काठमाडौं – सरकारले गत चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० (बाफिया) अहिले अर्थ समितिमा छलफलकै चरणमा छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएका केही प्रावधानहरू संशोधन गर्नेगरी अगाडि सारिएको सो विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले आ–आफ्नो कोणबाट तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी बैंक तथा उद्योगी/व्यवसायीलाई छुट्याउने उद्देश्य राखिएको भन्दै सो विधेयकमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट तर्कवितर्क भइरहेको हो ।

मौजुदा ऐनमा भएका ३१ वटा विभिन्न व्यवस्थाहरूमाथि संशोधन गर्नेगरी विधेयक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

के छ नयाँ व्यवस्था ?

परिभाषा खण्डमा संशोधन

प्रस्तावित नयाँ विधेयकको परिभाषा खण्डका १६ वटा दफामा संशोधन गरिएको छ । जहाँ केही विद्यमान व्यवस्थालाई हटाइएको छ भने केही नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ ।

परिभाषा खण्डमा गरिएका केही महत्वपूर्ण संशोधनमध्ये व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने शेयरको हिस्सामा भएको गरिएको संशोधन एउटा हो ।

विद्यमान व्यवस्थामा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको दुई प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिले संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने भनिएकोमा विधेयकमा त्यसलाई घटाएर एक प्रतिशत बनाइएको छ ।

विधेयकमा कर्जाबारे थप विस्तृत तथा ठोस परिभाष गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को (ण) मा ण(१) थप गरेर डिजिटल मुद्राको परिभाषा गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा डिजिटल मुद्राको अवधारणा छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बद्ध व्यक्तिको विषयमा विद्यमान ऐनमा मूर्त परिभाषा नभएकोमा विधेयकमा सोबारे उल्लेख गरिएको छ ।

सम्बद्ध व्यक्तिको विषयमा १९ वटा बुँदाहरू थप गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी, कर्मचारी, नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति लगायतका विषयमा स्पष्ट गरिएको हो ।

ऐनको दफा ५२(क) थपेर सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषाबारे थप स्पष्ट पारिएको छ भने ती व्यक्तिको सूची तयार गरेर प्रत्येक आर्थिक वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

विधेयकमा गरिएको सोही व्यवस्थाको कारण नै बैंकका सञ्चालक तथा निश्चित तहका अधिकारीहरूले उद्योगी तथा व्यवसायी पनि भएर बैंकबाट ऋण लिन नसक्ने भन्दै बहस भइरहेको छ ।

अर्थात्, विधेयकमा गरिएको सो व्यवस्थाले बैंकर र उद्योगीलाई छुट्याउने भन्ने तर्क सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले गर्ने गरेका छन् ।

लघुवित्तको शेयर ऋणीले पाउनुपर्ने, सञ्चालकमा महिला अनिवार्य

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विद्यमान ऐनमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर ऋणीले पाउने व्यवस्था छैन ।

तर, प्रस्तावित विधेयकमा भने ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको निश्चित प्रतिशत शेयर ऋणी सदस्यलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि छुट्याइएको शेयरलाई शतप्रतिशत मानी त्यस्तो शेयरमध्येबाट कम्तीमा चालीस प्रतिशतसम्म शेयर आफ्ना ऋणी सदस्यको लागि छुट्याउनुपर्नेछ’, प्रस्तावित विधेयकमा लेखिएको छ ।

मौजुदा ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महिला सञ्चालक अनिवार्य गरिएको छैन । तर, प्रस्तावित विधेयकमा भने महिला शेयरधनी रहेको कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य एकजना महिला सञ्चालक रहनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

विद्यमान ऐनको दफा १४ मा संशोधन गर्दै विधेयकमा उक्त व्यवस्था थप गरिएको हो । तर, सञ्चालक समितिको सदस्य हुन भने विधेयकमा विद्यमान व्यवस्थाभन्दा थप शैक्षिक तथा अनुभवको योग्यता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

डिजिटल बैंकसम्बन्धी व्यवस्था, खाता र जफत धितोसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

प्रस्तावित विधेयकमा डिजिटल बैंक सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । विद्यमान ऐनको दफा ४९ मा (क) थप गरेर डिजिटल बैंकले निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा विद्यमान ऐनमा व्यवस्था नभएको कस्टडियन सेवा (आफ्नो ग्राहकको वित्तीय सम्पत्ति भौतिक रूपमा संरक्षण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने कार्य) प्रदान गर्ने एस्क्रो खाता र ट्रष्टी खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यमान ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जफत गरिएको धितोपत्र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम बिक्री गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब भने बिक्री गरिएको त्यस्तो धितोपत्र राष्ट्र बैंकको तोकेको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्‌ तीन महलेः