काठमाडौं– सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले जेलमा भएका २० बढी व्यक्तिसँग सिंहदरबारस्थित संसद भवन ल्याएर सोधपुछ गरेको थियो ।

जेलमा भएका अधिकांश सहकारी सञ्चालक र सहकारीको रकम लिएर घर जग्गा तथा कम्पनी खडा गरेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका सञ्चालक समिति सदस्य र अध्यक्षहरूले आफू जेलबाट निस्किए आफ्नो भागको दायित्व पूरा गर्ने बयान दिए ।

आफूसँग भएको चल अचल सम्पत्ति बेचेर आफू जेलमुक्त भएपछि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने दाबी उनीहरूको छ । संसदीय समितिको छानबिन प्रतिवेदनमा पनि यो व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले सार्वजनिक रूपमा के साँच्चै जेलबाट मुक्त गर्दा जेलमा भएका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्छन् ? या जेलबाट छुटेर छट्टु चाल चल्न यी बहानाबाजी गरिरहेका छन् ? बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भए यस अगाडि किन फिर्ता नगरेको ? भन्ने तर्कहरू गर्नेहरूको पनि कमी छैन ।

जेलबाट सञ्चालकहरूको एउटै स्वर : थुनेर समाधान हुँदैन

केदारनाथ शर्मा, अध्यक्ष, तुलसी बहुउद्देश्य सहकारी

शर्मा अहिले नख्खु जेलमा छन् । उनी नख्खु जेलमा  रहँदा श्रीमती शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कौशलटार भक्तपुरका शेयर सदस्य तथा ऋणी गीता शर्मा–केन्द्रीय कारागार, जगन्नाथ देवलको जेलमा छिन । उनीहरूले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको बयानमा आफूहरूसँग ४१ भन्दा बढी कम्पनीहरू रहेकाले आफू बाहिर निस्किएर सुरक्षाको प्रबन्ध भए १ वर्ष भित्र सहकारी सञ्चालकको दायित्व पूरा गर्ने बयान दिए ।

उनको यो बयान संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यतिमात्र होइन शर्मा दम्पतीले आफूहरू जेलबाट निस्किएर १ वर्ष भित्रमा पुन सहकारी सञ्चालन  गर्न सक्ने समेत बताएका थिए । शर्माले अहिले पनि ५० हजार मान्छेलाई रोजगार दिन सक्ने दाबीसमेत गर्न भ्याए । उनको कुरामा दोस्रो दिन बयानमा तानिएकी श्रीमती गीताले साथ दिएकी थिइन ।

नुनम सुब्बा, अध्यक्ष, नागरिक विकास सहकारी संस्था

सुब्बा नख्खु जेलमा छन् । उनलाई पनि समितिले बयानमा बोलाएको थियो । बयान क्रममा आफू कारागारबाट निस्किएर २ वर्षको समय दिए व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताएका थिए । उनले सवाल नम्बर २० प्रश्नको उत्तर दिँदै भनेका थिए– ‘कारागारबाट बाहिर निस्किनु पर्यो, ऋण उठाउनको लागि ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा राखिदिनुपर्‍यो, समस्या समाधानको लागि बढीमा दुई वर्ष समय दिइयो भने व्यवस्थापन गर्न सक्छु ।

‘सहकारीका १३,००० सदस्य मध्ये ३९ जनाले सुरुमा र म पक्राउ परिसकेपछि थप ९ जनाले निवेदन दिएर समस्या भएको हो । बाहिर निस्कन पाएमा समस्या समाधान गर्न सक्छु,’ सुब्बाले भनेका थिए ।

सीबी लामा, पूर्वअध्यक्ष, पशुपति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था 

लामा अहिले केन्द्रीय कारागार, जगन्नाथ देवलमा छन् । उनले पनि जेलबाट सिंहदरबार पुगेर संसदीय समितिलाई बयान दिएका थिए । बयान क्रममा लामालाई समितिले सोधेको सवाल थियो–  ‘तपाईं मुख्य सञ्चालक रहेको पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी र कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समस्या समाधान गर्न तपाई, तपाईँको परिवार, सरकार, कर्जा लिएको बैङ्कले के के गर्नु पर्ला ?’  उनले सो प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बचत परिचालन, ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन गर्न समयावधी तोकी ऋण भुक्तानी गर्ने समय दिनुपर्ने बताएका थिए ।

उनले ऋण भुक्तानी नगर्ने ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा राखी सम्पत्ति रोक्का, बैङ्क खाता रोका र विदेश जान रोक लगाई ऋण असुली गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए– ‘पुर्पक्षबाट निस्किन सहयोग गर्नुपर्‍यो, नेपाल सरकारले बन्द गरेको सहकारी सञ्चालनमा ल्याउन सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो । बचत परिचालन, ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन गर्न समयावधी तोकी ऋण भुक्तानी गर्ने समय दिनुपर्‍यो । ऋण भुक्तानी नगर्ने ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा राखी सम्पत्ति रोक्का, बैङ्क खाता रोक्का र विदेश जान रोक लगाई ऋण असुली गर्न सहयोग गर्नुप¥यो ।’

कृष्णबहादुर उप्रेती, अध्यक्ष, आइडिया यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था 

उप्रेतीलाई डिल्लीबजार कारागारबाट झिकाएर साउन २८ गते समितिले बयान लिएको थियो । बयान क्रममा सवाल ४० मा समितिले तपाईंको भन्नु केही छ भनेर प्रश्न गरेको थियो । उक्त प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका उप्रेतीले सहकारीको नेतृत्वलाई कारागारमा राख्दा सहकारीका सदस्यहरू नकारात्मक प्रभाव परी संस्थामा झन् समस्या बढ्ने भएकाले कारागार भन्दा बाहिर राखी संस्थाबाहेकका सञ्चालक समिति लेखा समितिका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी कारोबार सञ्चालन गर्न लगाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।

उनले बयानमा भनेका छन्– ‘पहिलो कुरा हुन्छ । दोस्रो एकीकरण वा विभाजन के गर्दा संस्था सञ्चालन हुन्छ सोही अनुसार संस्थाको हकमा विभाजन गर्दा संस्था जान हुने हुँदा सो कार्य गर्नु , तेस्रो कुरा तीन वर्षको कार्य योजना पेस गर्न लगाई सरकारी महिनामा प्रगति समीक्षा गरी संस्था सञ्चालन प्रतिनिधि समेत राखी ३–३ गर्ने वातावरण गराउनु पर्दछ ।

चौथो कुरा संस्थाको तिर्नुपर्ने भन्दा लिनुपर्ने रकम नै यही भएको हुँदा ऋणीहरूबाट रकम उठाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति विक्री गरी कम बचत रकम फिर्ता गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ । पाँचौ यदि सञ्चालकहरूले हिनामिना गरेको भए आन्तरिक छानबिन समिति बनाई हिनामिना गरेको रकम असुल गर्न सरकार क्रियाशील हुनुपर्छ । छैटौं कुरा हरेक ६ महिनामा नियामक निकायले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’

उनले सहकारी सञ्चालक र संस्थाका कर्मचारीहरूमा असुरक्षित रहेको भन्दै थप भनेका छन्– ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संघीय विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ जिम्मेवारी लिँदै सञ्चालक समिति, लेखा समितिका व्यक्तिहरूले चल अचल सम्पत्तिबाट रकम व्यवस्था गरी बचतकर्ताको बाँकी बचत रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

उप्रेतीले बयानमा आफूले व्यवहार मिलाउँदा–मिलाउँदै पनि कोरोनापछि आफ्नो सहकारीमा समस्या आएको बताएका थिए । हुन त उप्रेती राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष हुँदा पनि उनले योग्यता नै नपुग्ने फर्जी कागज पेस गरेर उम्मेदवारी दिएको राष्ट्र बैंकसमेतको अनुगमनबाट खुलेको थियो ।

कुमार रम्तेल, सचिव, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 

रम्तेल पनि अहिले कास्की कारागारमा छन् ।  साउन २९ मा कास्की कारागारबाट सिंहदरबारमा ल्याएर बयान लिइएको थियो । रम्तेलले बयान क्रममा सूर्यदर्शन र अन्य गोरखा मिडिया जोडिएका सहकारीको समस्या समाधान गर्न राज्यले फरार रहेका तीन जना अध्यक्षहरू जीवी राई, भूपेन्द्र राई र थानबहादुर बुढामगरलाई कानूनको दायरामा ल्याएपछि समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका थिए ।

यस्तै उनले आफू कारागार बाहिर निस्कन पाएको अवस्थामा सबै समस्या फत्ते गर्ने बयान दिएका थिए । उनले भनेका थिए– ‘म कारागार बाहिर निस्कन पाएँ भने मैले आफूले सक्ने जति सबै काम गर्नेछु ।’ बयान क्रममा गितेन्द्रबहादुर राई जीबीका विश्वासिला पात्र रम्तेलले राई हाल मलेसियामा बयान दिए । अन्य जेलमा भएका व्यक्ति सेभिङस एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, इच्छाराज तामाङले जेल निकाला गरे आफूले जायजेथा तिरेर सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बताएका थिए । पूर्व एमाले सांसद तामाङ डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : 

सहकारी ठगी : जेलका १९ सहित ५० जनासँग बयान, चोखिन खोजे ठूलाबडा र पहुँचवाला

समितिमा रविको बयान- पाँच लाख तलब खाएँ, जीबीले पैसा कहाँबाट ल्याए थाहा भएन

के भन्छन् सांसदहरू ?

नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृ एवम् पूर्वमन्त्री रेखा शर्मा सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार फरक ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बेला आएको बताउँछिन् । उनी सहकारीको समस्या समाधान गरेर समयमै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले उचित विज्ञ तथा राष्ट्र बैंकका विज्ञ र सहकारीका विज्ञलाई राखेर छिटै समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्ने बताउँछिन् ।

‘जेलमा राखेर हुन्छ कि हुँदैन ? अथवा उनीहरूलाई सरकारको निगरानीमा राखेर या सरकारले नै कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याएर, जग्गा बेचेर हुन्छ, जसरी पनि समाधान आउनुपर्‍यो’, शर्माले भनिन्, ‘जेलमा राखेर ब्याज बढेको बढेकै भएर बचतकर्तामा पनि निराशा छाउने अवस्था आयो । यसकारण गम्भीर ढंगले यसको समाधान हुनुपर्छ । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ पनि सरकारले सहकारीमा डुबेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न उचित कदम नचालेको र तर अनावश्यक मान्छेलाई टर्चर दिएको बताउँछन् । उनी जेलमा र हिरासतमा भएका व्यक्तिलाई प्रमाण पुगे कानूनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही गरी उनीहरूको सम्पत्तिलाई राज्यले दायित्व लिएर या छुट्टै निकाय खडा गरेर साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरे देशको स्थिति नाजुक हुँदै जाने दाबी गर्छन ।

‘यस विषयमा कानुनका विज्ञ तथा सहकारीसँग राम्रो काम गरेका मान्छेको सुझाव लिएर सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । जेलमा भएका व्यक्तिको सम्पत्ति बेचेर हुन्छ कि सरकारको निगरानीमा उनीहरूलाई छाडेर हुन्छ कानूनअनुसार गएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनुपर्छ’, उनले थपे ।

श्रेष्ठ अगाडि भन्छन्, ‘जेलमा राखेर ऋण बढेको बढै जाने अवस्था आएको छ । सरकारले उनीहरूको सम्पत्ति र आफन्तको सम्पत्ति हेरेर साना बचतकर्तालाई निकास दिनुपर्छ । अनि मात्रै सरकारले जनताप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बन्छ । तर जेलबाट निकालेर उनीहरूलाई अपराध नै नगरेको जस्तो खुलेआम छाड्नु भने हुँदैन ।’

पो पनि पढ्नुहोस् : 

जीबीलाई पनि पोलेनन् विपिनले, अब छवि र रविलाई बयानमा तान्दै संसदीय समिति

सहकारीको बचतबाट जीबी राईले भैंसेपाटीमा किनेका थिए ५५ करोडको जग्गा !

सहकारी ठगी : १० जनालाई जेलबाट झिकाएर सिंहदरबारमा बयान

के भन्छन् कानुनका जानकार ?  

कानुनका जानकारहरू पनि सरकारले सहकारी सञ्चालकलाई जेलमा राख्न सफल भएको तर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कुरामा भने केही चुकेको तर्क गर्छन । कानून मिच्ने जो कोही पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्ने बताउँदै सजायको विषयमा सरकार सफल भए पनि समस्या समाधान गर्ने पाटामा केही पछि देखिएको उनको भनाइ छ ।

सबै सम्पत्ति रोक्का गर्ने मेकानिजम बनाउनुपर्छ : माधव पौडेल, पूर्वकानुन सचिव

लामो समय कानूनी सेवामा काम गरेका पौडेल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीलाई अझै नियन्त्रणमा लिन नसकेको बताउँछन् । समस्याग्रस्त सहकारीको कन्ट्रोल नै हुन नसकेको बताउँदै यस्ता कुरामा पनि सरकार चुकेको तर्क गर्छन । ‘समस्याग्रस्त सहकारीको लागि विज्ञ तथा जनकार राखेर एउटा समिति बनाउनुपर्छ । त्यो समितिले निकाय बनाएर सबै सहकारी सञ्चालकका बैक खाता, आफन्तको सम्पत्ति लगायतबारे अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यसमा प्रहरीका विज्ञ उच्च अधिकारी पनि संलग्न गराएर सरकारले जायजेथा सबै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

त्यसपछि जेलमा भएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सरकारको मातहतमा लिएर त्यसलाई कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर बेचिबखान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘व्यक्तिको सबै जायजेथा हातमा लिएपछि पुगेसम्म बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसले भ्याएन भने जो–जो सञ्चालक थिए तिनीहरूको पनि सम्पत्ति रोक्का राखेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

पौडेल सञ्चालकहरूले आफू छुटेपछि समय दिएर रकम तिर्ने कहिलेकाहीँ भाग्ने र छुटकारा हुने मेलो खोजेको  भन्दै त्यस्ता व्यक्तिले राजनीतिक आडमा कहिलेकाहीँ गलत पनि गर्ने सक्ने कारण भावनामा बगेर निर्णय गर्ने अवस्था पनि नरहेको बताउँछन् । ‘उनीहरू बाहिर आएपछि विभिन्न बहाना बनाएर सम्पत्ति बेच्दैनन् । गर्ने भए पहिले गर्ने थिए । उनीहरूले दायित्व निर्वाह नगरेका कारण नै सरकारले पक्राउ गर्नुपरेको हो’ , उनले भने ।

पौडेलले अगाडि थपे, ‘जेलमा भएका व्यक्तिले दिएको सबै बयान विश्वासिलो पनि छैन । केही कुराहरू जायज पनि छन् । सहकारीको सम्पत्ति सरकारको मेकानिजममा नल्याए गाह्रो छ ।  जानी बुझी ठगेर बचत कर्ताको रकम खाने सञ्चालन पनि छन् । सरकारले मेकानिजम बनाउनै पर्छ ।’

वास्तविक र झूटा ठग पत्ता लगाऊँ : प्रा डा.गान्धी पण्डित, वरिष्ठ अधिवक्ता 

जेलमा भएका सहकारी सञ्चालन तथा सहकारीको ठगी अभियोगमा मुछिएकालाई दुई तरिकाबाट हेर्नुपर्ने पण्डितको तर्क छ ।  उनी साँच्चै सहकारी ठगी र अभियोग मात्र रहेका मान्छे सरकारले पत्ता लगाउन सुझाव दिन्छन् । ‘नियत खराब भएका र नभएका दुइखाले मान्छेहरू सहकारी ठगीमा समातिएर जेलमा छन् । सहकारी भनेको वित्तीय अपराध हो । अपराध गर्ने मान्छेलाई थुनामा राखेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । पीडितको असुल उपर भएन भने त्यो पनि न्याय हुँदैन’, उनले भने ।

अगाडि थपे, ‘पीडितले पैसा पाउनुपर्छ । थुनिएका मान्छेमा पनि तिर्न सक्ने अवस्था र तिराउन सक्ने अवस्था छ भने त्यसलाई सरकारको निगरानीमा तारिख राखेर हुन्छ कि समिति गठन गरेर यो पनि उपाय हुन सक्छ ।’

सरकारले थुनेर भगाएर बस्नु पनि समस्या समाधान नभएको र बचतकर्ताले पौसा फिर्ता नपाउनु पनि राम्रो नभएको पण्डितको भनाइ छ । उनी सबै व्यक्तिलाई एउटै डालोमा राख्न नहुने बताउँदै को दोषी हो पत्ता लगाउन पनि सरकारले नसकेको दाबी गर्छन् । ‘कसले कति अपराध गरेको छ त्यसको प्रकृति हेरेर दुई पाटोबाट सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । गलत नियत भएकालाई छाड्नु हुँदैन । थुनेर मात्र होइन निगरानीमा राखेर सम्पत्ति उठाउनुपर्छ’, उनले भने ।

उनी अगाडि भन्छन्, ‘आर्थिक अपराधको प्रकृति फरक छ । आर्थिक अपराध गर्नेलाई थुना बाहिर राखेर नभाग्ने गरी अनुसन्धान गर्न पनि मिल्छ । भागेका मान्छे पनि भयमा छन् । यो कारण सरकारले उचित निर्णय खोज्नुपर्छ । फर्जी सिग्नेचर गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ र दोषी नभएकालाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ । तर जेलमा भएका सबै व्यक्तिलाई छाडेर समस्या समाधान भने हुँदैन । सबै उनीहरूको जायजेथा सरकारले पहिला लिनुपर्छ ।’