काठमाडौं – नेपालको संविधानमा मौलिक हकको सूचीमाा खाद्यसम्बन्धी हक उल्लेख गरिए पनि सरकारले नागरिकलाई पोषण सुरक्षा दिन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । वि.सं. २०४६ देखि नै कुपोषणको समस्या सम्बोधन गर्न खोजे पनि लक्ष्य अनुरुप काम गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारीहरूले नै स्वीकारेका छन् ।

बहुक्षेत्रीय पोषणको तेस्रो योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले तीनै तहको सरकारबाट कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि भौगौलिक समस्याका कारण समान रूपमा कार्य हुन नसकेको बताए । पोषण योजना स्वास्थ्यसँग मात्रै नभएर राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडिएको विषय भएकाले निजी क्षेत्रले पनि सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले कुपोषण अन्त्य गरी मुलुकको समग्र आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान गर्न सम्पूर्ण निकाय प्रतिवद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पहिलो र दोस्रो योजनाबाट हासिल नभएको लक्ष्य अबको योजनाले सफल बनाउँछ ।’

सरकारले सन् २०३० सम्ममा पोषण सुरक्षाको प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार २०.२७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । झण्डै ५८ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेकाले पोषण सुनिश्चितता लक्ष्य हासिल गर्न चुनौति रहेको बताइएको हो ।

नागरिकमाा पोषण अवस्था सुधार गर्न नेपालले वि.सं. २०६९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व र विषयगत मन्त्रालय तथा विकास साझेदार, युरोपेली संघ तथा युनिसेफ, नागरिक समाज लगायत अन्य सरोकारवाला निकायलेको सहकार्यमा पहिलो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना २०६९/०७०–२०७३/०७४ कार्यान्वयन गरेको थियो ।

त्यस्तै, दोस्रो योजना (२०७५/०७६–२०७९/०८०) कार्यान्वयन गरेको थियो । पहिलो योजना अवधिमा ३० जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो । साथै, दोस्रो अवधिमा ७७ जिल्लाका ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको थियो ।

यस अघिका दुई योजनाहरु पाँच/पाँच वर्षको अवधिको रहेकोमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयन अवधि २०३० सम्म तादाम्य हुनेगरी तेस्रो योजनाको अवधि ८ वर्ष कायम गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

नेपालमा अझै पनि पाँच वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपन र १९ प्रतिशतमा कम तौलको समस्या रहेको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विश्वव्यापी रुपमा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिको मृत्युको विभिन्न कारणमध्ये ४५ प्रतिशत कुपोषण रहेको छ । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार नेपालमा प्रतिहजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर २१ छ ।

बहुक्षेत्रीय पोषण तेस्रो योजना २०८०/८१–२०८७/०८८ ले कुपोषण निवारणको लागि विभिन्न प्रतिवद्धता जनाएको छ । यस योजना कार्यान्वयन अवधिमा ‘कुपोषणको अन्त्य, मानव पुँजी निर्माण र समग्र सामाजिक आर्थिक विकास’ लाई आत्मसात गरिने आयोगले जानकारी दिएको हो ।

महिलामा आइरनको कमीले हुने रक्तअल्पता, पूर्ण स्तनपान गराउने घट्दो दर, न्यूनतम आहारको कमी, झाडापखाला, श्वासप्रश्वास संक्रमण र सरसफाइको कमीले कुपोषण न्यूनीकरणमा समस्या रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार बालविवाह, किशोर अवस्थामै गर्भवती हुनु र लैगिक विभेदमा पर्नु लगायतका चुनौती पनि नेपालले खेपिरहेको छ ।

कर्णाली योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले आफ्नो क्षेत्रमा अझै पनि सडक पुग्न नसकेका कारण यो लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल भएको बताए । उनले पोषण सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्न सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउने सडक पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।