संसारभरिकै भर्चुअल सामाजिक सञ्जालको मूल ट्रेन्ड हो– लैंगिक हिंसा, नश्लवाद र दक्षिणपन्थलाई बढावा दिने ।
नेपालको सन्दर्भ अलि फरक छ । हाम्रो देशमा सामाजिक सञ्जालले महिला अधिकार र नारी अस्मिताको रक्षाका लागि पनि केही भूमिका खेलेको छ । नेपालको सामाजिक सञ्जालको चरित्र अलिकति वामपन्थी स्वरुपको पनि छ । यही कारणले गर्दा पितृसत्तावादी सरकार सोसल मिडियासँग डराउँछ र प्रतिबन्ध लगाउन चाहन्छ । गृहिणीमा लोकप्रिय टिकटकमाथि रोक लागि सक्यो । अब फेसबुक, युट्युबलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन आउँदैछ ।
पुतलीसडकमा एकजना कानुनविदसँग भेट भयो । चिया खाने सिलसिलामा उनले भने, ‘तपाई न्यायाधीश भुवन गिरीलाई चिन्नुहुन्छ ?’
न्याय परिषदबाट कारवाहीमा परेर काठमाडौं तानिएका कपिलवस्तुका न्यायाधीश भुवन गिरीलाई मैले सम्झें, जसमाथि कारवाहीको माग गर्दै उनकी कान्छी श्रीमतीआरती रावल गिरीले गत साता मात्रै सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र आफ्नै शरीरमा मट्टीतेल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेकी थिइन् । म न्यायाधीश भुवन गिरीलाई व्यक्तिगत रुपमा चिन्दिनँ ।
वकिल साहेबले न्यायाधीश गिरीलाई नजिकबाट चिन्दा रहेछन् । उनकी जेठी श्रीमती र छोराछोरीका बारेमा पनि उनलाई राम्रो जानकारी रहेछ । उनको नजरमा न्यायाधीश गिरीको अदालती कार्यक्षमता अब्बल थियो । उनी सुनाउँदै थिए, ‘गिरीले गरेका अहिलेसम्मका फैसलामाथि कुनै प्रश्न उठेको छैन । उनी विद्वान र दक्ष न्यायाधीश हुन् ।’
अहिले न्यायाधीश गिरीविरुद्ध अनसन बस्ने, न्यायाधीशको फोटो राखेर सार्वजनिक स्थलमा तुल टाँग्ने अनि अदालत अगाडि आत्मदाहको प्रयास गर्ने जस्ता कार्यहरु गरेर आरतीले भुवनको जसरी सार्जजनिक रुपमा बेइज्यत गरिरहेकी छिन्, यसको मनोवैज्ञानिक असर न्यायाधीशका छोराछोरीमाथि परिरहेको वकिल साहेबले विश्लेषण सुनाए ।
वकिलले न्यायाधीश भुवन गिरीका छोराछोरीको गुनासो सुनाउँदै भने, ‘न्यायाधीश भुवनका छोराछोरी असाध्यै असल छन् । उनीहरु काठमाडौंमै पेशा व्यवसाय गरिरहेका छन् । तर, आफ्ना बाबुको नाम र फोटो बलात्कारीका रुपमा दिनहुँजसो मिडियामा आउँदा उनीहरु तनावमा छन् । आफ्ना बाबुले जति गल्ती गरेका थिए, त्योभन्दा बढी सजायँ पाएको उनीहरुको गुनासो छ । बाबुको गल्तीमा छोराछोरीले समेत मुख लकाउनुपर्ने अवस्था आयो ।’
मिडियामा आरतीको साइडबाट मात्रै कुराहरु आएको तर न्यायाधीश भुवन गिरीका तर्फबाट, उनका परिवारका तर्फबाट कुनै कुरा बाहिर नआएको वकिलको तर्क थियो । कुरा सुन्दाखेरि लाग्थ्यो, उनी न्यायाधीश गिरीका पेसेवर वकिल हैनन्, तर उनको पारिवारिक निकटताका कारण छोराछोरीले भोग्नपरेको मनोवैज्ञानिक दबाव उनले सुनाइरहेका छन् ।
के न्यायाधीश गिरीले कुनै गल्ती नै गरेका होइनन् त ? उनीमाथि ती महिलाले बिथ्थामा आरोप लगाइरहेकी हुन् त उसोभए ? वकिल साहेबले मेरो प्रश्नको प्रतिवाद गरेनन् । भने, ‘बूढाले गल्ती त गरेकै हुन् नि । तारेख लिएर अदालत आएकी रहिछन्, त्यहीँबाट भएको चिनापर्ची, पछि गएर…. ।’
सहानुभूति कसलाई दिने ?
हाम्रो समाजमा एउटा ठूलो मानसिक रोग फैलिएको छ । मानिसहरु पीडकलाई सहानुभूति दिन्छन्, पीडितलाई होइन । न्यायको प्रस्थानविन्दु नै के हो भने अन्यायमा परेको मानिसमाथि सहानुभूति राख, अन्याय गर्नेमाथि होइन । पीडितमाथि सहानूभूति देखाऊ, पीडकमाथि होइन । पीडितमैत्री बन, पीडकमैत्री होइन । आफ्नै मान्छे, बाउ नै किन नहोस्, अपराध गरेको छ भने उसको बचाउ नगर ।
न्यायको प्रथम यात्रा यहीँबाट शुरु हुन्छ । तर, हाम्रो समाज पीडकहरुको सवाई गाएर बस्न थालेको छ, अनि कहाँबाट हुन्छ न्याय ? वकिलले अदालतमा पक्ष विपक्ष भएर बहस गर्नु स्वाभाविकै हो । तर, अदालत बाहिरबाट पीडकको पक्षमा गरिने ‘ट्रायल’ ले न्यायलाई मार्छ ।
पीडकको चिन्ता समाजले गरिराख्नुपर्दैन । न्यायशास्त्रले पीडकको अधिकार रक्षा गरेकै छ । कानुनमा पनि त्यसको व्यवस्था छ । आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्न पाउने, मुद्दा परेको स्थितिमा वकिल राख्न पाउने, थुनामा परेको अवस्थामा उचित खानेकुरा, सिदा पाउनेदेखि लिएर तल्लो अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझे माथ्लो अदालत जाने, सर्वोच्चको फैसला पनि चित्त नबुझे राष्ट्रपतिसमक्ष माफीका लागि निवेदन दिने, त्यो पनि नभए समाजिक सञ्जाल र पुस्तक लेखेर आफ्नो कुराहरु भन्ने अधिकार पीडिकहरु सँग छ ।
न्यायशास्त्रले भन्छ– जसले जति सजायँ गरेको छ, उनले त्यति नै सजायँ पाउनुपर्छ । गरेको अपराधभन्दा कम सजायँ गरियो भने पीडितमाथि न्याय हुँदैन । गरेको कार्यभन्दा बढी सजायँ गरियो भने अपराधीमाथि अन्याय हुन्छ । उसको कर्म अनुसार, ठिक्क सजायँ हुनुपर्छ ।
यसो भनिरहँदा दुईवटा प्रश्न उठ्न सक्छ, पहिलो– पीडितलाई सहानूभूति दिनुपर्छ भनिरहँदा अदालतले फैसला नगर्दै पीडक र पीडित कसरी छुट्याउने ? दोस्रो– ठिक्क सजायँ हुनुपर्छ भनिरहँदा त्यो ठिक्क सजायँ कति हो ? कतिपय अवस्थामा कानुन नै कमजोर या कठोर रहेछ भने कसरी ठिक्क न्याय हुन सक्छ ?
पहिलो कुरा– पीडित को हो भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन भने नबोलौं । बोल्दै नबोलौं । अर्काको मामिला, पीडित–पीडक छुट्याउने स्थिति छैन भने बाहिरबाट पक्ष र विपक्षमा किन कराउने ? चुप लागौं, समस्या आधा समाधान हुन्छ । जे गर्ने हो प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, अदालतमा पक्ष– विपक्षबीच गर्मागर्मी बहस हुन्छ, फैसला हुन्छ, माथ्लो अदालत जान्छ । त्यसैले, पीडक र पीडित छुट्याउनै नसकिने विषयमा नबोलौं । अध्ययन गरेर, विश्लेषण गरेर बोल्ने बानी बसालौं । हावामा नकुदौं । हावामा गोली हान्दै हिँड्दा अरुमाथि लाग्न सक्छ ।
तर, हरेक सामाजिक विषयवस्तुमा प्रथम दृष्टिबाटै पीडक र पीडितको आकलन गर्न सकिन्छ । जस्तो– कुनै महिलाले आफूमाथि बलात्कार भएको उजुरी दिइन् । उनले भनिन् कि मलाई न्याय चाहियो । यस्तो अवस्थामा समाजले ती महिलामाथि सहानूभति जनाउनैपर्छ । यस्तो बेला ‘महिला नै उस्ती’ भन्दै हिँड्नु भनेको त नारीमाथिको जघन्य अन्याय हो । पाप हो ।
तपाई न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना गर्नुहुन्छ भने न्याय माग्नेको पक्षमा उभिनुपर्छ, बलात्कार अभियुक्तको बचाऊमा होइन । बलात्कारीको बचाउ वकिलले अदालतमा गर्छ
पुरुष पीडक हो कि हैन, प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतको फैसलाबाट खुलिहाल्छ, यसको फैसला समाजलाई गर्न दियो भने पीडकले न्याय पाउँछ, पीडितले होइन । समाजले पीडितलाई न्याय दिन्थ्यो भने यो संसारमा अदालतको उत्पति नै हुँदैनथ्यो । समाजले त सत्ता र शक्तिमा रहेकालाई मात्र न्याय दिन्छ । मत्स्य न्याय ।
तपाई न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना गर्नुहुन्छ भने न्याय माग्नेको पक्षमा उभिनुपर्छ, बलात्कार अभियुक्तको बचाऊमा होइन । बलात्कारीको बचाउ वकिलले अदालतमा गर्छ । सभ्य समाज निर्माणको सुल्टो बाटो नै यही हो । योभन्दा अर्को बाटो हुनै सक्दैन । अभियुक्तलाई सजायँ वा उन्मुक्ति दुबै अदालतबाटै मिल्छ, समाजबाट होइन । न्याय दिने थलो न्यायालय हो ।
दोस्रो प्रश्न– कतिपय बेलामा कानून नै अपर्याप्त, कमजोर वा ज्यादै नै कठोर हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ न्यायाधीशले घुस खाएर वा विचार नपुर्याएर फैसला गरिदिन सक्छन् । माथ्लो अदालतसम्म जान पीडितलाई पहुँच र स्रोतको अभाव हुन्छ, पीडकसँग पैसा र पहुँच दुबै हुन्छ, पीडित चाहिँ कमजोर र निरीह हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कानुन र अदालतले कसरी न्याय दिलाउन सक्छ ? यो स्थितिमा न्यायालयबाटै अन्याय भयो भने के गर्ने ? कहाँ जाने ?
यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो । न्यायाधीशहरु खराब वा अयोग्य भइदिँदा समाजमा न्याय कसरी मर्छ भन्ने कुराको उजागर गर्छ यो प्रश्नले । न्यायाधीश मात्रै इमान्दार भएर पुग्दैन, न्यायका लागि कानून पनि समायानुकुल अपडेट गरिएको हुनुपर्छ भन्ने यसबाट देखिन्छ । नेपालका कतिपय कानुनहरु यति मृत भइसकेका छन् कि कतै सजायँ नै नगर्नुपर्ने केसमा जेल सजाय भइरहेको छ, कतै ठूलो सजाय दिनुपर्नेमा थोरै सजायँ भइरहेको छ । यस्ता कानुनको विश्लेषण गरेर अपडेट गर्ने काम संसदको हो । हाम्रा सांसदहरुको हो ।
अब फेरि कुरा गरौं, न्यायाधीश भुवन गिरीको ।
न्यायाधीश भुवन गिरी र आरतीको मुद्दा के हो, मिडियामा आइसकेकै छ, त्यसको सूक्ष्म विश्लेषण यो लेखको उद्देश्य होइन । वकिल मित्रले भनेजस्तै, एकैछिनलाई मानौं, उनी काबिल न्यायाधीश नै होलान् । उनले गरेका फैसलाहरु पनि विवादरहित नै थिए होलान् । तर, एउटा न्यायाधीशको योग्यता उसले गर्ने फैसला र बौद्धिकताले मात्र मापन हुँदैन, न्यायाधीशको आचरणले पनि न्याय दिन सक्नुपर्छ ।
- न्यायाधीशकी श्रीमतीद्वारा सर्वोच्च हाताभित्र आत्मदाह प्रयास
- वैवाहिक बलात्कार आरोपमा न्यायाधीश भुवन गिरी पक्राउ
- काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पूर्वन्यायाधीश गिरीमाथि जुत्ता प्रहार
तारेख बोकेर आफ्नो अदालतमा आएकी मुद्दाको एक पक्षकी महिलासँगको शारीरिक सम्बन्ध त के, सामान्य हिमचिम पनि न्यायाधीशको आचरणले नसुहाउने विषय हो ।
घरमा श्रीमती र छोराछोरी हुँदाहुँदै विबाहेत्तर सम्बन्ध गैरकानूनी र अनैतिक हो भन्ने सामान्य ज्ञान नभएका र पारपाचुके नगरी दोस्रो बिहे गर्ने व्यक्ति एक मिनेट पनि न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न मिल्दैन । न्यायधीशको कुर्सीमा मात्र होइन, त्यस्ता व्यक्ति प्रहरी, सेना, कर्मचारी सबैतिर बर्जित छन् । राजनीतिमा पनि उनीहरुलाई बर्जित गरिनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन ।
‘बूढाले गल्ती त गरेकै हुन्’ भन्ने वकिलको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने आरतीले आन्दोलन नगर्दै न्यायाधीश गिरीले कुर्सीमा बस्ने नैतिकता गुमाइसकेको देखिन्छ । बाँकी कुरा न्यायपरिषदले, अदालतले टुंगो लगाउला, लगाउनुपर्छ । त्यसअघि, सभ्य समाजले आरतीप्रति नै सहानूभूति राख्छ, न्यायालयको सत्तामा बसेका पुरुषप्रति होइन । असभ्य समाजले चाहिँ महिलामाथि शंका गर्छ र पुरुषको पक्षमा, पीडकमैत्री मत्स्य न्यायको वकालत गर्छ ।
सजायको गुणात्मकता
अब लेखको प्रारम्भमा उल्लेख गरिएको सामाजिक सञ्जालको चरित्रबारे थोरै चर्चा गरौं ।
अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढेको छ । युट्युबरहरु औपचारिक मिडियाभन्दा शक्तिशाली छन् । हरेक कुरामा ‘सोसल मिडिया ट्रायल’बढेको छ । यसले धेरैलाई ‘साइबर बुलिङ’ गरिरहेको छ । योसँगै जसले जति अपराध गरेको हो, बढी सजायको शिकार बन्नु परेको छ ।
मानिलिऔं बसमा यात्रा गर्दा कसैले सहचालकलाई पिट्यो । त्यसवापत उसलाई कति सजायँ हुन्छ ? कानुनले दिन न्यायको प्रक्रियामा जाँदा उनले पाउने न्याय कति हो ? अथवा पीडकले गरेको गल्तीको उचित सजायँ कति हो ? अनि गाडीको सहचालक पिटेको उसको अपराधको फैलावट कहाँसम्म हो ? सोसल मिडिया नभइदिएको भए पीडकलाई फाइदा हुन्थ्यो या पीडितलाई ?
अहिलेको जमानामा त्यो पिटाइको भिडियो सोसल मिडियामा सार्वजनिक भयो भने पिट्ने व्यक्तिले कानुनबाट हुने भन्दा गुुणात्मक सजाय पाउँछ । समाजमा उसको एकैछिनमा बेइज्यत हुन्छ । आफूले गरेको गल्ती भन्दा बढी सजाय भोग्छ । अर्कालाई अन्याय गरेको थियो, ऊमाथि बढी सजाय भएर उसैले अन्यायमा परेको महसुस गर्न थाल्छ ।
सबैले ख्याल गरौं । जमाना पहिलेको जस्तो छैन, तपाईको एउटा सानो गल्ती वा गैरकानुनी हर्कतले तपाई र तपाईका परिवारका सदस्यहरुको भविष्यमा दाग लाग्न सक्छ ।
महिला हिंसाको सवालमा पनि यही कुरा सत्य हो । सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढेपछि अहिले महिलाको अस्मिता लुटी हिँड्ने हिंस्रकहरुको निद्रा हराएको छ । पहिलेको जमानाजस्तो मैले यतिजनासँग सम्बन्ध राखें भन्दै बहादुरी देखाउने जमानाको अन्त्य भएको छ । सामाजिक सञ्जालले पितृसत्ताको स्वर्गमाथि आगो झोसिदिएको छ । यसबाटअति राम्रो भएको छ, वर्षौंदेखि अन्यायमा दबिएका महिलाहरु शक्तिशाली बनेका छन् । पीडकहरुको मनोबल गिरेको छ, थर्कमान भएका छन् । त्यसैले उनीहरु बलात्कारका मुद्दामा पीडकको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । यही कारणले भनिएको हो नेपालको सन्दर्भमा सोसल मिडियाको चरित्र केही वामपन्थ प्रकारको छ ।
त्यसर्थ, सबैले ख्याल गरौं । जमाना पहिलेको जस्तो छैन, तपाईको एउटा सानो गल्ती वा गैरकानुनी हर्कतले तपाई र तपाईका परिवारका सदस्यहरुको भविष्यमा दाग लाग्न सक्छ । तपाईले गरेको गल्ती भन्दा कैयौं गुणा बढी सजाय सामाजिक सञ्जालबाट पाउनुहुनेछ । आफू त जेल जानुहोला तर आफ्ना निर्दोष सन्तानलाई समेत पीडा हुन्छ, न्यायाधीश भुवन गिरीका छोराछोरीलाई जस्तै । त्यसैले अरुलाई ठग्न र अन्याय गर्न छाडौं । सभ्य बनौं, कानुनको पालना गरौं ।
अन्तिममा, तस्बिरको प्रशंग–
न्यायाधीश भुवन गिरीमाथि कारवाहीको माग गर्दै आएकी आरतीले फेरि अनसन थालेकी छिन् । यो तस्बिर शनिबार रत्नपार्कस्थित शान्ति बाटिकामा उनी अनसशन बसिरहेका बेला लिइएको हो । छेवैमा आरती साहको परिवारको अनसनस्थल छ ।
प्रतिक्रिया