हामीले जानेर/नजानेर बैंक खोल्यौँ, यसै क्षेत्रलाई अघि बढायौँ । बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धि भयो, राम्रो भयो, थप व्यक्ति र समूहहरूले लगानी गरे । शुरूमा त बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीमात्र थिए । अधिकांशले आफ्नै हिसाबले लगानी गरेका कारण कुनै बेला धेरै बैंकहरू पनि खोलिए । अहिलेकै स्थिति हेर्ने हो भने बैंकबाट ठूला व्यवसायीले नै बढी कर्जा लिएका छन् । संसारभर नै यस्तै हुन्छ । कर्जा धेरै लिएका तिनै ठूला व्यवसायीले नै बैंकमा लगानी गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका व्यक्तिले कुनै पनि वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव छ । तर, त्यसले बजारमा कस्तो इम्प्याक्ट (प्रभाव) पार्छ भनी मूल्याङ्कन गरेको देखिएन । बाफिया संशोधन विधेयकको मुख्य कुरा नै यही हो ।
बैंकले लगानी गर्ने भन्ने कुरा लगानीमै मात्र सीमित छैन । त्यसको अन्यत्र पनि असर हुन्छ । अन्यत्र हेर्ने हो भने विदेशी लगानीकर्ताहरूले समेत बैंकमा लगानी गरिरहेका देखिन्छ । हाम्रो बाफियाले ‘बैंकमा यसैको लगानी हुनुपर्छ, यति प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ’ भनेको छ । केन्द्रीय बैंकले नियमन गरेको १५ प्रतिशत न्यूनतम विदेशी लगानी भनेपछि त विदेशी लगानीकर्ता आउन हामीले रोकिरहेका छौँ । हामीले कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने कुरा त छ नि ! कसलाई लगानी गर्न दिने भन्ने अधिकार राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी खुला गरिदिए हुन्छ । विदेशी लगानी गर्ने, यति प्रतिशत नै लगानी हुनुपर्ने भन्नुहुँदैन । जसले जति गर्ने सक्छ, गरोस् ।
हामीले समग्र विकास चाहन्छौँ भने लगानी आउन दिनुपर्यो । त्यसमा यति प्रतिशत नै चाहिन्छ भनेर तोक्नुभएन । लगानी हो, कसलाई कति लगानी गर्ने दिने भन्ने कुरा पनि रहला । त्यसउपर राष्ट्र बैंकले छानबिन गरेर यसलाई लगानी गर्न दिने, यसलाई नदिने भन्दा हुन्छ । ऐन नै बनाएर ‘यस्तो व्यक्तिलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ, यस्तोलाई दिनुहुँदैन’ भन्न मिल्दैन । यो कुरा पछि अर्थ मन्त्रालयले गर्दा पनि हुन्छ ।
प्रवर्द्धक शेयर होल्डरलाई १० वर्षको ठाउँमा १५ वर्ष राखेर ‘तिमीहरूले यति समयपछि बेच्न पाउछौँ’ भन्दा केही फरक परेन । बैंकबाट बाहिरिने बाटो पनि दिनुपर्यो
मौजुदा बाफियाले १० वर्षपछि बैंकको प्रवर्द्धक (प्रोमोटर) शेयर बेच्न पाउने भनेको छ । अहिले पनि प्रवर्द्धकले बैंकको ५१ प्रतिशत शेयर होल्ड गरेको अवस्था छ । शुरूमा होल्ड गराउने कुरा राम्रो होला । प्रवर्द्धक शेयर होल्डरलाई १० वर्षको ठाउँमा १५ वर्ष राखेर ‘तिमीहरूले यति समयपछि बेच्न पाउछौँ’ भन्दा केही फरक परेन । बैंकबाट बाहिरिने बाटो पनि दिनुपर्यो ।
एकातिर विदेशी लगानीकर्तालाई आउन नदिने, अर्कातिर प्रवर्द्धकहरूलाई बेच्ने ठाउँ पनि नदिने हुनुहुँदैन । व्यापार गर्ने व्यक्ति, जसले बैंकमा लगानी गरिसकेका छन्, उनीहरूले बाहिरिने बाटो नै पाएननन् । अब व्यापारीले बैंकमा लगानी गर्दैनन् । किनभने बैंकमा उनीहरूको थोरैमात्र लगानी छ । धेरै लगानी त उद्योग/व्यवसायमै छ । अब उनीहरूले बाध्य भएर बैंकमा भएको शेयर बेच्नुपर्यो ।
बाफिया धेरै नै रोक्ने खालको भयो । हामीले कुनै पनि बाटोहरू रोक्नुभएन । यदि कुनै कुरा रोक्नैपर्ने अवस्था निम्तिएमा नियमनबाटै रोक्नुपर्यो । तर, कानूनबाटै सबै रोक्न दिनु त भएन नि ! त्यस्ता खालका कुरामा राष्ट्र बैंकलाई अधिकार दिएर उसैले छानबिन गरेर दिने/नदिने निर्णय गर्दा हुन्छ । त्यसो भयो भने भोलि हामीलाई काम गर्ने सजिलो हुन्छ ।
बैंकको एक प्रतिशत शेयर भएका प्रवर्द्धकले कुनै पनि बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने भन्ने त भएन नि ! हामीले ढोका ठप्पै बन्द गर्न खोज्यौँ । कतिपय देशहरूमा अरू बैंकबाट मात्र होइन, आफ्नै बैंकबाट पनि विवरण देखाएर ऋण लिन पाउने भन्ने व्यवस्था छ । जस्तो – आज म नबिल बैंकमा अध्यक्ष छु । अन्य कतिपय देशहरूमा भएको भए मैले नबिल बैंकबाटै ऋण लिन पाउँथे । किनकी ती देशमा त्यसरी ऋण लिन पाउने खालको व्यवस्था छ ।
हामी एकातिर व्यवसायी प्रवर्द्धन गर्ने भन्छौँ, अर्कातिर व्यवसायीलाई रोकिरहेका छौँ । व्यवसायीहरूले त व्यवसाय जसरी भए पनि चलाउनुपर्ने हुन्छ नि ! त्यसो गर्न जसरी भए पनि उनीहरू बैंकको शेयर बेच्न बाध्य हुन्छन् । त्यसपछि बैंकको शेयर स्टक मार्केटमा कसले किन्ने ? सबैले बेच्दा त किन्ने व्यक्ति नै नपाउने अवस्था आउनसक्छ ।
सञ्चालक समितिमा महिला
सञ्चालक समितिमा समावेशीता ठीक छ । तर, अप्ठेरो पार्ने खालका प्रावधान राख्नुहुँदैन । विदेशका उत्कृष्ट कम्पनीहरूमा पनि महिलाको सहभागिता कम भयो भन्ने कुराहरू आएको छ । त्यहाँ पनी उनीहले महिलाको सहभागिता बढाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । नेपालमा पनि त्यो कुरा ल्याउँदा त्यसलाई नराम्रो रूपमा हेर्नुहुँदैन ।
हाम्रोमा बैंकिङ क्षेत्रले इतिहास रचिसक्यो । बैंक खुलेका यत्तिका वर्ष भइसक्यो । त्यसमा मजस्तो लामो समय बैंकमा काम गरेर रिटायर्ड (निवृत) भएका व्यक्तिहरूले बैंकमै योगदान गर्न सक्छौँ । तर, बैंकमा आउने वतावरण बनाइदिनुपर्यो । त्यस निम्ति १०–२० हजार रुपैयाँको भत्ता दिएर मात्र त हुँदैन ।सञ्चालकलाई दिने सेवासुविधाको विषय त राष्ट्र बैंकले नै तोकेको छ । हाम्रो कानूनमै भत्ताभन्दा बढी केही लिन नपाइने भन्ने छ ।
रिटायर्ड भइसकेका बैंकर्सहरूलाई सञ्चालन गर्ने खालको या पार्टटाइम काम गर्न दिने सिस्टम त छिमेकी भारत लगायत देशहरूमै छ । त्यस्तो व्यवस्था भएको खण्डमा अनुभवी बैंकरहरूले सेवानिवृत भएपछि पनि बैंकलाई राम्ररी अघि बढाउन सहयोग गर्नसक्छ । कहीँ केही समस्या रहेछ भने नजिकै बसेर गाइड गर्न सक्छ । हामीले अब यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ, आवश्यक वातावरण तयार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
हामीकाँ यत्तिका बैंकर्सहरू रिटायर्ड भएर बसिरहेका छन् । उनीहरूको दक्षता र अनुभव उपयोग गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । हाम्रो कतिपय बैंकहरू ठीक ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसक्दा समस्या निम्तिएको पनि देखिरहेका छौँ । त्यसमा विज्ञहरूलाई ल्याएर काम गर्ने खालको वातावरण बनायो भने राम्रो हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई बैंकको बोर्डमै राखेर पनि धेरै काम गर्ने सकिने अवस्था हुन्छ । व्यवसायीलाई बैंकको बोर्डमा विस्तारै कम गराउँदै जानेतिर लाग्ने कुरा मान्न सकिन्छ । तर, बैंकिङ व्यवसाय गर्ने बाटो नै रोक्ने खालको कुरा हुनुहुँदैन । (कुराकानीमा आधारित ।)
प्रतिक्रिया