काठमाडौं- राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सत्तापक्षले बचाउ गरेको भन्दै यसले देशमा गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुने बताएका छन् ।

अध्यक्ष एवं सांसद केसीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘विभिन्न तथ्यहरूबाट समेत गृहमन्त्रीको सहकारी ठगीमा संलग्नता भएको कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि स्वयं गृहमन्त्रीले त्यसबारे कुनै पनि प्रकारको छानबीन समिति बनाउन अस्वीकार गर्नुका साथै विगतमा अरूले बदमासी गरेका कारण मैले पनि गर्न पाउनु पर्दछ भनी सहकारी ठगी प्रकरणलाई न्यायोचित देखाउन संसदमा गरेको प्रयत्न सत्ताको आडमा गरेको एक प्रकारको बल मिचाई नै हो ।’

केसीले अगाडि भनेका छन्, ‘विगतमा अरूले बदमासी गरेका कारण मैले पनि गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने उनको दाबीले कथित नयाँ शक्तिहरूको भ्रष्ट चरित्र तथा सत्ताका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने सत्ता महत्वाकांक्षा झन् नाङ्गो रूपमा अगाडि आएको छ ।’

लाखौं बचकर्ताहरूले विभिन्न दुःखकष्ट गरेर सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं बचत ठगी प्रकरणमा देशको गृहमन्त्रीजस्तो बहालवाला उच्चपदस्थ व्यक्तिको संलग्नता देखिनु तथा निजका विरूद्ध छानबिन समिति गठन गरेर कानूनी राज्यको परिचय दिनुको सट्टा स्वयं सत्तापक्षले गृहमन्त्रीलाई जोगाउनका लागि गरिरहेको प्रयत्न तथा स्वयं गृहमन्त्रीको “अरूले बदमासी गरेका कारण मैले पनि गर्न पाउनुपर्छ” भन्ने दावीको सवालमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो पे्रसवक्तव्य सार्वजनिक गरेको छ ।

सत्तापक्षले गृहमन्त्रीको बचाउ गरेर देशमा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरिरहेको बताउँदै केसीले भनेका छन्, ‘स्वयं सरकारले नै अपराधीको बचाउ गरेर कानूनी राज्यको धज्जी उडाउने काम भैरहेको छ । तसर्थ, हाम्रो दल गृहमन्त्रीलाई जोगाउन सरकारी पक्षबाट भैरहेका सम्पूर्ण क्रियाकलापको विरोध तथा भत्र्सना गर्दै संसदीय छानविन समितिको गठनमा जोड दिन्छ ।’

केसीको वक्तव्य जस्ताको त्यस्तै–

१. लामो समयदेखि संसद चल्न सकिरहेको छैन । संसद सञ्चालनमा सरकारका कारण अवरोध उत्पन्न भएको छ । हाम्रो पार्टीसहित संसदभित्रका प्रतिपक्षीहरूले सहकारी रकम ठगीमा देशको बहालवाला गृहमन्त्रीको नाम तथा संलग्नताको प्रश्न उठेपछि त्यसबारे सत्यतथ्य कुरा पत्ता लगाउनु सरकारको दायित्व हुने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको थियो । तर सरकारले सहकारीबाट ठगीएका लाखौं बचतकर्ताको पक्षमा काम गर्नेे दायित्वबाट पन्छिन खोजेको परिणाम नै संसदमा गत्यावरोधको स्थिति उत्पन्न भएको हो । प्रतिपक्षीहरूले उठाएकोे संसदीय छानविन समितिको मागलार्ई सत्तापक्षले आफ्नो सरकार ढाल्ने अस्त्रको रूपमा लिएको गलत बुझाइका कारण नै संसदको गत्यावरोध लम्बिइरहेको छ । त्यसका लागि सरकार नै जवाफदेही रहेको छ ।

२. बहालवाला गृहमन्त्रीका विरूद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा विभिन्न जिल्लामा पीडितहरूबाट जाहेरी परेको छ । स्वयं पोखरा महानगरपालिकाले गरेको छानबीन, केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान व्युरोले गरेको अनुसन्धानले गृहमन्त्रीलाई सहकारी रकम ठगी प्रकरणमा संलग्न देखाएको छ । विभिन्न तथ्यहरूबाट समेत गृहमन्त्रीको सहकारी ठगीमा संलग्नता भएको कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि स्वयं गृहमन्त्रीले त्यसबारे कुनै पनि प्रकारको छानबीन समिति बनाउन अस्वीकार गर्नुका साथै “विगतमा अरूले बदमासी गरेका कारण मैले पनि गर्न पाउनु पर्दछ” भनी सहकारी ठगी प्रकरणलाई न्यायोचित देखाउन संसदमा गरेको प्रयत्न सत्ताको आडमा गरेको एक प्रकारको बल मिचाई नै हो । “विगतमा अरूले बदमासी गरेका कारण मैले पनि गर्न पाउनु पर्दछ” भन्ने उनको दाबीले कथित नयाँ शक्तिहरूको भ्रष्ट चरित्र तथा सत्ताका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने सत्ता महत्वाकांक्षा झन् नाङ्गो रूपमा अगाडि आएको छ ।

३. सहकारी क्षेत्रमा जनताको बचतमाथि हुने गरेका अपचलनका घटनाहरूमा संलग्नहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हँुदै आएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । गृहमन्त्रीको सहकारी ठगी प्रकरण त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । मुलुकको बहालवाला गृहमन्त्री बुटवलको सुप्रिम सहकारी, नेपालगञ्जको समानता बचत तथा ऋण सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, चितवनको सहारा बहुउद्देशीय सहकारी तथा काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा जोडिँदा पनि देशको प्रधानमन्त्री, सत्तारूढ घटक, प्रहरी र स्वयं महान्यायधीवक्तासमेतले गृहमन्त्रीलाई जोगाउन सहकारी ठगीको मारमा परेका लाखौं बचतकर्ताहरूमाथि अन्याय गरिरहेका छन् । सत्तापक्षले उनको बचाउ गरेर देशमा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरिरहेका छन् । स्वयं सरकारले नै अपराधीको बचाउ गरेर कानूनी राज्यको धज्जी उडाउने काम भैरहेको छ । तसर्थ, हाम्रो दल गृहमन्त्रीलाई जोगाउन सरकारी पक्षबाट भैरहेका सम्पूर्ण क्रियाकलापको विरोध तथा भत्र्सना गर्दै संसदीय छानविन समितिको गठनमा जोड दिन्छ ।

४. केही सहकारीहरूमा सर्वधारण जनताले विभिन्न दुःखकष्ट गरेर बचत गरेको रकम अपचलनका घटना तिव्ररूपमा बढिरहेका छन् । त्यसप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ । यी समस्या एक्कासी पैदा भएका होइनन् । सहकारी क्षेत्रमा यस्ता समस्या वि.सं. २०५६ देखि नै निरन्तररूपमा देखापर्दै आएका छन् । समस्या समाधानमा विगत सरकारले गर्दै आएको लापरवाही र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीको परिणाम नै जनताको बचतमाथि ठगी कार्य तिव्ररूपमा बढ्नुका साथै त्यसले देशको अर्थतन्त्रमाथि मात्र होइन राजनीतिक क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पुग्ने खतरा बढ्दै गैरहेको छ । त्यस विषयमा गम्भीर हुन सम्बन्धित सबै पक्षसँग अपिल गर्दछौँ ।