काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् अघि बढ्न नसक्ने अडान सोमबार पनि दोहोर्‍याएको छ ।

उसले सोमबार बिहान साढे ११ बजे बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि अघिल्ला दिन जस्तै अवरोध गरेर आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्‍याएको हो ।

यसअघि सोमबार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने भएकाले अवरोध गर्नु उचित नहुने कांग्रेसलाई सुझाएका थिए ।

‘संसदीय अभ्यासमा केही यस्ता बिजनेस पनि हुन्छन्, जहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आउनुपर्दछ । जस्तो कि केही दिनअघिमात्रै हामीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सौहार्दता प्रस्तुत गरेका थियौँ’, उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको विषय पनि यस्तै हो । एक सातापछि बजेट ल्याउँदैछौं । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो बहुमत परीक्षण गर्छु भनेर सम्मानित संसदमा प्रस्ताव गरेको अवस्थामा यसलाई प्रभावित बनाउनुहुँदैन ।’

संसदको नेतृत्वको हिसाबले आफूले त्यसको व्यवस्थापन गर्नैपर्ने घिमिरेले बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन उनले प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलहरूलाई भनेका थिए । तर कांग्रेसले उनको आग्रलाई बेवास्ता गरिदिएको छ ।

‘आजको सत्तापक्ष भोलि प्रतिपक्ष र आजको प्रतिपक्ष भोलि सत्तापक्ष हुने नै हो । त्यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई वेटिङ इन गभर्मेन्ट पनि भनिन्छ’, उनले भनेका थिए, ‘हामीले आज कस्तो अभ्यास बसाउने, कस्तो परम्परा बसाउने भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ । आज प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कार्यक्रममा नै अबरोध गर्ने कुराले कालान्तरसम्म प्रभावित बनाउँछ ।’

घिमिरेले संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको पनि बताएका थिए । ‘संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । यहीबीचमा प्रमुख विपक्षीले हिजो दुई महिनापछि गृहमन्त्रीलाई बोल्न सहजीकरण गरेको थियो’, उनले भने, ‘यो पनि सहमतिको एउटा अंश हो । अब ध्रुवीकरण होइन, सहकार्य गर्नुपर्दछ । आज सहकार्य गरौं । संसदमा मतभेदहरू हुन्छन्, विषयमा बहसहरू हुन्छन् । तर, सँगसँगै सहमति गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो अभ्यास पनि छ ।’

तर सभामुखको उक्त आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीले नाराबाजीसहित वेल घेराउ गर्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि रोस्ट्रममा पुगेर प्रस्ताव टेबल गर्न पाएनन् ।

बैठक सुरु भएलगत्तै नाराबाजीमा उत्रिएका कांग्रेस सांसदहरूलाई सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि बाटो दिन भनेका थिए । तर कांग्रेस सांसदहरू वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरिरहेपछि बैठक नै १५ मिनेटका लागि रोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले गत वैशाख ३१ गते नै संसद्‍बाट विश्वासको मत लिने जानकारी संघीय संसद् सचिवालयलाई दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले २०८१ वैशाख ३१ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

२०७९ साल पुस १० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यो कार्यकालमा उनले चौथो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल वैशाख २३ गते विभाजित भएको थियो । जसपाका नेता अशोक राईले ७ सांसदसहित नयाँ दल बनाएपछिको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।