चित्रबहादुरको तर्क– जनताले नै प्रदेश संरचना र संघीयता हटाउँदै जान्छन् | Khabarhub Khabarhub

चित्रबहादुरको तर्क– जनताले नै प्रदेश संरचना र संघीयता हटाउँदै जान्छन्


६ असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 5 मिनेट


543
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेकपा (मसाल) को साविक वैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी संघीयताको निरन्तर विरोधमा छन्‌ । वि. सं. २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै संघीयता माग हुँदै गर्दा उनी जन्मस्थान बागलुङको रैथाने झर्रो लवजमा तर्कसहित संघीयताको विरोधी कित्तामा उभिए । २०७२ मा जारी नेपालको संविधानमै प्रदेश र स्थानीय तह राखिएपछि पनि केसी संघीयताको विरोधमै छन्‌ । संविधान निर्माणको समयमा संविधान सभाका सदस्यहरू संघीयता ल्याएर नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने भन्दै युरोप घुमेर राज्यको ढुकुटी रित्याएको केसी दोहोर्‍याइरहन्छन्‌ । आफूले नेपालमा प्रदेशको औचित्य छैन भनेर लडेकोकाले अहिले नेपाली जनतालाई संघीय प्रणाली आवश्यक नरहेको महसुस भएको केसी तर्क गर्छन्‌ । जे कुरा सिंहदरबारमा हुन्छ, प्रदेशमा पनि त्यही खेल खेल्ने, त्यही लागु गर्ने हो भने त्यो प्रदेश संरचनासहितको संघीयताको औचित्य के ? केसीको प्रश्न छ । संघीयतासहितका विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईं संघीयता खारेज गरौँ भनिरहनु भएको छ, तर कसैले सुनेनन् । संघीयता समृद्ध बनाउन नसक्ने, थामिरहन पनि नसक्ने अवस्था देखियो, अब के हुन्छ ?

कुनै प्रणाली राष्ट्रको आर्थिक अवस्था र अवस्थिति तथा त्यहाँका प्रशासकहरूको प्रवृत्ति लगायत धेरै कुरासँग जोडिएको हुन्छ । नेपालको अवस्थिति, नेपालका शासक-प्रशासकहरूको मनोवृत्ति र जनताको चेतना सबै हिसाबले हाम्रो जस्तो देशमा संघीयता आवश्यकता छैन भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेको हो ।

दुवै संविधान सभामा जनमोर्चाको प्रतिनिधित्व छ । हामीले त्यहाँ भनिरहेकै थियौं । २०६६ असोज ६ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा देशभरबाट जनमोर्चालाई माया गर्ने साथीहरू आएर ‘संघीयता चाहिँदैन देश बिगार्न पाइँदैन’ भन्यौँ । हामीले बाहिर हेर्दा नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जस्तो देख्छौँ । तर त्यो हैन । किनकी यहाँ निर्णायक भूमिकामा वाह्य शक्ति छन्‌ । यहाँका जिम्मेवार व्यक्ति तथा शासकहरू उनीहरूको जिम्मेवारी बोक्न तयार छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको चित्रबहादुर केसी संघीयता विरोधी हो भनेर प्रचार गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो ठीक छैन । नेपालले धान्न सक्दैन । त्यसकारण, यहाँका राजनीतिक दलले संघीयता धान्न सकिन्छ भनेर बोकेका पनि होइनन् । यो उनीहरूको बाध्यता हो ।

नेपाली जनता नै अगाडि आउनुपर्‍यो, लड्नुपर्‍यो । प्रशासनिक रूपमा प्रदेशलाई राख्न सकिन्छ । तर यति ठूलो खर्च गर्नु हुँदैन । यहाँ त आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउने ! सांसद बनाउने र भाग पुगेन भने मन्त्रालय फुटाउने ! बिनाविभागीय मन्त्री बनाउने ! सभामुखलाई समेत राखेर भोट हाल्न लगाउने कोसीको जात्रा ! न्वारान गर्न पनि समय लाग्यो

संविधान सभाको चुनाव नहुँदै २०४७ सालको संविधान खारेज भएर २०६२/६३ अन्तरिम संविधानमै संविधान सभाले नेपालले एकात्मक प्रणालीमा लैजाने कि संघात्मक प्रणालीमा लैजाने लेखियो । त्यो अधिकारलाई समेत खत्तम पारेर पहिला नै एक मधेश एक प्रदेश र नेपाललाई संघीय प्रणालीमा लाने भनेर लेखियो ।

उपेन्द्र यादवहरूले टिकी खानै दिएनन् नि !

तराइका जमिन्दारहरू एकै ठाउँ भए । अहिले जो सत्ता र शक्तिको लागि तितरबितर भएका छन् । कतिपयले त हिमाल र पहाडभन्दा अलग्गै पनि गराए । काँकडभित्तादेखि महेन्द्रनगर सम्मको भूभागलाई पहाड र हिमालबाट अलग गरेर कालान्तरमा नेपालबाट अलग गर्ने योजना हो । पछिल्लो दिनमा टुक्रा टुक्रा भए । अहिले त्यही संघीयता ठीक हो भनेर उनीहरूले पनि भनेका छैनन् । यो संघीय प्रणालीका शासकहरूको दोष हो भनेर टालटुल गरेका छन् ।

यो ९ वर्षको अवधिमा प्रदेश र र संघका गरेर काठमाडौं महानगरभित्र मात्रै ७० जना सांसद छन् । तिनको काम के हो त ? त्यसकारण प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गर्ने हो केन्द्रको अधिकार गाउँपालिका/नगरपालिकालाई दिने हो प्रदेशको आवश्यकता नै छैन । खारेज गर्न अब नेपाली जनता एक ढिक्का भएर उभिनुको विकल्प छैन । जनमोर्चा या सीमित मान्छेले मात्रै भनेर खत्तम भएन । चौधरीलाई मधेशी बनाउन धेरै कोसिस गरेका थिए ।

त्यसैले धेरै तिकडम भएको छ । नेपाललाई संघीयताको आवरणमा यसलाई जातीय प्रदेश गराउने, जाति जातिबीचमा काटमार गराउने सबै उद्देश्यका साथ काम भइरहेको छ । शासक र नेताहरूको प्रवृत्ति एकात्मक र मुलुकलाई संघात्मकतिर लैजानुपर्ने त कसरी हुन्छ संघीयतामा ?

त्यसैले यसमा नेपाली जनता नै अगाडि आउनुपर्‍यो, लड्नुपर्‍यो । प्रशासनिक रूपमा प्रदेशलाई राख्न सकिन्छ । तर यति ठूलो खर्च गर्नु हुँदैन । यहाँ त आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउने ! सांसद बनाउने र भाग पुगेन भने मन्त्रालय फुटाउने ! बिनाविभागीय मन्त्री बनाउने ! सभामुखलाई समेत राखेर भोट हाल्न लगाउने कोसीको जात्रा देखेकै छौँ । प्रदेशको  नाम न्वारान गर्न पनि समय लाग्यो ।

पहिला संघीयताको वकालत गर्ने व्यक्तिहरू अहिले किनारा लागेका हुन्‌ ?

सत्य अन्तिममा विजयी हुन्छ । नेपाली जनतामा अहिले परिवर्तन आइरहेको छ ।

एउटा देशबाट टुक्रिएर ७ वटा राज्य भए । संविधान ल्याउने बेला संविधान सभाका सदस्यहरू राज्यको ढुकुटी रित्याउँदै युरोप धाए । नेपाललाई संघीय व्यवस्थामा लगेर स्विटजरल्याण्ड बनाउने भने । जनताको ढुकुटीको पैसा सके । त्यतिबेला मैले नेपालमा प्रदेशको औचित्य छैन भनेर लडेँ ।

तर केही नेताले त तराई नेपालको भूभाग नै होइन भनेर सोझा-साझा जनताको दिमाग भुटेका थिए । अब संघीयता अव्यवहारिक हुने भयो भन्ने कुरा तराईका जनतालाई महसुस भएको छ ।

संघीयता प्रशासकीय हिसाबबाट हामीले व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको सकस कि प्रणालीगत त्रुटि नै हो ?
जुन देशमा जुन प्रणाली ल्याउन उपयुक्त छ- त्यसलाई नै ल्याउन विचार गर्ने हो । एउटा देशबाट टुक्रिएर ७ वटा राज्य भए । संविधान ल्याउने बेला संविधान सभाका सदस्यहरू राज्यको ढुकुटी रित्याउँदै युरोप धाए । नेपाललाई संघीय व्यवस्थामा लगेर स्वीजरल्याण्ड बनाउने भने । जनताको ढुकुटीको पैसा सके ।

त्यतिबेला मैले नेपालमा प्रदेशको औचित्य छैन भनेर लडेँ । अहिले त नेपाली जनतालाई पनि संघीय प्रणाली आवश्यकता रहेनछ भनेर महसुस भएको छ । जे कुरा सिंहदरबारमा हुन्छ प्रदेशमा पनि त्यही खेल खेल्ने त्यही कुरा लागु गर्ने हो भने त्यो प्रदेशको संघीयताको औचित्य के हो त ?

हिजो औचित्यबारे बहस हुँदै गर्दा ‘ए ! संघीयताको विरोधी, परिवर्तनको विरोधी’ भनेर औँला ठड्याउने शक्तिहरू अल्मलिएको जस्तो देखिएका छन् । नेपालमा संघीयता आवश्यकता छैन भन्ने शक्तिहरू विस्तारै सलबलाएको जस्तो देखिन्छ नि हो त ?

यसलाई संघीय प्रणालीमा नै अल्झाएर त्यो संघीयताको आगोमा रोटी पोल्न सकिन्छ । यहाँ जातीय प्रदेश चाहिन्छ अझै भनेर कुरा गर्ने माओवादीले नि त्यसैलाई ठूलो इश्यु बनाएर सत्तामा रजाँइ गरे जनतालाई झुक्क्याए । वास्तवमा छिमेकलाई तराईको काकँडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरको भू-भागलाई हिमाल र पहाडबाट अलग गर्ने योजना र पश्चिमाहरूको नेपाललाई जातीय प्रदेश बनाएर जाति बीचमा झगडा बनाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न संघीयताको रणनीति अगाडि बढाउँदै आएको हो । तर, नेपाली जनतामा पनि ज्ञान भयो र संघीयताका पक्षधरहरूले पनि संघीयताको आवश्यकताबारे बढी बहस गर्न छलफल गर्न मनोबल गिरेको जस्तो महसुस भएको छ ।

उनीहरूले बुझेका त छन्, तर यो कहाँ लगेर कसले बिसाउने त ?

कुनै प्रणाली कुनै देशको लागि उपयुक्त हुँदैन भनेर ढिलो चाँडो त्यो काउसोको माला जनताले फाल्छन् । ब्रिटिस साम्राज्यवादले २०० वर्ष भारतका जनतालाई शासन गर्दा पनि त कठोर सजाय खानु पर्‍यो । ब्रिटिस साम्राज्यवाद संसार भरी त्यति शक्तिशाली शासन गर्नेहरू छोडेर त हिँड्नु पर्‍यो । त्यसैले कुनै प्रणालीले नराम्रो गरेको जनताले थाहा पाएपछि जुन प्रणालीमा जाँदा देशलाई उपयुक्त हुन्छ त्यो जनताले नै कायम गरेर छाड्छन् । जनताले बुझेर त्यो निर्णायक संघर्ष गर्ने बेलासम्म धेरै कुरा बिग्रिएर जान्छ । हाम बाँचेकाहरू संयम भएर जनतामा चेतना दिनु पर्छ ।

अब यो संघीयताको अवशान वा सुरक्षित अवतरण कहिलेसम्म र कसरी होला ?

अहिलेसम्म नेपालको परिवर्तनको निर्णायक कुरा जनताले नै गरेका छन् राणा शासन, सतीप्रथाहरू सबै जनता अगाडि सरेर नै हटेका हुन् । त्यसैले जुनसुकै प्रणालीमा त्यसलाई बदल्न देशका जनता नै निर्णायक हुन् । जनताले अब जति छिटो तिगडम गरेर अगाडि आएर नेपाल एकात्मक प्रणालीको विकल्प संघात्मक प्रणाली होइन रहेछ । र, सिंहदरबारले र प्रदेशमा नाममा राजनीतिक दलहरूले गरेको उपद्रोलाई जनताले नै अब ल्याउने हो । जनताले नै अब प्रदेशलाई संघीय प्रणालीलाई हटाउँदै जान्छन् ।

नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुका सन्दर्भमा के भन्नु हुन्छ ?

तिनीहरूका सन्दर्भमा कुनै कुरै गर्न मन लाग्दैन । यति चाँडै त अरु ठूला दल मानिएकै थिएनन् । ठूला दलका त कमसेकम इतिहास छ । उनीहरूले त लोकतन्त्रको गणतन्त्रको लागि इतिहास छ । कमी-कमजोरी त अनेकौँ छन् तर एउटा इतिहास छ । तर नयाँ जोगी जुन आए ठूला ठूला कुरा गरे अहिलेको गृहमन्त्री मिडियामा काम गर्ने भएको भए यो भ्रष्टाचार, यो सहकारीको बारेमा कत्ति उफ्रिँदा हुन् त ? उनकाबारे पनि छोटो समयमा धेरै बुझिसकियो । त्यसैले कुराले त बटुकामा दूध पर्दैन दोएर ल्याउनु पर्‍यो ।

प्रकाशित मिति : ६ असार २०८१, बिहीबार  ३ : १० बजे

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले लिए शपथ, ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पद तथा गोपनीयताको

कमलालाई अमेरिकामा इतिहास कोर्ने अवसर

सन् २०२० मा अमेरिकामा राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्प प्रतिको

बाढीले विद्यालय भवनमा क्षति

पर्वत– पर्वतको पैयुँ गाउँपालिका–५ को बानीडाँडा प्राथमिक विद्यालयमा बाढी पसेको

कैलालीको टीकापुरमा चितुवाको त्रास

कैलाली- कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–७ र ८ मा चितुवाले त्रास फैलाएको

 कानूनसहित सात समितिका बैठक बस्दै

काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत आज सातवटा समितिका बैठक बस्दैछन् ।