ओलम्पिक कमिटीलाई पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्न माग « Khabarhub

ओलम्पिक कमिटीलाई पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्न माग


५ मंसिर २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष बेसबल खेल क्षेत्रका विभिन्न संस्थाले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) लाई विधिसम्मत् र पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बुधबार ती संस्थाका प्रतिनिधिले ओलम्पिक कमिटीले नैतिक प्रशासनको मापदण्ड पालना गर्न, परिदर्शित, समावेशिता र लोकतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दिशानिर्देशहरुसँग मिल्दोेजुल्दो गराई नेपाली खेलकुदको भविष्य सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् । 

उनीहरूले अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले आफूहरूलाई वर्षौंदेखि मान्यता नदिएको र तेस्रो कार्यकालका लागि कमिटीको विधान संशोधनको प्रयास गरेकाले सरकारबाट आवश्यक निर्देशन भई त्यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विधिलाई ख्याल गर्दै खेल क्षेत्रका निकाय र संस्थाले आफूलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

भेटका अवसरमा नेपाल इक्वेस्ट्रियन सङ्घका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकार, नेपाल बेसबलका अध्यक्ष दीपक न्यौपाने, नेपाल स्के टिङ तथा स्केटबोर्डिङ सङ्घका अध्यक्ष अच्युत खनाल, नेपाल रुग्बी सङ्घका महासचिव गोविन्द घिमिरे, नेपाल क्लाइम्बिङ स्पोर्टस् सङ्घका अध्यक्ष रमेश पौडेल, अल्पाइन स्पोर्टस् फेडेरे सननेपालका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद भट्टराई र नेपाल रोइङ सङ्घका महासचिव सम्पन्न श्रेष्ठलगायत थिए।

प्रकाशित मिति : ५ मंसिर २०८१, बुधबार  ४ : २५ बजे

पूर्वगृहमन्त्री लेखकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा

काठमाडौं– भाद्र २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पूर्व

आइतबारसम्म सम्झौता नभए आन्दोलन गर्छौं : दुर्गा प्रसाईं

काठमाडौं– राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ अभियानका संयोजक

निकोलस भुसाल र हरिश विष्टको जीवनरक्षा गरियोस् : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं– विगत १० दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा आमरण अनशनमा रहेका डा.

भोटखोलास्थित सीमा स्तम्भ निरीक्षण

किमाथांका – सङ्खुवासभाको जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिका–१, किमाथांका नाकास्थित

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : दलित सशक्तीकरण विधेयकमाथि छलफल

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘दलित सशक्तीकरण ऐन २०७८ लाई