बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) लाई प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफल गर्न पठाइएको छ । सो ऐन समितिमा रहँदा बाहिर ‘बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने’ पक्ष/विपक्षमा तर्कवितर्क भइरहेका छन् । के बाफियामा त्यस्तै व्यवस्था गरिएको हो त ? बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउन सम्भव छ ? सम्बद्ध क्षेत्रमा उठिरहेको यही जिज्ञासाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर चिरञ्जीवी नेपालसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

बाफिया संशोधन गरी व्यवसायी र बैंकर्स छुट्याउने कुरा आएको छ, यो प्रस्ताव कस्तो हो ?

जो सुकैसँग व्यवसायिकता हुँदैन, किनकी रिस्क (जोखिम) लिने क्षमता सबैमा हुँदैन । हिजो उद्योगी/व्यवसायीलाई नै ‘तिमीहरू बैंक खोल’ भन्ने, अहिले आएर ‘तिमीहरूलाई छुट्याउँछु’ भनेर हुँदैन ।

संसारमा कुन देशमा चाहिँ बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याइएको छ ? बैंकमा स्वतन्त्र व्यक्ति राख्दा व्यवसायीको पैसा ती व्यक्तिले डुबायो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ? यी प्रश्नको जवाफ पनि दिनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेकै व्यवसायिक कारोबार गर्ने संस्था हो । त्यसले नाफा खोज्छ । नाफा खोज्ने संस्थामा नाफाको सोच नै नभएको व्यक्ति राख्दा त्यो संस्था चल्दैन ।

एक प्रतिशत शेयर भएका व्यक्तिले अन्य संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ, यो सम्भव होला ?

त्यसमा मिलाउन सकिन्छ । ऋण लिँदा पनि कति प्रतिशत शेयर भएका व्यक्तिले लिन पाउने भनेर बनाउन सकिन्छ ।

तर, व्यवसायी र बैंकर्स छुट्याउने काम चाहिँ बेकार हो । त्यो भयो भने नेपालमा लगानी गर्दा नराम्रो मात्रै सन्देश जान्छ, लगानी पनि बाहिरिन्छ । व्यवसाय भनेकै नाफामूलक कुरा हो ।

बैंकमा महिलाहरूको सहभागीता बढाउँदा कुनै समस्या हुँदैन । तर,  त्यो प्रावधान कहिलेसम्म अनिवार्य गर्ने भनी एकीन गर्नुपर्छ । यो काम सरकार र केन्द्रीय बैंकको हो   

हिजोको दिनमा जो व्यक्तिलाई बैंकमा ‘लगानी गर’ भन्यौँ, उनीहरूलाई अहिले ‘बैंकबाट हट’ भन्न मिल्दैन । बैंक गैरनाफामूलक संस्था होइन, नाफामूलक नै हो । केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक)ले ती संस्थालाई प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कति प्रतिशतसम्म शेयर भएका व्यक्तिले ऋण लिन पाउने, कुन–कुन बैंकबाट लिनसक्ने भन्ने व्यवस्थाले केही फरक पार्दैन ।

समयअनुसार कुन ठाउँमा कसलाई कति प्रतिशतसम्म ऋण दिने भनी केन्द्रीय बैंकले नै आधार बनाउँदा राम्रो हुन्छ । तर, जे मन लाग्यो त्यही गरेर व्यवसायिकता मार्ने काम गर्नुहुँदैन ।

वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा बस्दा निश्चित शैक्षिक योग्यता चाहिने कुरा विधेयकमा आएको छ । तर, व्यवसायीले भने ‘लगानी नै हाम्रो योग्यता हो’ भन्छन्, पैसा भएकै भरमा कसैले बैंक चलाउन सक्छ ?

म राष्ट्र बैंकको गर्भनर हुँदा बैंकहरूको सञ्चालक समितिमा ल्याप्चे लगाउनेहरू थिए । मेरै कार्यकालमा सञ्चालकहरूको शैक्षिक योग्यता तोकिएको हो । शैक्षिक योग्यताको कुरा केन्द्रीय बैंकले गर्ने हो ।

बैंकको सञ्चालक बन्न नियम तोकिएको छ, त्यसलाई अझै कडा ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ । स्नातकोत्तर गरेको, निश्चित वर्षको अनुभव भनी राख्दा अझै राम्रो हुन्छ ।

म राष्ट्र बैंकको गर्भनर हुँदा बैंकहरूको सञ्चालक समितिमा ल्याप्चे लगाउनेहरू थिए । मेरै कार्यकालमा सञ्चालकहरूको शैक्षिक योग्यता तोकिएको हो  

त्यसको लक्ष्य बैंकमा भएको रकमलाई सदुपयोग गर्ने हो । सञ्चालकले राम्रो गरोस् भनेरै यो सबै गर्ने लागेको हो । चाहे त्यो बैंक र व्यवसाय छुट्याउने कुरा होस् वा चाहे सञ्चालकको योग्यताको कुरा होस् – बैंकमा भएको रकम दुरुपयोग नहोस् भन्नकै लागि प्रस्ताव गरिएको हो ।

लघुवित्तलाई ‘ख’ वर्गको बैंक बनाउन सकिने प्रवधान पनि आएको छ, त्यसले फाइदा गराउँछ कि बेफाइदा ?

लघुवित्तले अत्यन्त तल्लो वर्गलाई समेटेको हुन्छ । ती वर्गका व्यक्तिलाई सही रूपमा कर्जा दिने लगुवित्तको काम हो ।

लघुवित्त पनि बैंक हो । ती संस्थालाई विस्तारै माथिल्लो स्तरमा ल्याउने कुरा राम्रो हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेको विश्वव्यापी सोच हो । सबैले सबै कुरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

त्यसैले, लघुवित्तलाई अझै नियम र ऐनहरू थपेर बैंक वित्तीय संस्थाजस्तै थप सशक्त बनाउन सकिन्छ ।

सञ्चालक समितिमा महिला हुनैपर्ने प्रस्ताव छ, सो को सान्दर्भिकता के हो ?

केही समयको लागि यो व्यवस्था गर्दा राम्रै हुन्छ । हाम्रो संस्थाहरूमा महिलाको भन्दा पुरुषको संख्या बढी छ । यो महिला प्रतिनिधित्व बढाउन संविधानअनुसार गरिएको प्रस्ताव हो ।

त्यसो गर्दा केही नराम्रो हुँदैन । तर, त्यो प्रावधान कहिलेसम्म अनिवार्य गर्ने भनी एकीन गर्नुपर्छ । यो काम सरकार र केन्द्रीय बैंकको हो ।

डिजिटल बैंकलाई लाइसेन्स दिन आवश्यक छ ?

डिजिटल बैंक संसारकै आवश्यता हो । बैंकहरू पनि अहिले डिजिटलाइज भइसके । डिजिटल बैंक ल्याउने भन्ने कुरा ठीक हो ।

तर, त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न हामीकहाँ आवश्यक जनशक्ति तयार हुनुपर्‍यो । अहिले भएकै बैंकलाई नियमन गर्न हामीलाई आच्छुआच्छु परिरहेको अवस्था छ ।

डिजिटल अपराध बढिरहेको छ । डिजिटल बैंक आउँदा उपभोक्ता नठगिउन् । त्यस निम्ति सशक्त नियमन हुनुपर्छ । लाइसेन्स मात्र दिइयो, नियमन गर्न सकिएन भने त्यसबाट उपभोक्ता ठगी हुने बाहेक अन्य काम हुँदैन ।