धितोपत्र विधेयकमा व्यवसायी अनुकूलका व्यवस्थाः मर्जरदेखि बीमासम्म लचक ! | Khabarhub Khabarhub

धितोपत्र विधेयकमा व्यवसायी अनुकूलका व्यवस्थाः मर्जरदेखि बीमासम्म लचक !


४ भाद्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


153
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संघीय संसदमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ दर्ता भएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेस गरेका उक्त विधेयकमा धितोपत्र व्यवसायीका लागि कतिपय व्यवस्था थपिएको र कतिपय व्यवस्था हटाइएको छ ।

विधेयकमा मर्जर गराउने सकिने खालका व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको दफा ११६ मा धितोपत्र बोर्डले सरकारसँग स्वीकृति लिई आवश्यक नियमहरू बनाउनसक्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था विभिन्न शीर्षकमा छ ।

विधेयकमा भने मर्जरको नियम बनाउनसक्ने समेत प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा दफा ११६ को उपदफा २ को खण्ड ट पछि ६ खण्ड थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

जसमध्ये ट२ मा ‘धितोपत्र दर्ता गराउने वा अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा’ समेत नियम बनाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनको दफा ५६ पछि ५६क दफा थप गरिएको छ । जसमा धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न बोर्डबाट सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । धितोपत्र व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न उक्त दफा थप गरिएको विधेयकमा लेखिएको छ ।

ऐनको दफा ७० मा बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । सोही ऐनको खण्ड (ख) मा कुनै आधिकारिक प्रतिनिधिले प्रतिनिधिको रूपमा कार्य गर्न छोडेमा बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्ने भन्ने प्रावधान छ ।

विधेयकमा उक्त प्रावधान हटाउने उल्लेख छ । ऐनको दफा ८४, ८५, ८६ र ८७ मा धितोपत्र व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधिले निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने, सूचना तथा विवरण माग गर्न, बैंकिङ कारोबारको अभिलेख माग गर्न पाउने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधिको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव भएकाले उक्त प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

उक्त विधेयकमा १११क दफा थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएको व्यक्तिले पदबाट हटेको २ वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेको कुनै पनि संस्थामा काम गर्न नपाउने प्रस्ताव छ ।

तर, सरकारी नियुक्तिमा भने उक्त दफा लागू नहुने उल्लेख छ । उक्त दफाको प्रावधान स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकाले आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा ऐनको दफा ६४, ६५, ६९ र ७९ खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनको दफा ६४ मा प्रतिनिधि नतोकी धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमति नदिइने व्यवस्था थियो । तर, विधेयकमा त्यो हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो सँगै सम्बन्धित अन्य ६५ र ६९ दफा पनि खारेज प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनको दफा ७९ को बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । ऐनमा धितोपत्र व्यवसायले बोर्डले तोकेको बमोजिम आफूले गर्ने व्यवसायको बीमा गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

उक्त दफा हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । विगतमा निजी व्यक्तिले समेत व्यवसाय गर्नसक्ने अवस्थामा हरेको र हाल सबै कम्पनी वा सङ्गठित भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भएकाले उक्त व्यवस्था आवश्यक नरहेको विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ विधेयकः

प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०८१, मंगलबार  ९ : १० बजे

अदालतको आदेशपछि परिचारिका काममा फर्किने

काठमाडौं – नेपाल वायुसेवा निगमले श्रम अदालतको आदेश बमोजिम विमान

गायिका चौहानलाई सामाजिक सञ्जालबाट दुर्व्यवहार गर्नेमाथि तीन दिन म्याद थप

काठमाडौं – गायिका एलिना चौहानलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज र दुव्र्यवहार

ट्रम्प र पुटिनबीच बिहीबार फोनवार्ता हुने

मस्को – रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड

युवाहरुलाई सीप सिकाउँदै गण्डकी प्रेदश सरकार

गण्डकी – युवाहरुलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यावसायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशका वनमन्त्री बर्खास्त

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री