काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शासनका हरेक पक्षमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै उनले आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न निकायमा पारदर्शिता र व्यावसायिकता विकास गरी सुशासन कायम गरिने बताए।

बजेट प्रणाली र आर्थिक सुधारका लागि चालिएका कदमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पुनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक र बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताए।

छलफलमा उठेका विषयप्रति सरकार संवदेनशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सांसदबाट व्यक्त भएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्न सरकारले ठूला तथा  निर्माणाधीन आयोजनालाई अगाडि बढाउने र विकास वित्तका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिइने मन्त्री पुनको भनाइ छ । स्वदेशी र बाह्य पूँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणका साथै आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख गर्दै उनले सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय गरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउन थप प्रयत्न गरिने बताए।

सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहायताका नवीन स्रोतको पहिचान तथा परिचालन गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । 

पूँजीगत खर्चको न्यूनताको समस्या समाधान गर्न नीति, कानुन र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने  र अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिने बताए।

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्न जोड दिइने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गरी युवा पलायन रोक्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने बताए। कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, गरिबी निवारण, औद्योगिकीकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पुनले जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विश्वविद्यालयमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने तथा शिक्षा र रोजगारीका बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने विश्वास दिलाए।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले सरकारको स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणमा यथेष्ट ध्यान दिइने बताए । मन्त्री पुनले उपलब्ध स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत १८ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।