काठमाडौं- नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

एमाले प्रचार विभागले बुधबार काठमाडौंमा सम्पादकहरूसँग गरेको अन्तरसंवादका क्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् ।

ज्ञवालीले यसअघि कांग्रेसले बीआरआई अनुदान भए मात्रै लिने तर ऋण नलिने भनेर गरेको निर्णयका सन्दर्भमा ज्ञवालीले एमसीसीको प्रंसग निकाले ।

‘एमसीसीमा पनि ६/७ वर्ष लगाएर संवादपछि उहाँहरूले हस्ताक्षर गरिएको थियो, तर पछि उहाँहरू नै गिजोल्न लाग्नुभयो । बीआरआई एमओयुमा पनि कांग्रेस-माओवादी सरकारले नै हस्ताक्षर गरेको हो’, ज्ञवालीले भने,‘पहिलो कुरा त बीआरआई एउटा कन्सेप्ट मात्रै हो, आफैंमा यो कुनै परियोजना होइन । त्यसभित्र अनेकौँ परियोजना हुन सक्छन् ।’

उनले नेपालको हकमा भएको प्रगतिबारे पनि चर्चा गरे । ‘नेपालको हकमा ट्रान्स हिमालयन मल्टी डायमन्सल कनेक्टिभिटी नेट्वर्क हो । त्यसमा ट्रान्स बोर्डर रेल्वे, रोडवेसहितका परियोजना हुन सक्छन् । अहिले नेपालको हकमा फन्डिङ मोडालिटी कस्तो भन्ने कुरा भइरहेको छ । कार्यान्वयनको फ्रेमवर्क पनि बन्दैछ । सित्तैमा पाइयो भने अलकत्रा खानु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

ज्ञवालीले सहमति गरिसकेपछि अब कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको पनि बताए । ‘बीआरआई कार्यान्वयनको कुरा आउँदा कुनै बेला माओले हैरान भएर होलान्, १० चोटी नाप, एक चोटी काट भनेका थिए’, उनले भने, ‘नेपालको हकमा हामी पहिले काट्छौँ अनि नाप्न थाल्छौँ । त्यहीकारण एमसीसीदेखि बीआरआईसम्म कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या आइरहन्छ ।’

बीआरआईको अनुदान मात्रै भए लिने कांग्रेसले संस्थागत निर्णयबारे पनि उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘बीआरआईअन्तर्गत अनुदान मात्रै पाउने भए ठीक, ऋण लिने कुरा बेठिक भनेर अहिले ब्याख्या गर्न खोजिँदै छ । हामीले कुनै पनि देशसँग वर्षौँ लगाएर सहमति गर्छौँ’, उनले भने, ‘तर, जब कार्यान्वयनमा लग्न खोजिन्छ, तब गिजोल्न थालिन्छ । हाम्रो आग्रह के छ भने सहमति भइसकेको कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजानैपर्छ, त्यसैले यसलाई पनि अमेरिकी परियोजना एमसीसी जस्तै गिजोल्न खोज्नु राम्रो होइन ।’

ज्ञवालीले सन् २०१७ मा बीआरआईबारे सहमति भइसकेको बताउँदै अहिले कार्यान्वयनमा लान खोज्दा यो र त्यो मिलेन भनेर अल्झाउन खोज्नु उचित नहुने बताए ।

‘कार्यान्वयनमा लैजाने सवालमा यता मिलेन, उता मिलेन भनेर अल्झाएर बस्नु राम्रो होइन । एमसीसीमा उहाँहरू (कांग्रेस र माओवादी) ले नै हस्ताक्षर गर्नुभयो’, उनले भने, ‘तर पछि गएर कार्यान्वयनमा लैजाने बेलामा गिजोल्नु भयो । बीआरआईको एमओयुमा पनि माओवादी-कांग्रेसले नै हस्ताक्षर गरेका हुन् । तर अहिले कार्यान्वयनमा लाने सवालमा गिजोल्ने जुन प्रयास भएको छ, यो राम्रो होइन ।’

ज्ञवालीले बीआरआई अन्तर्गत नेपालका लागि ९ वटा परियोजना छनौट भइसकेको पनि बताएका छन् । ‘बीआरआईको कार्यान्वयन गर्ने फ्रेमवर्कबारे छलफल भइरहेको छ । हामीले सित्तैमा पाइयो भने जुनसुकै परियोजना लिनु हुँदैन । कतिपय ग्रान्ट पनि हामीले अस्वीकार गरेका छौँ । ८० प्रतिशत रकम कन्सल्टेन्सीका नाममा जाने हामीलाई चाहिएन । १० अर्बमा ८ अर्ब उतै जाने परियोजना हामीले अस्वीकार गरेका छौँ ।’

उनले वैदेशिक ऋणको सवालमा पनि सोच्नुपर्ने बताए । ‘ऋणको सवालमा अहिले हामीलाई स्रोतको अभाव छ । त्यसैले लिनुपर्ने अवस्था छ । हामीले लगानी गर्न वार्षिक ५ देखि ६ खर्ब कम भइरहेको छ । विकसित देशहरू अनुदानदिन मानिरहेका छैनन् । २०२६ पछि हाम्रो स्तरोन्ति हुँदा अझै अनुदान घट्छ । त्यसैले हामीसँग सहुलियतपूर्ण ऋण विकल्पका रुपमा रहेको छ ।’

ज्ञवालीले चीनसँग ऋण नलिने भए भारत र अमेरिकासहितसँग पनि लिन्न भन्नुपर्ने तर्क गरे । ‘कि हामीले चीनसँग मात्रै होइन, भारत र अमेरिकासँग पनि ऋण लिनु् हुनन्न भन्ने हो’, उनले भने, ‘कतैको लिने कतैको नलिने कुरा ठिक होइन । मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि नै बीआरआईबारे हामीबीचमा सहमति भएर टुंगो लाग्छ।’