, सुदुरपश्चिम, नेवा, ताम्सालिङ, तमुवानका मुद्दाहरु फेरि जाग्लान् नजाग्लान् ? यतातर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक दलबारे

पछिल्लो समय राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाको थ्रेसहोल्ड ३ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पारिनुपर्ने, साना दलहरुलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने र सकेसम्म दुई दलीय प्रणालीतर्फ देशलाई लैजानुपर्ने बहस सुरु भएको छ । देशमा स्थिर सरकार बनाउन यो नीति आवश्यक रहेको खास गरी कांग्रेस–एमाले लगायत ठूला दलहरुको अभिमत देखिन्छ ।

थ्रेसहोल्ड बढाउने चर्चा भइरहँदा छलफल हुनुपर्ने केही प्रश्नहरु छन् । जस्तो– हाम्रो संविधानले केन्द्रीयता खोजेको हो या सहभागितामूलक लोकतन्त्र खोजेको हो ? साना दलहरुलाई संसदमा आउनबाट रोक्ने नीति लिँदा ती दलहरुको असन्तुष्टि सडकमा पोखिने जोखिम बढ्छ या बढ्दैन ?

लोकतन्त्रका मुख्य अवयव भनेकै राजनीतिक दल हुन् । खास गरी राजनीतिक दलहरुको सञ्चालन विधि कस्तो हुने ? दलहरुलाई नियोजन गर्ने नीति लिने कि नयाँ दलहरुको जन्म र उनीहरुको विकासमा सवलीकरण एवं सहजीकरण गर्ने नीति अंगीकार गर्ने ? हामीले बहुलवादमा विश्वास गर्ने या दुईदलीय प्रणालीमा ? यी यावत सैद्धान्तिक प्रश्नहरुमा प्रष्ट भएपछि बल्ल थ्रेसहोल्ड लगायतका विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सजिलो होला ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा सिके राउतदेखि उपेन्द्र यादवसम्म अटाएका छन् । शायद संसदमा चुनावमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पनि अटाउलान् । विद्रोहीहरु संसदमा अटाउँदा सडकमा शान्ति छ ।
तर, राजनीतिक स्थिरताका नाममा साना दललाई किनारा लगाउने गरी संविधान संशोधन गरियो भने विद्रोहीहरु संसदमा आउनबाट छुट्न सक्छन् । त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावको आकलन अहिल्यै गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई नै मुख्य एजेण्डा बनाएर सरकारमा गठबन्धन गरेका छन् । तर, कांग्रेस र एमालेको मात्रै संसदमा दुई तिहाई बहुमत छैन । बहुमत जुटाउनका लागि उनीहरुले साना दललाई समेट्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा संविधान संशोधनमा दुई तिहाई जुटाउन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

संविधान संशोधन केका लागि ? के–के विषयमा र किन संविधान गर्न खोजिएको हो ? अहिलेको आवश्यकता संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो कि यसका छिद्रहरु कोट्याउने समय हो ?   

हाम्रो संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि नरम किसिमको नभएर कठोरखालको छ । संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेशको अधिकार प्रभावित हुने गरी संविधान संशोधन गर्दा संघीय संसदको दुई तिहाईले मात्रै पुग्दैन प्रदेशसभाको पनि बहुमत चाहिन्छ ।

समग्र निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्रहरुको समीक्षा गर्ने अनि प्रदेशसभाको संख्यालाई समेत पुनर्विचार गरेर समग्रतामा संविधानको पुनरावलोकन गर्ने हो भने यसमा प्रदेशहरुको पनि सहमति आवश्यक पर्छ । संविधानको धारा २७४ ले त्यही भन्छ ।

निष्कर्ष

संविधान संशोधनका मुद्दाहरुबारे यति लामो चर्चा गरेपछि निचोडमा भन्नैपर्ने हुन्छ – संविधान संशोधन केका लागि ? के–के विषयमा र किन संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो ? अहिलेको आवश्यकता संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो कि यसका छिद्रहरु कोट्याउने समय हो ?

संघीय गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक प्रणाली, संसदीय व्यवस्था र तीन तहको सरकार लगायतका संविधानका मर्महरुलाई दह्रोसँग आतमसात गर्न लागिएको हो या यी मान्यतालाई संकुचन गर्न खोजिएको हो ?

संविधान संशोधन वा पुनरावलोकनको बहस गर्नुपूर्व अर्को एउटा अहम प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ– संविधान र राज्यका संरचनाहरु बनाउँदै–भत्काउँदै गरिरहनुभन्दा संवैधानिक स्थिरता खोज्नेतर्फ जोड गर्ने हो कि ? किनभने, देशमा ‘संवैधानिक स्थिरता’विना ‘राजनीतिक स्थिरता’को कल्पना गर्न सकिँदैन ।

नेताहरुको नियत र व्यवहार नफेरिएसम्म संविधान मात्र बदलेर देश उँभो लाग्दैन । संविधानसभाले बनाएको संविधान ठीक भएन भनेर बहस गरिरहँदा हामीले देशचाहिँ कहिले बनाउने ? यो प्रश्न पनि निकै नै अहम छ । तैपनि सिद्धान्ततः भन्नैपर्ने हुन्छ– देशको मूल कानून अर्थात् संविधान परिवर्तनशील एवं गतिशील दस्तावेज नै हो ।

( खबरहबका प्रधानसम्पादक अरुण बरालको यो लेख डिजिटल लिगल जर्नल, जस नेपाल डटकमबाट साभार गरिएको हो )